अन्तत: संघीयता हालकै ढाँचामा लागू हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । यसको जस वा अपजस कसले लिने भन्ने छिनोफानो हुन मात्र बाँकी हो । संघीयतालाई यो हालतमा पुर्‍याउने काम एकै चरणमा भएको होइन । एक दशकभन्दा बढी समयदेखि जुन तरिका र पात्रमार्फत यो मुद्दा उठेको थियो, तिनैमार्फत अब यसको बैठान हुँदै छ । 

यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो, अबदेखि कुनै पनि चमत्कारी सुनिने प्रयोग र नयाँ–नयाँ राजनीतिक–सामाजिक दुस्साहस लादिन खोज्दा नेपाली जनता सधैँभन्दा चनाखो हुनुपर्ने रहेछ । नत्र, पत्तै नपाई एकता, ऊर्जा र हौसलामा चौतर्फी आक्रमण गरेर कमजोर पार्ने काम सजिलै हुन सक्ने रहेछ । राजनीतिक र बुद्धिजीवी नेतृत्वले आफ्नो न्यूनतम दायित्य निर्वाह गरे बारम्बार आमजनता आफ्नो रक्षाका निम्ति जाग्नुपर्ने थिएन । तर, त्यसो गर्नुको साटो विदेशी स्वार्थका चाल बुझेर वा नबुझेर त्यसैको सहयोगी बनिदिँदा हरेक स–साना राजनीतिक घटनाले दैनिक जीवनका पाटा नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्ने रहेछन् ।

कुरूप संघीयताको परिणति

आफूले चाहेजस्तो तराईमा एक वा दुई प्रदेश नहुने भएपछि संघीयतामा एउटा शक्तिको लगाव नरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । भ्रममा नपरौँ, यो नेपाली जनताको अधिकार र हितसँग जोडिएको मुद्दा कहिल्यै हुन सकेन । त्यो शक्तिलाई जलस्रोत, नागरिकता, भाषाजस्ता मुद्दामा आफू अनुकूल प्रभाव पार्न एक वा दुई प्रदेश बने सजिलो हुन्थ्यो । नाकाबन्दी लगाएर पनि मेची–महाकालीसम्मको एकै प्रदेश बनाउन मुस्किल देखियो ।

त्यसपछि संघीय ढाँचाबाट उम्कने बाटोको खोजी हुन थाल्यो ।  यही मेसोमा यो इच्छा स्वीकृत बनाउन एक बिचौलियामार्फत केही पहिले नै प्रयास भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमबाट । तैपनि, पश्चिमतिर एक प्रदेश बनाउने प्रयास जारी रह्यो । तर, बुटवललगायतका स्थानमा संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि अब स्वार्थ अनुरूप नहुने संघीय ढाँचा त्याग्न कुनै बाटो खोजिनेछ ।

स्थानीय निकायलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्नेदेखि प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वका मागलाई पनि ‘जायज’ ठहर्‍याइएका कारण संघीयताको मर्ममै प्रहार भइसकेको छ । तराईमा २५ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने आकारका प्रदेश बन्दा त्यसले कसरी सेवा र सरकारलाई जनताको नजिक लैजाने हो ?

तराई र पहाड कतैका जनताको हित गर्दैन भन्ने आवाज पूरै लत्याएर पहाडसँग नजोडिएको प्रदेशको माग चर्को रूपमा उठेका कारण अप्रिय सम्झौतास्वरूप प्रदेश–२ बनेको हो । त्यसैले सुरुमा प्रदेश–२ मा यस सीमांकनप्रति आपत्ति थिएन  । टीकापुरमा हिंसा भड्काउने भाषणपछि मच्चिएको हत्याकाण्डले स्तब्धता छाएका बेला भावुक मुद्दा र सामुदायिक घृणा फैलाएर नाकाबन्दीसम्मका हरकत भए । राज्य र प्रहरी पनि जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन् । यसले शंका र विभाजन बढाएर समाधान झन् गाह्रो बनायो ।

