स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले घोषणा गरे, आफ्नो दलले मत पाए नि:शुल्क ताररहित इन्टरनेटको व्यवस्था हुनेछ । यस प्रस्तावका अनेक समस्याबारे अहिले छलफल नगरौँ । मानौँ, यो अव्यावहारिक प्रस्ताव कुनै निश्चित समूहको खपतका निम्ति बनाइएको सामान्य चुनावी नारा वा सिर्जनशील देखिने प्रयासमा सिकारु कदम मात्रै हो । र, आशा गरौँ, यसका निम्ति हाम्रा साधन स्रोतको व्यय हुनेछैन । यस प्रकारका अपरिपक्व चुनावी नारा र आश्वासन हाम्रा लागि नयाँ पनि होइन । अरू दलले पनि देशका विभिन्न समस्या छुमन्तर गरेर हटाइदिने एकएक वाक्यका दिव्यज्ञान र चुनावी योजना बेलाबेला ल्याइरहेकै छन् । 

यो प्रसंग उठाउनुको कारण अर्कै छ । संगठित हुन सक्ने हरेक समुदायलाई आ–आफ्नै अग्राधिकारयुक्त प्रदेशजस्ता विरोधाभासपूर्ण नाराबाट नि:शुल्क इन्टरनेटको नारा कम्ता सानो छलाङ होइन । त्यसैले चुनावी पुलिन्दा नै भए पनि यो छलाङको स्वागत गर्नुपर्छ ।

दार्शनिक आधारमा राष्ट्रको अवधारणा, सिमाना र संरचनाको प्रशस्त निन्दा गर्न जो कसैले पनि सक्छ । विश्वमा आवतजावत यति सहज भएका बेला राष्ट्र नामक काल्पनिक पहिचानसँग टाँसिएरै बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । तर, इतिहासको कुनै कालखण्डमा फरक किसिमको राजनीतिक संरचनाबाट अहिलेका जस्ता राष्ट्रहरूको गठन र विकास के यत्तिकै कुनै चुनावी लहडमा भएको थियो ? सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रक्रिया, विभिन्न समूहबीचको सहकार्य औधी राम्रो भएकाले त्यसलाई जानाजान बिगार्ने हेतु राष्ट्र भनिने एकाइको निर्माण भएको हो र ? यदि हो भने थरीथरीका मानिस संगठित भई आफ्नो हित विकास गर्न सक्ने यो संरचनाको विरुद्ध हरेक नश्ल वा छिमेकी बस्तीहरूका आ–आफ्नै शत्रुतापूर्ण एकाइहरू गठन गर्ने प्रस्तावको खुला हृदयले समर्थन गर्नैपर्छ । त्यसैलाई प्रगति पनि मान्नुपर्छ । होइन भने हाल भएकै राष्ट्र–तहको राजनीतिक एकाइलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने र सकिन्छ भने त्यसभन्दा पनि माथिल्लो तहमा विभिन्न राष्ट्र, अझ सारा विश्वबीच आपसी हितमा सहकार्य गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेतर्फ काम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

भएका विभाजनलाई झन् गाढा बनाउने वा नयाँ घृणात्मक विभाजन सिर्जना गर्ने प्रतिगामी राजनीतिलाई निहित स्वार्थप्रेरित स्रोतसम्पन्न समूहले सयौँपटक लेख्दैमा र भन्दैमा प्रगतिशील हुने होइन । धेरै देशका जनतालाई निकै दुर्दान्त परिणाम दिइसकेको यस प्रकारको राजनीति केवल केही शक्ति र तिनको पैरवी गर्ने सीमित समूहका निम्ति मात्रै फाइदाजनक हुन्छ । त्यसमा पनि यति विविधता भएको र यस्तो भूगोलमा अवस्थित मुलुकमा हाम्रा साझा समस्या समाधान गर्न व्यक्ति, घर, छिमेक, क्लब वा गाउँको तहमा सम्भव छैन । केवल बलियो आधिकारिक राज्य र सारा देशले आफ्नो भनी विश्वास गर्न सक्ने राजनीतिक संस्थापनमार्फत अघि बढ्न सकिन्छ । 

