विद्वान्हरू भन्छन्, ‘इतिहासबाट सिक्नुपर्छ तर इतिहासमा बाँधिनु हुन्न ।’ भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक इतिहासका पाठ महत्त्वपूर्ण छन् । तीन वर्षअघिको १२ वैशाखमा इतिहासले हामीलाई भौगोलिक वास्तविकता सम्झाइदियो । लाखौँ वर्ष पहिले भारतीय र युरेसियन प्लेटको ठक्करले हिमालय पर्वतमाला र यस क्षेत्रको धरातलीय स्वरूप बनायो । ठक्कर जारी छ, भूकम्प आइरहने छन् ।

पर्वत शृंखला, तिब्बती पठार, समुद्र, मैदानी भेगको तापक्रम र वायुमण्डलीय दबाबको अन्तरले स्थापित मनसुनी र पश्चिमी वायु प्रणालीले यस क्षेत्रको जलचक्र निर्धारण गरेको हो । धरातलीय स्वरूप र भिन्न हावापानीका कारण खास स्थानीय प्राकृतिक प्रणाली बने र तद्नुरूप सामाजिक व्यवस्था । शाखा–प्रशाखासहित गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु र मेघना नदीहरूले यस क्षेत्रमा मानव सभ्यतालाई निरन्तरता प्रदान गरे । हिजोआज यी नदी चेपुवामा छन् । नेपालका नदीहरूले भोग्दै गरेका वर्तमान वेदना हुन्– पानी, बालुवा र ढुंगाको अनियन्त्रित दोहन अनि जथाभावी मिल्काइएका फोहोर ।

मनसुनी बादलले झन्डै चार महिनामा नेपालमा सरदर १ हजार ४ सय मिलिमिटर वर्षा गराउँछ । २४ घन्टामा ५ सय मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएका दृष्टान्त पनि छन् । मनसुनमा बाढी आएर विनाश गर्छ । तर, भलबाढीले ल्याएको मलिलो माटोले खेतको उर्वराशक्ति बढाउँछ । औसतभन्दा कम वर्षा भए खडेरी पर्छ, मूल सुक्छन्, कृषि र जनजीविका प्रभावित हुन्छ । पहिरो र भूक्षयका कारण नदीमा माटो र गेग्रान मनग्ये बग्छ । खानेपानी, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनका संरचनामा थिग्रेनी जम्मा भएपछि तिनको क्षमता र आयु स्वत: घट्छ ।

पिउने पानी

सन् १८५० सम्म पश्चिम एवं पूर्वका मुलुकमा पानी र दूषित पानी व्यवस्थापनमा उस्तै समस्या थिए । चिकित्सक जोन स्नोले सन् १८५४ मा लन्डनमा हैजाले १० दिनमा ५ सयको ज्यान लिएको कारण पत्ता लगाएपछि पश्चिमा मुलुकमा चेतनाको ढोका नै खुल्यो । बेलायती संसद्ले सन् १८३६ मा मृतकको व्यक्तिगत विवरण र मृत्युको कारण टिपोट गर्ने नीति लागू गरेको थियो । चिकित्सक स्नोले मृतकहरू पानी आपूर्ति गर्ने पम्पछेउछाउका निवासी र पम्पको दूषित पानी प्रयोग गरेको तथ्य उजागर गरे । हैजा फैलिएको प्रमाण प्रस्तुत भयो ।

बिस्तारै तरल फोहोर प्रशोधन गर्ने विधि पत्ता लाग्यो, कानुन लागू भए र संरचना निर्माण गरिए । यस कार्यमा तत्कालीन औपनिवेशिक व्यवस्थाबाट पनि आर्थिक स्रोत उपलब्ध भएको थियो । त्यस कालखण्डमा नेपाललगायत दक्षिण एसियाली सहरमा खानेपानी आपूर्ति स्थानीय स्रोतबाट हुन्थ्यो । काठमाडौँमा ढुंगेधारा, इनार, मूल र कुवा प्रयोग गरिन्थे, जो अझै पनि प्रयोगमा छन् । हिजोआज पाइप प्रणाली, टयांकर, जार, बोतल, आकाशे पानी र पम्प प्रयोग गरिन्छ ।

