अंग्रेजी शब्दकोशमा एम्बुस शब्दको अर्थ धेरै छैन । न्यु इन्टरनेसनल वेब्स्टर्स डिक्सनरीले दिएको अर्थ अनुसार एम्बुस भन्नाले लुकिछिपी गरिने हमला वा कार्य, शत्रुमाथि झुक्याएर गरिने आक्रमण, नियोजित तरिकाले गरिने अप्रत्याशित आक्रमण आदि हुन् । 

इतिहास कोट्याएर हेर्दा एम्बुसको सम्बन्ध सैन्यकार्यसँग जोडिएको भेटिन्छ । विशेषत: सैन्य रणनीति कार्यान्वयनका लागि बनेको यो युद्धनीति गुरिल्ला जातका बाँदरहरूको युद्धचालबाट सिकिएको हो । युद्धरत सैनिकले यो नीति परम्परादेखि प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसपछि विद्रोहीहरूले पनि एम्बुस प्रयोग गर्न थाले । शत्रुविरुद्ध अत्यन्त घातक र छलपूर्ण कार्य गरिने भएकाले अनैतिक र कायर समूहले यो रणनीतिको उपयोग गर्छन् । 

एम्बुस शब्दको प्रयोग र प्रभावबारे सर्वसाधारणहरू उति चासो राख्दैनन् । तर, अचेल जनसाधारणहरू नै एम्बुसको खतरामा पर्ने गरेका छन् । यसको राजनीतिक प्रभाव पनि युग खाने खालको देखिएको छ । र, यसको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै छन् । 

फागुन ०५१ देखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले देशमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेपछि शब्दकोशमा सीमित एम्बुस शब्द सशस्त्र संघर्षको मैदानमा प्रदर्शन हुन थाल्यो । र, त्यसका भयानक दुष्परिणामहरू देखिए । देशमा एक दशकदेखि चर्चामा रहेको र सबैभन्दा भयानक परिणाम दिएको एम्बुसचाहिँ चितवनको माडी क्षेत्रको बाँदरमुढे खोलामा देखापरेको हो । युवक, युवती, बालबालिका र वृद्धवृद्धासमेतले खचाखच भरिएको यात्रुबसलाई लक्षित गरी माओवादीले २२ जेठ ०६२ को बिहान थापेको शक्तिशाली बम एम्बुसमा परेर ३८ जनाले घटनास्थलमै ज्यान गुमाए भने उपचारका क्रममा चार जनाको मृत्यु भयो । यो घटनामा घाइते भएका ७४ जनामध्ये केहीको उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेको छ । बाँकी पीडितहरू अझै पनि कोही घस्रेर बाँचिरहेका छन् भने कोही मर्नु न बाँच्नुको स्थितिमा छन् । तिनको पीडाको कहीँकतै सुनुवाइ भएको छैन । 

माडीमा एम्बुस प्रहार भएको १२ वर्ष अर्थात् एक जुग बितिसक्दा पनि पीडकहरू न्यायिक कठघरामा परेका छैनन् । बरू, त्यो एम्बुसका प्रायोजक र नियोजक मानिएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका शीर्ष कमान्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसके । उनको प्रताप र प्रभावले गर्दा घटनाका खेतालाहरू कानुनी दायराभित्र परेका छैनन् ।

बाँदरमुढे एम्बुसले पुर्‍याएको अकल्पनीय क्षतिको १२औँ वार्षिक स्मरण तिथि आउनुभन्दा केही दिनअघि मात्र चितवनकै भरतपुरमा अर्को एम्बुस पड्कियो । आफ्नो जिल्लामा दुईवटा भयानक एम्बुस पड्किनाले चितवनवासी अत्यन्त दु:खी छन् । 

महानगरपालिका बनेपछि भरतपुरमा भएको बज्रपातचाहिँ भरतपुर महा–एम्बुसका नामले परिचित हुन पुगेको छ । यो महा–एम्बुसले चितवनका बासिन्दालाई बाँदरमुढे एम्बुसको सम्झना ताजा गराएको छ । बाँदरमुढेमा थापिएको एम्बुसले जुन तहको भौतिक क्षति पुर्‍यायो, भरतपुर मतगणना स्थलमा थापिएको महा–एम्बुसले पनि त्यही तहको मानसिक र आत्मिक क्षति पुर्‍याएको छ । फरक प्रकृतिको घटना भए पनि भरतपुर महा–एम्बुस काण्डमा माडी एम्बुसको प्रतिच्छाया देखिएको छ । फरक के हो भने बाँदरमुढेमा जस्तो यस घटनामा कसैको ज्यान गएन, कोही घाइते पनि भएनन् । तर, भरतपुर वडा नं १९ का करिब २ हजार ९ सय मतदाताको आत्माभिव्यक्ति दुर्घटनामा पर्न गयो । व्यक्तिको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति उसको प्राणजत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ तर त्यही अभिव्यक्तिमाथि क्रुर ज्यादती हुन गयो ।

