संघीय संसद्को चुनाव परिणाम सार्वजनिक भएपछि स्रोत नखुलेको (भूमिगत) सम्पत्ति लगानी गर्न दिनुपर्ने भनेर केही चर्चा उठे । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामान्य रूपमा उठ्ने चर्चामध्येको एक यो केही दिनपछि सेलाएजस्तो भयो । तर, विराम लागेको रहेनछ । नयाँ सरकार गठनलगत्तै १६ फागुनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘स्रोत नखुलेको स्वदेशी सम्पत्ति’ अभिलेखीकरण गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिन लिखित माग गर्‍यो ।

यसैबीच बैंकरहरूले आफ्नै कुकृत्यले जन्माएको तरलता संकटको सन्दर्भलाई जोडेर स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न सहज गरिदिए अर्बौं रुपियाँ ‘नगद बैंकिङ प्रणालीमा नयाँ निक्षेपका रूपमा आउने र त्यसले तरलता संकट निमिट्यान्न पार्ने दाबी गर्दै वक्तव्य निकाले । सबै व्यवसायी र बैंकरसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पक्कै छैन । तर, जोसँग छ, यति शक्तिशाली छन्, तिनले सबैलाई यसका पक्षमा बोल्न बाध्य पार्न सक्छन् । उनीहरूले यस्तो शब्दावली प्रयोग गरेका छन्, जसले सामान्य मानिसलाई अलमल्याउन सक्छ । ‘कालो धन’ भन्दा धेरैको कान ठाडो होला भनेर सभ्यजस्तो लाग्ने ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ ।

यथार्थ के हो भने आम्दानीको स्रोत नखुल्ने, खुलाउन नसकिने हुँदै हुँदैन । सम्पत्तिको सिर्जना आम्दानीबाट हुने हो । आम्दानी त क्षणिक अर्थशास्त्रीय अवधारणा हो । सबै आम्दानीको घटनासँगै त्यही क्षण सम्पत्तिका रूपमा प्रकट हुन्छ, नगद वा कुनै भौतिक वा अभौतिक सम्पत्तिका रूपमा, यदि त्यस्तो सम्पत्तिको पहिचान हुन्छ, त्यसको स्वामित्वको पहिचान हुन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यसको स्रोत पनि खुल्छ । हो, गाडधनको स्रोत नखुल्न सक्छ । तर, नेपालका प्रभावशाली, समाजमा शिर ठाडो पारेर हिँडेका व्यवसायीले कुरा उठाएको विषय गाडधनको होइन । यो मिहिनेत गरेर वा नगरेर, ठगेर वा लुटेर आर्जन गरेको आयले सिर्जना गरेको धन हो, सम्पत्ति हो । कालो धन हो ।

सामान्यतया दुई प्रकृत्तिका धनलाई ‘कालो धन’ भन्ने गरिन्छ । पहिलो, जसको आय–आर्जनको स्रोत वैधानिक छ तर प्रचलित कानुन बमोजिमको कर दायित्व निर्वाह गरिएको छैन । दोस्रो, जसको आयको स्रोत अवैधानिक वा आपराधिक गतिविधिसँग सम्बन्धित छ ।

परम्परागत रूपमा अर्थात् आर्थिक अपराध व्यापक रूपमा मौलाउनुअघि नेपालमा थियो भन्ने गरिएको ‘कालो धन’ पहिलो वर्गमा पथ्र्यो । खासगरी स–साना व्यापारीले कर प्रणालीको झमेलाबाट बच्न हिसाब–किताब राख्दैनथे । कतिपयले राख्न जान्दैनथे । उनीहरू न्यूनतम कर चुक्ता गरेर उन्मुक्ति लिने कानुनी प्रबन्धको उपयोग गर्थे । तर, आर्जित धन र करको रकमबीच तादात्म्य नमिलेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको सम्पत्तिको एक हिस्सा कालो धन बन्न पुग्थ्यो । नियमन र अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले त्यस्तो धन पुन: व्यवसायमा लगानी हुन्थ्यो र बैँकिङ प्रणालीमा पुग्थ्यो । यो अद्यापि छ र साना–ठूला सबै व्यापारीले प्रयोग गर्छन् । स्थापित कानुन बमोजिम दर्ता भएका व्यवसायले व्यावसायिक आम्दानी बैंकमा जम्मा गर्दा अहिले पनि त्यो रकममा कर चुक्ता भएको छ/छैन, प्रश्न गर्दैनन् । भनाइको तात्पर्य, यस्तो कालो धन पहिले र अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर छैन ।

