दक्षिण एसियाको भू–राजनीति संसारमा नै जटिल मानिन्छ । पछिल्ला दिनमा त यो झन्–झन् जटिल भएर गएको छ । यो जटिलताका पछाडि आधुनिक दक्षिण एसियामा राज्यनिर्माण प्रक्रियाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । सिद्धान्तत: समान सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय पृष्ठभूमि र सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । बरू, राष्ट्रहरू विभाजित हुन पुगेका छन् । यदाकदा एकअर्काका विरुद्धमा समेत प्रयोग हुन पुग्छन्, जसले राष्ट्रियताको बहसलाई नै खलबल्याइरहेको छ । 

यसपछाडिको सबभन्दा ठूलो समस्या राज्यनिर्माणको प्रक्रिया नै हो, जसले यी राष्ट्रहरूका बीचमा चरम कटुता ल्याएको छ । यस्तो सामाजिक संरचना भएको ठाउँमा आन्तरिक र बाह्य रूपमा चलखेल गर्ने प्रशस्त ठाउँ उपलब्ध हुन जान्छ । यस्तो राज्यनिर्माणको प्रक्रियाले धेरैजसो राष्ट्रहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न शक्तिराष्ट्रसँग निकटता कायम गर्न पुगे । यसले दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई झन् विभाजित गर्‍यो । 

पश्चिमेली राष्ट्रहरूले १६औँ शताब्दीदेखि विज्ञानको क्षेत्रमा र सन् १८२० देखि विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आएका छन् । तर, अहिले चीन र भारतको पुनरोदय, दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको विश्व संरचनाका आधारहरू कमजोर हुँदै जानु, पश्चिमी राष्ट्रहरू आतंकवादको चपेटामा पर्दै जानु र त्यहाँ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था खस्किँदै जानुले विश्व राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित गरेको छ । त्यसो त जहिले–जहिले पूर्वीय क्षेत्रका राष्ट्रहरू बलिया हुन्छन्, पश्चिमेली राष्ट्रहरू, कमजोर भएका छन् र जतिबेला पश्चिमेली बलिया हुन्छन्, पूर्वीय राष्ट्रहरू कमजोर भएका छन् । यो तर्कलाई नेलकोट पर्किसनले इस्ट एन्ड वेस्ट भन्ने पुस्तकमा राम्रोसँग व्याख्या गरेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने विश्व इतिहास दुईवटा सभ्यताबाट मात्र प्रभावित देखिन्छ, पूर्वीय र पश्चिमी । अरू सबै सभ्यता र क्षेत्र गौण छन् ।

एसिया शक्ति राष्ट्रहरूको आकर्षणको केन्द्रविन्दु हुनुपछाडिको यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो । अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्रका यो क्षेत्रमा आफ्नै स्वार्थहरू छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने, पछिल्ला दिनमा सर्वशक्तिमान राष्ट्र (सुपरपावर)को अवधारणाको विकास भयो र यो सर्वशक्तिमान राष्ट्रका लागि चाहिने ऊर्जा मित्रबाट मात्र होइन, त्यसभन्दा बाहिरको संसारबाट पनि आउनुपर्छ । यसर्थ, यसका लागि दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरू पनि प्रयोग हुँदै आएका छन् । अहिले आएर चीन र अमेरिका एसियामा आफ्नै किसिमको प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छन् । चीनले एसियामा एकध्रुवीय शक्तिको कल्पना गर्छ भने अमेरिका बहुध्रुवीयको । त्यही अनुसार एसियामा विभिन्न किसिमका क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय संगठनहरूको निर्माण भएको छ । दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्र यसबाट प्रभावित छन् ।

एसियामा जन्मेका विभिन्न किसिमका संगठनहरू जस्तै : सांघाई सहयोग संगठन र ‘क्वाड’, रणनीतिक स्वार्थ परिपूर्तिका लागि स्थापना भएका दुईवटा यस्ता संगठन हुन् । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले हाम्रो हितमा विदेश नीतिलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक समृद्धिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

हुन त कुनै पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा विशेष गरेर आन्तरिक र बाह्य तत्त्वले प्रभावित गर्छ । यी दुई तत्त्व कहिले अलग–अलग जान्छन्, कहिलेचाहिँ एकले अर्कोलाई प्रभावित गर्छन् ।

