संसारमा विद्यमान लगभग दुई सय राष्ट्रमा राष्ट्र निर्माणको इतिहासको क्रम ‘वेस्टफेलिएन’ सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाल अग्रणी राष्ट्रमा आउँछ । ‘राष्ट्र’को परम्परा युरोपको भन्दा हाम्रो पुरानो हो । तर, राष्ट्रियताको पछिल्लो बहसचाहिँ युरोपबाट आएको हो । जसको नाममा त्यहाँ ठूलठूला युद्ध भए । भारत वर्षको इतिहासलाई केलायौँ भने नेपाललाई देवभूमि र ज्ञानभूमिको रूपमा लिइएको छ । र, प्राचीन ग्रन्थहरूमा यो विषय स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । 

यी प्रसंगहरू उठाउनुको अर्थ के हो भने यदि कुनै राष्ट्रको विगतको गौरवशाली संस्कृति र सभ्यता छ भने निश्चय नै त्यसको शासन व्यवस्था पनि राम्रै हुनुपर्छ । किनभने, शासन व्यवस्था कमजोर छ भने त्यसले आफ्नो मौलिक सभ्यता र संस्कृतिको न निर्माण गर्न सक्छ, न जगेर्ना नै । हामीले अविच्छिन्न रूपमा पाँच हजार वर्ष पुराना मूल्य–मान्यता आजसम्म पनि व्यवहारमा ल्याएका छौँ । यस्तो क्रमबद्ध इतिहास र परम्परा बोकेका मुलुक संसारमा अब धेरै कम छन् । 

सबै देशको भूगोल हुन्छ (प्यालेस्टाइनबाहेक, जहाँ भूगोलका लागि लडाइँ जारी छ) तर धेरै कम मुलुकको अविच्छिन्न इतिहास हुन्छ । धेरै कम मुलुकहरूमा विगत र वर्तमानबीच संस्कृतिले समन्वय गरेका उदाहरण छन् । जस्तै : संसारका विकसित भनेर कहलिएका पश्चिमा राष्ट्रहरूमा विगतको मूल्य र मान्यताले समस्या ल्यायो । त्यहाँ आस्था (फेथ), ‘रिलिजन’ (धर्म होइन) र राष्ट्रियताले ठूलो समस्या ल्यायो । यी कुनैले पनि समाजलाई जोड्न सकेन । जसले गर्दा ती राज्यहरू समाज र व्यक्तिसँग कृत्रिम सामाजिक सम्झौता गर्न पुगे । यी कृत्रिम सामाजिक सम्झौताका आधारमा आधुनिक राज्यहरू निर्माण भए । जसले गर्दा उनीहरूले आधुनिकतालाई नै सत्य भन्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । तर, अहिले आएर परिस्थिति त्यहाँ पनि परिवर्तन हुँदैछ ।

भविष्यको समस्या

नेपालको समस्या भूतकालको होइन, वर्तमान र भविष्यको हो । हाम्रो समाजका समन्वयका आधारहरू कमजोर हुँदैछन् । वर्तमानमा आएर नेपाली समाज र शासन व्यवस्था एकदम अप्ठ्यारो बाटोबाट यात्रा गर्दैछ । विसं ००७ देखि प्रजातन्त्रका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलनले अझै पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि प्रदान गर्न सकेका छैनन् । जबकि, यी आन्दोलनपछि सत्ता परिवर्तन भएका छन् । व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । प्रजातन्त्रका लागि यो लामो संघर्ष हो । महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने हाम्रो राजनीतिले आजका दिनसम्म पनि सबैलाई समेट्न सकेको छैन । नत्र, किन हामीकहाँ नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि पुरानोप्रतिको मोह झन् गाढा भएको ? उदाहरणका लागि, अहिले पनि राणाहरूको शासन व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था र त्यसैगरी संवैधानिक राजतन्त्रको झझल्को (नोस्टाल्जिया) देख्ने ठूलो जमात छ । 

नेपालमा प्रजातान्त्रिक स्थायित्व नहुनु पछाडिको सबभन्दा ठूलो कारक भनेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक संस्कारका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न नसक्नु हो । विगतका सबैजसो आन्दोलनले सत्ता र व्यवस्था परिवर्तन गरे । तर, आन्दोलनपछि हाम्रो ध्यान संस्कार निर्माण गर्नतिर गएन । दुर्भाग्यवश ! सबै आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार माथिदेखि तलसम्म विकेन्द्रित हुन पुग्यो । 

यस्तो परम्पराले गर्दा आमनागरिकले वर्तमानभन्दा विगत राम्रो देख्छ । किनभने, वर्तमानले उसलाई अवसर प्रदान गर्दैन । अवसरको भागबन्डा राजनीतिककर्मी र तिनका निकटस्थहरूको बीचमा मात्र हुन जान्छ । राज्यका निकायहरूमा राजनीतिक दल निर्देशित चरम राजनीतीकरणले सबैका लागि अवसरको ढोका खोल्दैन ।