यसमा भन्सार–बिन्दुमा न्यून–बिजकीकरण वा अधिक बिजकीकरण गरिएको व्यापारबाट प्राप्त आम्दानी पनि पर्छ । तर, यो आयकर वा अन्त:शुल्क वा मूल्य अभिवृद्धि कर छलीभन्दा अलि भिन्न छ । न्यून वा अधिक बिजकीकरणले कालो धनको अर्को शृंखला पनि प्रारम्भ गर्छ । यदि न्यून बिजकीकरण गरिएको छ भने भुक्तानीका लागि हुन्डीको प्रयोग हुन्छ । विदेशी मुद्राको कालोबजारी खडा हुन्छ । अधिक बिजकीकरण भएको छ भने नेपालको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट विधिवत् विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । पुँजी बहिर्गमन र कर–मुक्त स्वर्ग भनिने मुलुकहरूमा खडा गरिएका छाया कम्पनीहरूमा नेपालीको रकम रहेको भनी बेलाबेलामा सञ्चार–माध्यममा आउने समाचार मूलत: यसरी बाहिरिएको रकमबारेको हो । यसका अलावा त्यसयता कम्पनीमा रहने धनको आम्दानीको मूल–स्रोत भने नेपालमा गरिएको आर्थिक भ्रष्टाचार वा आर्थिक अपराध हुन्छ ।

भन्सार कम लाग्ने वा लाग्दै नलाग्ने वस्तुको आयातमा अधिक बिजकीकरण गर्दा कर दायित्व परेन तर बैंकबाट विदेशी मुद्रा मागेजति पाइयो । यो कालो रकम सफा पारेर नेपाल भित्र्याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नै प्रयोग गरिन्छ । निर्यातमा प्राय: भन्सार शून्य हुने भएकाले घोषित मूल्यलाई त्यति केरकार गरिँदैन । यदि अधिक मूल्यमा निर्यात गरेको देखायो भने विधिवत् बैँकिङ प्रणालीबाट त्यस्तो रकम नेपाल भित्रिन्छ, सफेद कहलिन्छ र लगानी हुन्छ । विगतमा गर्दै नगरेको निर्यातलाई निर्यात देखाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने र कर फिर्ता लिएको पनि भेटिएको थियो । (निर्यात गरियो भने त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार र निर्यात–बिन्दु पुर्‍याउनुअघि तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुन्छ) ।

०६६ तिर रसुवागढी नाकाबाट ठूलो परिमाणमा वनस्पति घ्यू निर्यात भएको देखाएर कर फिर्ता लिएको तथ्यांकबाट देखियो । रसुवागढीको सडक आवागमनयोग्य भइसकेको थिएन । स–सानो व्यापार त हुन्थ्यो तर ट्रकका ट्रक वनस्पति घ्यू पठाउन सम्भव थिएन । छानबिनपछि भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेर नक्कली प्रज्ञापनपत्र तयार गरेको भेटियो । कारबाही भयो । यस्ता कारोबारमा कतिपय अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपचलन सुनको तस्करीमा हुन्छ ।