जतिबेला बाह्य तत्त्व (परिस्थिति)ले आन्तरिक राजनीति अथवा आन्तरिक राजनीतिक कारणले बाह्य तत्त्व प्रभावशाली हुन जान्छन्, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र नै संकटतिर धकेलिने सम्भावना हुन्छ । यो पछिल्लो परिस्थितिको निर्माणपछाडिका धेरै कारणमध्ये प्रमुख कारण हो, भू–राजनीति । 

भारत–चीनकेन्द्रित व्याख्या

समकालीन नेपालमा पनि भू–राजनीतिको विषयमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ र स्वदेशी–विदेशी छापाहरूमा गरिएका धेरैजसो टिप्पणी चीन र भारतसँग जोडेर नेपालको आन्तरिक भू–राजनीतिको व्याख्यामा केन्द्रित छ । अर्काथरी पण्डितहरूले चीन, भारत र अमेरिका (वा पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भू–राजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भू–राजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन । मूलत: अहिले देखिएको सतही बहस हाम्रा दुई छिमेकीमै केन्द्रित छ ।

यो बहसका क्रममा एउटा पक्षले चीनको उपस्थितिलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा लिन्छ भने अर्को पक्षले यसलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्छ । हामी अहिलेसम्म लियो ई रोजले सन् १९७० को दशकमा र पछि आएर एसडी मुनिले प्रतिपादन गरेको विदेश–नीतिको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर जान सकेका छैनौँ । यी दुवै विद्वान्ले रणनीतिक रूपमा नेपालको विदेश–नीतिको व्याख्या गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो स्वार्थमा आधारित परराष्ट्रनीति दिव्योपदेशमा उल्लेख गरेका छन् । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा झन् सान्दर्भिक भए पनि यसले आजको हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा स्थान पाएको देखिँदैन ।

हामीले विगत ७० वर्षमा विभिन्न किसिमका शासन व्यवस्था र राजनीतिक परिर्वतन खेप्नुपरेको छ । धेरैजसो परिवर्तन हामीले नचाहेर भएका छन् । यी परिवर्तनका पछाडि स्वाभाविक भू–राजनीतिक कारणहरू पनि छन् । भू–राजनीति विशेष गरेर दुईवटा विषयसँग सम्बन्धित भएर आएका छन् । पहिलो, ‘मानव भूगोल’ र दोस्रो, ‘भौगोलिक भूगोल’ । यिनै दुईवटा विषय र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई भू–राजनिति भनिने हो । यी दुवै तत्त्व नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । 

पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रो मानव भूगोलमा जुन तरंग आएको छ, त्यो बृहत् भू–राजनीतिको कारण नै हो र यसको दोषी हामी पनि छौँ । विगत करिब आधा शताब्दीमा नेपालसम्बन्धी जस्तो किसिमको अध्ययन भयो र ती अध्ययनहरूले जस्तो किसिमको कथन स्थापित गरे, त्यसले हामीलाई आजको परिस्थितिमा ल्याएको हो, जसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई धौ–धौ परेको छ ।

भू–राजनीतिको गोटी 

आज हाम्रो समाज विभिन्न किसिमले विभाजित हुन पुगेको छ । हामी राष्ट्रवादको नाममा विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हामीलाई जोड्ने सबै आधारहरू कमजोर भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रवादको आधार के हुने ? हामी अन्योलमा छौँ । हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक केन्द्रहरू कमजोर भएर गएका छन् र हामी बाध्यतावश पनि बाह्य शक्तिहरूको स्वार्थ अनुसार प्रयोग भएका छौँ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा आएको अप्ठ्यारो परिस्थितिको चाल हामीले पाउनै सकेनौँ । सबै भू–राजनीतिका गोटी भयौँ । चरम राजनीतिक अस्थिरताले झन् अप्ठ्यारो पार्‍यो । यो चरम राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो ‘भौगोलिक भूगोल’ पनि असन्तुलित भएर गएको छ ।

परिणामस्वरूप हाम्रा नजिक र टाढाका छिमेकीले आफ्नो हिसाबले राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापनदेखि व्यापक व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । हामी भू–राजनीतिक सन्तुलन खोज्दैछौँ, जुन हुँदै हुँदैन । किनभने, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति ‘रियल पोलिटिक्स’मा आधारित हुन्छ । तर, व्यवहार फेरि असन्तुलित गर्दछौँ । 