राष्ट्रको कबिलाकरणको साटो नि:शुल्क इन्टरनेटको नारामा आकर्षण देख्नु यसै कारण ठूलो प्रगति हो । नि:शुल्क इन्टरनेटको प्रस्ताव केही महिनामा हराएर जाला तर त्यस स्तरका अरू उपयोगी कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने सो निम्ति चाहिने व्यवस्थापकीय क्षमता, बलियो देशव्यापी प्रशासन, कानुनी संयन्त्र, दीर्घकालीन सोच, राजनीतिक एकता र सत्यनिष्ठासँगै उपल्लो तहमा इमानदार नेतृत्व तहको विकास गर्नु हाम्रो निम्ति अपरिहार्य छ । र, त्यसको सुरुआत हाल निहित समूहले कब्जा गरेर राखेको हाम्रो राष्ट्रिय चिन्तनका घेराबाट बाहिर निस्कने ठूलो छलाङ नै हो । 

व्यवस्थापकीय क्षमता

अमूर्त राजनीतिक नारामा हामीले कति समय खेर फाल्यौँ र गर्न सकिने सामान्य काममा ध्यान नदिएर कति दु:ख पायौँ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण लोडसेडिङ अन्त्य अभियान हो । सायद हामीलाई यही पाठ सिकाउन होला, यो कामको नेतृत्व गर्न समयले हाम्रो अगाडि उभ्याएका पात्र हुन्, मन्त्री जनार्दन शर्मा । भन्नेहरू भन्दै छन्– भारतबाट आपूर्ति बढेर वा बर्खायाममा पानी बढेर यो सम्भव भएको हो । अरू सबै कारण मान्न तयार छन् तर कुलमान घिसिङ र मन्त्री शर्मालाई कारण मान्न उनीहरू तयार छैनन् । छिमेकी दूतलाई त असह्य नै भएर हो क्यारे, मुखै खोलेर आफैँ जस मागे पनि । तर, यो सबै भन्नेहरूसँग यो कुराको जवाफ छैन कि किन पहिलेका वर्षहरूमा उस्तै–उस्तै अवस्था रहँदा पनि लोडसेडिङ केही घन्टा होइन, दसौँ घन्टासम्म हुन्थ्यो ? किन विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छेको भर्ना र बढुवामा ठूलो धनराशिको खेल हुन्थ्यो ?

जनार्दन शर्मा स्वयं यो बुर्जुवा व्यवस्थाले केही गर्न नसक्ने र आफ्नै असफलताको भारले साम्यवादमा मात्रै सुखसुविधा हुने विश्वासमा धेरै वर्ष आन्दोलनमा व्यतीत गरेका मानिस हुन् । तर, यही व्यवस्थाका हस्तीहरूले गर्न नसकेको सामान्य व्यवस्थापकीय सुधार र केही सर्वविदित कदम चालेर उनले देशैभरि आशा सञ्चार गरिदिएका छन् । ढोङको जगमा बनेको शाब्दिक कुस्ती–मैदानमा एक–अर्कालाई अनेकौँ वादका क्लिष्ट शब्दहरूले प्रहार गर्दै ठूलै विश्वस्पर्धा जितेको भ्रममा वर्षौं बिताउन सक्ने हाम्रा विद्वान्हरू र तिनका आडमा राजनीति गर्नेहरूप्रति योभन्दा ठूलो व्यंग्य के होला ?

हाम्रो मूलधारका कुस्ती खेलाडीहरूका निम्ति सायद यी अरूचिकर र निम्छरा तहका काम हुन् । कुरा भनेका ठूला र गहुँंगाे पो हुनुपर्छ । जस्तै : राष्ट्रको एउटा निश्चित किसिमको पुन:संरचना, संक्रमणकालमा गर्न हुने र नहुने काम, स्थानीय चुनाव जसरी पनि रोक्नुपर्ने विभिन्न सैद्धान्तिक तर्क, आफ्नो सिद्धान्तका निम्ति नाकाबन्दीको बचाउ, कुनै अमूक देशको मोडलमा आधारित संघीयतावाद, आफूले भनेको धारा नपरेसम्म संविधान बन्नै नहुने अड्डी, संविधान नसुल्झाएसम्म अरू केही गर्नै नहुने कुरामा विदेशीसँग मोर्चाबन्दी, विभिन्न किसिमका राष्ट्रवाद, पश्चिमा देशमा हिजोआज देखिने विभाजक कित्ताकाट, छलफलको नक्कल आदि आदि ।