कारोबार वैधानिक तर आर्जित आम्दानी वा त्यसबाट सिर्जित सम्पत्तिमा पूरै वा आंशिक कर छली भएको कालो धन नगदमै कहीँ लुकाएको हुँदैन । यो सम्पत्ति कि त कहीँ लगानी भएको हुन्छ वा बैंकमा जम्मा गरिएको हुन्छ ।

दोस्रो प्रकृत्तिको कालो धन जसमा चेलीबेटी बेचबिखन, मानव तस्करी, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु वा तिनका अंग वा जडीबुटी वा वन पैदावारको तस्करीबाट आर्जित रकम पर्छ ।

सार्वजनिक पदमा रहेका वा निजी कम्पनीका सञ्चालक सेयरधनीले खरिद वा निर्माण कार्यमा आर्थिक लाभ सिर्जना गरेर वा भ्रष्टाचार गरेर वा संस्थाको आम्दानी हिनामिना गरेर थुपारेको रकम नेपालको सन्दर्भमा कालो धनको ठूलो हिस्सामा पर्छ । लाभको सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिज्ञ, उच्च–पदस्थ कर्मचारीका बारेमा नेपालमा पर्याप्त चर्चा भएको छ । तर, परिमाणको हिसाबले लाभको सार्वजनिक पदमा नरहेका राजनीतिज्ञ र ठूला निजी कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध निर्देशकको भ्रष्टाचार अझ ठूलो छ । निजी कम्पनीको के चासो भन्न मिल्दैन । कारण, कतिपय ठूला व्यवसायीको व्यवसाय लगातार घाटामा, साँच्चै घाटामा । तर, मालिकको जीवनशैली, रहनसहन, पारिवारिक सम्पत्ति अथाह हुन्छ । व्यवसाय टाट पल्टिन्छ, मालिक सम्पन्न हुन्छ ।

अहिले कालो धन सतहमा आउन दिनुपर्‍यो, लगानी गर्न दिनुपर्‍यो भनेर सशक्त लबिङ गर्ने, ठूला नेता र सरकारी नीति–निर्माण तहलाई प्रभावित गर्न खोज्ने मुख्यत: यही वर्ग हो । बैंकबाट अत्यधिक ऋण लिएर व्यवसाय गर्‍यो, आयोजना लगानीको अधिमूल्यन गरेर आफ्नो स्व–पुँजीको रकम पनि बैंकको ऋणबाट नै जुटायो, व्यवसाय घाटामा देखायो, मिले र सकेसम्म रुग्ण उद्योगको सुविधा पनि लियो र धनलाई प्रणालीबाहिर लग्यो । यिनले बैंकको ऋण नतिरेर, ब्याज मिनहा लिएर आमनिक्षेपकर्ताको रकम लुटे । रुग्ण उद्योग सहयोग भनेर सरकारी राहत पनि लिए । माथि उल्लेख गरिएका विधिबाट विदेशमा पैसा ओसारे । विदेशमा लैजान नसकेको रकम रियल–इस्टेटजस्तो सम्पत्तिको बजारमा लगानी गरे, सहरी क्षेत्रको जग्गाको भाउ आममानिसको क्रयशक्तिभन्दा माथि पुर्‍याइदिए । र, अहिले कालो धन सेतो गराई पाउँ भनेर निकास खोज्दै छन् ।

कालो धनका अरू तीनवटा स्रोत सहजै माथिको वर्गमा पर्दैनन् वा त्यसलाई अलग्गै चर्चा गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यसमध्येको पहिलो, सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको लामो संक्रमणको अवधिमा हफ्तावारी, फिरौती, चन्दा असुलीजस्ता घटना व्यापक भए । निर्वाचनका बेला अवैधानिक चन्दा संकलन नेपालको रोग नै भयो । यसको मूल स्रोत भनेको धेरै हदसम्म कसैले गरेको वैधानिक र सफेद व्यापार, व्यवसाय वा रोजगारी आम्दानी नै हो । कुनै विनिमयजन्य आर्थिक कारोबारबिना फिरौती माग्नेलाई रकम हस्तान्तरण भएपछि त्यो कालो धन बन्छ । यो सम्पत्ति कतिपय अवस्थामा बैँकिङ प्रणालीमै रहन्छ, कतिपय सुन, धितोपत्र वा जग्गामा लगानी भएर बस्छ । तरलता बाहिर जाँदैन । खासगरी सुन र जग्गामा गरिएको लगानी केही हदसम्म फ्रिज भएर बस्छ ।