मधेसी जनता र मधेसी मोर्चामै पनि एकमत नभएका कारण जसरी प्रदेश बने पनि त्यसले सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सक्ने थिएन । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमा देशकै सबैभन्दा विविध भाषा र समुदायका मानिस बसोवास गर्छन् । नाकाबन्दीपछि त्यहाँका जनतालाई प्रदेश–२ मा जोडिने इच्छा झन् कम भएको हुँदो हो । तिनलाई समेत जोडे हालको प्रदेश–२ को आकार जनसंख्याका आधारमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, टेक्सस र फ्लोरिडा जोड्दा जत्रै हुन्छ । यो भनेको भारतका बिहार र उत्तरप्रदेश जोड्दा हुने आकार हो । जनसंख्याका आधारमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व हुँदा यीबाहेक अरू प्रदेशका जनताको आवाज महत्त्वहीन हुन जानेछ । त्यस्तो कुरूप राजनीतिक प्रणाली कुन आधारमा अग्रगमन हुन सक्छ ?

राज्य विकासको चरणमा सत्ताको केन्द्रीकरण अपरिहार्य सर्त हो । मधेसी जनताको पहिचान र विकास पनि बलियो नेपालमा मात्रै सम्भव छ । विगतमा विभेदकारी व्यवस्था रहे पनि आजको दिनमा नेपाली समाज समावेशिता र विविधता सहजै स्वीकार्छ । असहमति केवल यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिकाबारे हो ।

सैन्य, सुरक्षा, वैदेशिक नीतिका साथै ठूला परियोजना, देश जोड्ने साझा नीति र दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्न स्रोतसम्पन्न, आधिकारिक केन्द्रीय सत्ताको आवश्यकता पर्छ । यस्तो प्राधिकार सम्पन्न केन्द्रीय सत्ताको अधीनमा मात्रै विकेन्द्रीकरण, संघीयता र विविधताको संरक्षण प्रभावकारी हुन सक्छ । 

तर, नेपालमा ठीक विपरीत तिनै नीतिमा राष्ट्रिय अवधारणा विकास हुन नदिन र साझा पहिचान खण्डीकरण गर्न मात्रै यस किसिमको संघीयता अघि सारिएको बुझिन्छ । नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको आकांक्षा, इतिहासको गौरव र भविष्यप्रतिको आशावादी सपना कुल्चन राष्ट्रिय भावना खण्डीकरण गरेर उपराष्ट्रिय, जातीय र सामुदायिक भावनामा विभाजन ल्याउने काममा यस्ता राजनीतिक प्रयोग सफल भए । तसर्थ, अब यिनलाई बोकिरहनु आवश्यक छैन । 

कांग्रेस र एमाले एकता

१० वर्षभन्दा बढी संघीयताको रस्साकसीमा समय गुजारेपछि अब के गर्ने ? संघीयता खारेज गरे संविधान नै संकटमा परी २० वर्षको यात्रा भताभुंग हुन सक्छ । खारेजी प्रक्रिया पनि टुंगोमै पुग्छ भन्ने छैन । अर्कोतिर अहिलेकै ढाँचामा लागू गर्न खोजे अन्त्यहीन द्वन्द्व र विदेशी स्वार्थको जालोमा परी संक्रमण काल नै हाम्रो स्थायी परिणति बन्ने खतरा छ । यस्तो शून्यतामा अतिवादी तत्त्व हाबी हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । अहिले नै केही शक्तिशाली दक्षीणपन्थी तत्त्व यस्तै नयाँ योजनामा काम गरिरहेको सूचना आउन थालेको छ । उता सामुदायिक घृणाको आगो निभाउनुको साटो निरन्तर हम्किरहेका तत्त्वलाई बलियो बनाएका कारण देशको अखण्डता र एकतामै आँच पुर्‍याउनेलाई धेरै सजिलो भएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा हाल बढेको राजनीतिक ध्रुवीकरण जतिसक्दो छिटो सामान्यीकरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनु जरुरी छ । सत्ता कमजोर हुँदा सधैँ विदेशी र देशभित्रका हानिकारक तत्त्वलाई फाइदा पुगेको इतिहास छ । राणाकालदेखि संक्रमणकालसम्म नेपालले यही नियति भोगेको छ । देशको दिशा पहिल्याउने साझा काममा राष्ट्रिय समझदारी र एकताको खाँचो छ । देशभित्रका सामुदायिक लगायतका विभाजन पर्नु सबैभन्दा माथिको शक्ति अघि नबढे त्यसको स्थान अरू कसैले लिन सक्छ ।

