कोही भूमिगत जीवन बिताएका त कोही जेलनेल भोगेका । कोही प्रवास बसेका त कोही पञ्चायती शासकको कठोर यातना पाएका । कोही क्रान्तिकारी छविका त कोही निष्ठावान प्रजातन्त्रवादी ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा शिरमा ‘आदर्श–छवि’को फुर्का नजोडिएका बिरलै सांसद मात्र भेटिन्थे । दुवै संसद्का २ सय ६५ मध्ये १ सय ४२ जना निरंकुश पञ्चायतकालमा जेल सजाय भोग्नेहरू नै थिए । अनि, पूर्णत: निर्वासित भएका र जनआन्दोलनपछि भूमिगत जीवनबाट एकाएक सतहमा देखापरेकाको संख्या पनि उल्लेख्य थियो । त्यस्ता कति सांसदको साइकल चढ्न सक्ने क्षमता पनि थिएन । काठमाडौँ खाल्डोका बाहेक धेरैजसो एककोठे जीवन जिउँथे । त्यस्ता ‘सादगी पात्र’हरू ‘सुविधाभोगी’ हुन्छन् भन्ने ठान्नु पनि कल्पनाबाहिरको सवाल थियो । यतिखेर जस्तो : व्यापारी, अनेक धन्दाका लगानीकर्ता, बिचौलिया र गुन्डा नाइकेहरू संसद्मा पुगिसकेका थिएनन् । 

यो चरित्रचित्र हो, वैशाख–जेठ ०४८ मा निर्वाचित हुँदै संसद् प्रवेश गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको ।

विडम्बना ! त्यस्तो दृश्य लामो समय टिकेन । सिंहदरबार प्रवेशसँगै क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रवादी सांसदहरू चिल्ला र पोटिला हुँदै गए । शरीरमा बोसो चढेसँगै तिनलाई ‘सुविधा’को भोक जाग्यो । सभामुख दमननाथ ढुंगानासँग सांसदहरू गुनासो गर्न थाले, ‘गाडी सुविधा चाहियो ।’ सभामुखले भने सांसदका आकांक्षामा ‘दमन’ गरिरहे । तर, अधिक दबाबपछि २७ साउन ०४९ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग सिंहावलोकन गरी उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ संयुक्त समिति बन्यो । 

समितिलाई प्रतिवेदनमा ‘गाडी–सुविधा’ उल्लेख गर्न चर्कै दबाब दिइयो । राज्यस्रोतको दोहन गरी सुविधा भोग गर्नेहरूलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न नागरिकले आफूहरूलाई ‘ जनप्रतिनिधि’ बनाएको तथ्य सर्लक्कै भुले उनीहरूले । जसरी पनि गाडी सुविधा चाहियो उनीहरूलाई । ‘शाखा अधिकृतको गाडीले उडाएको धूलो हामीले सहिरहनुपर्ने ?’ तिनको आक्रोश चर्को हुन्थ्यो, ‘तल्ला तहका कर्मचारीसमेत सरकारी गाडीमा गजक्क परेर हिँड्छन् । मर्यादाक्रममा हामी माथि छौँ तर गाडीको धूलो हामीले खाइरहनुपर्ने ?’

संसद् चलिरहँदा सांसदहरूको ट्याक्सी खर्च सरकारी कोषबाटै बेहोरिन्थ्यो । तर, उनीहरू जिद्दी गर्थे, ‘सिंहदरबारको गेटमा ट्याक्सी पाइँदैन । ट्याक्सी खोज्न सांसदको लोगोसहित धेरै परसम्म हिँड्नुपर्छ । त्यसकारण सुविधामा गाडी चाहियो, चाहियो ।’ तर, सभामुख ढुंगानाले अनेक बहाना गर्दै टारिरहे । ती दिन सम्भिँmदै ढुंगाना भन्छन्, “मैले तिनीहरूलाई बढी सुविधा खोज्ने हो भने हाम्रो छवि धूमिल हुन्छ भनी टारिरहेँ ।”

मुलुक कात्तिक ०५१ मा मध्यावधि चुनावमा गयो । नयाँ सांसदहरूको प्रवेश । सुविधा सम्बन्धमा संसद्भित्रै सर्वदलीय समिति बन्यो । त्यसले भन्सार सुविधाको गाडीका निम्ति सरकारसामु सिफारिस गर्‍यो । एकातिर त्रिशंकु संसद् र अर्कातिर सांसदहरूलाई खुसी पार्न सके सरकारको आयु लामो हुने विश्वास बोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले सहजै यसलाई स्वीकार गर्‍यो, २९ माघ ०५२ मा । त्यसको १५ दिनपछि १४ फागुनमा राज्यसंयन्त्रका विशिष्ट श्रेणीसम्मका अधिकारीहरूले पनि त्यही सुविधा पाए । 

“तीसवर्षे पञ्चायतभरि आर्जित राजनीतिक आदर्शको कमाइ त्यही दिनबाट च्यूत हुने बाटोमा लाग्यो,” ढुंगानाको निष्कर्ष छ, “राजनीतिक विकृति निम्ति जग बस्यो ।”

