लोकतन्त्रमा मत अधिकतम महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तर मत नै सबैथोक कदापि हुन सक्दैन । हाम्रै जीवनकालको उदाहरण लिँदा ‘प्रोटो फासिस्ट’ डोनाल्ड ट्रम्प विधिवत् चुनाव जितेरै अमेरिकी राष्ट्रपति भएका हुन् । छिमेकी भारतमा, एक धर्मविशेषको वकालत गर्ने तथा गुजरात दंगामा मुसलमानहरूको हत्या हुँदा हिन्दु अतिवादीहरूलाई सहयोग गरेका भनिएका नरेन्द्र मोदीले चुनावमा ‘क्लिन स्विप’ नै गरेर प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, चुनाव जित्दैमा र बढी मानिसको साथ पाउँदैमा ट्रम्प र मोदीले प्रतिनिधित्व गर्ने मुद्दा सही छन् भन्ने छैन । 

यस्तै सम्भावनाले होला, अलेक्सी डी टोकभिलले लोकतन्त्रमा हुन सक्ने ‘टिरानी अफ मेजोरिटी’ (बहुसंख्यकको निरंकुशता)का बारेमा १९औँ शताब्दीमै सचेत गराएका थिए । नेपालको परिपेक्ष्यमा मधेस र पहाड छुट्याउने संशोधनको जित वा हार संसद्मा पक्कै पनि हुन सक्छ, आखिरमा हामीले स्वीकारेको निर्णय पद्धति यही नै हो । तर, यो संशोधन सही हो कि गलत भन्ने नैतिक प्रश्नको जवाफ खोज्न संसद्को ‘नम्बर गेम’बाट एकैछिन बाहिर निस्केर विचार गरौँ ।

यस पंक्तिकारका मीत एक मधेसी हुन् । केही वर्षअगाडि उनका घरमा नेपाली च्यानल हेर्दै गर्दा मैले महसुस गरेँ, न समाचार वक्ता, न विज्ञापनमा कुनै मधेसी अनुहार देखियो । त्यही तर्कलाई मानक बनाएर सोच्दा न नेपाली फिल्ममा मधेसी हिरो र हिरोइन देखिन्छन्, न त मैथिली, भोजपुरी र हिन्दी भाषा नै मधेसमा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिन्छ । यो सर्मनाक अवस्था गृह मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा झन् छरपस्टै देखिन्छ, तराई–मधेसका २० जिल्ला सबैमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पहाडी रहेछन् । त्यस्तै, एक—दुई आलंकारिक पद मधेसीले पाउलान् तर राष्ट्रको शक्तिको जगमा अहिलेसम्म उनीहरू परेका छैनन् ।

यिनै विषमताका बीच नेपालमा संघीयता तथा तराई–मधेसको पहाडबेगर प्रदेशको परिकल्पना भएको हो । यस कारण यदि मधेसीहरूले राष्ट्रमा आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजे भने के गल्ती गरे त ? के आफू बस्ने तराई क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढी हुने गरी पहाडबाट छुट्याएर प्रदेश मागिनु ज्यादती नै हो ? अनि, राष्ट्रघाती पनि हो ? ०६३ पश्चात् तराई–मधेसमा तीन पटक ठूला आन्दोलन भइसके, जसको पछिल्लो संस्करण नयाँ संविधान बनेपछिको नाकाबन्दी थियो । खुल्नैपर्ने नाका खुल्यो, ६ प्रदेशबाट सात प्रदेश बनाइए, सरकार फेरिए, राजदूतहरूको नियुक्ति भयो, दिनानुदिनको राजनीति चलिरह्यो । तर, मधेस आन्दोलनको मुख्य माग पहाडबेगर तराई–मधेस प्रदेश (चाहे दुई वा तीन हुन्)चाहिँ बेवास्ता गरिए ।

