नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको सहमति पालन गरेकामा प्रशंसित भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को वास्तविक सफलता दूरगामी प्रकारको छ । उनले अब लोकतान्त्रिक राजनीतिको खेल स्वीकार गरेका छन् । फुटबलको उदाहरण दिनुपर्दा खेलको पहिलो सिठीअगावै थुप्रै प्रतिबन्धित कार्य भए, जस्तै : झेली गरिए, सांघातिक छिर्केहरू हानिए र राता कार्ड पनि देखाइए । तर, २० वर्षपछि अन्तत: प्रचण्ड खेल सुरु हुन दिने पक्षमा उभिए । खेलअघि खेलाडीहरूले झन्डा साटासाट गरेझैँ प्रचण्डले पनि आफ्ना पुराना झन्डा बिसाएका छन् । लोकतान्त्रिक जनमतको आस्था बोक्ने गरेको नेपाली कांग्रेस भने अब सानसँग माओवाद र प्रचण्डपथको झन्डा फरफराइरहेको छ । अक्टोबर क्रान्तिको सयौँ वर्षगाँठमा यस्तो दृश्य मञ्चित हुँदा लेनिन पनि अहिले आफ्नो चिहानमा मुस्कुराइरहेका होलान् ।

अब नेपालका कुनै पनि स्थापित दलले सिद्धान्त र मान्यताका कुरा गर्नु व्यर्थ हुनेछ । निकट विगत र अबका दिनदेखि तिनले प्रदर्शित गर्ने व्यवहार वा नैतिकताका आधारमा मात्रै यी दलको मूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ ।

नांगिएको वास्तविकता

‘कम्युनिस्ट स्कुलिङ’को कारण लोकतन्त्र कमजोर हुने गरेको कथन अब भद्दा मजाक बनिसकेको छ । एक पटक होइन, पटक–पटक लोकतान्त्रिक दाबी गर्नेहरूकै हातबाट देशको व्यवस्था भताभुंग पारिएको छ ।

न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, संसद् र संविधानमाथि अहिले तिनले प्रहार गर्दै छन्, जसलाई व्यवस्था रक्षा गर्लान् भन्ने विश्वासमा जनताले मत दिएका थिए । अब कसले पत्याउला, सशस्त्र विद्रोह नभएको भए नेपालमा सर्वत्र राम्रो हुन्थ्यो भनेर ?

त्यस्तै लोकतान्त्रिक विचार बोक्ने बुर्जुवा वर्गका कारण बेथिति र असमानता रहेको तर्क पनि भुत्ते भइसकेको छ । पहिले आफूलाई सर्वहाराका सहारा र समाजवादी भन्नेहरू अहिले अर्बौंका घरजग्गा र दोहनकारी सिन्डीकेटका हर्ताकर्ता भइसकेका छन् । अर्कोतिर, २० वर्षअघि अन्धाधुन्ध रूपमा राज्यका दायित्व कमजोर पार्ने, निजीकरण बढाउने र नियमन घटाउनेहरू अहिले तिनै कुरा उल्टाउनुलाई उपलब्धि भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् ।

यस्तो लाग्छ, समय २० वर्षअघि जहाँ थियो, थुप्रै मोड र दुर्घटनापछि फेरि त्यहीँ आएर अड्किएको छ । फरक यत्ति हो कि यसबीच काठमाडौँका आकाशमा धेरै धूलो उडिसकेको छ, जसले धेरै नेपाली सपना र भविष्यलाई माटोमुनि पुरिदिएको छ । प्रश्न हो, त्यसको क्षतिपूर्ति के र कसले दिने ?

