चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको दम्भ देख्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ– उनीहरूले साँच्चै आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् या निश्चित स्वार्थ समूहको ?

सम्मानित संस्थालाई प्रतीकात्मक रूपमा माथिल्लो स्थानमा राखिन्छ । अस्ट्रेलियाको राजदूत हुँदा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मैले त्यहाँका युद्ध संग्रहालयलगायत सार्वजनिक स्थल हेर्ने इच्छा गरेँ । संसद् भवन जमिनको सतहमुनि देख्दा अनौठो लाग्यो । जनताभन्दा संसद् तल रहेको आभास दिन भुइँमुनि भवन निर्माण गरिएको रहेछ । जनताको सर्वोच्चता अभिव्यक्त गर्ने त्यो सांकेतिक शैली हेरेपछि हाम्रो बिब्ल्याँटो सोचप्रति झोँक चल्यो । जनतामुनि सांसद हुनुपर्ने, यहाँ त संसदीय सर्वोच्चताको कुरा हुन्छ ।

त्रिविको उपकुलपति छँदा मैले प्रस्ताव गरेँ– सिनेट बैठकमा औपचारिक पोसाकका रूपमा गाउन लगाऔँ, जसले गर्दा हरेकलाई आफू व्यक्तिभन्दा विश्वविद्यालयको जिम्मेवार सदस्य रहेको महसुस होस् । जनताको भावना प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले सांसदलाई इज्जत गरेर माननीय भन्छौँ तर उनीहरूले पनि जनताको मान राख्न सक्नुपर्छ । त्यसैले संकेत/प्रतीकहरूको महत्त्व उत्तिकै हुन्छ । संसद्को सार्वभौमसत्ता भन्दै जनताको भावनालाई पन्छाउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो ।

प्रतिवेदनभन्दा बाहिर गएर अचानक सांसदहरूले विश्वविद्यालयको स्वरूप/प्रारूप अगाडि सारेपछि मलाई ताज्जुब लाग्यो । र, प्रश्न गरेँ– ‘सांसदहरू यो विषयमा कहिले विज्ञ भए ?’

विश्वविद्यालयको स्वरूप/खाका त शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विज्ञ टोलीबाट आए पो छलफलपछि स्वीकार्यतामा जान सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयबारे कार्यदलमा हामीले पनि निकै छलफल गरेका थियौँ । निष्कर्षमा– नयाँ चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयभन्दा मौजुदा कलेजहरूबाटै समन्वय, निश्चित मापदण्ड, नियमन, अद्यावधिक समीक्षा आदिमा ध्यान दिँदै शक्तिशाली आयोग बनाउन सकिने प्रस्ताव गर्‍यौँ । आयोग र विश्वविद्यालय एकैसाथ ल्याउनुको प्रयोजन के हुन्छ र ? मैले कसैलाई हियाएर त्यो प्रश्न हुत्याएको थिइनँ । सबै क्षेत्रमा एकै व्यक्तिको विज्ञता नहुन सक्छ । कम्तीमा विज्ञहरूको रायसुझावलाई त लत्याउनु हुँदैनथ्यो । चिकित्सा शिक्षामै पनि हाम्रो कार्यदलमा मभन्दा मेरा अरू साथीहरू विज्ञ थिए । चिकित्सा शिक्षामा चार दशक लामो अनुभव उनीहरूसँग थियो  ।

पारित विधेयक प्रसंगमा सांसदहरूले भने– डा गोविन्द केसीका माग शतप्रतिशत सम्बोधन भयो । केही दिनपछि सुनियो– ‘९५ प्रतिशत माग पूरा भयो ।’ मागका बुँदामा गणित लगाउँदै गर्दा पछिल्लो टिप्पणी आयो– शब्द जुनसुकै परेको होस्, केसीको भावना समेटिएको छ ।

 चिकित्सा शिक्षाका बेथितिमा असहमति राख्दै प्रतिवेदनमा मुख्य तीन कुरामा जोड दिएका हौँ।

एक– चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर उकालो लाग्नुपर्‍यो । जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले यसको स्तर गिरावट हुनु भयावह परिस्थिति बोलाउनु हो । त्रिवि र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आवश्यकताभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिए । अध्यापन र सुपरीवेक्षण उनै प्राध्यापकले गर्नुपर्दा सम्बन्धनप्राप्त कलेज र मूल विश्वविद्यालय दुवैको गुणस्तर खस्किँदो छ । डा सुरेशराज शर्माले आफ्नो पालामा दिइएको करिब आधा दर्जन सम्बन्धनमा दलीय दबाब रहेको स्वीकारेका छन् । यसरी शिक्षामा नांगो हस्तक्षेप गर्ने नेताहरू नै ‘मेडिकल हब’ बनाउने सपनाको पोको बाँड्छन् । गुणस्तरमा सम्झौता गरेर त्यस्ता सपनाले आकार लिन्छन् ?

