संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान अनुसार हामी तीनवटा निर्वाचनको संघारमा छौँ । संविधानत: ०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै निर्वाचन हुनेछन् । यही शिलशिलामा सरकारले ३१ वैशाख लागि स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । आशा गरौँ, सबै निर्वाचन निर्बाध सम्पन्न हुनेछन् । 

बुझेकै कुरा हो कि लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर के निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ ? निर्वाचनलाई शुद्ध, प्रभावकारी र सर्वस्वीकार्य नबनाउँदासम्म यसको अर्थ हुँदैन । बरू, खराब निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम र विकृत गर्दछ । त्यसैले सही निर्वाचनको अपेक्षा हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण छ । अत: निर्वाचनसामु उभिइरहँदा प्रभावकारी निर्वाचनको माग गरौँ । 

निर्वाचनमा कसरी जनमतको धज्जी उडाइन्छ त्यो जगजाहेर छ । ०३६ को जनमत संग्रहमा राज्यसत्ताको चरम दोहन भएकै हो । त्यही बेलादेखि हाम्रो हरियो वनको सत्यनाश प्रारम्भ भयो । त्यसयताका हरेक निर्वाचनले मरुभूमीकरणलाई तीव्र बनाए । पछिल्ला निर्वाचनमा निर्धा जनताको एकगाँस मीठो खाने सपनालाई नेताहरूले चरम दुरूपयोग गरे । गाउँ–बस्तीमा मासु, रक्सी र पैसाले गर्नुसम्मै गर्‍यो । ०६४ यताका निर्वाचनमा गुण्डाहरूको प्रयोगबारे त झन् भनिसाध्यै रहेन । ठूलासाना डनले चुनाव जित्ने र जनमतको लिलामी गर्ने कुरा सामान्य भइगयो । उदाहरण खोज्ने हो भने यत्रतत्र बग्रेल्ती छन् ।

पछिल्लो समय निर्वाचन निकै खर्चिलो हुँदै गएको छ । भड्किलो खानपान, मतदाताहरूको खरिद बिक्री, धडकभडकपूर्ण प्रचारप्रसार, गुण्डा परिचालन र कार्यकर्ताको भरणपोषणमा हुने यस्तो खर्च करोडाँैमा छ । यो, पार्टी र व्यक्तिको आर्थिक स्रोतले धान्न सक्ने होइन । त्यसैले यस्तो खर्च धान्न पार्टी र उम्मेदवारहरूले शंकास्पद स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यही नै राज्यसत्ताको भ्रष्टीकरणको कारण बनेको छ ।

हुन त असल र योग्य हुँदाहुँदै पनि खर्चकै अभावमा चुनाव हार्नेहरू पनि छन् । अक्षमले जित्ने र सक्षमहरू हार्ने कस्तो चुनाव गर्दैछौँ हामी ? सम्भ्रान्त र हुनेखानेहरू मात्र चुनाव लड्ने र जित्ने अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो बनिरहेको छ ? यसले कस्तो राज्यसत्ता निर्माण भइरहेछ ? यसरी कुन चरित्रको विधायिका, सरकार बन्छ र बनिरहेछ ? तसर्थ अबको निर्वाचनको पूर्वसर्त के हो भने बेथितिहरू रोकिनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा गर्न लागेको कडिकडाउ सर्‍हानीय छ । 

तडकभडकरहित, जनमुखी, कम खर्चिलो र प्रभावकारी निर्वाचनका लागि विधि, प्रक्रिया र आचरण परीक्षण गर्ने कडा कानुन चाहिन्छ । केही देशमा निर्वाचनको ‘अडिट’ हुन्छ । हामी पनि यो परम्परा सुरु गर्न सक्छौँ । यसले निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सहयोग मिल्नेछ । कतिपय देशमा बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डमा निर्वाचन खर्च राज्यले नै बेहोर्ने अभ्यास पनि भइरहेको छ । हामी पनि त्यस्तो अभ्यास थाल्न सक्छौँ । मुख्य कुरा, निर्वाचनको शुद्धता हो । यसमा सम्झौता नगरौँ । 

निर्वाचनलाई मत खसाउने एक दिनको प्रक्रियाका रूपमा मात्र स्थापित गर्नु हुदैन । बरू यसलाई जनप्रतिनिधिमाथि जनताको निरन्तर र नियमित नियन्त्रणका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि केही यस्ता विधि अवलम्बन गर्न सकिन्छ : 

फिर्ता बोलाउने अधिकार

कल्पना गरौँ, भनेजस्तै भयो । चुनावको दिन जनता लाइनमा लागे । भोट खसाले । परिणाम आयो र कुनै एकजनाले जित्यो । तर दुर्भाग्य, जित्ने मान्छे बिग्रियो । ऊ भ्रष्ट, पतीत वा गतिछाडा निस्कियो, तब के गर्ने ?