२० वर्षअघि गृह–संयन्त्रको दुरुपयोगबाट स्थानीय चुनावमा छाएको एमाले आज चुनावी प्रक्रियामा शुद्धताको माग गर्ने स्थानमा पुगेको छ । त्यसबेला निर्वाचित संसद् भंग गर्ने देउवा अब निर्वाचन गराउनुलाई आफ्नो उपलब्धि दाबी गर्ने तरखरमा छन् । ठीक त्यसै गरी, जसरी २० वर्षअघि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बम पड्काउने, स्थानीय निकायमा हमला गर्ने प्रचण्डले आज नेपाललाई उज्यालो बनाएको र गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याएको भनी प्रचार गरिरहेका छन् ।

मिडिया र बुद्धिजीवी तप्का प्रयोग गर्ने कौशलता यी सबैमा होला/नहोला तर हाम्रो मूलधारमा ताली पिट्ने बफादारहरूको स्थान र संख्या यो दुई दशकभरि उस्तै छ । अरू बेला नदेखिनु एउटा कुरा तर महाभियोग र चुनावी प्रक्रियामा नांगिएको तथ्य के हो भने लोकतन्त्रका पहरेदार भनेर चिनाउने अधिकांश सार्वजनिक बुद्धिजीवीको पहिलो उत्तरदायित्व आफ्ना कुनै गुट, नेता वा दलप्रति नै रहेछ, आमजनता र देशप्रति होइन ।

अतिबाट अत्याचार

नेपालका धेरै संस्था कमजोर हुँदा पनि बेलाबेला भरोसाको केन्द्र रहेको न्यायपालिकामाथि जसरी हठात महाभियोग प्रहार गरियो, त्यसको प्रतिक्रिया झनै दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । महाभियोगको नि:सर्त आलोचना गर्नुको साटो ‘प्रधानन्यायाधीशका केही कमजोरी होलान् तर...’ भन्ने फुर्का प्राय: सबै बौद्धिक प्रतिक्रिया/टिप्पणीमा जोडिएका थिए । मानौँ, त्यस्ता कुनै कमजोरी महाभियोगजस्तो ब्रम्हास्त्र प्रयोगको आधार हुन सक्छ, केवल तरिका र समयका कारण त्यो आलोच्य बन्यो । निष्ठाकी प्रतीक रहेकी प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध शंका र हल्लाका आधारमै सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमबाट धेरै नियोजित हमला भए ।

सत्ताधारी दल, संसद् र सभामुखले स्वेच्छाचारिताको हद नाघेर यो अतिको शृंखला सुरु गरेको विषयमा मौन रहेर महाभियोग निष्प्रभावी बनाउने अदालतको आदेशलाई भने उस्तै ‘अति’का रूपमा व्याख्या गरियो । दुवै प्रसंगलाई अति भनिदिएपछि जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कुरै उठ्दैन । ‘सबैले सीमा नाघेका छन्, सबैको गल्ती छ, कसलाई दोष दिने ?’ भनेर वास्तविक दोषीलाई बचाउने सजिलो तरिका हो यो । त्यस्तै ‘न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यालय धाउँदा वा प्रधानमन्त्री हुँदा हस्तक्षेप नहुने, अहिले हुने ?’ जस्ता तल्लो स्तरका तुलना गरेर महाभियोगको बचाउ गर्ने प्रयास पनि आशलाग्दा भनिएका नेताहरूबाटै भयो ।

राजनीतिज्ञहरूकै कारण केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्यायपरिषद्मा सरकार निकट मानिसको बहुमत हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय त्यहाँ दलका बफादार नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाल्ने नरहरि आचार्य हुन् । त्यसको विरोध वा सुधार गर्नुको साटो अझ पार्टीकरण गर्ने काममा एमाले र माओवादी उत्तिकै सामेल छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गुनासो गरे, ‘राजनीतिज्ञले यत्रो गर्दा मौन बस्ने तर न्यायालयमाथि हमला हुँदा काखी बजाउने बुद्धिजीवीको प्रवृत्ति शोकमा भोज खाएजस्तो हानिकारक छ ।’ महाभियोगकै डर देखाएर निर्वाचन आयोगलाई निरीह बनाउने र निर्वाचनकै बीच खेलका नियम बदल्ने अनेक हर्कत हुँदा पनि आयोग मौन हुने दृश्य देखियो ।

