करिब दुई दशकसम्म परस्पर विरोधी विचारधाराका दलहरूको गठबन्धन सरकार नेपालको विशेषताजस्तै बन्यो । मुस्किलले कुनै सरकारले दुई वर्षको अवधि कटायो । अधिकांश कालखण्डमा प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्रिपरिषद् सदस्यका अघि निरीह बने । प्रधानमन्त्रीको इच्छा र सरकार सञ्चालनको आवश्यकता बमोजिम नभएर गठबन्धनमा रहेका दलको नेतृत्वको सिफारिसमा मन्त्रीहरू हटाइए, थपिए । गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालयहरू टुक्रा पारिए, जोडिए र फेरि टुक्र्याइए । सार्वजनिक संस्थाहरूलाई हदैसम्म कमजोर तुल्याइयो । यसलाई हामीले राजनीतिक अस्थिरता भनेर बुझ्यौँ– कुशासन र सुस्त विकासको मूल कारण मान्यौँ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार नहुनु र लाभदायी रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्नुका प्रमुख कारण मान्यौँ ।

आम नागरिकबीच एकै दलको बहुमत रहेको स्थिर सरकार भए मात्र विकास र समृद्धिको यात्रामा अवरोध हट्ने धारणा प्रबल हुँदै गयो । यही बुझेर निर्वाचनअघि दुई ठूला दलले वाम गठबन्धन निर्माण गरे र संयुक्त घोषणापत्र लिएर चुनावमा होमिए । ठूला तीन दलमध्येको प्रमुख नेपाली कांग्रेसको साख रसातलमा पुगेको, सबैको सम्मानयुक्त सहभागितासहितको गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीका निम्ति संघर्षरत दलहरू विभाजित र कमजोर रहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनले मतदातासमक्ष विश्वसनीय संकल्प प्रस्तुत गर्‍यो । अघिल्लो पटक छोटो अवधिका निम्ति गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दा नाकाबन्दीविरुद्ध लिएको अडानले निर्माण गरेको केपी ओलीको राजनीतिक पुँजी गठबन्धनका निम्ति चम्किलो जलप बन्यो । चुनावमा गठबन्धनले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम ल्यायो । मतदाताले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य रोजे । संघीय सरकार निर्माणका लागि मात्र नभएर प्रादेशिक सरकारका लागि पनि वाम गठबन्धनमाथि भरोसा गरे ।

संघीय गणतान्त्रिक संविधान संस्थागत गर्ने चुनौतीपूर्ण प्रारम्भिक वर्षहरूमा जस्तो सरकार हुनुपर्छ भनिएको थियो, चुनावले त्यो पूरा गरिदियो । वर्तमान सरकारका सुरुआती काम आम नजरमा सकारात्मक रहे । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको चयनमा प्रधानमन्त्रीले जनचाहना पूरा गर्ने दृष्टिकोण लिएको देखियो । सरकारले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरेन । सार्वजनिक निकायका नेतृत्व परिवर्तन गरेन । धेरै समयपछि प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति विवादरहित रह्यो । वातावरणमन्त्रीले वातावरण संरक्षण ऐनको उल्लंघन गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दण्डित गरे । सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सरकारले चालेको कदमका विरुद्ध आन्दोलन थालेका यातायात सिन्डिकेटसामु सरकार झुकेन । उनीहरूले सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्नुअघि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भयो । सिन्डिकेटको सिफारिसमा महिनौँ लगाएर परमिट दिने गरेको सरकारले रुट परमिट खुला गर्‍यो र निवेदन दिएकै दिन उपलब्ध गरायो । सिन्डिकेट नवीकरण नगर्ने अडान प्रस्ट गर्‍यो । कम्पनीको स्वरूपमा पेसागत व्यवस्थापनसहित सुविधायुक्त ठूला बस सञ्चालन गर्न सरकारले व्यवसायीहरू उत्प्रेरित गर्ने र दबाब दिने काम एकसाथ गर्‍यो । त्रिभुवन विमानस्थलबाट खुलेआम सुन तस्करी गरेका र गर्न सघाएकाहरू एकपछि अर्को गरी समातिन थाले ।

ग्याङ फाइटमा मरेका, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र नागरिकलाई आतंकित गर्ने क्रममा हताहत भएकालाई राजनीतिक दबाब र आन्दोलनको धम्कीका भरमा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिएको र सहिद घोषणा गरेको देख्ने बानी परेका नागरिकलाई ‘सरकार भएको’ अनुभूति हुन थाल्यो । सानै कुरा मानिएला, तर जथाभावी वृद्धि गरिएको सार्वजनिक बिदाको संख्या कटौती गर्ने अडान लियो र लागू गरेरै छाड्यो ।

आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणमा नेपालका चासोका विषयहरू प्रधानमन्त्रीले खुलेर राखे । नेपालका विकास प्राथमिकता तथा लक्ष्यमा र विशेषगरी उनले मुलुकका लागि देखेका विकास–सपनाका जलमार्ग र रेलमार्गमा भारतीय सहकार्यको प्रतिबद्धता लिए ।

सरकारको पहिलो सय दिनमा भएका काममध्येका यी काम विगतका सरकारका तुलनामा पक्कै पनि उत्साह जगाउने खालका थिए । मधुमासपछिको अवधिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित आयो । प्रतिपक्षी दलले पनि चर्को विरोध गर्नुपर्ने विषय फेला पार्न सकेन । पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित भयो । बजेटले अल्पकालीन लोकप्रियतावादको धार नलिएर अर्थतन्त्रको दिगो स्वस्थ विकासलाई ध्यान दियो । सरकारको बजेट सत्तापक्षीय सांसद, दलका केही नेता तथा कार्यकर्ता पंक्तिबीच सायद त्यति प्रिय रहेन । तर, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका बारेमा चासो राख्ने वर्गलाई बजेटले निराश तुल्याएन । ठूलो वैदेशिक लगानीको तयारी गर्दै गरेकाहरू र नेपालका बहुपक्षीय दाताहरूलाई बजेटले आश्वस्त पार्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण पनि उत्पातै सफल नभए पनि निराशाजनक रहेन । जलविद्युत् विकास, सिमेन्ट उद्योग, पर्यटन तथा कृषिजन्य उद्योगमा चिनियाँ संस्थागत लगानीका बारेमा निजी क्षेत्रसँग भएका समझदारी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका उल्लेख्य उपलब्धि रहे । बजेट, अधिकार र कर्मचारी नपुगेको विषयमा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहको नेतृत्व संघीय सरकारसँग गुनासो थियो । यसबाहेक सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने खासै कारण थिएनन् । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछिको अवधिमा सरकारका एकपछि अर्को गतिविधि विवादित बन्दै गएका छन्् । यातायात सिन्डिकेट तोड्न आफू सफल भएको ठानेर हो वा के हो गृहमन्त्रीले सार्वजनिक निर्माणका कामको जिम्मा लिएर हेलचेक्र्याइँ गरेका निर्माण व्यवसायीको सूची बनाउने आदेश दिए, केहीलाई धरपकड गर्न लगाए, कागज गराएर छाड्न लगाए । तालुकवाला मन्त्रीले त्यसबीच निर्माण व्यवसायीको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै थिए । निर्माण व्यवसायी काममा इमानदार नभएकामा शंका छैन । महत्त्वपूर्ण परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । नागरिकले सडक यात्रा गर्दा सर्वत्र सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । ढुवानीको लागत बढेकाले मूल्यमा चाप परेको छ । किसानले आफ्ना उत्पादन समयमा बजारमा पुर्‍याउन सकेका छैनन् । कारबाही गर्नुपर्ने विषय हो । तर, जुन ढंगले कारबाही गरियो र मन्त्रीहरूबीच नै समान धारणा र समन्वय देखिएन । त्यसले सरकारको कमजोरी प्रकट भयो । गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने उर्दी जारी भयो । सबै गैससले कानुन बमोजिम प्रत्येक वर्ष आफ्नो आम्दानीको स्रोत र खर्चको सूची रहेको वित्तीय विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ, नबुझाए कारबाही हुन सक्छ । तर, कुन कानुन अनुसार सरकारले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आदेश दियो पत्तो भएन । केही दिनपछि त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो ।

स्वास्थ्य, शिक्षामा विकसित विकृति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सहमतिका आधारमा जारी गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ मा सरकारले स्वास्थ्य शिक्षाका विकृति, विसंगति र अत्यधिक व्यवसायीकरणलाई निरन्तरता दिने मनसाय राखी संशोधनसहित स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्‍यो । नियतवस यो विवाद उठाइयो । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति विदेश जाँदै छन् भन्ने कुरा सरकारलाई उनी विमानस्थल पुगेपछि मात्र थाहा भएको पक्कै होइन । प्रधानमन्त्रीको सम्मतिमा हो वा होइन । तर, प्रधानमन्त्री निवासको प्रयोग गरेर मध्ययुगीन राजाको शासन शैलीमा जसरी उनको भ्रमण रोकियो, त्यो आधुनिक सरकारका लागि अशोभनीय हो । यसले सरकारको आगामी दिनका रबैयाको छनक दिन्छ ।