शास्त्रीय कम्युनिस्ट र अझ नेपाली मूलधारे क्लबमा त अरू कथित ठूला विषय छोडेर यस्ता कुरातिर लाग्नु अकल्पनीय कार्य हो । कम्युनिस्टका कुरा छोडौँ, आफूलाई सबैभन्दा मध्यमार्गी, शिक्षित र स्थापित वर्ग ठान्नेहरूलाई अस्ति भर्खरसम्म माओवादी गुरिल्ला रहेको व्यक्तिले आफूहरूले भन्दा राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन गर्न सकेको कुराले अलिकति पनि लाज लाग्छ होला ? हुन त के शास्त्रीय कम्युनिस्ट, के लोकतान्त्रिक ? शब्दमा जे भने पनि यी अधिकांश पात्र अहिले नेपालमा छुट्टिनै नसकिने गरी आपसमा मिलिसकेका छन् । 

नेपाली रोलमोडल

व्यवस्थापकीय क्षमतासँगै मानवीय संवेदनाको प्रबल भावना र अदम्य इच्छाशक्तिको जोड गराउने हो भने धुर्मुस र सुन्तलीले गरेका कामलाई गएको वर्षको उच्चतम रोलमोडल मान्दा हुन्छ । न उनीहरू ठूला कुरा गरेर चिनिएका हुन्, न यिनलाई मूलधारे कुस्ती खेलाडीले कुनै महत्त्व नै दिनेछन् । बरू, शब्दबाजहरूले सहजै भन्नेछन्– राज्यले गर्ने काम व्यक्तिले गरेर पनि कहीँ हुन्छ ? अथवा, यस्तो एक–एक जनाले गरेर कति नै गर्न सकिन्छ र ? तर, कुनै पनि समाजमा अनुकम्पा, त्याग, इमानदारी, नि:स्वार्थी भावनाजस्ता अनुकरणीय गुण सबैले हरदिन प्रदर्शन गर्न सक्ने खुबी होइन । सामान्य र असाधारणबीच हुने फरक नै यही हो । समाजमा मानवीयता जीवित हुन कुनै दुई–चार जना असाधारण उदाहरण बने पनि त्यसले भित्रभित्र सञ्चार गर्न सक्ने ऊर्जाको मूल्य दर्जनौँ पेसेवर सफलताका उदाहरणभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छन् ।

धुर्मुस–सुन्तली प्रतिकूल अवस्थाकै बीच सबै जना आ–आफ्नो दैनिक दु:खसँग जुध्दै गर्दा पनि सारा समाजको आत्मा मरिसकेको छैन भन्ने विश्वास दिलाउन र त्यसमा थप प्राण भर्न सफल भएका छन् । उनीहरूको कार्यले अरू कतिलाई आफ्नै किसिमका अनेकौँ प्रेरणा पनि दिइरहेको छ र असल बन्ने उदाहरण आफ्नै अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको छ । धुर्मुस–सुन्तली जस्तै विरलै पाइने पात्र हुन्, डा गोविन्द केसी पनि । नेपाली समाजको आत्मा र यसको सुन्दर–सबल पक्ष उजागर गर्ने यस्ता रत्न पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो । 