न्यायपालिका पूरै स्वच्छ नहोला तर न्यायपालिकाको विषयमा हलुका र आधारहीन सार्वजनिक टिप्पणी यसकारण पनि हुनुहुँदैन कि यो एक संवेदनशील निकाय हो, जसबारे प्रामाणिक निकायबाट तथ्यमा आधारित आरोप मात्रै लागिनुपर्छ । साथै, नेपालमा अरूभन्दा तुलनात्मक स्वच्छ रहेको निकाय पनि हो यो । राजनीति र कानुनका सन्दर्भमा प्रथम दृष्टिमा देखिने प्रमाणको महत्त्व हुन्छ । जति नै ‘सबै उस्तै खराब हुन्’ भनेर कुरा मोडे पनि न्यायालय विधिको रक्षामा देशकै विश्वासिलो निकाय हो । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सरकारी मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न उसले लोकमानसिंह कार्की, बालकृष्ण ढुंगेल र आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गरेका निर्णय सम्झे मात्र पुग्छ ।

तर, जनता र देशप्रति होइन, छद्म विदेशी स्वार्थ र विभिन्न नेता वा गुटप्रति बफादार बुद्धिजीवीको बिगबिगीको कारण विषयान्तर गर्ने यस्ता प्रयास महाभियोगभन्दा पनि सीमा नाघेका महालज्जा काण्डका रूपमा सम्झिइनेछ ।

जितको बाटो 

हालसालैका धेरै घटनामा नेपालको आफ्नो पहल कम, बाह्य घटनाको प्रभाव बढी देखिन सक्छ । तर, नाकाबन्दी र संविधान निर्माणपछि नेपालका केही नेता र बुद्धिजीवीलाई प्रयोग गरेर यहाँ सबै कुरा घुमाउन सकिने परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । अक्षम नेता तथा आत्मघाती बुद्धिजीवीका अनेक प्रयास बाबजुद अग्लिएको नेपाली चेतना र केही भूराजनीतिक संयोगले बिस्तारै हाम्रो देश एक–एक कदम संघर्ष गर्दै स–साना समस्या जित्दै अघि बढिरहेको छ । यति कुरा बुझे हाम्रो राजनीति र बौद्धिक विमर्श शुद्धीकरण गरी आफ्नै हातमा लिन सहयोग मिल्नेछ ।

नेपालमा सर्वशक्तिमान् रहने गरेका राजाले समेत गर्न नसकेको सामान्य पारवहन सम्झौता नाकाबन्दीकै दौरान नेपालले चीनसँग गरिसकेको छ । यसो हुन नदिने हरसम्भव प्रयास भएकै हुन् र त्यसका लागि हाम्रै अगुवाहरू पनि परिचालित भएकै हुन् । तर, मुलुकमा विकसित भइरहेको जबर्जस्त राष्ट्रिय भावना र जनमतका अगाडि पर्दापछाडिका केही पात्रमार्फत गरिने यस्ता खेलको तागत दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । उल्टै त्यस्ता पात्रहरू नै उदांगिने खतरा बढ्दै गएको छ । यसैकारण होला, गत केही वर्ष सुरक्षित बोली बोल्ने गरेका केहीको मुख हिजोआज खुल्न थालेको छ, भलै विदेशी खुफियाका गतिविधिप्रति तिनको सदाशयताबाट पूरै प्रश्न हटिसकेको छैन ।

यस्तो जनमतको दबाबबिना स्थानीय निकायको चुनाव र चीनसँग ‘वन बेल्ट वन रोड’ (ओबीओआर)मा सहभागिता दुवै सम्भव हुने थिएन । रोक्नै नसकिने र रोक्न खोज्ने शक्ति नै उल्टै अलोकप्रिय हुने भएपछि के लाग्छ ? यसको सम्पूर्ण श्रेय लगातार नेपालको राष्ट्रिय हितको पक्षमा लेख्ने, बोल्ने र यसलाई बुझ्ने सबै नेपालीलाई जान्छ ।