डेढ दशकदेखि माइतीघर मण्डला शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने स्थलका रूपमा उदाएको छ । मानिस शान्ति कामना गर्न, नागरिक जीवनका विशिष्ट दिन र घटनाहरू स्मरण गर्न त्यहाँ भेला हुन्छन्, दीप प्रज्वलन गर्छन् । विरोध प्रदर्शनहरू सामान्यत: शिष्ट रहे र आवागमनलाई अवरोध पुर्‍याएको अनुभव गरिएन । तर, सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई मण्डलाका प्रदर्शनले अवरोध गर्ने ठान्यो । ध्वंसात्मक प्रदर्शन जहाँसुकै भए पनि जनधनको रक्षा गर्न सार्वजनिक सुरक्षाका निम्ति कानुन बमोजिम सरकारले जहिले पनि कारबाही गर्न सक्छ । तर, नागरिक अधिकार रक्षाका लागि भेला हुने लोकप्रिय स्थललाई नै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले राम्रो सन्देश दिएन ।

पहिलो सय दिनपछिको समयमा आम नागरिकले राहत महसुस गर्ने कतिपय साना काम पनि सरकारले गर्न सकेन । सडकको दुरावस्था सर्वत्र छ । ४० लाख बढी जनसंख्या र ठूलो आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने कुनै सडक ठीक अवस्थामा छैनन् । आवागमन असहज भएको मात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाएको छ । तर, सरकार सडकका खाल्डा हामीले पारेको हो र भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गर्छ । नागरिकले दैनन्दिनका सेवा लिने यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कृषि तथा पशु सेवा कतै पनि सुधार भएको छैन । निजी क्षेत्रले कुनै गुनासो लिएर मन्त्रालय गए भने कि त मन्त्रीले भेट दिँदैनन्, कदाचित् भेटिहाले भने ‘तपाईंहरूका कुरा सब बुझेका छौँ’ भनेर पन्छाइदिन्छन् । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालनमा रहेका सानाठूला उद्योगहरूको उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि र एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्योगहरू प्रवद्र्धन गर्न होइन, स्टालिनकालीन रुसी प्रविधिका मक्किएका यन्त्रसहितका बन्द उद्योग चलाएरै छाड्ने हठमा छन् उद्योगमन्त्री । सीमित सरकारी स्रोत दुरुपयोगको प्रपञ्चभन्दा बढी केही होइन यो । विगतमा राम्रो छवि बनाएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री यसो गर्छु, उसो गर्छु त भनिरहन्छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरू अल्मलिएका छन् । र, संघीय सरकारको असहयोगप्रति रोष बढ्दो छ । पहिलो सय दिनमा गरिएको र आम रूपमा सरकारको राम्रो काम भनेर तारिफ गरिएको सिन्डिकेट तोड्ने काम पनि तुहाउन खोजिएको प्रस्ट हुँदैछ । पछिल्लो समयको कामकारबाहीले सरकार नागरिकको हितभन्दा स्वार्थी समूहको हित रक्षामा लाग्न खोजेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ ।

पछिल्लो समय कसैले सरकारको कामको आलोचना गर्‍यो, प्रश्न उठायो वा लेख लेख्यो भने सामाजिक सञ्जालमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने दस्ता (इन्टरनेट वारिअर्स) तयार गरिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारको कामका विरोधी करार गरिएकाहरू र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा सरकारका भक्तहरू ठाउँका ठाउँ ठहरै पार्न तम्तयार देखिन्छन् । जनताले त्यति धेरै मत दिएर विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन सक्षम भनेर विश्वास देखाएको दलले आफ्ना हरेक क्रियाकलापको औचित्य पुष्ट्याइँ गर्न भक्तहरू खडा गर्नु र गालीगलौजमा उत्रिनु उपयुक्त होइन । पूरै समाजलाई कि हाम्रो पक्षको, होइन भने शत्रु हो भनेर स्वतन्त्र विचारको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न तयार नहुनु सरकारको स्थिरताका लागि पनि राम्रो सूचक होइन । शत्रु खडा गरिरहनुपर्ने बानी पर्‍यो भने बाहिरका शत्रु सकिएपछि आफ्नै दलभित्र शत्रु खोज्ने र सिध्याउने प्रवृत्ति हावी हुन्छ । वर्तमान पुस्ताकै इतिहासमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकार यस्तै शत्रु सिध्याउने दम्भले गिराएको दृष्टान्त छ ।

सरकार संयमित भएको राम्रो ! अहिलेको मौका गुम्ने जोखिमको मार सरकारको नेतृत्वमा रहेकालाई भन्दा बढी अविकास र गरिबीबाट मुक्ति खोजेका नागरिकलाई पर्छ ।