दरबारमा खानेपानी आपूर्ति गर्न सन् १८९० मा वीरधारा प्रणाली निर्माण गरियो । अर्कोतिर बहुसंख्यक नेपालीले भने निम्न गुणस्तरको पानी प्रयोग गर्थे । पानीजन्य रोगका कारण मृत्युदर उच्च थियो । पानी बोक्ने जिम्मा महिलाको थियो, अझै छ । अन्य विकासशील मुलुकको स्थिति पनि फरक थिएन । धेरै समयसम्म यो स्थितिमा तात्त्विक सुधार भएन । परिवर्तनको संगठित प्रयास सन् १९८० मा अन्तर्राष्ट्रिय खानेपानी र सरसफाइ दशक घोषणापछि मात्र सुरु भएको हो ।

नेपालका पहाडी भेगमा स्थानीय मूलको पानीलाई इन्टेक/टयांकी र कालो पोलिथिन पाइपका माध्यमद्वारा घरबस्ती नजिकै पुर्‍याई सामुदायिक धाराबाट वितरण गर्ने परिपाटी सुरु गरियो । तराई–मधेसतिर चापाकल र पम्प–टयांकीको प्रयोग बढयो । सरकारले खानेपानी निर्माण र व्यवस्थापनमा समुदायलाई सहभागी गरायो । सरसफाइ र चर्पी प्रयोगको परिपाटीसहित टोल, गाउँ र जिल्ला खुला दिसामुक्त हुने सिलसिला सुरु भए । सरकार, दातृ निकाय र समुदायले लगानी गरे । आधिकारिक आँकडा अनुसार ९० प्रतिशत नेपालीले विभिन्न खानेपानी प्रणालीबाट सेवा पाएका छन् । चर्पी प्रयोग गर्ने जनसंख्या ९७ प्रतिशत पुगेको छ । स्वतन्त्र विश्लेषक भूषण तुलाधर भन्छन्, “सरसफाइमा भएको उपलब्धि उत्साहजनक छ ।”

अझै सेवा उपलब्ध नभएकालाई खानेपानी पुर्‍याउन बाँकी छ भने मर्मत–सम्भार नपुगी बिग्रिएका प्रणालीको सेवास्तर सुधार्नु छ । प्रदूषणका कारण पानीका स्रोतमा ह्रास नयाँ चुनौती हो । पानीको आवश्यकता बढेको छ । तर, मूल सुक्न थालेका छन् । भू–जलको बढ्दो दोहन, चुरेभावर क्षेत्रमा वनजंगल र सिमसारको ह्रास, सहरीकरण र वर्षाको स्वभावमा परिवर्तनका कारण तराई–मधेसमा भू–जल भण्डारको तह तल पुगको छ । पाँच वर्षअघिसम्म ४०–५० फिट गहिराइमा भेटिने पानी अहिले १ सय ५० फिटमा पनि भेटिँदैन । सेवा नपाएका सीमान्त एवं विपन्न घरपरिवार यी परिवर्तनले थप चपेटामा परेका छन् ।

सिँचाइ व्यवस्था

नेपालमा सिँचाइ प्रणाली निर्माणको लामो इतिहास छ । नेपालका पहाडी भेगका धानका गह्रा, उपत्यका, चुरे एवं तराई–मधेसमा किसानद्वारा निर्मित सिँचाइ कुला विकासका उदाहरण हुन् । पाल्पाको अर्गेली, जुम्लाको जचौरी, रुपन्देहीको सोह्रछत्तीस, बर्दियाको रानी–जमरा–कुलरिया, दाङको परगना र काठमाडौँ उपत्यकाका राजकुलो यस्ता प्रणाली हुन् । राजकुलो मासिइसके भने अन्यत्रका प्रणालीले चुनौती भोग्दै छन् ।