आजको दिनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक सुरक्षाभन्दा अरू कुराको चिन्ता छैन । यस्तो नेतृत्वले कमजोर बनाएको नेपाली राज्यलाई बलियो बनाउने दिशामा तत्काल कम्तीमा कांग्रेस र एमाले मिल्नुको विकल्प छैन । कांग्रेसको नेतृत्व, चाहना र अग्रसरताबिना यो परिस्थितिबाट उम्कन सकिँदैन । यसमा बाधक छन् त स्वयं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका उत्तराधिकारी भनिएका विमलेन्द्र निधि । बाँकी कांग्रेस त्यही पक्षमा छ ।  

वैचारिक रूपमा जनमत बाँडिए समाधान त्यति मुस्किल हुँदैन । तर, जातीय, धार्मिक र उप–राष्ट्रवादजस्ता विभाजनमा बाँडिने क्रम बढे यात्रा अन्त्यहीन हुन्छ । यसैमा ध्यान नदिँदा अहिले दुई राष्ट्रियता र आन्तरिक उपनिवेशजस्ता हानिकारक र भ्रामक प्रचारले जरा गाड्न थालिसकेको छ । र, मूलधारमै डरलाग्दा राजनीतिक नारा उठाउने काम हुन थालेको छ ।

संशोधन प्रस्तावपछि सत्ताधारी दलका रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, रामशरण महत, चन्द्र भण्डारी, नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी आदि नेताले संशोधन मात्रै होइन, संघीयतामै प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी केपी ओलीले समस्या समाधान होला भनेर सम्झौता स्वरूप संघीयता स्वीकारेको तर अहिले यसको उपादेयतामा शंका लागेको आशय व्यक्त गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भनेर संशोधन प्रस्तावको प्रचार गरिए पनि स्वयं मोर्चा खुसी देखिँदैन । उनीहरूले माने पनि मोर्चा निकट ‘बुद्धिजीवी’हरूको चर्कोपनमा कमी आउने कुनै संकेत छैन । जस्तै सहमति गरे पनि हालका वर्ष र विशेष गरी नाकाबन्दीपछि गहिरिएको सामुदायिक विभाजन समाधान गर्न होइन, झन् बढाउन उनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । 

निर्वाचन नभए पनि हालको बेथिति र यसका जिम्मेवार    (राजनीतिक र बुद्धिजीवी नेता)हरूका विरोधमा दैनिक हजारौँ नेपाली आफ्नो पैतालाले मत हाल्दै विदेशिइरहेकै छन् । यो जालो तोडेर सुधारको दिशामा राजनीति नबढे देश झन् सुनसान बन्नेछ । अनि, त्यसले सधैँ आशावादी रहेको नेपाली समाजको आत्मा र सपना नै मारिदिनेछ । यो निकै दु:खद दृश्य हो । 

जागरुक समाजले समस्याको समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्छ, सामुदायिक र अन्य विभेद समाधान गर्ने दिशा पहिल्याउन सक्छ । तर, लामो द्वन्द्वपछि प्राय: देशमा यस्ता मानिसको शक्तिशाली सञ्जाल विकास हुन्छ, जसलाई द्वन्द्व जति लम्बियो उति फाइदा हुन्छ । समाज वैज्ञानिकहरू यसलाई ‘कन्फ्लिक्ट ट्रयाप’ (द्वन्द्वको भुमरी) भन्छन् । नेपाल पनि अहिले यस्तै भुमरीमा फस्न सुरु गरेजस्तो लाग्छ । 