हो, ‘एक मधेस एक प्रदेश’ नारालाई प्रशान्त झाजस्ता मधेसी बुद्धिजीवीसमेतले ‘म्याक्सिमम लिस्ट’ माग (तुरुन्तै पूरा गर्न भन्दै राखिने चर्को राजनीतिक माग) भनेर यसको व्यावहारिकतामाथि शंका गरेका थिए । हुन पनि त्यो माग, एउटा केन्द्रीयताबाट अर्को केन्द्रीयतातिर जाने माग नै थियो । तर, अब पहाडबाट छुट्टिएका दुई वा तीनवटा मधेसी प्रदेश हुनुपर्ने मागलाई दानवीकरण गर्नु तार्किक छैन । किनभने, नेपालमा संघीयताको माग नितान्त प्रशासनिक सुविधाका लागि मात्र उठेको होइन । त्यसो हुँदो होत पचासौँ जनाले मधेस आन्दोलनमा आफ्नो ज्यानको आहुति दिने तथा २० लाखले मानव साङ्लो केवल चौडा सडक तथा खानेपानीको बिल तिर्ने सहजताका लागि मात्र बनाउने थिएनन् ।

फेरि, जसले यी मधेसी प्रदेशको विरोध गरेका छन्, उनीहरू यस मागलाई राष्ट्रघाती र अराष्ट्रिय देख्छन् । अचम्मलाग्दो कुरो यही छ, मधेसीले नेपाली हुनचाहिँ पहाडी प्रदेशसँग जोडिनैपर्ने रहेछ । पहाड तथा पहाडी विम्बसँग नेपालको राष्ट्रियतालाई अहिलेको राष्ट्रवादले फेरि पनि जोडेको छ । पहाडबिना नेपालको कल्पना गर्न नसकिएला तर कमसेकम नेपालभित्रकै प्रदेशको त कल्पना गर्न सकिन्छ नि !

बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अहिलेका पहिचानका आन्दोलनका माग, विशेष गरी मधेसीका मागप्रति केही राजनीतिक पार्टीमा देखिएको आपत्तिको कारण एउटा भित्री भय पनि हो । अहिलेसम्म पौडेल, ओली, कोइराला, श्रेष्ठ र तिनका सहगोत्रीहरूको हातमा राष्ट्रको राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति भएको अवस्थामा मधेसी माग पूरा हुँदै गए भने झा, मिश्र र त्रिपाठीहरू मात्रले मधेसमा आधिपत्य त जमाउने होइनन् भन्ने त्रास छ केहीमा । 

वास्तवमा मधेस आन्दोलनका लागि पछि गएर त्यहाँका दलित, महिला तथा मधेसमै बस्ने पहाडीहरूप्रति गर्ने व्यवहार न्यायपूर्ण बनाउनु एउटा चुनौती त हो नै । यो चुनौतीलाई पनि स्वीकार्दै न्यायप्रेमी गैरमधेसीहरूले गर्नुपर्ने कामचाहिँ मधेस आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु नै हो । सारमा, यो आन्दोलन वर्तमानमा तथा पहिले एक खास जातविशेषको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधिपत्यमाथि बोलिएको धावा हो । यस क्रमभंगतालाई कुनै पनि कारणले असहयोग गर्नुले हामी पहाडीहरूको बाहिरी वा भित्री रूपमा जीवित असमावेशी राष्ट्रवादतर्फ नै इंगित गर्छ, जसले नेपाली राष्ट्रियतामा पहाडका जंगल तथा हिमाल मात्र देख्छ । यो विषयलाई हामी गैरमधेसीले केवल आरोपका रूपमा लिएर रक्षात्मक हुनुभन्दा आत्मालोचक भई सोच्दा, समाज मिलनविन्दुतिर जाने सम्भावना अझै पनि छ ।

यो र योजस्ता लेखले संसदीय गणितलाई केही गरी पनि हल्लाउने ल्याकत राख्ने गुन्जायसै भएन । तर, यी शब्द मधेसी अभियन्ता तथा स्वायत्त प्रदेशहरूको सपना देख्नेका काँधमा धापचाहिँ पक्कै हो । लोकतन्त्रमा मतको जस्तै विचारको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । आज हारेको सही विचारले भोलि जित्न पनि सक्छ ।