एउटा घोषणापत्र, एउटा दल र एउटा निर्वाचन चिन्ह लिएर व्यक्ति निर्वाचनमा आएको हुन्छ । ऊ त्यही दलको भाषामा कुरा गर्छ । जनतालाई आश्वासन दिन्छ । जनताले व्यक्ति, उसको दल र उसका वाचाहरूको विश्वासमा मतदान गर्छन् । तर निहित स्वार्थमा दल बदल्ने, वाचा बिर्सिने र जनमतको धज्जी उडाइदिनेसम्म गर्नसक्छ जित्नेले । हिजोका दलबदलुहरू र मुसा प्रवृत्ति त्यसैका उदाहरण हुन् । गुन्डा र अपराधीहरूसमेत जनप्रतिनिधि बनेका अनेकौँ तीता उदाहरण हामीसँगै छन् । 

हाम्रो लोकतन्त्र अस्थिर हुनुमा यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको छ, जसमा निर्वाचन दोषमुक्त छैन । परिणाम, हाम्रो लोकतन्त्र भोट हाल्नेहरूको नभई भोट पाउनेहरूको लोकतन्त्र बनेको छ । नेताहरूमा कहीा–कतै पनि जनताको नियन्त्रण छैन । यसरी जनताको लोकतन्त्र मजबुत हुादैन ।

खराब नेतालाई पाँच बर्ष पर्खिने कि उसलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने ? विद्यमान प्रणालीले भन्छ, पाँच वर्ष पर्खिनुपर्छ । तर यो बेठीक कुरा हो । उसलाई मतदाताले तल्काल फिर्ता बोलाउन पाउनुपर्छ । एकदिन जनतासँग वाचा गर्ने र पाँच वर्ष वाचा बिर्सिनेलाई निरन्तर जनताको नियन्त्रणभित्र राख्नुपर्छ । आवधिक निर्वाचनले पाँच वर्ष नेतालाई छाडा बनायो । त्यसैले निर्वाचनलाई आवधिक हैन, निरन्तर नियन्त्रणको विषय बनाउनुपर्छ । यसका लागि जनतालाई फिर्ता बोलाउने शक्ति दिनुपर्छ । यसरी मात्र उम्मेदवारको मतदाताप्रतिको जवाफदेहिता र जनताको नियन्त्रण मजबुत हुनसक्छ । अन्यथा पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा लोकतन्त्र चुनाव जित्नेहरूको तन्त्रमा सीमित हुनेछ । हामीले यस्तो लोकतन्त्र खोजेको होइन । 

प्रश्न उठ्न सक्छ, यस्तो अधिकारको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? प्राप्त मतको निश्चित प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर गरी फिर्ता बोलाउन माग गरे त्यसको सुनुवाइ हुने ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका निश्चित प्रतिशत मतदाताले निवेदन दिएमा पनि सुनुवाइ हुने व्यवस्था हुनसक्छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वीभन्दा फरक मत बराबर जनताको हस्ताक्षर आए त्यो पनि प्रक्रियामा लान सकिन्छ । यसका लागि मतदाताको हस्ताक्षर परीक्षण, अभियोगको पुष्टि र न्यायिक पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगलाई नै उजुरीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ ।

अथवा, यस्ता मुद्दा हेर्न अलग संरचना बनाउन वा निर्वाचन अदालतलाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ । यसले मतदाताप्रति जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउँछ । यसरी मात्र जनता सार्वभौम हुन सक्छन् । अनि मात्र निर्वाचनले जनताको साँचो नियन्त्रण कायम गर्दछ । निश्चय नै फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया मसिनो, प्राविधिक र झन्झटिलो हुनसक्छ । तर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यति झन्झट त गर्नैपर्छ ।

अस्वीकारको अधिकार

निर्वाचनको शुद्धताका लागि अस्वीकारको अधिकार अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । भनिन्छ, अस्वीकारको अधिकारले उम्मेदवारहरूको शुद्धता जाँच गर्दछ । यदि सबै उम्मेदवार खराब देखिए कस्लाई छान्ने ? कुनै मतदातालाई लाग्ला कि कसैले पनि उसको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैन । यस्तो बेला उसले कस्लाई भोट हाल्ने ? विद्यमान प्रणालीले उम्मेदवार जेजस्तो भए पनि भोट हाल्नैपर्ने भन्छ । यस्तो बेला जनतालाई विकल्प दिनुपर्छ । त्यो हो, ‘मलाई कुनै पनि उम्मेदवार मन परेन, म कसैलाई पनि छान्दिनँ’ भन्ने वैकल्पिक बाटो । यसैलाई अस्वीकारको अधिकार भनिएको हो । 