राणा शासनमा कर बढाउन किसानलाई सिँचाइ कुला बनाउन प्रोत्साहन गरियो । बिर्तावालहरूले कुला निर्माण गर्न जन परिचालन गर्थे । सन् १८५४ मा औपनिवेशिक भारतमा भीमगोदा ब्यारेजसहित नहर प्रणालीको निर्माण सम्पन्न भयो । यस्ता सिँचाइ नहरका उद्देश्य थिए– वर्षाले सिँचाइ नपुग्ने क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउनु, कर उठाउनु र सिञ्चित क्षेत्रमा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्नु । बिस्तारै केन्द्रीकृत सिँचाइ संयन्त्र स्थापित भए । राणा सरकार र युनाइटेड प्रोभिन्स सरकारबीच भएको महाकाली (शारदा) नदीको पानी बाँडफाँट गर्ने सम्झौताले सम्भव गराएको शारदा ब्यारेजको आधार यही सिद्धान्त थियो । त्रिजुगा नदीमा चन्द्रनहरको निर्माणपछि नेपालमा केन्द्रीकृत सिँचाइ व्यवस्थापन संयन्त्र भित्रिएको हो । त्यसपछि राज्यद्वारा निर्माण गरिएका सिँचाइ नहर, किसान निर्मित, भू–जल प्रयोग र अन्य प्रणालीले करिब १२ लाख ५१ हजार ४ सय ६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा पुर्‍याएको अनुमान छ– सिँचाइयोग्य जमिनको झन्डै ७१ प्रतिशत । तर, प्रतिफल उत्साहजनक छैन ।

एक दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र हाल ३० प्रतिशतभन्दा कममा खुम्चिएको छ । उद्योगले १३ प्रतिशत योगदान गर्छ भने सेवा क्षेत्रले ५२ प्रतिशत । कृषि क्षेत्रको संरचनागत व्यवधान छँदैछन् । त्यसलाई थेग्ने सिँचाइ व्यवस्थापन चुनौतीको चाङमा डुबेको छ । उत्पादनको मूल्य र बजारसितको कमजोर सम्बन्धका कारण बाली प्रणालीमा विविधीकरण भएको छैन । किसानलाई सिर्जनात्मक बाटोमा लाग्न सहयोगी नीति छैनन् । फलस्वरुप सिँचाइ विकासले नयाँ रोजगारी सिर्जना र मुलुकको खाद्य सुरक्षामा योगदान गर्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार सन् ०१७/०१८ मा नेपालले झन्डै १ सय ८४ अर्ब रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न, तरकारी, तेल, पशु दाना, रासायनिक मल र पशु वस्तु आयात गर्‍यो ।

बिजुली

डाइनामोको व्यावसायिक उत्पादन पश्चिमा मुलुकमा सुरु भएको केही वर्षपछि नै दरबारमा बत्ती बाल्ने उद्देश्यले फर्पिङमा जल बिजुली घर निर्माण भयो, सन् १९११ मा । आधुनिक खानेपानी र सिँचाइ प्रणालीजस्तै यो प्रविधि पनि आयात गरिएको थियो । विभिन्न आरोह–अवरोह भोग्दै सन् ०१७ मा नेपालका सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले करिब १ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने जलविद्युत् घर स्थापना गरेका छन् । तिनले उत्पादन गरेका साथै भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीले झन्डै ६९ प्रतिशत नेपालीलाई सुविधा पुगेको छ । जलविद्युत् योजना निर्माण दर तुलनात्मक हिसाबले बढेको छ भने उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदैछ ।

जलविद्युत् उत्पादन र उपयोगका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आँकडामा भिन्नता पाइन्छ । तिनको आधिकारिक निक्र्योल मात्रै होइन, त्यसलाई अनुगमन गर्ने विधि बनाउनु जरुरी भइसक्यो । उत्पादित बिजुलीले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा योगदान बढाउनु ठूलो चुनौती हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १ सय ६४ युनिट हो । अल्पविकसित मुलुकबाट फड्को मार्ने हो भने यो खपत २ हजार युनिट पुग्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासले नेपालमा तीन उद्देश्य हासिल गर्नुपर्नेछ । पहिलो, सबै नेपालीलाई सुलभ विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनु । दोस्रो, विद्युत् उपयोग गरी मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्नु । तेस्रो, आयातीत खनिज इन्धनलाई सफा विद्युत्द्वारा विस्थापित गर्नु ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार ०१७/०१८ मा नेपालमा २५ लाख किलोलिटर खनिज तेल आयात भयो, गत वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी । व्यापार निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार यस वर्षको जेठसम्म आयातको खर्च करिब १ सय ५३ अर्ब रुपियाँ थियो, जो आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय हिसाबले दिगो होइन । व्यापार घाटा अकासिएको छ । आर्थिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले अनुमान गर्छन्, “नेपालको व्यापार घाटा हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (३० विलियन डलर) को झन्डै ५० प्रतिशत हुन आउँछ ।”