नेपाली सत्ता बलियो हुँदा विदेशीलाई पनि आश्वस्त पार्न वा दबाब दिन सजिलो हुन्छ । आखिर लामो प्रयास गरे पनि आफ्नो जागरुकताका कारण अरूले चाहेजस्तो सबै राजनीतिक प्रयोग सफल नहुने रहेछ भन्ने प्रमाण बेलाबेला नेपाली जनताले दिइरहेकै छन् । हालै प्रदेश–५ बाट यस्तो प्रमाण फेरि निर्माण भएको छ । तर, लामो समय आन्दोलन, स्थगन र अनिश्चितता हुँदा जनताको उन्नतिमा त बाधा पुग्छ नै, अस्थिरताबाट फाइदा उठाउने तत्त्वलाई पनि हौस्याउँछ । बाबुराम भट्टराईले फेरि आन्दोलन गरौँ भन्दै नयाँ मोर्चाबन्दी गर्न त्यसै खोजेका होइनन् । पहिलो संविधानसभा अन्त्य हुन लाग्दा बनेको सहमति तोडेर पहिचानको संघीयताका निम्ति सडकमा जानूस् भनेर उक्साउने पात्रहरूले संघीयता मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक दिशालाई समेत आज धरापमा पुर्‍याइदिएका छन् । उनीहरूबाट थप क्षति हुन नदिन तत्काल कांग्रेस र एमाले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचन गर्ने र त्यसैको जगमा संविधान कार्यान्वयन गर्न अब ढिलो गर्नुहुन्न । 

संघीयताको गाँठो फुकाउन उत्तर–दक्षिण परेका प्रदेश वा अन्य न्यून मतभेद हुने खाकालाई समेत निर्वाचनअघि नै बहस थालिहाल्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भाषा, संस्कृति र पहिचानको आकांक्षा कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यसबारे पनि सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । एकात्मक सत्ताकै अधीनमा बलिया स्थानीय निकाय बनाएर होस् वा अरू कुनै पनि सौहार्द तरिका फेला पार्ने प्रयास हुनुपर्छ ।

कुनै पनि वाद वा प्रयोग आफैँमा ‘भ्यालु–न्युट्रल’ भन्ने हुँदैन । हो, हालको ढाँचाको संघीयताबारे देशभित्र पर्याप्त विश्वास र अपनत्व भए यसलाई पनि आफ्नो हित अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, यसको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, यसको प्रचार र स्थापनामा कस्ता स्रोत प्रयोग भए, यसका मुख्य प्रोत्साहक को–को रहे भन्ने कुरा नजरअन्दाज गरेर निरपेक्ष रूपमा कुनै प्रयोगलाई राम्रो वा नराम्रोको रूपमा हेर्न सकिँदैन । यो प्रस्ट हो, समुदाय, धर्म र वादका नाममा हाल जारी अनेक प्रयोग अति विवादित भइसकेका छन्, अब यो स्वीकार्न अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन । आवेग, भावनाविहीन बहस, गालीगलौज, ढिपी, लोकप्रियतावाद र अतिवादी प्रवृत्तिले मुद्दाको नेतृत्व गर्दा यस्ता प्रयोग असफल मात्रै होइन, हानिकारक नै भइसकेका छन् । 

त्यसैले अब थप दुर्घटना हुन नदिन प्रमुख शक्ति एकै ठाउँ आएर संयमित भई अघि बढ्न अबेर भइसक्यो । होइन भने ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने औपनिवेशिक तरिका सिकेका अरू शक्तिहरू सधैँ हाम्रो समाजलाई कमजोर बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको बाटोमा बढी नै रहनेछन् । यस्ता शक्तिहरूको खेलमैदान बन्दा हामी कसैको भविष्य र वर्तमान सुरक्षित हुँदैन । 

(लेखकलाई ट्विटरमा पछ्याउनुहोस् »»» @tistung)