यस घटनाका नियोजक, प्रायोजक, कमान्डर र खेतालाहरू पनि माडीमा एम्बुस थाप्ने उही समूहका छन् । तिनको रुचि, प्रवृत्ति र जिकिर उही छ । उनीहरूले बाँदरमुढे एम्बुसलाई क्रान्तिको समयको सामान्य घटना भनेर पन्छाउँदै आएका छन् भने भरतपुर काण्डलाई पनि निर्वाचनको समयको सामान्य घटना बताएर हलुका बनाइरहेका छन् । यी दुवै घटनामा अपराधकर्मलाई पाखा लगाएर अपराधीलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ । माडी घटनामा माओवादीहरू मात्र प्रतिवादी थिए, यसपालि भने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि कमरेडी शैलीमा घटनालाई सामान्यीकरण गर्न लागिपरेका छन् । 

मुख्य निर्वाचन अधिकृतका अनुसार यस वडामा २ हजार ८ सय ८७ मत खसेका थिए । तीमध्ये १ हजार ८ सय ९ मतको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको थियो । चाङको ६ सय मतपत्र गनिसकिएर मत परिणाम इन्ट्री हुँदै थियो । यसैमा अत्यधिक विवाद भइरहेको थियो । बाँकी चार सय र चानचुन मत गन्न बाँकी थियो । नागरिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति अंकित भएको यिनै मतपत्रमाथि हमला भएको थियो ।

सञ्चार माध्यममार्फत आएको जानकारी अनुसार नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवार रहेकी रेणु दाहाल प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको भन्दा ७ सय ३३ मतले पछाडि परेपछि माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मतगणना स्थलमा पठाएका प्रतिनिधिहरूमध्ये तीन जनाले १४ जेठको राती ११:४५ बजेतिर तीन ठाउँबाट मतपत्रमाथि हमला गरे । हमलामा ९० वटा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित हुन गयो । मतपत्रमा हमला गर्नेहरूमध्ये दुई जना मधु न्यौपाने र द्रोण सिवाकोटी तत्काल प्रहरी हिरासतमा पुगे । तर, उनीहरू तीन दिनपछि नै धरौटीमा छुटे । उनीहरू छुट्दा सम्बन्धित पार्टीले भव्य स्वागत पनि गर्‍यो । 

निर्वाचन आयोगले सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिमिल्सिनाको अनुगमन टोलीमार्फत घटनाको छानबिन गरायो र त्यसैको प्रतिवेदनका आधारमा वडा नं १९ मा खसेका सबै मत अवैध घोषित गर्न र अर्को मतदानको मिति तोक्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दियो । कानुनी कुरा गर्ने हो भने पनि व्यक्तिले दिएको आत्माभिव्यक्तिमा कुनै क्षति नपुगेको अवस्थामा कुनै पनि मत कहिल्यै र कसै गरी पनि अवैध हुँदैनन् । क्षति पुगेका ९० मतपत्र रद्द हुने अवस्थामा भए पनि सबै मतपत्रलाई एकाएक अवैध घोषणा गरिदिएपछि जनताको अभिव्यक्तिको घोर अपमान हुन गएको छ । निर्वाचन आयोगले नबिग्रिएका मतपत्रहरूको सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्न सकेन भने मतदाताहरूमा मतदानप्रति नै निराशा बढेर जाने सम्भावना हुन सक्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन सकेन । घटनापछि पनि मतगणना स्थलमा रहेका मतपत्रको मुचुल्का नउठाई बेवारिसे लासलाई पोको पारेको जसरी राखेर दुव्र्यवहार गरिएको थियो ।

त्यो दृश्य जो कसैका लागि पनि असहनीय र वेदनापूर्ण थियो । मतपत्रमा क्षति पुगेमा त्यसको दोषको भागी सुरक्षा दिन नसक्ने सरकार र सुरक्षातन्त्रले लिनुपर्ने हो । उनीहरूले मतपत्रको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिएन । व्यक्तिको आत्माभिव्यक्तिको सम्मान गर्ने परम्परा बसेकै पाइएन त्यहाँ ।

निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछिको सुनुवाइमा २८ जेठसम्म आयोगको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश आएर हाललाई यो घटना यथास्थितिमा राखिए पनि यस घटनाको दुष्प्रभावले देशैभरिका मतदातालाई झस्काएको छ । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यास संकटमा परेको देखेर लोकतन्त्र भन्ने शब्द काँपेको छ । आफूले दिएको मताभिव्यक्ति सुरक्षित हुन नसकेको देखिएपछि मतदाताहरूमा अनेकन् शंका–उपशंकाहरू उब्जिएका छन् । देशको निर्वाचन प्रणालीमै चुनौती थपिएको छ । 