एक किलोवाट उत्पादन गर्न २ लाख रुपियाँको सामान्य हिसाब गर्ने हो भने खनिज इन्धन आयातमा लागेको १ सय ५३ अर्बले ७ सय ६० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । खनिज इन्धनको प्रयोग कम भएपछि कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन कम भई केही फाइदा अवश्य पुग्नेछ । तर, यो अन्तरसम्बन्ध विडम्बनापूर्ण छ ।

नेपालको बिजुली प्रणालीमा माग र आपूर्तिबीच सामन्जस्य राख्न जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ । कुलेखानी नेपालको एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । प्रस्तावित बूढीगण्डकी र पश्चिम सेतीलगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजना माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन राख्न उपयोगी हुनेछन् । ती आयोजनाबाट बिजुली मात्रै होइन, नदीको ‘रेगुलेटेड’ बहाव पनि उपलब्ध हुन्छ, जसलाई सिँचाइ, खानेपानीका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट उत्तरप्रदेश र बिहारमा

प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ । फाइदाको बाँडफाँट जटिल लेनदेन हो भने जलाशय निर्माणबाट विस्थापित हुने घरपरिवारको उचित पुनस्र्थापना अर्को दायित्व ।

केही समययता जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा छिमेकी मुलुकका चासो बढेका छन् । नेपालको वैदेशिक नीतिमा पश्चिमा मुलुकसितका सम्बन्ध ओझेलमा र छिमेकीको चासो हावी हुँदै गएको संकेत देखिन्छ । तर, नदी र पानी नेपालको कूटनीतिमा अझै पुगेको छैन । अहिले क्षेत्रीय बिजुली व्यापार र बजारको प्रसंग अगाडि आएको छ । आदित्य पिल्लाई र सगर प्रसाईंका अनुसार भारतमा नवीकरणीय ऊर्जामा गरिएको लगानी र सस्तो तापीय बिजुली उत्पादनले ऊर्जा–अर्थव्यवस्था परिवर्तन गरेर हिमालयको जलविद्युत्, नदी व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन नीति र पानी–खाद्य–ऊर्जाको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्नेछ ।

बाढी व्यवस्थापन

बाढी जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन हरेक वर्षामा आउने चुनौती हो । गत वर्ष उत्तरी तराई क्षेत्रमा परेको वर्षाले चुरेबाट बग्ने नदीको बाढीले तराई–मधेसमा विपद् ल्यायो । सीमापारि बनाइएका तटबन्धले बहाव रोक्दा तराईका दक्षिण भेग डुबानमा परेका थिए भने मासिएका खुला क्षेत्र, सिमसार, पोखरी, साँघुरो पारिएका कुला, खोल्सी र नदीमा बाढीको व्यापक असर परेको थियो । यस्ता प्रसंग अन्यत्र पनि छन् ।

सन्धि अन्तर्गत निर्मित संरचना सञ्चालन जिम्मा भारतको हो, नेपालको सहभागिता छैन । जलवायु परिवर्तनले वर्षा र नदीको स्वभावमा फेरबदल गर्दैछ । विषम घटना बढेका छन् । तर, वैज्ञानिक विधि र काम गर्ने तौरतरिका परिमार्जन गरिएका छैनन् ।

