१९ साउनमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले सय दिन पूरा गरेर पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसको टेकोमा अडेको सरकारलाई हिँड्न हम्मे परेका बेलामा दौडको अपेक्षा गर्नु अपरिपक्व सोच पनि हुन सक्छ । त्यसैले सरकारको काम–कारबाहीको बहिखाता राख्दा यसको जन्मकुण्डलीतिर दृष्टि लगाउनु उचित हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको सुषुप्त अभिलाषाको जाग्रत परिणामबाट यो सरकारको जन्म भएको हो । आफू समाहित भएको सरकारले पेस गरेको बजेट आचारसंहिताको प्रतिकूल असफल गराएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसमाथि पनि नौ महिनाको अग्रिम म्याद तोकिएर बनेका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको समीक्षा गर्दा उनको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कार्यान्वयनको जिम्मा कर्मचारी संयन्त्रमाथि थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने चलाखी नगरेका होइनन् । दोषजति प्रशासनतन्त्रमाथि थोपर्ने आशयले बृहत् पदस्थापना र पजनीको सहारा लिइयो ।

परिणामस्वरूप एक भकारी निर्देशन निचोर्दा एक माना कार्यान्वयनको रस निकाल्न कठिन हुन पुगेको छ । ज्वलन्त प्रमाणका रूपमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । जस अनुसार पहिलो चौमासिकको कात्तिक तेस्रो सातासम्ममा पुँजीगत खर्च १३ अर्ब अर्थात् चार प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यसको दोष बजेटमाथि थोपर्ने मनसायले पूरक बजेट ल्याउने परिपञ्च रचिँदै छ । 

प्रकारान्तरमा जति कुरा फलाके पनि गुह्यवस्तु मधेस आन्दोलन नै हो । मधेस मागलाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्न आलटाल गरेपछि वैकल्पिक रूपमा वर्तमान सरकार जन्मिएको हो । भूकम्पपीडितको पुन:निर्माण जस्ता विषय र आन्तरिक राष्ट्रियताको आवरणभित्र मधेस मुद्दालाई सावधानीपूर्वक पेटबोली बनाइएको थियो । जसको कारण मधेसी मोर्चाको संसद्मा पुन:गमन मात्र होइन । सरकारको समर्थनमा मतदानसमेत गरे । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनको तीनबुँदे सम्झौता भयो । पूर्वसम्झौताका आधारमा बनेको सरकारले सम्झौताप्रति अग्रसरता देखाउनुको सट्टा मधेस थकाउने र थर्काउने रणनीति अवलम्बन गरेको बुझियो । दसैँ, तिहार र छठको भाका नाघेपछि बल्ल सरकारले सहमतिको खोजी गर्न थालेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैँ भारत गएर सहमति खोजेका छन् भने भारतका राष्ट्रपति आफैँ आएर सम्मति दिएका छन् । मंसिरको पहिलो सातासम्ममा संविधान संशोधन नगरे चैतमा स्थानीय तहको चुनाव सम्भव छैन । त्यस कारण चुनावको समयमा प्रचण्डको अर्जुनदृष्टि टिकेको छ । मधेसी दलहरू अहिलेसम्म पनि आफ्नो पुरानो रटान अनुसार अन्तरिम संविधानले गरेको व्यवस्थामा अडिग छन् । अंगीकृतलाई पनि वंशजको नागरिक सरह अधिकार दिनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने, तराई मधेसमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने, तराईमा बन्ने प्रदेशमा पहाड जोडिन नहुने र हिन्दी भाषालाई नेपाली सरहको हैसियत दिने माग कायमै छन् । 

उता एमाले सहयोग र समझदारीको बदला संविधान संशोधनको खबरदारी गरिरहेको छ । आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय प्रस्ताव गर्‍यो । सरकारका कारण आयोगको सबै काम दोहोरियो । समयसीमाभित्र प्रतिवेदनको त के कुरा, २ नम्बर प्रदेशलगायत कति जिल्लामा आयोगको बैठक बस्न पनि सकेको छैन । यस्तो स्थितिलाई बुझपचाएर एमाले स्थानीय चुनावको एक सूत्रीय नारा लगाइरहेको छ । सहमतिबेगर कसरी संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ र निर्वाचनमा जान सकिन्छ ? पुन:संरचनाको कामले समयसीमाभित्र पूरा हुने त परै जाओस्, नयाँ समस्याहरू जन्मिन थालेका छन् । 

स्थानीय निकायको पुन:संरचनाको खिलाफमा थेग्नै नसक्ने गरी धर्ना, जुलुस र तालाबन्दीको ओइरो लागेको छ । अपेक्षित स्थानीय चुनावको दैलोमा लागेको ग्रहणले प्रधानमन्त्रीको सय दिनलाई पनि कलंकित बनाइदिएको छ । 

सरकारले यो हनिमुनमा औँलामा गणना गर्न सकिने थोरै मात्र राम्रा काम गरे पनि सय दिनमा सयभन्दा बढी नै गलत काम गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री यतिखेर थुप्रै आरोपको थुप्रोले पुरिएका देखिन्छन् । २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा चीन–भारतसँगको सन्तुलन गुमाएका छन् । भारतसँग लम्पसार परेकामा पार्टीभित्रैबाट पनि आलोचित भएका छन् । भारतका राष्ट्रपतिको सम्मानमा देखाएको चाकडी पनि नाकाबन्दी खेपेका जनतालाई पचाउन गाह्रो पर्नु स्वाभाविकै थियो । त्यसकै प्रत्युत्पादनस्वरूप प्रधानमन्त्रीले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउने तथा हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रस्ताव लैजाने खबरको बेलुन आकासिएको छ । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई वशमा राख्न नसकेको, परिवारका सदस्यलाई सल्लाहकार बनाएको अनेक आरोप त लागेकै छन् । त्यस्तै भूकम्पपीडितलाई तीन लाख अनुदान बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको र लोकमानसिंह कार्कीविरुद्घको महाभियोगमा कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन नसकेको आरोप पनि नलागेका होइनन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी पूर्वलडाकूले कब्जा गर्नु थप लज्जास्पद घटना हो । लाचार प्रचण्डको आयु भने संविधान संशोधनमा चलाउने एमाले र मधेसी मोर्चाको कैँचीले नै टुंगोमा पुर्‍याउन सक्छ ।