मौजुदा कलेजमा विद्यार्थी संख्या, प्रयोगात्मक अभ्यास, आवश्यक सामग्री, भौतिक पूर्वाधार, बिरामीको मात्रा/चाप आदिमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनु जरुरी छ । एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुले डरलाग्दो संकेत दिँदै छ । वास्तवमा, आयोगको छलफलमा गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक विश्वविद्यालयले तीनभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने निचोडमा पुग्यौँ । तर दर्जनजतिलाई सम्बन्धन दिइएको बुझेपछि पाँच वटामा सीमित पार्न बाध्य भयौँ ।

दुई– उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज लैजाने कुरा स्वागतयोग्य छ । तर क्षमताभन्दा बाहिर गइसकेकाले त्रिवि र केयुबाट सम्बन्धन दिने कुरा गलतै हुन्छ । बाहिर मेडिकल कलेज खोल्दा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ । काठमाडौँकेन्द्री चिकित्सा शिक्षाले ‘समान पहुँच र वितरण’ को अवधारणालाई लत्याइदियो । ०७२ को भूकम्प सुदूरपश्चिममा गएको भए स्थिति अझै कति भयंकर हुँदो हो ! किनकि त्यहाँ मेडिकल कलेज र अस्पतालै छैनन् । कि निजी क्षेत्र पठाउने ल्याकत सरकारले देखाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई जमिन भाडा, कर छूटजस्ता सुविधा दिनुपर्ला । सरकार आफैँले मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर खोल्दै जानुपथ्र्यो ।

तीन– स्वास्थ्य शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । २० वर्षको मेडिकल शिक्षालाई नियाल्दा प्रश्न गर्न मन लाग्छ– के यो चिकित्सा शिक्षा धनीमानीका सन्तानले मात्रै पढ्न पाउने हो ? नाफाकेन्द्री निजी क्षेत्रले मेडिकल शिक्षा हाँक्ने अनि सरकार कुम्भकर्णझैँ सुत्ने ? यसको आशय निजी क्षेत्रको लगानी र योगदान मानमर्दन गर्नु होइन । धनको तुजुक देखाउने मैदान बन्नु भएन चिकित्सा क्षेत्र ।

सत्याग्रही केसीको भावना विधेयकमा परेको दाबीमा सत्यता भेटिँदैन । बहुमतको आशय छ– ‘सबै ठीक छ तर बीएन्डसीलाई चाहिँ छाडिदिऔँ ।’ हामीले नियम सबैलाई समान हुनुपर्छ भन्ने सोचेका हौँ । प्रक्रिया पुर्‍याएर जाँदा बीएन्डसीले पनि ढिलोचाँडो सम्बन्धन पाउँछ । दुई विश्वविद्यालयलाई अब भार पार्न भने हुँदैन किनकि यी विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीले नै नयाँलाई थेग्न गाह्रो हुने स्वीकारिसकेका छन् । नयाँ सम्बन्धनबारे विधेयकबाट स्थापित हुने आयोगले मापदण्ड दिई निर्णय गर्न सक्नेछ ।

नेपालीको लगानी डुब्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ । तर छिटो सम्बन्धन दिने दाउमा छोटो र खोटो बाटो हिँड्नु त भएन । कहिलेकाहीँ यस्तो दृश्यसँग जम्काभेट हुन्छ– प्रतिवेदन बुझाउन/छलफल गर्न प्रधानमन्त्री या मन्त्रीकहाँ पुग्दा मुस्कानसहित उनै ‘प्रबुद्ध व्यक्तित्व’ पछाडि उभिएका हुन्छन् । ती स्वार्थ समूह प्रमुखका रूपमा परिचित छन् ।

सरकार प्रमुखलाई मैले पटक–पटक निवेदन गरेको छु– एक, संस्थाहरूलाई कमजोर गराउनु हुँदैन । संस्थाहरूकै काँधमा राष्ट्र ठाँटले उभिने हो । दलीयकरणकै प्रहारले संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउने हो भने राष्ट्र कहाँ उभिने ? दुई, देशलाई लोकप्रियभन्दा नायक नेता चाहिएको छ । त्यस्तो नायक–नेता, जसले अलोकप्रिय निर्णय लिने चुनौती उठाओस् । तर निर्णय मुलुकका खातिर होस्, स्वार्थ–जन्जालबाहिर राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्य, शैक्षिक उन्नतिका लागि निर्णय होओस् ।

वर्तमान सरकार गठनपूर्वका मेरा आशाहरू मुर्झाइसकेका छन् । नागरिकको जीवन महँगीले थिलथिलो छ । शिक्षा/स्वास्थ्य सेवा गरिबजनबाट झन्झन् टाढिँदो छ । नेतृत्वको जीवनशैली र चिन्तन बदलियो । समाजवाद र साम्यवादका लागि संघर्ष गरेका पार्टीहरूसँग नै अब जनताले लड्नुपर्ने हो त ? यसको अर्थ– जनता र राज्यको दूरी बढ्दो छ । राज्यले शिक्षाको मर्म नै बुझ्न सकेन । ‘सक्नेले सोल्टी होटलमा लन्च खाने, नसक्ने कालुचाको म:म खाने’ जस्तो भन्नुभएन शिक्षामा । नोटमा विद्यालय–भवनको तस्बिर राख्ने ली क्वान युको राज्यमा ९८ प्रतिशत विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा छन् । हामीसँग त्यस्तो दृष्टि खोइ ? शिक्षा भनेको जागिर खुवाउने विषय पढ्नु मात्रै होइन, नयाँ पुस्तालाई नयाँ बाटो दिनु पनि हो ।