पञ्चायती भाषा हुबहु

पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य र शासकीय संरचनाका उपल्ला अधिकारीहरूलाई जुन भाषा प्रयोग गरी सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो, बहुदलीय संसदीय कालखण्डमा पनि हुबहु तिनै शब्द उतारियो । खालि राजपत्रमा ‘आज्ञाले’ हस्ताक्षर गर्ने पात्र र मिति फरक । पञ्चायतकालमा ‘जिप वा मोटर कार’ उल्लेख थियो भने संसदीय कालखण्डमा ‘ हल्का सवारी साधन’ ।

अझ सरकारी कर्मचारीका हकमा त पञ्चायतकालीन सर्त हुबहु उतारिएको थियो । यसरी पञ्चायतकालमा सुविधा लिनेहरू नै बहुदलीय कालखण्डमा पनि दोहोरिए ।

दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तराद्र्ध अर्थात् १४ वैशाख ०४४ मा पहिलोचोटि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरूलाई ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा मोटर सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसले अरूलाई पनि लोभ्यायो । अनि, १५ चैत ०४४ मा राजसभा, संवैधानिक अंग र अन्य सरकारी संयन्त्रका विशिष्ट श्रेणीका पात्रहरू सुविधा उपभोग गर्ने दर्जामा उक्लिए । १२ जेठ ०४५ मा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति सदस्य, त्यसको तीन महिनापछि पञ्यायती वर्गीय संगठनका पदाधिकारी पनि सुविधाभोगी बने ।

त्यो दृश्य पञ्चायतइतर शक्तिहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टका निम्ति गतिलो मसला बन्यो, ‘पञ्चायती शासकहरू अत्यधिक सुविधाभोगी हुँदै राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याइरहेका छन् । राज्य ढुकुटीमा लुटतन्त्र चलेको छ ।’ दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था थप बदनाम हुनुमा सुविधाको गाडी पनि एउटा कारण थियो । पञ्चायती वृत्तका पात्रहरूले सुविधामा ल्याएका गाडी व्यापारीलाई बेचबिखन गरेर राम्रै आम्दानी गरेका थिए । सुविधा पाउने र नपाउने पञ्चहरूबीच पनि यसले मनोमालिन्य बढाएको थियो ।

पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध ७ फागुन ०४६ देखि २६ चैतसम्म आन्दोलन चलिरहँदा बहुदलवादी नेताहरूले अनुचित सुविधा खोस्ने प्रतिज्ञा मात्र गरेनन्, आफूहरूले कुनै पनि हालतमा त्यस्तो सुविधा नलिने घोषणासमेत गरे । जनआन्दोलनलगत्तै निर्मित कांग्रेसका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ७ जेठ ०४७ मा ‘अब आइन्दा त्यस्तो सुविधा नदिने’ भन्दै राजपत्रमा औपचारिक सूचना नै प्रकाशित गर्‍यो । यसले बहुदलवादीहरू ‘सुविधाभोगी’ हुँदैनन् र सादगी, निष्ठावान् अनि आदर्शमय जीवन बिताउँछन् भन्ने सन्देश राम्रैसँग प्रवाहित गर्‍यो ।

सुविधा खारेजीको तीन दिनपछि ११ जेठ ०४७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेको ‘ श्वेतपत्र’ आयो, जसमा पञ्चायती कालखण्डमा छियाछिया भएको राज्य ढुुकुटीको विरूप चित्र उतारिएको थियो । त्यसको एउटा बुँदा गाडी सुविधासम्बन्धी थियो । श्वेतपत्रले भन्थ्यो, उपल्ला शासकीय पात्रहरूले २ सय ३७ वटा सुविधामा गाडी झिकाएर मस्ती मारे, जसका निम्ति आठ करोडबराबर विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो अनि १२ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्वबाट मुलुक वञ्चित भयो ।

रजाइँको रहर

माघ ०५२ सम्म संसद्भित्र टाई–सुटमा सजिएका सुकिला–मुकिला पात्रहरू देखिँदैन थिए, विदेशी राजदूत र प्रतिनिधिहरूको भ्रमणमा बाहेक । जब शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २९ माघ ०५२ मा भन्सार सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो, तब संसद् परिसरमा टाई–सुटधारीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुन थाल्यो । खासमा तिनीहरू गाडीका बिक्रेता–एजेन्ट अनि गाडी उपभोगकर्ता व्यापारी थिए । साधारण पहिरनका सांसदका अघि–पछि टाई–सुटधारीको ओहोर–दोहोर चलिरह्यो । 