यसैगरी शक्ति, सत्ता र अधिकारको उपभोग व्यक्ति र संघसंस्था सबैले गर्न चाहे तर कर्तव्य र उत्तरदायित्वको निर्वाहचाहिँ कसैले गर्दै नगर्ने भए । यसले गर्दा राजनीतिमा तात्त्विक परिवर्तन आउन सकेन । समाज अराजकताउन्मुख हुन पुग्यो । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न अरूलाई दोषारोपण गर्ने संस्कृतिको विकास भयो । 

अहिले हामी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि चाहिने शासकीय संरचनाहरूको निर्माण गर्दैछौँ । तर, राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनौँ । केही वर्षयता चेतनाको स्तरमा वृद्धि आएको छ तर यसले पनि राजनीतिलाई सकारात्मक दिशातिर लान सकेको छैन । यो चेतना आमसमाजमा सुषुप्त रूपमा सीमित रहेको छ । सबैले अरूलाई सिकाउँछन् तर आफैँले चाहिँ नसिक्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । राजनीतिक समाजमा यो चेतना आउन नसकेको त्यही भएर होला । यस्तो परिस्थितिले राजनीतिक अस्थिरताको मात्र निर्माण गर्छ र मुलुक फेरि पहिलेकै स्थानमा पुग्छ । र, फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । फेरि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, यस्तो प्रक्रियामा विगतका राम्रा उपलब्धि, राम्रा नीति र विचारहरू छोड्नुपर्ने अवस्था बनिदिन्छ । 

परिवर्तन र वर्ग

अहिले शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा एउटा निक्र्योलमा पुगेको महसुस धेरैजसोले गर्दै आएका छन् । यो विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूका लागि राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । तर, भोलिको राजनीतिक र सामाजिक स्थायित्वका लागि यत्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । यति भन्दाभन्दै अझै पनि एउटा वर्गले अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार्न नसकेको अवस्था छ भने अर्को वर्गले यसलाई अपूर्ण मान्छ । उसले अझै नेपालमा प्रगतिशील आन्दोलनको कल्पना गर्छ र त्यसका लागि पर्याप्त ठाउँ देख्छ । यो वर्गले नेपालको इतिहासलाई नै मिथक रूपमा देख्छ । राज्य निर्माणको परम्परालाई औपनिवेशीकरणको संज्ञा दिन्छ र यसलाई शासकको अभिमान र जनताको अपमानको रूपमा देख्छ । यी विचारधारामा विश्वास गर्नेहरूको प्रथम उद्देश्य (आजका दिनसम्म) भनेको कार्ल माक्र्सको भाषामा इतिहासको विनिर्माण गर्ने हो । 

तेस्रो वर्गले चाहिँ अहिलेको परिवर्तनलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्छ । सायद यो वर्गले आफू सत्तामा आरोहण हुनु र आफू सुहाउँदो शासन व्यवस्थालाई नै परिवर्तनको पर्यायवाची ठान्ने गरेको छ । 

सन् २००८ मा अमेरिकामा बाराक ओबामा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनलाई आमनागरिकले राष्ट्रपतिसँग परिवर्तनबारे सोधे । ओबामाको उत्तर थियो, ‘म सत्तामा आइसकेँ, परिवर्तन यही हो ।’ यस्तै सोचबाट प्रभावित भएको देखिन्छ अहिलेको हाम्रो शासकीय वर्ग पनि । यसको लगत्तैपछि आएको आर्थिक मन्दीले अमेरिकी समाजलाई नै विभाजित गर्‍यो । ठूलो समूहले अमेरिकी प्रजातन्त्र एक प्रतिशतका लागि मात्र हो, ९९ प्रतिशत ‘ हिलीबिली’ नागरिकहरूका लागि होइन भन्यो । 

उल्लिखित तीनवटै वर्गभन्दा अर्को वर्ग पनि छ, नेपालमा । साँच्चै भन्ने हो भने यो वर्गले जनसंख्याको ठूलो भाग ओगटेको छ । त्यो भनेको युवा वर्ग हो । र, यो वर्ग यी तीनवटै विचारधाराभित्र पर्दैन । भिटामिन ‘ ए’ खाएर ‘ आइ–जेन’मा रमाएको यो वर्गको सामाजिकीकरण विगतका पुस्ताको भन्दा फरक तरिकाले भएको छ । यसलाई आजसम्म न हामीले समेटेका छौँ, न भूमिका नै दिने कोसिस भएको छ । यसलाई राज्य र बजार दुवैले विनिमयको वस्तुका रूपमा मात्र लिएका छन् । 