मतपत्रमाथि हमला हुनुभन्दा क्षणभरअघि मात्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मतगणना स्थल छोडेको र सुरक्षा प्रभारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी घटनास्थल पुग्न अढाइ घन्टा ढिलो गरेको आरोपहरूलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । यस विषयमा आयोगले मतदाताहरूको चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिन सकेको छैन । निर्वाचनप्रति कर्मचारीको जवाफदेहितालाई यसै गरी पन्छाउँदै जाने हो भने भविष्यमा अनेकन् रिङ मास्टरहरूले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने मौका पाउनेछन् । 

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकार बनेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार बन्नेछ भन्ने उत्साह र उमंगका साथ आफ्ना जनप्रतिनिधिको चुनाव गर्न नेपाली जनताले पहिलो चरणको मतदानमा विशिष्ट तहको सहभागिता देखाएका थिए । ३१ वैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको मतदान कार्यक्रममार्फत प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेत २ सय ८३ स्थानीय सरकार निर्माणका लागि नेपाली जनताले गरेको मतदानबाट २ सय ८२ स्थानीय निकायको सरकारको चयन भइसकेको छ । तर, चारवटा प्रदेशका ४३ जिल्लाका ४ सय ६१ वटा स्थानीय निकायका लागि मतदान हुनै बाँकी छ । भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ मा पुन: मतदान हुने वा मतगणना हुने भन्ने विषयमा २८ जेठपछि आउने निर्णयले दोस्रो चरणको मतदान कार्यलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष असर पुर्‍याउनेछ । 

यसैबीच मधेसवादी राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेटेर लैजाने भनेर सरकारले दोस्रो चरणको मतदानको मिति ३१ जेठबाट सारेर १४ असारमा पुर्‍याएको छ । निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन पनि गरिएको छ । तथापि, मधेसवादी दलहरूले आफूले राखेका पूर्ववर्ती मागहरू सम्बोधन गरिए मात्र निर्वाचनमा जाने अडान राखिरहेका छन् । उनीहरू चुनाव चिह्न मात्र लिएर मधेसमा मत माग्न जान सक्ने स्थितिमा छैनन् । सरकारले संसद्मा दुईतिहाइको संख्या जुटाएर मधेसवादी दलको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्न सक्ने हो वा नसक्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित छ । 

संविधानमा संशोधन भइहाले पनि संशोधनसँगै अन्य समस्याहरू पनि जोडिएर आउने संकेत देखिएका छन् । मधेसवादी दलहरूले जनसंख्याको भार अनुरूप मधेसमा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्न जोड दिइरहेका छन् । सरकारले २२ स्थानीय निकाय थप गर्ने निर्णय पनि लिइसकेको छ । मधेसवादी दलहरूले चित्त नबुझाए पनि अदालतले सरकारको पछिल्लो निर्णयमा रोक लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले यसबारे के कस्तो तयारी गरेको छ, स्पष्ट छैन ।

निर्वाचन आयोगले वीरगन्ज र थपिएका अन्य २२ स्थानीय निकायलाई मान्यता नदिएर पूर्ववर्ती विभाजन अनुसार नै निर्वाचन गराउन चाहेमा विरोध खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले थप स्थानीय निकायलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । सरकारले पनि ७ सय ४४ स्थानीय निकायलाई आधार मानेर बजेट छुट्याइसकेको छ । भरतपुर महा–एम्बुसको घटनाले बाँकी निर्वाचनमा के कस्तो असर पर्ने हो भन्ने चिन्ता झन्–झन् असरदार हुँदै गएको छ । समस्याहरू एकपछि अर्को गरी गुजुल्टिँदै गएका छन् । यस्ता गुजुल्टा फुकाउन निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति हुनु आवश्यक छ । 

तर, यी कामहरूभन्दा अघि नै पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको सबै स्थानको परिणाम टुंगो लगाउन आवश्यक छ । भरतपुर महा–एम्बुसको घटनालाई उचित तरिकाले टुंगो लगाउन नसकेमा त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्नेमा विवाद छैन । निर्वाचन अपराध गर्नेहरूलाई जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी दण्डको दायरामा ल्याउन सकेन भने मतपत्र च्यात्ने र बिगार्ने अपराध अझ बढ्न सक्ने आशंका ज्यूँदै छ ।

निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता घटनाको फड्के किनारामा साक्षी बसेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । बरू, समस्या झनै बल्झन सक्छन् । त्यसैले भरतपुर काण्ड निर्वाचन आयोगका लागि पनि महा–एम्बुस हो भन्ने बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ । यस्ता महा–एम्बुसहरूबाट देशको निर्वाचन प्रणालीलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । यति कुराचाहिँ पक्का हो ।