भाँड्न अनेक प्रयास गर्दा पनि जसरी पनि चुनाव हुने भएपछि अझ रोचक खेल देखिए । १२ बुँदे समझदारीदेखिको सहकार्य जोगाउन र संविधान संशोधनका लागि माओवादीसँग तालमेल गरेको अनौठो प्रस्टीकरण स्वयं देउवा, रमेश लेखकदेखि गगन थापासम्मले दिइसके । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पुर्‍याउन राप्रपासमेतलाई सरकारमा लैजाने प्रयास र राजपा पनि सामेल भई बनेको महागठबन्धन एकाएक भंग भई एमाले–राप्रपा एकातिर अनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी र राजपा एकातिर हुनु संयोग मात्र होला ? 

यहाँनिर के स्मरणीय छ भने महाभियोगको केहीअघि १२ बुँदेमा सक्रिय रहेका र अहिले संशोधनको पक्षमा बल गरिरहेका एक पूर्वभारतीय विदेशसचिव काठमाडौँ आएका थिए । आफैँ कहिल्यै मिल्न नसक्ने दलहरूबीच महाभियोग प्रकरणसँगै अचानक देखिएको चुनावी तालमेलमा क्षेत्रीय शक्ति खिचातानीको कुनै भूमिका नहोला भन्ने दाबी कि निर्बोध हो, कि बदनियत ।

जबसम्म हामीकहाँ लोकतन्त्रको आवरणसम्म बाँकी हुन्छ, तबसम्म सरकारको स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्नसक्ने अदालतको क्षमता र स्वेच्छाचारी सरकारले फेरबदल गर्नसक्ने क्षेत्रीय सुरक्षाको सन्तुलनले अरू धेरै खेलाडीको ध्यान तानिरहेको हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा एक हदभन्दा माथि हस्तक्षेप हुँदा त्यसले ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उसको हालको क्षमता र इच्छालाई असर गर्न सक्छ । यस्तो स्थिति चाहने र नचाहने शक्ति को–को हुन् भन्ने जानकारी आज सबै नेपालीलाई छ । महाभियोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रकरण प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति थियो । आफ्ना महत्त्वपूर्ण निकाय धराशयी हुँदा र त्यससम्बन्धी बहस सतही हुँदा हामीलाई त्यति चासो नहुन सक्छ । तर, संवेदनशील भूगोलमा नेपालको अवस्थिति र हालै बदलिइरहेको क्षेत्रीय र विश्व परिस्थितिका लागि भने यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

त्यसै बखत अचानक नेपालले ओबीओआरमा सही गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । जबकि, लामो समयदेखि ‘ओबीओआरमा सही गर्नुपर्ने हुँदा चीन नगएको’ भन्ने लाजमर्दो प्रस्टोक्ति यो सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीबाट आएकै हो । चुनावको ठीकअघि परराष्ट्रमन्त्री भारत गएका र यसबारे त्यहाँ सल्लाह गरेपछि सही गर्ने निर्णय भएको भन्नलाई अब अनकनाउनु पर्दैन । किनभने, संसारका अधिकांश देश सहभागी यो परियोजनामा भुटान र भारतसँगै देखिने गरी नेपाल पनि अलग रहँदा चुनावमा यो विषय सत्ताधारी दलहरूको विपक्षमा ठूलो मुद्दा बन्न सक्थ्यो । 

यसबाहेक अझ बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिने हो भने नेपाली जनमत र इमानदार नागरिकको खबरदारीको बलमा नेपालले जित्ने अरू धेरै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

