आमनागरिकले दु:ख नपाऊन्, जीवन दर्दनाक नहोस्, औषधि उपचार नपाएर असमयमै मृत्यु नहोस् भनेर लोककल्याणकारी राज्यमा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ । पुँजीवादी वा समाजवादी जुनसुकै व्यवस्थामा पनि यो राज्यको दायित्व हो । कसैसँगको सम्पर्क–सम्बन्धका आधारमा आमनागरिकलाई भेदभाव नहुने गरी, सिद्धान्त र नीतिका आधारमा पाउने व्यवस्था गरियो भने त्यो न्यायोचित हुन्छ । सम्पर्क–सम्बन्धको बलमा दबाबले बढी पाउने तर पहुुँच नहुनेले केही नपाउने परिपाटी गलत हो । सरकारले यस्तो रकम वितरण गर्छ भन्ने थाहै नपाउने अवस्था त झनै दु:खद हो । 

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालयमार्फत जान्छन् । राम्रो तयारी गरेर, कानुन बनाएर, कस्तो–कस्तो अवस्थामा कसरी दिने भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले लोकप्रियता कमाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याउँछ । खास गरी, ०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिला भत्ता प्रारम्भ भए । यी केही व्यवस्थित कार्यक्रम थिए । यो सम्पर्क–सम्बन्धका आधारमा नभई उमेरलगायतका मापदण्ड पुगेपछि सबैले पाउने भए पनि यसका केही कानुनी आधारहरू अझै प्रस्ट छैनन् । यसका वृद्धिका आधारहरू र सुविधा कटौतीको आधार प्रस्ट छैन । जस्तो : कोही व्यक्तिले राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा लिएको छ भने सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाउने कि नपाउने भन्ने नीतिले बोलेको छैन । आश्रय या आम्दानीको स्रोत नभएकालाई दिने हो यो भत्ता । आम्दानीको बाटोबाट आयकर तिर्ने क्षमता भएकालाई राज्यले पालिराख्नुपर्दैन । यस्ता नीतिगत अन्योल हटाउनुपर्छ भनेर विगतमा केही आवाज उठे पनि अगाडि बढ्न सकेन ।

अल्प अवधिका सरकारहरूले पटक–पटक सामाजिक सुरक्षाका भत्ता बढाइदिने निर्णय गरे । सरकार चाँडो परिवर्तन हुने भएकाले हतारमा निर्णय गरियो । न राज्यको क्षमता हेरियो, न बहस नै गरियो । हामीले प्रश्न उठाउँदा कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्ने मन्त्रीहरू थिए । गरिब जनताका पक्षमा ल्याएका कार्यक्रमहरू भन्दै मन्त्रीहरूले भावना जगाएर कुरा गरिदिएपछि कस्सिएर बहस गर्दागर्दै पनि रोकिनुपथ्र्यो । महिला बालबालिका, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संस्कृति तथा पर्यटन, शिक्षालगायतका थुप्रै मन्त्रालयबाट यस्ता सुविधाहरू वितरण गरिन्छ । जोसँग सम्पर्क–सम्बन्ध छ, उसले गृह, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्म दरखास्त हालेर रकम लैजान्छ । यस्तो चलन धेरैअघिदेखिको हो । नेपालको संविधान अनुसार कानुनबमोजिम बाहेक खर्च गर्न पाइँदैन । खर्च गर्ने कानुन भनेको विनियोजन ऐन हो । यस ऐनमा यो खालको खर्चको प्रबन्ध हुँदैन । ऐनमा नभएको कुरा मन्त्रालयले खर्च गर्न सक्दैन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले भैपरीबाट खर्च गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान आपत्कालीन अवस्थाका लागि हो । बाढी, पहिरो, प्राकृतिक विपत्तिका बेला, कल्पनै नगरिएको आकस्मिक परिस्थितिमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा भैपरी शीर्षकमा खर्चने भनेर विनियोजन ऐनमा यो व्यवस्था राखिएको हो । तर, यसलाई राज्य सञ्चालकहरूले आफ्ना नातेदार, आसेपासे, कार्यकर्तालाई आर्थिक लाभ दिने बाटोका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पनि भ्रमण, टिकट खर्च भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अर्थमा रकम निकासाका लागि ल्याउँछन् । यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने बाटाहरू सरकारले नै सिर्जना गरेको छ ।

