गत साता नेपाली सेनालाई खपी नसक्नु भयो । कारण थियो, उसले डोटीको दिपायलबाट परीक्षण प्रसारण थालेको एफएम रेडियो र सातै प्रदेशका लागि पाएको रेडियो लाइसेन्सबारे नेपाल साप्ताहिकलगायतका सञ्चारमाध्यमद्वारा सम्प्रेषित सामग्री । सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण कमजोर हुँदै गइरहेको सन्दर्भ उठेपछि सैनिक मुख्यालयले एफएम रेडियो सञ्चालनको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा जारी २ साउनको विज्ञप्ति अनुसार आफ्ना गतिविधिबारे बहालवाला तथा पूर्वसैनिक, आश्रित परिवारका सदस्य र नेपाली जनतालाई सुसूचित गराउन एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिएको हो । नेपाली जनता तथा सरोकारवालाको सूचनाको हकको समेत कदर गर्दै सूचना प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन खोजिएको सेनाको दलील छ । बुझिनसक्नुचाहिँ के छ भने गैरसैनिक तहबाट हुनुपर्ने यो कार्यमा सेनाको अग्रसरता किन ? सूचनाको हकको कदर गर्नै मन लागेको भए पारदर्शिताबारे उठेका अरू प्रश्नको जवाफ दिने प्रयत्न हुनुपथ्र्यो । उदाहरणका लागि गत महिना इन्डोनेसियाली विमान निर्माता कम्पनीसँग गरिएको विमान खरिद सम्झौता, जसबारे सेना आजसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन । नेपाली जनता न यो खरिदबारे, न त राज्यको ढुकुटीबाट किन्न लागिएको यो विमानको मूल्यबारे नै सुसूचित छन् । सुसूचित हुन पाउने नागरिकको हकबारे यही उदाहरणले नै धेरै कुरा बुझाउँछ । 

अर्को कुरा, नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काम सेनाको हो कि सरकारको ? सेनाले जस्तै सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति र सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहे के हुने ? अनि, सेनाको रेडियोबाट सम्प्रेषित सामग्रीले विवाद सिर्जना गरे त्यसमा प्रेस काउन्सिल छिर्न पाउने कि नपाउने ? मानहानि वा गाली–बेइज्जती हुँदा रेडियोविरुद्ध अदालत जान पाइने कि नपाइने ? भोलि त्यो रेडियोबाट प्रोपोगन्डा आदि भए के गर्ने ? भविष्यमा सेनाले पत्रिका प्रकाशन र टेलिभिजन स्टेसन स्थापनाको पनि चाह राख्यो भने दिने कि नदिने ? यी र यस्ता गम्भीर प्रश्नहरूको निक्र्योल नगरी सेनालाई रेडियो सञ्चालन गर्न दिने निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसमाथि यस्तो बेलामा, जतिखेर सरकारले छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमसमेत सञ्चालन गर्नुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको छ । 

सन्दर्भ, रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्नु र नगर्नुको होइन । चिन्ता त यो हो कि सेनामाथिको नागरिक नियन्त्रण खुकुलो हुँदै गएको छ र मुलुकको दैनन्दिनीमा समेत उसको भूमिका बढिरहेको छ । तर, यसको सम्पूर्ण दोष सेनाकै थाप्लोमा हाल्नु उपयुक्त हुन्न । किनभने, आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेका र जनताबाट निर्वाचित भएकाहरूले नै सेनाका लागि यस्तो बाटो खुला गरिदिएका हुन् । त्यसैले यसको दोषभागी ती नागरिक सरकारहरू नै हुन्, जसले गणतन्त्रपछि सेनाको कारोबार, फास्ट ट्रयाक ठेक्का, जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स, मेडिकल कलेजको व्यापार र अहिले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा कतै कुनै प्रश्नसम्म नउठाई लालमोहर लगाइदिए । मतलब, सेनाले जे–जे चाहना राख्दै छ, त्यो क्रमिक रूपमा पूरा गरिँदै छ । 

सेनाको गैरसैनिक भूमिका बढाउन जिम्मेवार यी सरकार सञ्चालकहरू ०१७ र ०६१ सालको ‘कू’ सेनाकै बलमा भएको भन्नेबारे अनभिज्ञ थिएनन्, छैनन् । र पनि, सेनालाई रिझाउने नाममा उनीहरूबीच एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै भइरहेको छ । अझ सबभन्दा खतरनाक त गैरसैनिक मामिलामा समेत सेनाको क्रियाशीलताका लागि उनीहरू नै टेको दिँदै छन् । 

यहाँनिर ०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतबाट लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको भूमिका सम्झनायोग्य छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणअघि भारत गएका सेनापति क्षत्रीको सक्रिय भूमिकाकै परिणामस्वरूप उनी काठमाडौँ फर्किनु एक दिनअघि नै पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको वीरगन्ज नाका खुलेको थियो । सेना प्रमुखलाई यस्तो भूमिका दिने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको थियो । 

यो त भयो, वैदेशिक मामिलामा सेनाको भूमिका । आन्तरिक गैरसैनिक मामिलामै पनि सेनाको सक्रियता बढेको छ । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्तावका कारण सिर्जित विवादमा पनि सेना प्रमुख क्षत्री समाधानकर्ताका रूपमा प्रकट भए । सेनापतिको त्यो अनौपचारिक मध्यस्थताबारे राजनीतिक वृत्तका लगभग धेरै मानिस जानकार छन् । उनलाई त्यो भूमिकामा उभ्याउनेचाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन् । 

नाकाबन्दी खुलाउन र महाभियोग विवाद साम्य पार्न सैन्य प्रमुखको भूमिकाले तत्कालका लागि राहत दिएको होला । तर, व्यापार र ठेक्कापट्टाबाट अथाह आम्दानी गरिरहेको सेनाको महत्त्वाकांक्षा बढेको अवस्थामा भविष्यमा यस्तो कूटनीतिक र गैरसैनिक सक्रियता नागरिक शासनका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

विपद् व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति कार्यमा योगदान र अझ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल राष्ट्रको अखण्डता कायम राख्न सेनाले इतिहासदेखि नै निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय मात्रै होइन, गर्वलायक पनि छ । त्यसबाहेक मुलुुकको सर्वाधिक बलियो र सु–संगठित संस्था पनि हो, नेपाली सेना । तर, त्यही कारण सेनाको भूमिका र क्रियाशीलता गैरसैनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा बढाउने छुट दिइनु हुँदैन । उसलाई पूर्ववत् भूमिकामा नै सीमित गरिनुपर्छ । 

तर, के सैनिक मुख्यालयलाई रिझाउन मात्रै जानेका नागरिक प्रतिनिधिहरूले सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको लगाम कसिलो बनाउने आँट गर्न सक्लान् ?