दोस्रो, विप्रेषण रूपान्तरित भएर कालो धन बन्न जान्छ । नेपालमा आउने सबै विप्रेषण बैँकिङ च्यानलबाट आउँदैन । हुन्डीबाट आउने रकम कि त हुन्डीबाटै फिर्ता हुन्छ कि त अर्कै प्रयोजनलाई वा विदेशमै प्रशोधित भएर नेपालमा सुन वा तस्करीका अन्य सामान भित्रिन्छन् । यसले कालो धनको एक शृंखला सुरु गर्छ । औपचारिक रूपमा आएको विप्रेषण, जुन नेपालको कुनै बैंकमा गएर बस्छ, त्यसमा पनि कालो धन मिसिएको छ कि भन्ने शंका छ ।

नेपालमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्रा प्रवाहका मुख्य गेटवे धेरै छैनन् । नेपालमा रहेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेबाट दुई तिहाइदेखि तीन चौथाइ रकम प्रवाह हुन्छ, चाहे त्यो रकम नेपालमा जुनसुकै वाणिज्य बैंकमार्फत किन नभएको होस् । त्यसपछिको अर्को बैंक, मसारेक बैंक हो । १०–१५ प्रतिशतजति त्यो बैंकबाट हुन्छ । बाँकी स–सानो परिमाणमा हबिब बैंक र कमर्ज बैंकले गर्छन् ।

आश्चर्य ! स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैँकले नेपालमा सीधै विप्रेषण भित्र्याउँदैन । विप्रेषणमा ख्याति पाएका अरू नै निकाय र बैंक छन् । किन गर्दैन स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले विप्रेषणको कारोबार  ? किनभने, उसले विप्रेषणमा कालो धन मिसिएर आएको हो कि भन्ने शंका गर्छ र नेपालको सानो कारोबारमा कतै खोट भेटिएर अमेरिकामा दण्डित हुनु नपरोस् भनेर बचेर कारोबार गर्छ । उसका लागि अलिकति बढी नाफाभन्दा ख्याति महत्त्वपूर्ण छ ।

तेस्रो स्रोतको चर्चा । नेपालका बैंकरहरू अनौपचारिक छलफलमा भन्ने गर्छन्, विदेशबाट धर्म परिवर्तन वा धार्मिक लगानीमा थुप्रो रकम नेपाल भित्रिएको छ । यस्तो रकमको स्रोत सम्बन्धित मुलुकमा सेतो धन होला तर नेपालमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई माध्यम बनाएर जुन किसिमले त्यसको उपयोग, प्रयोग हुन्छ, त्यसले कालो धनको चरित्र ग्रहण गर्छ ।

कालो धनका मालिकहरूले अहिले दुइटा भ्रम छरेका छन् । हो कि, साँच्चैजस्तो गराउँछन् तर्कले यिनीहरू । यिनीहरूले खडा गरेको पहिलो भ्रम कालो धनलाई सतहमा आउन दिए (मानौँ, त्यो पानीमुनि छ !) वित्तीय प्रणालीको तरलता समस्या समाधान हुन्छ ।

यथार्थमा कालो धन र नगद मुद्रा दुई अलग–अलग विषय हुन् । कालो–धनीहरू झन् बाठा हुन्छन्, नोट जमिनमुनि गाडेर बस्दैनन् । यिनले कहीँ न कहीँ लगानी गर्छन् । त्यो, सुन–चाँदी होला वा रियल इस्टेट वा मौका मिले धितोपत्रमा लगानी होला ।