कुलमान घिसिङ र धुर्मुस–सुन्तलीको कार्यको प्रकृति फरक भए पनि दुवैमा व्यवस्थापकीय कौशलको महत्त्वपूर्ण तत्त्व मिसिएको छ । त्यसभन्दा अर्को समानता के हो भने यी दुवै उदाहरण कुनै विदेशी नियोग, परामर्शदाता वा सुझावको बलमा होइन, नेपाली भावना, अनुभव र संवेदनाको आधारशीलामा अडेका छन् । त्यसमा अन्यत्रका राम्रा अभ्यास मिसिनु स्वाभाविक हो तर मूल तत्त्व नेपाली हो । घिसिङ हाम्रै परिवेशका विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन् । धुर्मुस–सुन्तली त आफूलाई सबैभन्दा प्रगतिशील भनेर चिनाउने वर्गले सायद कहिल्यै नहेर्ने टेलिभिजन कार्यक्रमले स्थापित गराएका जोडी हुन्, जसमा नेपाली गाउँघरका बोली र शैली उतारिन्थ्यो ।

यो सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रसंग उठाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । मन्त्री थापाले गरेका कतिपय काम त विदेशी नियोगहरूले सीधै गर्न नहुने भनेर सुझाव दिने किसिमका छन् । जस्तै : विभिन्न नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा । थापा पनि यसअघि कुनै ठूलो राजनीतिक जिम्मेवारीमा थिएनन् । पहिलो अवसरमै आशा सञ्चार गराउन सफल हुनुको कारण हाम्रा मूलधारे कुस्तीबाजहरूका कुरा सुन्नु होइन, बरू स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा व्यवस्थापक र प्राविधिकहरूको सल्लाह लिनु हो । थापाले स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, देशभरको स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्थितिजस्ता प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुराबारे विषयगत जानकारी लिइसकेका छन् । धेरै जनताले स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भए मात्रै प्रभावकारी हुने यस योजनाको आर्थिक किफायतीदेखि अहिले अपुग स्वास्थ्य जनशक्ति परिपूर्ति गर्न अञ्चल–अञ्चलबाट कार्य सुरु गर्ने, त्यतिन्जेल निजी मेडिकल कलेजसँग मिलेर सुविधा दिनेजस्ता समय र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा उनले छोटो समयमै उपलब्ध अवसर प्रयोग गरेका छन् ।

आशा गरौँ, उनले आउने दिनमा आफ्नो समयमा लागू गरेका नीति कार्यान्वयन गराउने अवसर पनि पाउनेछन् । साथै, सरकारी संरचनामा सुधार गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै हालका कमजोरी सुधार्नेछन् । त्यस्तै, राज्यका कार्य कमजोर हुने नतिजा निकालेका विदेशी निकायबाट हुने समानान्तर क्रियाकलापलाई पनि नियमन गर्दै राष्ट्रिय नीति र नेतृत्व अन्तर्गत मात्रै त्यस्ता निकायलाई खटिन दिनेछन् । यसअघिका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, पूर्वमुख्य–सचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि रोलमोडलको पंक्तिमा राख्न सकिन्छ ।

यी पात्रका पनि थुप्रै कमजोरी होलान् । विशेष गरी राजनीतिज्ञका कमजोरी र दुर्बल पक्ष हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हुन् । एउटा राम्रो काम अरू नराम्रा काम गर्ने छुट होइन । कसैको मूल्यांकनमा राम्रो र नराम्रो सबै कुरा मिहिन विश्लेषण गर्ने परिपाटी नबनिसकेको हुँदा ती सबैबारे हामीलाई जानकारी पनि छैन । तर, समग्रतामा उदाहरणहरूको खडेरी परेका बेला वर्ष ०७३ का सकारात्मक घटनाहरूमध्ये यी माथि नै पर्छन् भन्न धक मान्नुपर्दैन । उनीहरूका केही कामको समर्थन गर्नुको अर्थ ती सबैमा आँखा चिम्लनु भन्ने पनि होइन । अहिलेसम्म जनतालाई अँध्यारोमा राखेर विद्युत् प्राधिकरणले पोसेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू को हुन् ? तिनलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ? यो विषयमा यतिका वर्ष न अरू कसैले ध्यान दिए, न अहिले सम्बन्धित पदाधिकारीले केही बोलेका छन् । तर, सार्वजनिक अभिलेखका आधारमा तिनको प्रभावले भएका असल र खराब पक्षमध्ये असलको मात्रा धेरै हुनेलाई धाप मार्नु र त्यस्ता पात्र अरू निस्किऊन् भनेर प्रोत्साहन गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । 

