आज देशमा चारैतिर समृद्धिको कुरा गुञ्जायमान छ । धेरै लामो अस्थिरता पश्चात स्थिरता आएकाले समृद्धिको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक पनि हो । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म यदि कुनै साझा मुद्दा बनेको छ भने त्यो समृद्धि नै हो । यस अर्थमा देशले ठूलो अवसर पाएको छ ।

यो विषय तलसम्म कति पुगेको छ, जान्न मन लाग्यो । सप्तरी जिल्लाको खेतमा धान रोपाइँ गरिराखेका एक किसानसँग सोधेँ – ‘समृद्धिको कुरा सुन्नुभएको छ ?’ उनले जवाफ फर्काए, “खै, म त गरिब मान्छे, मलाई केही थाहा छैन ।” यही प्रश्न धनुषा जिल्लाका एका रिक्सा चालकसँग सोधेँ । उनको उत्तर पनि त्यस्तै थियो– “हामी जस्तालाई के थाहा हुनु ?” पर्सा जिल्लाका एक कारखानामा काम गर्नेसँग पनि यही प्रश्न सोधेँ । र, जवाफ फेरि उस्तै आयो– “तपार्इंहरू जस्तालाई यस्ता कुराको जानकारी हुन्छ ।” भाषा र शैली फरक भए पनि आशय एउटै थियो । जसको समृद्धिको कुरा गरिन्छ, त्यसै वर्गलाई केही जानकारी नहुनु आफैँमा अचम्म लाग्ने विषय भयो । के यो नेताहरूको भाषणको विषय मात्र हो अहिलेसम्म ? अथवा समृद्धि गरिबहरूको सरोकारको विषय नभएर धनीहरूको सरोकारको विषय हो ? कसको समृद्धिको कुरा गरिँदैछ ?

विकासको प्रतिफल पाउन समय लाग्छ, यो सही हो । तर कम्तीमा संकेत त देखा पर्नु पर्‍यो । केही लक्षणको अनुभूति त हुनुपर्‍यो । आज पनि गरिबहरू आफ्नो गरिबीलाई भाग्यसँग किन जोडिरहेका छन् ? यो समृद्धिको एजेन्डामा उनीहरूको कुनै भूमिका छ कि छैन ? अथवा माथि–माथि मात्रै यो मुद्दा घुमिरहेको छ ? केन्द्रमा गरिबहरूको मसिहा ‘वामपन्थी’ सरकार छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आफैँले छानेर बनाएको सरकार छ । त्यसमा पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानमा लेखियो– ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र ।’ अर्थात्, सबै दृष्टिकोणवाट उपयुक्त स्थिति छ । तापनि, तलसम्म किन यो विषय आउन सकेन ?

देशमा सडक बनेकै छ । खेतमा उत्पादन भएकै छ । कलकारखाना चलेकै छ । होटेल–रेष्टुराँ चम्केकै छ । गाडीहरू गुडेकै छन् । कार्यालयहरूमा घुस मौलाएकै छ । करहरू बढेकै छन् । मानव विकास सूचकांकमा देश अगाडि आएकै छ । प्रतिव्यक्ति आयमा प्रगति भएकै छ । तर, गरिबहरूको जीवनमा के भएको छ ? कति प्रगति भएको छ ? अनि कुन वर्गको आम्दानी बढेको छ ? यहाँ सोच्नु पर्दैन ? कुन वर्गको मानव विकास सूचकांक अगाडि बढेको छ, विचार गर्नु पर्दैन ? हल्ला गरेर समृद्धि आउने भए त पञ्चायती व्यवस्थामा उहिले नै ‘विकास’को मूल फुटिहाल्थ्यो । कहिलेकाहीँ लाग्छ– काठमाडौँ दौडिराखेको छ । सबैलाई जग्गा चाहियो । राम्रो घर चाहियो । उच्च जीवनशैली चाहियो । र, केही समयमै यो सपना पूरा भएको पनि पाउछौँ । तर, प्रश्न छ– यति पैसा आउँछ कहाँबाट ? लगभग नेपालका प्रत्येक सहरको कथा एउटै छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्ता सामान्य देखिने प्रश्नहरू गम्भीर छन्  कि छैनन् ? अर्थतन्त्रको ‘तर’ कसले खान्छ भन्ने विषय विचारणीय छ कि छैन ? खोज्दै जाँदा हामी के पाउनेछौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र भ्रष्टतन्त्र भइसकेको छ । हामी दलालतन्त्रको ठूलो सिकार भइसकेका छौँ । रोग ठूलो भइसकेकाले औषधी पनि ठूलै गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका सबै अंगलाई बलियो र प्रभावशाली बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खासगरी योजना आयोगलाई नीति निर्माणसँगै अनुगमन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्रालयको परम्परागत सोच र प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रदेश २ मा योजना आयोगको नाम भारतको नक्कलमा ‘नीति आयोग’ राखियो । नाम फेर्दैमा यसको प्रभाव प्रमाणित हुँदैन । काम देखाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै केन्द्र र प्रदेशमा विभिन्न मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई समाजवादी दिशातिर डोर्‍याउनु पर्छ । स्थानीय तहका सरकारले पनि मात्र कर उठाउने होइन, संविधानको मर्मअनुसार समृद्धिको फल तलसम्म पुर्‍याउन आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

मूल कुरा के छ भने समृद्धिको विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखेर प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ । र, प्रक्रियामा लिएर जाँदा समृद्धि बढाएर मात्र हुँदैन, समृद्धिमा सहभागी कोको भए भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनि मात्र, सप्तरीको किसान, धनुषाको रिक्सा चालक, पर्साका मजदुर र देशका अन्य भेगका गरिबले समृद्धिको अनुभूति गर्नेछन् ।

समृद्धिको विषयलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखेर प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ । यसरी जाँदा समृद्धिमा सहभागी कोको भए भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अनि मात्र, सप्तरीको किसान, धनुषाको रिक्सा चालक, पर्साका मजदुर र देशका अन्य भेगका गरिबले समृद्धिको अनुभूति गर्नेछन् ।