शीर्ष नेतृत्वले विगतमा समाजवाद अध्ययन गरेकै होलान् । तर त्यो अध्ययनको प्रतिविम्बन शिक्षा र स्वास्थ्यमा त देखिँदैन । समाजवादको केन्द्रमा रहेका आम जनतालाई सरकारले सम्बोधन गर्नै सकेन । युवा नेतृत्वले चाहिँ आशा जगाउने ठाउँ राख्नुपर्ने हो ।

मनमोहन अधिकारीको नाम जोडिएकै आधारमा विज्ञहरूले विरोध गरेको आरोप लाग्दा चित्त दुख्छ । मनमोहनसँग मेरो हार्दिक सम्बन्ध थियो । यो कुनै व्यक्तिको नाम र प्रतिष्ठासँग जोडिएको प्रश्नै होइन, नीति र योजनाको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको सम्झौता विधेयकमा अक्षरश: राखिदिएको भए कसैलाई हानि थिएन । स्वार्थ समूह भनेर जोजो व्यक्तिको बदनामी भयो, तिनलाई पनि बिस्तारै लाभ नै हुन्थ्यो । सबै पक्ष ‘विजय–विजय’ कै अवस्थामै हुन्थ्यो ।

 अफ्रिकामा थुप्रै तारे अस्पताल छन्, जसले सम्भ्रान्त वर्गलाई महँगोमा सेवा दिन्छन् । ढोकाबाहिर गरिब बिरामी सामान्य औषधी नपाएर मर्छन् । स्वास्थ्य सेवालाई निजीको पोल्टामा सुम्पेपछि यस्तै हुन्छ । नेपालमा भोलि यस्तै परिदृश्य दोहोरिन सक्छ । चुनावमा लिएको आर्थिक सहयोगकै गुन तिर्न दूरगामी प्रभाव पार्ने विधेयकमा निजी स्वार्थवश सम्झौता गर्नु लज्जास्पद छ । यो रोग कुनै एक पार्टीमा मात्रै छैन । यस्तै रहे दलहरूमाथि जनविश्वास हराउँदै जानेछ ।

स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय दायित्व सम्झने क्युबा र चीनजस्ता समाजवादी देशमा स्वास्थ्य सेवा अपत्यारिलो ढंगले सुध्रिएको तथ्यबाट पाठ सिक्नुपर्छ । स्वीडेनका एक प्राध्यापकलाई सोधेको थिएँ, ‘तिम्रो देशमा प्राइभेट मेडिकल कलेज कतिवटा छन् ?’ उनले खाउँलाझैँ हेर्दै भने, ‘के हो प्राइभेट मेडिकल कलेज ? किन चाहियो ?’ स्वीडेन र क्यानडाजस्ता पुँजीवादी मुलुकमा निजी मेडिकल कलेज नै छैन भने ‘समाजवादउन्मुख नेपाल’ मा किन चाहिन्छ ?

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यभन्दा नेपाली जनताले बढी लगानी गरिरहेका छन् । तर यो रहरले गरेको होइन, यही बाध्यात्मक खर्च जुटाउन जनताले दैनिक जीवनमा उत्तिकै तनाव झेलेका छन् । त्यसैले सरकारले तिनका पक्षमा अब बलियो निर्णय लिनुपर्छ । दुई–चार पहुँचवालालाई पोसेर देश समृद्ध हुँदैन ।

आफ्नो स्वायत्त बौद्धिक क्रियाकलापका लागि प्रतिष्ठित छन्, शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा । चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी डा गोविन्द केसीले उठाइरहेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उनको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब केसी अनशन बस्नु नपर्ने भन्दै माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वचन दिएथे । हालै संसद्बाट अनुमोदित विधेयकमा प्रतिवेदनका थुप्रै सिफारिस समेटिए पनि केही आधारभूत मुद्दा  तोडमोड गरिए । १८ माघमा केसीले १५ औँ अनशन तोड्दै गर्दा माथेमा कार्यदलका सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने आफ्नो माग भने छाडेका छैनन् ।

हामीले तिनै माथेमालाई कक्षाकोठामा पढाउन उभिएका एक प्राध्यापकको विम्बमा यहाँ परिकल्पना गरेका छौँ । उनले सार्वजनिक विद्यालयको उन्नतिदेखि विश्वविद्यालयको कायाकल्प आदिबारे छेड्दै आएका बहस ‘कक्षाकोठामा माथेमा सर’ अन्तर्गत ६ शृंखलासम्म चल्नेछन् । माथिको हरियो पाटीमा तपाईं ती शीर्षक पढ्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईं आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव र टिप्पणी [email protected] मा mathema टाइप गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ । हामी तिनलाई माथेमा सरको कक्षामा पुर्‍याउनेछौँ ।

संवाद : बसन्त/सुशान्त