जल पारिस्थितिकीय प्रणाली

बिजुलीलगायत खानेपानी र सिँचाइ विकासको यात्रामा जल पारिस्थितिकीय प्रणाली बिर्सन मिल्दैन । नदीमा बाँध निर्माण गरी पानी लगेपछि तल्लो भेगमा बहाव घट्न जान्छ, परम्परागत सिँचाइ, पानीका जीव र त्यससित जोडिएका जनजीविका एवं जल–पर्यटन प्रभावित हुन्छन् । सुख्खा महिनामा ‘इकोसिस्टम’ प्रवाह अर्थात् न्यूनतम पानी छाड्ने नीतिको व्यवस्था गरिएको छ, कति पानी छाड्ने भन्ने वैज्ञानिक आधार परिमार्जन गर्नै बाँकी भए पनि । भएका नीति प्रभावकारी हिसाबले लागू छैनन् ।

गण्डकी नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका जलविद्युत् प्रणालीमा गत वर्ष गरिएको एउटा अध्ययनमा तोकिए अनुसार पानी नछाडिएको पाइयो । यसको अनुगमनमा सरकार, स्थानीय निकाय र स्थानीय समूहहरूको दायित्व छ । स्रोतको संरक्षण, योजना तर्जुमा, पानीको उपयोग, जलसुशासन अबको अहम् विषय बन्नुपर्छ । नदीनाला स्वच्छ र अविरल रहे संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार हाम्रो यात्रा सुनिश्चित हुन्छ । अन्यथा हामी आफँैले ढाँटेको ठहरिनेछ ।

सन्तुलित यात्रा कि विकासे एम्बुस ?

पानीको प्रयोग र व्यवस्थापनमा जलचक्र, भू–धरातल, इतिहास, प्रगतिको यात्रा, वैज्ञानिक र प्राविधिक संस्कार, सामाजिक र राजनीतिक परिवेश एवं आर्थिक व्यवस्था उनिएका छन् । हिजोआज नेपालमा चल्दै गरेको सडक निर्माणको अनुभवले विकास र प्रविधि व्यवस्थापनको सन्दर्भ पटक्कै मिलेको छैन । धरातलीय यथार्थ, विज्ञान र सामाजिक संवेदनशीलता बिर्सेर एक्साभेटर र बुल्डोजरका अनियन्त्रित प्रयोगले जथाभावी सडक कोतरिएका छन् । यस्ता सडकले स्थानीय जैविक प्रणाली र मूल मासेका छन्, अझ मास्नेछन् । सडक बग्नेछन्, पहिरो जानेछ, जसले अकालमा थुप्रै ज्यान लिनेछ । पुन:निर्माणमा थप लगानी आवश्यक पर्नेछ ।

यस्तो स्थितिमा वातावरणीय संवेदनशीलतासहित समतामूलक समृद्ध भविष्यतर्फको यात्रामा ह्रास नल्याई पानीको भूमिका कसरी निरन्तर राख्ने ? हाम्रो विकासको चाहना, पानी व्यवस्थापन र मुलुकको परिवेशबीच संयोजन कसरी स्थापित गर्ने ? नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने कि कर्मकाण्डीय बाटोमा लाग्ने ? मान्यता स्थापित गर्ने यज्ञमा नेपालको स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकारले जिम्मेवार सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पश्चिमा मुलुकमा पनि राज्यको नीति पानी र तरल फोहोर व्यवस्थापन सुधार्न सहयोगी भएको थियो ।

हाम्रो सन्दर्भमा यस यात्राको एउटा प्रस्थानबिन्दु हो, तदर्थवादलाई ‘कानुनी शासन’ द्वारा विस्थापन । प्राकृतिक–सामाजिक विज्ञान अनि स्थानीय र परम्परागत ज्ञानको संयोजन आगामी यात्राको आधार बन्नुपर्छ । यद्यपि, पानीका परम्परागत ज्ञान उपेक्षित मात्र होइन, हराउँदैछन् भने प्राकृतिक विज्ञानलाई सामाजिक विज्ञानको सहयोगले मानवीय संवेदनशीलतासित जोड्न सकिएको छैन । अब हाम्रो सामूहिक चेतना खुलोस् !

दीक्षित आइसेट–नेपालमा कार्यरत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

→ विशेष» काकाकुल बन्दैछ नेपाल : पानीको बढ्दो माग घट्दो स्रोत