विकल्प छ

गएको वर्षभर चल्तीका बुद्धिजीवीहरू एउटै विषयमा उस्तै स्वरमा प्रखर रूपमा प्रस्तुत भइरहे । तिनका भनाइमा अबको मुख्य खतरा राष्ट्रवाद र यसमा आधारित ‘पपुलिजम’ (लोकरिझ्याइँ) हो । तर, यसको उल्टो एकता, आशा र क्षमतामा आधारित राजनीतिलाई नेपालीले विकल्प मान्ने कुरा स्थानीय चुनावको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ । नत्र काठमाडौँमा साझा पार्टी वा विवेकशील दलका उम्मेदवारले यति मत पाउने सम्भावनै हुन्थेन । शिक्षित भनिने देशहरूमा अहिले यथास्थितिबाट आजित मतदाताले विकल्पका रूपमा डर, घृणा, फुट, संकुचन र पृथकता रोजेका छन् ।

यसअघिसम्म नेपालमा पनि अराजकता, विभाजन र नश्लीय पहिचानलाई मूलधारे राजनीतिक असफलताको विकल्प भनेर अघि सारिन्थ्यो । सञ्चारमाध्यममा छाइरहने गन्यमान्यले जति तर्साए पनि जनताको झुकाव भने अबदेखि गौरव र आत्मविश्वास जगाउने चरित्रको राजनीतिप्रति हुने संकेत देखिएका छन् ।

ठूला पार्टीमा आशलाग्दा भनेर चिनिएका नेताले ‘हामी डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ भनिरहे पनि स्थानीय उम्मेदवारले चाहिँ मतदाताका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको बताइरहेका छन् । वाकपटु नेताहरूले जतिसुकै चलाखीपूर्वक महाभियोगको बचाउ गरे पनि मतदाताबाट यस्ता कुरा पहिले जसरी लुकेनन् । त्यस्तै, आफ्ना नातेदारलाई मेयर उम्मेदवार बनाउने खेलको जतिसुकै सैद्धान्तिक लेप लगाएर रक्षा गरे पनि मिडियाले आशलाग्दा भनेर चिनाउने नेताको नैतिक पतन चिन्न आजका मतदाता सक्षम रहेछन् । यसको संकेत पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको नतिजाले पनि देखाइरहेको छ । साँच्चै नेपाली मतदाता अब बफादार आदेशपालक मात्रै रहने र आमसञ्चारमा आउने कुरा बिनाप्रश्न पत्याउने दिन सकिन लागेको हो भने यो नेपालको जितका लागि सुखद सूचक हो ।

हिंसा, घृणा, पराधीनता र हीनताबोधको विस्तार नेपालमा एउटा उद्योग नै भइसकेको छ, विशेष गरी संस्थापनका नागरिक र बुद्धिजीवी नेतृत्वको माध्यमबाट । भारतीय नाकाबन्दीपछि सिर्जित नयाँ नेपाली जागरण र भूराजनीतिक चलखेलले गिजोलेको आन्तरिक विषयमा इमानदार छलफलको हरेक प्रयासलाई तिनले नयाँ खतराका रूपमा औँल्याइरहे । तर, देशमा अतिभन्दा पनि अघि बढेर अत्याचार गरिरहेका नेताहरूबारे तिनले ढिलो हुँदासम्म पनि मौनता साँधिरहे । वास्तविक समस्याबाट ध्यान मोड्न तिनले अनेक बुख्याँचाहरू खडा गरिरहे । जनतालाई एकातिर त्रस्त पारेर अर्काेतिर भइरहेका खेल सहजीकरणमा तिनले सहयोग गरिरहे । नाकाबन्दी, लोकमान प्रकरण र अरू मनपरी हुँदा चुप रहेका वा घुमाउरो कुरा गरिबसेका भए पनि अरू बेला यसै प्रयोजनको निम्ति मिडिया र अन्य समारोहमा ती छाइरहे । तैपनि, नेपाली जनमतको दबाबका कारण अनेकौँ प्रतिकूलताबीच पनि नेपाल जितिरहेछ । हामी अझ होसियार हुने हो भने हामी सबै नेपालीले अब जित्दै जाने दिन आउन सम्भव छ ।