अस्वीकारको अधिकारसम्बन्धी विश्वमा केही रोचक अभ्यास छन् । भारत, ग्रीस, अमेरिका, युक्रेन, स्पेन, कोलम्बिया, रसिया, क्यानडा, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा प्रतीकात्मक रूपमै भए पनि यस्ता अभ्यास भइरहेका छन् । छिमेकी भारतमा सन् २००९ देखि नै यो विषयमा बहस चल्यो । २७ सेप्टेम्बर २०१३ मा भारतको उच्च न्यायालयले अस्वीकारको अधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । सन् २०१४ मा भएको निर्वाचनमा १.१ प्रतिशत जति यस्तो मत खस्यो । यद्यपि यस्तो मतलाई राजनीतिक बहसमा ल्याइएन । पाकिस्तानमा सन् २०१३ को निर्वाचनमा यस्तो अभ्यास गर्न खोजियो । तर निर्वाचन आयोगले तयारी नपुगेको भन्दै  कार्यान्वयन गरेन । स्पेनमा खाली मतपत्रलाई नै अस्वीकारको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । आफूलाई कुनै पनि उम्मेदवार चित्त नबुझे मतदाताहरू मतपत्रलाई खाली नै खसाउँछन्, त्यहाँ । 

सन् १९७८ मा अमेरिकाको नेभाडामा ‘नन अफ दि एबोभ’ (माथिका कोही पनि होइनन्) को विकल्पलाई अवलम्बन गरियो । सन् १९९९ मा क्यालिफोर्नियामा नन् आफ दि एवोभ कानुन बन्यो । सन् २०१२ मा भएको राष्ट्रपतिये निर्वाचनमा यो विकल्पमा जम्मा ५ हजार ७ सय ७० मत खस्यो, जो निकै थोरै हो । तर थोरै हुदैमा यसको महत्व कम हुदैन । 

नन् आफ दि एवोभ मिसनका अरू पनि धेरै उदाहरण छन् । सर्वियामा सन् २०१० मा नन अफ दि एवोभ नामको पार्टी स्थापना भयो । सन् २०१२ मा भएको निर्वाचनमा यसले करिब २३ हजार मत पायो । उसले नेसनल एसेम्ब्ली अफ सर्वियामा एक सिट जित्यो । यो पार्टीको मुख्य लक्ष्य भ्रष्ट राजनीतिको अन्त्य थियो । युक्रेनको राष्ट्रपति निर्वाचन २०१० मा भासिल्ली हुमेनियुकले आफ्नो नाम नै ‘एगेन्स्ट अल क्यान्डिडेट’ राखी निर्वाचनमा भाग लिए । संयुक्त अधिराज्यमा सन् २००० र २००९ मा दुईपटक यो अभियानलाई अगाडि बढाइयो । पार्टीको नाम नै नन अफ दि एवोभ नै राखियो । तर अभियान र पार्टीको नाम मिलेकाले पार्टीको नाम खारेज भयो । 

उमेदवारहरूको शुद्धताका लागि अस्वीकारको अधिकार महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनकि अस्वीकारको मतले बहुमत पाए यस्तो निर्वाचन नै रद्द हुन्छ । अन्यथा थोरै मत आए पनि त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउने यो प्रतीकात्मक र अर्थपूर्ण विधि हो । 

हामीकहाँ आवधिक निर्वाचनको कुरा जोडतोडले उठ्छ । निश्चय नै आवधिक निर्वाचन आवश्यक छ । तर एक दिनको भोटको मात्र कुरा गर्ने हो भने यसले हाम्रा पार्टी र नेताहरूको सत्तास्वार्थको नवीकरण मात्र गर्छ । त्यसैले प्रश्न आवधिक निर्वाचनको हैन, मतदाताहरूको निरन्तर नियन्त्रणको हो । निर्वाचनको शुुद्धताको हो । लोकतन्त्रको हो । जनताको सार्वभौमसत्ताको हो । हामी कस्तो निर्वाचन चाहिरहेका छौँ ? जनतालाई निष्क्रिय मतदाता बनाउने कि सक्रिय हस्तक्षेपकर्ता ? सोच्ने र निर्णय लिने बेला अहिले नै हो ।