राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको शक्तिको स्रोत के हो ? यो संवैधानिक हो कि बलमिच्याइँ ? हाम्रो लोकतन्त्रले कसरी दलका नेताहरूलाई राजकीय अधिकार दियो ? के तीन जना नेताले तीन करोड जनताको सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? समकालीन राजनीतिमा यस्ता प्रश्न धेरै छन् । 

स्थानीय निकायमा ‘एक व्यक्ति शासन’ चलेको डेढ दशक नाघिसक्यो । देशको केन्द्रीय सत्तादेखि स्थानीय तहसम्म लोकतन्त्रमाथिको यस्तो हुलहुज्जत अपेक्षित छ ? हामी जे जस्तो अभ्यासलाई स्थापित गर्दै छौँ, के यही लोकतन्त्र हो ? यो लोकतन्त्र हो भने यसले जनतालाई कसरी बलियो बनायो ? होइन भने यस्तो बेइमानी कसरी क्षम्य हुन्छ ? हाम्रो लोकतन्त्र त औँसीको रातमा भुताहा खोलाको यात्राजस्तै भयो । यस्तो लोकतन्त्रको काम छैन । अत: लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण आजको आवश्यकता हो । 

लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण भनेको के हो ? यसका लागि कस्ता प्रयोग आवश्यक छन् ? लोकतन्त्रको अझ धेरै लोकतन्त्रीकरणको ‘स्कोप’ कहाँ छ ? हाम्रा नेताहरू यस्ता विषयमा गम्भीर छन् ? छन् भने यति धेरै छाडा र संस्कारहीन हुन कसरी सक्छन् ? 

लोकतन्त्रले राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने सामथ्र्य गुमायो । नेपाली लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको संकुचनमा फस्यो । यो कुलीनहरूको लोकतन्त्र बन्यो । यो शासकहरूको लोकतन्त्र भयो । स्पष्ट छ, जसरी सोभियत मोडेलको समाजवादले काम गर्दैन, उसरी नै बेलायती मोडेलको लोकतन्त्र पनि थोत्रो भयो । अब यसले भोट हाल्नेहरूलाई न्याय गर्दैन । यसले त भोट पाउनेहरूलाई मात्र सत्ताको स्वर्ग दिन्छ । 

पुरानो लोकतन्त्रका तीनवटा मोडेल छन् : प्राचीन लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र र सर्वहारा/समाजवादी लोकतन्त्र । यी तीनवटै मोडेलले इतिहासमा जनतालाई बलियो बनाउन योगदान गरेकै हुन् । तर, आजको युगमा यी मोडेल थोत्रा भए । 

अबको सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा मतदाताको प्रत्यक्ष संलग्नता र नियन्त्रण हुनुपर्छ । यसलाई प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनिन्छ । यो लोकतन्त्रले जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग र पहिचानको सम्मान र संलग्नता सुनिश्चित गर्छ । यसर्थ, यो समावेशी लोकतन्त्र पनि हो । मेक्सिको, ब्राजिल, बोलिभिया, इक्वेटर यस्तै खाले लोकतन्त्रका बहस–केन्द्र हुन् । 

सहभागितामूलक लोकतन्त्र न त पुँजीवादी लोकतन्त्र हो, न कम्युनिस्ट लोकतन्त्र । यो लोकतान्त्रिक समाजवादी धार पनि होइन । यस्तो लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरू वाम वा दक्षिणपन्थी नभई अग्रपन्थी हुन् । उनीहरू ‘फरवार्ड मुभ’ चाहन्छन् । यस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू न त सर्वहारावादी, न पुँजीवादी बरू मानवतावादी हुन् । यिनीहरू राज्यनियन्त्रित समाजवाद नभई समुन्नत समाजवादको पक्षमा छन् । यो लोकतन्त्रले मान्छेको अस्तित्व र अधिकारलाई व्यापक दायराबाट परिभाषित गर्छ । 

सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा व्यक्तिको सार्वभौमिकता सर्वोपरि हुन्छ । त्यो हस्तान्तरणीय हुँदैन । त्यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सदैव र सबै मुद्दाहरूमा भोट हाल्नेहरूको सम्पूर्ण सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि मतदाताको नियन्त्रण चाहिन्छ । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूलाई अस्वीकार गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार जनतामा निहित हुनुपर्छ । यस्ता मान्यतालाई स्वीकार गर्नेहरू जनमतसंग्रहलाई निर्णय प्रक्रियाको नियमित साधन मान्छन् । 

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले संसारकै उन्नत ज्ञान र अभ्यासहरूलाई स्वीकार गर्छ । यो वादहरूको संकीर्णतामा नभई मान्छेको सर्वोच्चता र गरिमामा विश्वास गर्छ । यो लोकतन्त्रले व्यक्ति र समाजको सम्बन्धलाई पुन:परिभाषित गर्न चाहन्छ । व्यक्ति र समाजका इच्छा, आकांक्षा र स्वार्थ नमिल्न सक्छन् । न व्यक्ति सदैव समाजको मातहत बस्छ, न त व्यक्तिले समाजलाई कज्याउनै सक्छ । त्यसैले निजत्वका लागि प्रतिस्पर्धा र सामाजिकताको संरक्षण यो लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण गुण हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र समावेशी हुन्छ । समाजको विविधता, बहुलता र बहुआयामिकतालाई स्वीकार गर्नु यो लोकतन्त्रको चरित्र हो । यसले राज्य अंग र पार्टीका सबै संरचनाहरूमा ‘क्लस्टरहरू’को सन्तुलन मिलाउन प्रेरित गर्छ ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जनमुखी छ । सकारात्मक विभेद, सूचनाको हक, स्रोतमाथि स्थानीय जनताको स्वामित्व निर्माण यसका विशेषता हुन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरूको प्रभावकारिता, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता आधारभूत सर्त हो । यो लोकतन्त्र राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश जनतामा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ । यसो गर्न स्थिर र उत्तरदायी सरकार चाहिन्छ । जसका लागि मुख्य कार्यकारीलाई प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित गर्नुपर्छ र सर्वोच्च विधायिकालाई समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण भनेको राजनीतिक लोकतन्त्र मात्र होइन बरू यो आर्थिक र सामाजिक लोकतन्त्र पनि हो । यस अर्थमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको प्रस्ताव सबैभन्दा प्रगतिशील र प्रजातान्त्रिक कुरा हो । यसले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन र प्रतिफलको वितरणसम्म ‘जनताको स्वामित्व’ माग गर्छ । कसको बजेट, कसको विकास र कसको स्वामित्वजस्ता प्रश्नहरूमा यसले सेवाग्राहीहरूलाई केन्द्रभागमा राख्छ । लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण भनेको त्यही ताजा, जनमुखी र गहिरो लोकतन्त्र हो ।