हाम्रो समाजमा यसको सबभन्दा ठूलो असर राजनीतिक पार्टीहरूमा प्रतिविम्बित हुन्छ । विशेष गरी पार्टीहरूमा व्यक्ति व्यवस्थापनको पछाडिको मूल समस्या भनेको अन्तरपुस्तात्मक न्यायको अवधारणाको विकास नभएर हो । हाम्रो शास्त्रले चाहिँ यसको विषयमा स्पष्टसँग व्यवस्था गरेको छ । र, जीवनका विभिन्न अवस्थामा भिन्न–भिन्न भूमिका छुट्याएको छ । पश्चिमेली राष्ट्रका राजनीतिज्ञहरू यसबाट बढी निर्देशित छन् । तर, हामीकहाँ शास्त्रका वाणीहरू किताबमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । यो वर्गलाई जबसम्म राज्य र समाजको मूलधारमा ल्याउँदैनौँ, तबसम्म उसलाई न राज्यप्रति विश्वास हुनेछ, न त शासन व्यवस्थाप्रति नै ।

चेतना छ, सचेतना छैन

जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा लागेका व्यक्तिको मात्र होइन, यसलाई सही ठाउँमा ल्याउनका लागि चाहिने एउटा सचेत वर्ग र समाजको पनि त्यत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो वर्गको निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा परिस्थिति झन् अप्ठ्यारो भएर गएको छ । चेतना छ तर सचेतना छैन । 

अर्को समस्या भनेको ‘विद्या’ र ‘शिक्षा’बीचको अन्तर छुट्याउन नसक्नु हो । हामीकहाँ ठूलो जमात शिक्षित छ तर विद्वत् छैन । बुद्धिजीवीहरू छन् तर बौद्धिक वर्ग छैन । बुद्धिजीवीहरूको मुख्य काम बुद्धि बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेमा मात्र सीमित छ । यो वर्गले आफूलाई नितान्त व्यवसायीका रूपमा विकसित गरेको छ र आफूलाई जसरी फाइदा हुन्छ, त्यस्तै किसिमको विद्वताको पछि लाग्छ । अर्थात् यसले सही र गलत छुट्याउन चाहँदैन । यस्ता बुद्धिजीवीहरूले समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सक्दैनन् ।

बुद्धिजीवीहरूले समाजलाई जोड्नभन्दा तोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् । नेपालमा पनि यो समस्या गम्भीर भएर आएको छ र यसको प्रत्यक्ष असर राज्यमा पर्न गएको छ । जसले गर्दा आज आएर धेरै जसो अधिकारहरू राज्यका विरुद्ध, समाजका विरुद्ध र व्यक्ति–व्यक्तिका विरुद्धमा स्थापित हुन पुगेका छन् । यहाँसम्म कि अधिकारका विषयहरूलाई लिएर हाम्रो बाथरुम, बेडरुम र भान्छामा पनि शान्ति छैन, जसले गर्दा परिवार नै टुक्रा–टुक्रा भइरहेछन् । 

नेपाली समाज संवैधानिक रूपमा जातीयताका आधारमा विभाजित छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रो समाज भावनात्मक सम्बन्धबाट कृत्रिम सामाजिक सम्झौतामा रूपान्तरित हुँदैछ । यद्यपि, धेरैले यसलाई आधुनिकताको प्रतीकका रूपमा लिने गरेका छन् तर पश्चिमा राष्ट्रहरू यस्तो आधुनिकतालाई तिलाञ्जली दिँदैछन् । किनभने, यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो शासकीय शक्तिलाई जगेर्ना गर्न सक्दैन । र, यसको सबभन्दा ठूलो असर लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा पर्न जान्छ । 

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, पछिल्ला वर्षमा विकसित भएको नागरिक समाजले नेपालमा सहज परिस्थितिको निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखिँदैन । किनभने, यो नागरिक समाज पनि सम्झौताका आधारमा निर्माण भएको हो, भावनाका आधारमा होइन । सम्बन्ध र भावनामा आधारित समाज जब नेटवर्क (जालो) र कृत्रिम सामाजिक सम्झौतामा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो समाजमा राजनीतिक स्थायित्व र अमनचैनका लागि कानुनी शासनको सबभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यो कानुनले सबैको संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ न कि अहिलेको जस्तो आफैँ धामी आफैँ झाँक्री ।

सम्झौतामा आधारित राज्य व्यवस्था, त्यस अनुसार निर्माण भएका राज्य संरचना र तिनलाई चलायमान बनाउने राजनीतिक व्यक्ति र संघ–संस्थाले समाजमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । किनभने, समाजको विकासक्रमको परम्परा र हामीले अँगालेको राज्य व्यवस्थाको परम्परामा व्यापक अन्तर छ । यसलाई टिकाउने आधार भनेको अर्थतन्त्र हो, जुन कमजोर छ ।