आगामी कामना

विदेशी नियोगका सल्लाह मानेर आज विश्वका कुनै पनि देश अग्रणी बनेका होइनन् । बरू, एसियाली देशको उदाहरण हेर्ने हो भने त ज–जसले त्यस्ता सिद्धान्त र सल्लाहको विपरीत काम गरे, तिनैले आफ्नो राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल भएको भेटिन्छ । कुनचाहिँ उत्पादकले आफ्नै प्रतिस्पर्धा बढ्ने गरी अरूलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छ होला र ? बरू, अधिकांश सहायता दातृराष्ट्रकै राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनको हितलाई केन्द्रमा राखेर परिचालन हुने गरेको छ । विषम परिस्थितिमा आएका त्यस्ता सहयोगप्रति कृतघ्न नहुनुसम्म एउटा कुरा हो । तर, तिनैप्रति भक्तिभाव गर्नु र भर पर्नु हाम्रो हितमा छैन । अहिले विकसित भनिने पश्चिमा देशको आर्थिक प्रगति पनि तिनले हाल हामीलाई सिकाउनेजस्ता सैद्धान्तिक वा दार्शनिक मान्यताका आधारमा भएको होइन । बरू, चरम मानव अधिकार हनन, उपनिवेशवाद, दासता र हाम्रै समाजको प्रगतिको मूल्यमा तिनका महलहरू ठडिएका हुन् ।

अहिले विचार र शिक्षा प्रणालीको एकरूपताको कारण विश्वभरकै बौद्धिक छलफल र बहसका शब्दावली र भाषा एकै किसिमका हुन पुगेका छन् । विश्वव्यापीकरण र इन्टरनेटको पनि यसमा देन छ । विश्वभरि नै अहिले देखिएको एउटा प्रवृत्ति के हो भने मूलधारे कुस्ती खेलाडीहरूले राम्रा भनेका पात्रबारे जनताका बीच  घृणासमेत फैलाउँछन् । यस प्रवृत्तिबाट नेपाल पनि अछूतो छैन, यदि हामी विश्वव्यापी लहरकै बहसमा अल्झिरहने हो भने । 

हामीले चाहेको उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नै राष्ट्रिय एकता, दलगत र सामुदायिक भिन्नताका बीच पनि आधारभूत विषयमा समझदारी र सहकार्यबाट मात्रै पूरा गर्न सक्छौँ । आफ्नै राज्यलाई बलियो र आधिकारिक बनाउने, इमानदार नेताहरूको एउटा सिंगो तह नै निर्माण गर्ने छोटो बाटो छैन । तर, यसको अर्थ अहिलेकै दलको सिन्डीकेटलाई विकास गर्नु पनि होइन । नयाँ राजनीतिक परिपाटीको विकास नहोस् भनेर उनीहरूले नयाँ दललाई निर्वाचन चिह्न दिन अस्वीकार गरेको पनि यही सिन्डीकेट कायमै राख्न हो, जसको विरोध हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय चुनाव हुन नदिएर हामीलाई परनिर्भरतामै अल्झाउने र हाम्रा बहसलाई शाब्दिक कुस्तीमै सीमित राख्ने स्वार्थका सेवकहरूप्रति पनि हामी कठोर हुनुपर्छ । हाम्रो बहसमा प्रदूषण, स्वास्थ्य बिमाका विभिन्न आयाम, शिक्षाको सुधार, आय आर्जन, आर्थिक प्रगति, स्थानीय क्षमताजस्ता विषयको साटो सधैँ नश्लीय नारा र अन्य विभाजक राजनीतिलाई कहिलेसम्म स्थान दिने ? हाम्रो मूलधारले यस्ता विषयमा एक शब्द खर्च नगरी अमूर्त आकाशे गफमै अल्झाएर नेपाली रोलमोडल र क्षमताको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ । यो तोडेर अघि बढ्ने प्रेरणा र क्षमता हामीलाई नयाँ वर्षले दिन सकोस् । शुभकामना !