अनि, धमाधम सांसदका नाममा एलसी (प्रतीतपत्र) फर्म खोलियो । एकाएक सांसदहरू महँगा गाडीका मालिक बने । २ सय ३६ सांसद र २ सय २१ उच्च अधिकारीले भन्सार र बिक्रीकर छुटमा ४ सय ५७ गाडी भित्र्याए । सांसदहरूको मोहमा मित्सुबिसी ल्यान्डक्रुजर पर्‍यो भने कर्मचारीका हकमा माज्दा, टोयटा र निसान कार । त्यतिखेर १३ लाख रुपियाँ पर्ने ल्यान्डक्रुजरमा १८ लाख ५१ हजार रुपियाँ भन्सार लाग्थ्यो । त्यसमा सांसदहरूले १५ लाख ५१ हजार भन्सार छुट पाए ।

भन्सार छुटमा सांसद–व्यापारीबीच ‘नाफा’को मोलमोलाइ चल्यो । सांसदहरूले सात लाखदेखि नौ लाख रुपियाँसम्म नाफा लिएर गाडी बेचे । यसरी व्यापारी र सांसद दुवैले राज्यको ढुकुटीमा पुग्ने पैसामा बराबरी ‘तर’ मारे । यसबाट व्यापारी र सांसदको घाँटी पनि जोडिन पुग्यो । धेरैजसो सांसदले व्यापारीबाट प्राप्त रकमले राजधानीमा जग्गा जोडे । तर, ‘निवास’ निम्ति रकम पुगेन । तिनै व्यापारीसँग उनीहरूको ‘मिलेमतो’ सुरु भयो । रातारात धनी हुने सपना बोकेका व्यापारीहरूले सांसदका आकांक्षाको भेउ पाए । अनि, सांसदहरूलाई ‘ बिचौलिया’मा रूपान्तरित गराई ‘अनुचित फाइदा’ उपलब्ध गराउँदै गए । भलै, त्यतिबेला ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोगमा आइसकेको थिएन । त्यतिखेरका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरणमाथि अनुसन्धान गर्ने हो भने यसबारे छर्लंग हुन्छ । 

भन्सार सुविधा लिनेहरूलाई सरकारी गाडी नदिने ‘सर्त’ थियो । तर, त्यसको पालन न जनप्रतिनिधिले गरे, न त कर्मचारीहरूले । धेरैजसो कर्मचारीले भने सुविधाको गाडी ग्यारेजमा थन्काए अनि सरकारीमै हुइँकिरहे । शक्तिशाली वर्गलाई आखिर कसले छुने ? 

‘पञ्चायतको पुनरावृत्ति’ भएको यस प्रकरणको आलोचना नभएको होइन । गाडी सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार नै पञ्चहरूको बाहुल्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टेकोमा निर्मित थियो । कतिपय पञ्चायतकालमै सुविधा लिनेमा पर्थे । अचेल बेला–बखत शेरबहादुर देउवासँग कटाक्ष गरिन्छ, ‘पजेरो–प्राडो सुविधा दिई विकृति भित्र्याउने पात्र तपाईं नै होइन ?’ देउवा उल्टो रूखो प्रश्न गर्छन्, ‘मलाई मात्र दोष लगाउने ? संसद्कै सर्वदलीय बैठकले सिफारिस गरेपछि मैले के गर्ने ? सिफारिस गर्नेहरूलाई गाली गर्नू नि, मलाई मात्र किन ?’

अधिक आलोचना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री बनेको सात दिनपछि ७ वैशाख ०५५ मा सरकारले सूचना जारी गर्‍यो, ‘सवारी साधन झिकाउन दिइएको सुविधा बन्द गरिएको छ ।’

लालसाको खतरा अझै

उतिबेला जेल र भूमिगत जीवन बिताएका आदर्शवादीहरू त मोहमा फसेका थिए भने अहिले व्यापारी र ठेकेदारहरू स्वयं विधायक बनेका छन् । के राजनीतिकर्मी, के व्यापारी संसद्मा दुवैथरी सँगसँगै छन् । सत्ताको स्वाद पाएका, ढुुकुटीको नसा–नसा केलाएकाहरू अनेक आवरणमा छन्, संघीय शासनसत्तादेखि स्थानीय तहसम्म । स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र वडाध्यक्ष सुविधामै रुमल्लिएका तथ्यहरू छताछुल्ल भइरहेका छन्, यहाँसम्म कि गाडी सुविधा नपाएको झोंकमा धनुषामा एक नगर उप–प्रमुखले म्याइन्युट च्यातेको घटना उजागर भइसकेको छ । त्यसैले आमआशंका यथावत् छ, त्यस्तो दृश्य फेरि पनि दोहोरिन सक्छ कि ? 

आमचाहना हुन्छ, राजनीतिकर्मीहरूले फजुल खर्च नगरून् । विगत दृश्यहरूका कारण उनीहरूको बुझाइ छ, ‘शासक वर्ग र जनप्रतिनिधि राज्य ढुकुटीका सबभन्दा ठूला लुटेरा हुन् ।’ अब जनप्रतिनिधिले आफूमाथि लागेको ‘लुटेरा–वर्ग’को बिल्ला हटाउँछन् कि त्यही दिशातिर उन्मुख हुन्छन्, सबैको ध्यान त्यतैतिर छ ।