हामी संघीयतामा जाँदैछौँ । अब आन्तरिक भू–राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो पनि ठूलो चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ । किनभने, आन्तरिक भू–राजनीतिक परिस्थितिको निर्माण बाह्य भू–राजनीतिको व्यवस्थापन गर्न नसकेर भएको हो । हाम्रो आन्तरिक जटिलता र आर्थिक रूपमा कमजोरीका कारण संघीयतामा गएपछि हामी भू–राजनीतिको चंगुलमा फस्ने सम्भावना झन् बढेर गएको छ । किनभने, संघीयता भनेको मूलत: राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा हुने हो । अर्थात् भोलिका दिनमा हामी कस्ता किसिमका राज्यहरू बनाउने र तिनको आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नै यसको मूल प्रश्न हो । हामीमा त्यो संवेदनशीलता देखिँदैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको संघीयतामा वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने भन्ने नीति हो । हामीकहाँ काम नगरी अरूको पैसा खाने र सित्तैँमा विदेश घुम्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । आन्तरिक उत्पादनमा हाम्रो खासै ध्यान गएको दैखिँदैन । जसले गर्दा जनता आजित भएर देश नै छाड्न बाध्य भएका छन् र ‘राज्यवाद’ कमजोर भएर गएको छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिक जटिलताले ल्याएको परिस्थितिले पनि हामीकहाँ भू–राजनीति हाबी हुन गएको हो ।

भू–राजनीतिले जेजस्तो अवस्थाको सिर्जना गरे पनि आज आएर तुम्लिङटार र टोरन्टोमा बस्ने मानिसका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न सकिने परिस्थितिको निर्माण भएको छ । औपचारिक भन्दा अनौपचारिक संगठनहरूले निश्चय नै विश्वमा भाइचाराको सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुर्‍याएका छन् । छिमेकभन्दा टाढासम्मै हाम्रो रोटी–बेटी, ज्वाइँ–बुहारीको सम्बन्ध विस्तारित भएको छ । सायद त्यही भएर होला, पश्चिमका धेरै देशहरू टाढा भएर पनि हाम्रा छिमेकीजस्तै भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले यदि हाम्रो घर व्यवस्थापन गर्न सकेनाँै भने नजिक र टाढाका छिमेकीहरूले निश्चय नै आन्तरिक मामिलामा चासो देखाउँछन् । उदाहरणका लागि इजरायल भौगोलिक रूपमा पश्चिम एसियामा अवस्थित भए पनि पश्चिमेली राष्ट्रहरू उसलाई आफूनजिक ठान्छन् । 

समाधान हामीमै

भू–राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको काल्पनिक र वास्तविक भू–राजनीतिक प्रभाव । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको अस्थिरताको परिस्थिति र आफ्ना कमजोरीहरू लुकाउन हामी धेरै हदसम्म अरूलाई दोष लगाउँछौँ । राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि सस्तो लोकप्रियताको बाटो अपनाउँछौँ । यस्तो काल्पनिक प्रवृत्तिले कृत्रिम भू–राजनीतिक तरंगको निर्माण गर्छ र आमजनतालाई सही र गलत छुट्याउनै अप्ठ्यारो हुन्छ । जहाँसम्म हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा आएको समस्या छ, यो नितान्त हाम्रो समस्या हो र यसलाई हामी सबै मिलेर समाधान गर्नु जरुरी छ । 

अन्य कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तर, छिमेकीलाई सकिँदैन । के बुझ्नु पर्छ भने चीन र भारत हाम्रो भौगोलिक भू–राजनीतिका मुख्य पात्र हुन् । चीन एकदमै जोडतोडका साथ नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्दैछ । यो वास्तविकता हो । नेपालमा जुन सरकार आए पनि अब उसलाई फरक पर्दैन । त्यसो त नेपालमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दा भारत र चीन दुवैले काठमाडौँमा जसले सरकार बनाए पनि त्यसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । आज संसारका सबै राष्ट्र चीनसँग नजिक हुन चाहन्छन् । त्यसैगरी भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउनका लागि ‘छिमेकी पहिले’ भन्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यी दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ । यति भन्दाभन्दै पनि दुवैसँग परनिर्भरताको होइन, आत्मनिर्भरताका आधारमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश–नीति सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनैपर्छ ताकि हामी ककपिटका रूपमा प्रयोग हुनुहुँदैन । सहअस्तित्वका आधारमा मित्रवत् व्यवहार नै हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।