धेरै संगठन हुनु भनेको धेरै स्वार्थ समूह हुनु हो । यिनले समाजको बृहत्तर स्वार्थ समेट्दैनन्, बरू विभिन्न स्वार्थ समूहका सञ्जाल तयार गर्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा त झनै यस्ता संगठन प्रत्युत्पादक हुन्छन् । तिनले राज्यको मानो खान्छन् । राज्यको स्रोत, साधन र शक्ति प्रयोग गर्छन् । निवृत्त भइसकेपछि पनि तिनले खाली हात बस्नु पर्दैन, निवृत्तिभरण पाउँछन् । राज्यको प्रत्यक्ष लाभग्राही भएर पनि ती संगठन कसका विरुद्ध गठन भएका छन् ? उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूका संगठन छन् । ती सबै राज्यका प्रतिनिधि हुन् । राज्यकै अंग हुन् । तिनले कोसँग कसको विरुद्धमा माग राख्छन् ? कोसँग वार्ता र मोलमोलाइ गर्छन् ? कोसँग सौदाबाजी गर्छन् ? विसं ०४८ देखि हामीले कर्मचारीतन्त्रमा संगठन घुसायौँ । तिनैले माग राख्छन्, तिनैले पूरा गर्छन् । घाटा राज्य र जनतालाई हुन्छ । यी त सरासर राज्यको विरुद्धमा खोलेका संगठन हुन् । ट्रेड युनियनको छवि हेरौँ, कसले राम्रो भनेको छ ? उनीहरू आफैँले पनि मनन गरेको हुनुपर्छ यो ।

अराजकताका अखडा

तिनले वास्तवमा पावर, पोलिटिक्स र प्रमोसनका लागि काम गर्छन् । आमनागरिकको होइन, शक्तिशालीको सेवा गर्छन् । शक्तिशालीको नजिक बस्छन् । राजनीतिमा सामेल हुन्छन् । राजनीतिक शक्तिको पक्ष र विपक्षमा उभिन्छन् । एउटालाई सफल र अर्कोलाई असफल बनाउन लागिपर्छन् । अनि, तिनीहरू नै सरुवा, बढुवा, नियुक्तिमा हावी हुन्छन् । आफ्नो मात्र होइन, आफ्ना हाकिमको समेत सरुवा–बढुवामा हात लम्काउँछन् यिनले । हाकिमहरूले अवकाश पाएपछि कुन संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्ने भनेर खेलोफड्को यिनैले गर्छन् । अब यहाँनिर जनता कहाँ आउँछन् ? स्वतन्त्र विज्ञले राज्यलाई योगदान दिनुपर्‍यो भने उसले कहाँ अवसर पाउँछ ? मुलुकको धेरै ठूलो बौद्धिक पुँजी बाहिरिने प्रमुख कारण पनि यही बनेको छ । लोकसेवा आयोगले उम्दा जनशक्ति दिएकोमा गर्व गर्दै होला । तर, राज्यकै संरचनामा गुणस्तरीय जनशक्ति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ ।

लोकतन्त्रको काम संस्था निर्माण पनि हो । यो दुई–अढाई दशकमा हामीले न संस्था निर्माण गर्‍यौँ, न संस्थागत बन्ने प्रयास नै । जो स्वार्थ–सञ्जालभित्र आबद्ध छ, उसले जस्तो व्यवस्था आए पनि अवसर पाएकै छ । जो घेराबाहिर छ, त्यसलाई समेट्ने प्रयास गर्दै गरेनौँ । हाम्रो राज्यका हर्ताकर्ताहरूमा पनि त्यही सीमित घेरामा बाँधिएर बस्ने, त्योभन्दा बाहिर जाँदै नजाने बानी बस्यो । तसर्थ, यो राज्य स्वार्थ समूहको कब्जामा छ भन्दा हुन्छ । कब्जामा रहेको राज्यले नीति बनाउँदा समूहको स्वार्थभन्दा बाहिर जान सक्दैन । त्यही सञ्जालको लागि मात्र नीति बनाइरहेको हुन्छ । शक्तिका बिचौलियाहरू मोटाइरहेका हुन्छन् । 

यहाँ त कस्तोसम्म देखियो भने कुन राज्य हो, कुन स्वार्थ समूह हो भन्ने नै नछुट्टिने भयो । स्वार्थ सञ्जालले नै राज्यको स्वरूप धारण गर्न थाल्यो । राज्यका संरचना र स्वार्थ समूहका संरचनाबीचको द्वन्द्व र विरोधाभाष बेलाबेला प्रकट हुन्छ । किनभने, त्यस्ता सञ्जालमा सबै अटाउँदैनन् । जो अटाउँदैनन्, तिनले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले पहिला सार्वजनिक प्रशासनभित्रका यस्ता सञ्जाल खारेज गर्नुपर्छ ।