सम्पत्तिको बजार (रियल इस्टेट, धितोपत्र)मा अत्यधिक मूल्यवृद्धि जब–जब हुन्छ, तब त्यहाँ कालो धनको लगानी प्रवाहित भएको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ । जब सम्पत्तिको बजारमा अत्यधिक कर्जा मिश्रित (लिभरेज्ड) लगानीका साथै कालो धनको प्रवेश हुन्छ, ढिलो–चाँडो त्यस्तो बजार धराशयी हुन्छ । बजारले नै कालोधनीलाई रच्छ्यानमा पुर्‍याउँछ । तर, यसले बजार बढेका बेला त्यसको लाभ लिन छिरेका साना लगानीकर्ता पनि घानमा पर्छन् । २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बेला सम्पत्तिको बजारमा खेला गर्ने ठूला बैंकर मात्र डुबेनन्, वृद्धावस्थाको आय सुरक्षाका निम्ति निक्षेप र धितोपत्रमा लगानी गरेका नि:सहायहरू पनि डुबे । यसको तात्पर्य के हो भने नियमनकारी निकायले कालोधनीलाई तह लगाउन सकेनन् भने बजारले नै थन्क्याइदिन्छ । तर, बजारको दुर्गुण के हो भने यसले निमुखाको कल्याण गर्दैन । निष्कर्षमा कालो धन (जुन विभिन्न सम्पत्तिका रूपमा छ)लाई खुरुक्क सेतो गराउन दिँदा तरलता बढ्दैन । बरू, सम्पत्तिलाई तरल बनाउन खोज्दा झन् तरलताको माग बढ्छ । कालोधनीलाई ठहरै पार्न सकिन्छ भनेर भारतले करिब डेढ वर्षअघि गरेको अमौद्रिकीकरण अन्त्यमा ‘खोदा पहाड निक्ला चुहा’जस्तै भयो । नेपालको सन्दर्भमा त सशस्त्र द्वन्द्वको पछिल्ला वर्षदेखि नगद नोट सञ्चिति गरेर राख्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै घटेको छ ।

दोस्रो भ्रम, कालो धनलाई लगानी गर्न खुला गरियो भने अहिले सबै ठूला नेताले सपना देखेको समाजवाद–उन्मुख समृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ । जसले आर्थिक अपराध गरेर कालो धन नेपालभित्र वा बाहिर जम्मा गर्‍यो, उसैको हातमा त्यो रकम रहन दिएर कस्तो समतामूलक समाज स्थापना होला ? कस्तो समाजवादी व्यवस्था स्थापना होला ? जसले बैंकको ऋण लिएर तिरेन, स–साना निक्षेपकर्ताको प्रतिफल खाइदियो, उसैलाई धनी गराउने प्रबन्धले झन् विभेद बढाउँछ । यसरी कदाचित् समृद्धि प्राप्त नै भयो भने पनि त्यो आमनागरिकको हितमा हुँदैन । खालि आर्थिक आँकडा मात्र सुन्दर देखिन सक्छ ।

कतिपयलाई आयको स्वयंकर घोषणाको स्किम यसबेला उपयुक्त लाग्न सक्छ । तर, यो विधि प्रगतिशील कदापि होइन । जसले कर छली गरेर सम्पत्ति थुपार्‍यो, उसलाई कानुन बमोजिमको शुल्क, जरिवाना, दण्ड आदिबाट पूरै उन्मुक्ति र त्यसमाथि प्रचलित करको दरभन्दा कम दरका आधारमा कर दायित्व कायम गरेर रकम प्रयोग गर्न दिने हो भने भविष्यमा पटक–पटक यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

तसर्थ, कालो धनलाई अवसर दिनुपर्छ भन्नेहरूलाई निगरानीमा राख्न र भेटे कारबाही गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

पढ्नुहोस् आवरण कथा : अनर्थतन्त्र