आवरण कथा» पहुँचको भरमा ढुकुटीमा हात

सिंहदरबारभित्र आर्थिक सहायता लिने, दिलाउनेको जालो छ । बिरामी खडा गरेर औषधि उपचार खर्च लिने समूह नै सक्रिय छ । दुई लाख रुपियाँ निकाल्यो भने आधाआधा बाँड्नेसम्म छन् । प्रयोजन नखुलेको फलानोलाई यति रकम दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति झाँगियो । वंशावलीदेखि गुठी, प्रतिष्ठानहरूलाई रकम दिइन्छ भन्ने कति नेपालीलाई थाहा होला ? तर, यी नाममा पहुँचवालले रकम लगिरहेकै हुन्छन् । तिनलाई कहाँकहाँबाट रकम आउँछ भन्ने सबै थाहा हुन्छ । एउटा गृह मन्त्रालय छ, जसले बेखर्ची भएकालाई समेत सहयोग गर्छ । अर्को प्रधानमन्त्री सहायता कोष छ भने तेस्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीहरूलाई पैसा दिने गर्छ । यी तीनवटै संयन्त्रको त्रुटि के भइदियो भने जसको पहुँच छ, उसले मात्रै सुविधा पाउने भयो । सरकारले दिने सुविधामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनायो । एकपटक के भयो भने गोरखाबाट एक जना महिला आफ्ना दुई जना बच्चा ब्लड क्यान्सरका बिरामी छन् भनेर आइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चार लाख रुपियाँसम्मको उपचार खर्च बेहोरिदिने सिफारिस गर्‍यो । तर, ती महिला अर्थमन्त्रीमार्फत ३६ लाख रुपियाँ रकम नै चाहियो भन्दै निर्णय गराइन् । पछि मन्त्रीले सुनाए, ‘त्यो पैसा अन्तै खर्च गरेछन् । बच्चा दुवै बितेछन् ।’ 

जुन कुराले लोकप्रियता बढाउँछ, त्यो मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराइहाल्ने चलन छ । यसमा एमालेका नेताहरू अगाडि थिए, जसको विरोध कांग्रेसले जहिल्यै गथ्र्यो । तर, अहिले उसैले मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार रुपियाँ भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो । यो विपन्नमुखी कार्यक्रम हुँदै होइन । किनभने, अधिकांश स्थानमा यी रोग लागेको थाहा पाउने र जाँच्ने पूर्वाधार नै छैनन् । गरिब त रोग लागेको थाहा नपाएरै मर्छन् । हाम्रो अहिलेको प्राथमिकता त डाइग्नोसिस सेन्टर हो । अहिले काठमाडौँ आएर मात्रै यी रोग लागेको डाइग्नोसिस हुन्छ । अहिलेको व्यवस्थाले त जो पहिल्यै लाभान्वित छ, उही वर्गले मात्रै थप लाभ पाउने भयो । 

उद्यमशीलता, आयआर्जनका स्रोतहरू सिर्जना नगर्ने तर विभिन्न भत्ता, आर्थिक सुविधा मात्रै दिनु राम्रो होइन । हामी धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सीमामा बाँधिनुपर्छ । सरकारसँग पैसा हुँदैमा सामाजिक सुरक्षामा खन्याउन नहुने रहेछ भन्ने पाठ ग्रीस र भेनेजुएलालाई हेरौँ, जो अनियन्त्रित रूपमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा जथाभावी खर्च गर्दा आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएका मुलुक हुन् । नागरिकलाई दिइरहेको पैसा घटाउन मुस्किल पर्छ । मान्छेहरू सडकमा आएर विद्रोह गर्छन् । भेनेजुएलामा भएको यही हो । अर्थतन्त्रमा समस्या भएपछि बजारले सही तरिकाले काम गर्दैन । भोकमरीको अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ, तजबिजी बन्द गर्नुपर्छ र रकम बाँडेर चुनाव जितिन्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ ।