पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको एउटा मननीय लेख आयो गतांकको नेपाल म्यागजिनमा,'उथलपुथलको अर्को पर्खाइ' । त्यति लामो लेखमा जलवायु परिवर्तनबारे एक शब्द पनि भेटिएन । मुलुक हाँक्ने नेतृत्वमा पुगेको तप्काले जलवायु परिवर्तनबारे पनि चासो लिए ठूलो हौसला पुग्थ्यो, जलवायु परिवर्तनका नेपाली अध्येता र अभियन्तालाई । हामी अन्न, पेट्रोलियम, मेसिन, लुगा-कपडा सबै आयात गर्छौं । कामको खोजीमा लाखौँ युवा बिदेसिएका छन् । रोजगारी अभाव र बढ्दो परनिर्भरताका वास्तविकतालाई जलवायु परिवर्तनले ल्याउने चुनौतीसित जोडौँ । वस्तुपरक मन्थन सुरु गरौँ ।

केही पुराना प्रसंग । सन् १९८२ मा सुनकोसी नदीको उपल्लोपट्टी धारा प्रणालीको सर्वेक्षण गर्न पूर्वी काभ्रेपलाञ्चोक पुगेको थिएँ । गाउँ पुगेको राती पानी पर्न सुरु भयो, बिहानीपख थामियो । बास बसेको थलोछेउ घरमा टायलको छानाबाट बलेसी टपटपिँदै थियो । भुइँको सानो खाल्डोमा सफा पानी जमेको थियो । नअटाएको सङ्लो पानी बग्दै पनि थियो । खाल्डो छेउ एउटी महिला जमेको पानी कचौराले उठाउँदै गाग्रीमा भर्दै थिइन् । बलेसीको पानी भाँडोमा जम्मा गरी प्रयोग गर्ने विधिबारे केही सुने पनि त्यो दृश्य मेरा लागि नितान्त नौलो अनुभव थियो । मनमा लाग्यो, बलेसीको पानी टयांकीमा जम्मा गरे त खानेपानी आपूर्ति सुधार्न केही सहयोग हुन्थ्यो । काठमाडौँ फर्केपछि वर्षाको पानी संकलन गर्ने विषयमा चासो बढ्न थाल्यो ।

वषर्ाको पानी संकलन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नभएजस्तै बढ्दो कार्बनसितको मेरो कथा पनि फरक छैन । सन् ८० को दशकतिर सामान्यतया डिजेल बसमा यात्रा गरिन्थ्यो, त्रिभुवन राजपथ, कोदारी र पृथ्वी राजमार्ग हुँदै । धेरैतिर डाँडापट्टी हरियो वनस्पति बसको धुवाँले कालो भएको देखिन्थ्यो । धुवाँले हानि गर्छ कि भन्ने शंका लाग्थ्यो, तर त्यसबारे कुनै जानकारी थिएन ।

सन् १९९१ तिर न्युयोर्कमा पृथ्वी सम्मेलन (१९९२) को तयारी बैठकमा सहभागी हुँदा बंगलादेशी मित्रहरूले जलवायु परिवर्तनबारे व्यक्त गरेका चासो सुन्ने मौका मिल्यो । जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री तह बढेर बंगलादेशमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावनाबारे त्यहाँ अध्ययन-अनुसन्धान, मन्थन अनि संवाद हुन थालिसकेका थिए । हिजोआज बंगलादेश जलवायु परिवर्तन विषय छलफलको अग्रपंक्तिमा पर्छ ।

एक वर्षपछि सन् १९९३ मा बंगलादेशमा जलवायु परिवर्तनबारे गरिएको एउटा अध्ययनको छलफलमा म पनि सामेल भएँ । त्यस वर्ष जुलाईमा मध्यनेपालमा भीषण वर्षा भयो । कुलेखानीको टिस्टुङमा २४ घन्टामा ५ सय ४० मिलिमिटर पानी नापिएको थियो । त्यसअघि त्यस्तो हाँडीघोप्टे वर्षा नापिएको थिएन । विनाशकारी बाढी आएको थियो । त्रिभुवन र पृथ्वी राजमार्गका पुल बगेका थिए । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका संरचना तहसनहस भएका थिए । बागमती ब्यारेज क्षतिग्रस्त हुँदा झन्डै १ हजार ४ सय ६० व्यक्तिको ज्यान गएको थियो ।

वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ३ सय ५७ पीपीएम रहेको त्यसबेला नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रसंगले त्यति महत्त्व पाइसकेको थिएन । सन् २००५ पछि मात्रै नेपालमा यो विषय अलि व्यापक छलफलमा आउन थालेको हो । हिजोआज कार्बनको मात्रा ४ सय ११ पीपीएम पुगेको छ, जसका कारण विश्व वायुमण्डलको औसत तापक्रम झन्डै १५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । औद्योगिक कालखण्डमा औसत तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो ।

एउटा अध्ययन भन्छ, सन् २१०० सम्म विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले वृद्धि भए हिमालय क्षेत्रको औसत तापक्रम करिब १ दशमलव ८ डिग्री हुनेछ । परिवर्तनबारे हामीले अझ धेरै चासो लिनु जरुरी भइसक्यो । जलवायु परिवर्तन सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषय पनि हो, प्राविधिक मात्रै होइन । लेखक अमिताभ घोष आफ्नो जलवायुसम्बन्धी पुस्तक द ग्रेट डिरेन्जमेन्टमा त्यस्तै तर्क गर्छन् ।

ढाका बसाइ क्रममा बंगलादेशी युवा अध्येता मनिरुल कादर मिर्जा र मैले नेपाललगायत गंगा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन गर्दा सन् २१०० मा यस क्षेत्रको औसत तापक्रम औद्योगिक कालखण्डको तुलनामा २ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस माथि हुने परिदृश्य बताएको थियो । जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा भविष्य किटान गर्न नसकिने हुँदा परिदृश्यलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।

हिजोआजका अध्ययनले भन्छन्, सन् २१०० सम्म औसत विश्व वायुमण्डल २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्नेछ । यदि सन् २१०० मा औसत तापक्रम २ डिग्रीभन्दा माथि भए हिमालय क्षेत्रको औसत तापक्रम कति डिग्री पुग्ला ? पक्कै १ दशमलव ८ डिग्रीभन्दा माथि । तर यो वृद्धि हाम्रो कारण भने होइन, विश्वव्यापी प्रभाव हो ।

हिमनदीको दुर्दशा

सन् २०१९ जनवरीमा काठमाडौँस्थित इसिमोडले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको आकलन प्रकाशित गर्‍यो । अध्ययनले भन्छ, यदि विश्व तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियल रहे यस क्षेत्रका हिमनदी एक तिहाइ सुक्नेछन् । यदि औसत वृद्धि २ डिग्री सेल्सियस हुने हो भने हिमनदी दुई तिहाइ मासिनेछन् । त्यसअघि अक्टोबर २०१८ मा प्रकाशित आइपीसीसीको स्पेसियल प्रतिवेदन १.५ भन्छ, उत्सर्जन घटाइ विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई सन् २०३० सम्म १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्न दिनु हुँदैन । अन्यथा, मानव जाति जलवायु परिवर्तनले ल्याउने अकल्पनीय परिणामको चपेटामा पर्नेछ । आइपीसीसीको प्रतिवेदन १.५ र इसिमोडको आकलन एकै ठाउँमा राख्दा डरलाग्दो भविष्य अगाडि आउँछ । अर्थात्, सन् २१०० भन्दा निकै अगाडि हाम्रा सन्ततिले हिमनदी मासिएको अवस्था भोग्नुपर्नेछ । हिमनदी स्थानीय पारिस्थितिकीय प्रणालीसित जोडिएका हुन्छन्- तापक्रम र वर्षामा आएको परिवर्तनले कृषि, जैविक विविधता र जनजीविका प्रभावित हुनेछन् ।

वैज्ञानिक भन्छन्, हिमनदी ह्रास हुँदा केही समयका लागि नदीमा पानीको उपलब्धता बढ्नेछ तर जलचक्रमा परिवर्तन देखिनेछ । बाढी र खडेरीका घटना निरन्तर बढ्नेछन् । खुम्बु क्षेत्रमा खिचिएका तस्बिरले हिमनदीमा आएका परिवर्तन प्रस्ट पार्छन् । यो परिवर्तनले तल्लो भेगमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? हामीले सिलसिलाबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन गरेका छैनौँ, तर संकेत स्पष्ट छन् । हिमालका हिउँ कम भएर जलचक्रमा आउने फेरबदलले हामी मात्रै होइन, भारत र बंगलादेशका करोडौँ बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । यदि जलचक्रको यो परिदृश्य सही हो भने विश्वमा नदेखिएको मानवीय उथलपुथल यस क्षेत्रले भोग्नेछ ।

विगत १२ वर्ष हिउँ नपरेको हुँदा हाम्रा हिमाली चुचुरा काला देखिन थालेका, उपल्ला भेगमा पानीको उपलब्धता घटेको, स्थानीय कृषि प्रभावित भएका थुप्रै अनुभव सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका थिए । यस वर्ष हिउँ धेरै पर्‍यो । काठमाडौँमै पनि फेब्रुअरी महिनामा दुई पटक पातलो हिउँ पर्‍यो । काठमाडौँमा यसअघि सन् २००७ र सन् १९४२ मा हिउँ परेको थियो । यस वर्ष काठमाडौँमा निरन्तर बादल लाग्ने र पानी पर्ने सिलसिला चल्दै छ । मार्चको अन्तिम दिन बाराको फेटा गाउँपालिकामा २८ जनाको ज्यान गयो । त्यस क्षेत्रमा यस्तो घटना पहिले अनुभव भएको थिएन । के उल्लिखित घटना जलवायु परिवर्तनका स्थानीय प्रभाव हुन् ? आउँदा वर्षमा कस्ता प्रभाव पर्लान् ?

हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनमा उल्लेख्य लगानी गरेका । अनुमान गर्छौं, हाम्रो जलवायु विज्ञान हेर्ने विभाग छ, आधार स्थापित छन् । क्षेत्रीय जलचक्रका बृहत् चरित्रबारे हामी अनभिज्ञ छैनौँ छैन । तर स्थानीय स्तरमा के भइरहेको भन्न हामीसित पर्याप्त जानकारी छैन, हाम्रो स्थानीय वैज्ञानिक आधार कमजोर छ । जलवायु हेर्ने विभाग हाम्रो राष्ट्रिय प्रणालीको प्राथमिकतामा खासै परेको छैन ।

जलवायु परिवर्तन अध्ययन गर्ने एउटा आधार वर्षा नाप्ने यन्त्रको संख्या हो । हाम्रो भूभागमा सो आकलन ठीकसित गर्न १ हजार ४ सयबाट चाहिने अनुमान गरिएको थियो, मध्य १९८० को दशकमा । हामीसित हाल ४ सय ५० वटा मात्रै छन्, अझ उच्च हिमाली भूभागमा तिनको संख्या निकै कम छ । ती धेरैजसो २४ घन्टामा कति पानी पर्‍यो बताउँछन्, जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीलाई १ घन्टामा के हुँदैछ जानकारी आवश्यक हुन्छ । आधारभूत तथ्यांकबिना हाम्रो नीति निर्माण वास्तविकता नभई अनुमानमा टेक्न पुगेको छ ।

सुक्दै गरेका मूल

 विश्व व्यवस्था शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने बाटोमा लागे पनि वायुमण्डलमा अगाडिदेखि उत्सर्जन भएका हरितगृह ग्यासका कारण विश्वव्यापी र क्षेत्रीय जलवायु प्रणाली उथलपुथल भइरहनेछ, विभिन्न खाले नकारात्मक प्रभाव देखिनेछन् । खडेरी र बाढीका प्रसंग उल्लेख गर्‍यौँ, तर हामी हाम्रा पानीका मूलतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याऔँ । ती गाउँठाउँका खानेपानी, स्थानीय सिँचाइका आधार हुन्, जनजीविकाको स्रोत । नेपालको पहाडी भेगमा मूल सुक्न थालेको अनुभव झन्डै १२-१५ वर्ष अगाडिदेखि सुन्न थालिएको हो ।

गत महिना कर्णालीछेउ चिसापानीमा भजनी नगरपालिकाकी उपाध्यक्ष छाया देवकोटाले यस पंक्तिकारलाई छलफलको क्रममा भनेकी थिइन्, "घरपरिवार पहाडी भूभागमा अनेक थरी कष्ट भोग्न तयार देखिन्छन् । तर पानीको स्रोत नभएपछि ती त्यहाँबाट विस्थापित हुन बाध्य हुने रहेछन् ।" मैले पाकिस्तानका मित्र विश्लेषकको उक्ति सम्झेँ । उनले भनेका थिए, "बाढीले तत्काल असर गर्छ, ज्यान पनि लिन्छ । तर समुदाय विस्थापित गर्दैन । त्यसको उल्टो खडेरीले समुदायलाई विस्थापित गर्छ ।" यदि मूल सुक्ने यही स्थिति निरन्तर रह्यो भने हाम्रो पहाडी भेगमा अकल्पनीय संकटको स्थिति आउनेछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण मूल सुक्यो भन्नु काँचो निष्कर्ष हुन्छ । मूल सुक्ने सम्भावित कारण विभिन्न प्रक्रियाका परिणत हुन्, भूउपयोगमा परिवर्तन, पहाडी भेगमा कुनै सोचविचारबिना जथाभावी निर्माण गरिएका बाटा, बढ्दै गरेका खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटनाका साथै झरी पर्ने चरित्रमा फेरबदल । जमिन सिञ्चन हुने, मूल फुट्ने प्रक्रियामा परिवर्तन भएको छ । सन् २०१५ को भूकम्पपछि धरातल र मूलको अन्तर्सम्बन्ध प्रभावित भएका अनुभव छन्, तर सिलसिलेबार अध्ययन छैनन् ।

विकासका नाममा पुर्खाले बनाएका पोखरी र आहाल मासेका छौँ । सिमसारमा हस्तक्षेप बढ्दो छ । अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र अतिवृष्टि हाम्रो ज्ञानपुञ्जमा उल्लेख छन्, ती नयाँ घटना होइनन्, तर तिनको आवृत्ति र क्रम बढेको छ । फलस्वरूप समय र स्थानअनुरूप वर्षाको वितरण पहिलाजस्तो हुने छैन, परिमाणमा खासै तलमाथि नभए पनि ।

विद्यमान चुनौती थाती छन् । नेपालमा सिँचाइ प्रणालीको व्यवस्थापनमा किसानलाई बजार व्यवस्था, सूचनाको पहुँच, बीउ-बिजनको सुविधा, प्राविधिक सहयोग एवं स्थानीय बजारसित सम्बन्ध स्थापित गर्न उचित सहयोग पुग्न सकेको छैन । यद्यपि तिनले नहर, पम्प, फोहरा, थोपा, सोलार प्रविधि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनले पानीमा पार्ने घात न्यून गर्न विश्वको कार्बन उत्सर्जनमा कटौती, ज्ञान, ठूलो मिहिनेत, रकम, संस्थागत व्यवस्था र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक पर्छ ।

दायित्वको किटान

समाधानका रामवाण उपाय छैनन् । तर यथास्थितिमा अगाडि बढ्ने हो भने पुर्खाबाट धरोहरको रूपमा पाएको पृथ्वी हाम्रा सन्ततिलाई त्यही स्थितिमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने छैनौँ । यसै पनि केही दशकयता प्राकृतिक प्रणालीमा ठूलो विचलन आएको छ । समुद्री आँधी, व्यापक डढेलो, विषम बाढी, उत्तर-दक्षिण र तेस्रो धु्रवले भोग्दै गरेको ह्रास र बढ्दो अचाक्ली गर्मीजस्ता संकेतलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने परिवर्तन अनुभव गर्न ८० वर्ष कुर्नुपर्दैन, सिलसिला प्रस्ट हुन थालिसक्यो । प्रश्न जलवायु परिवर्तन हुँदैछ/छैन, निदानको बाटो के, कसरी र कसले सुरु गर्ने भन्ने हो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र खाद्य सुरक्षा, सफा ऊर्जा आपूर्ति, आवतजावत, जनजीविका र रोजगारी सिर्जना, विपद् न्यूनीकरण, घरपरिवारको आम्दानीमा वृद्धि, तपसिल लामो छ । यस यात्रामा विश्वमा हुँदै गरेको नवीकरणीय ऊर्जा आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनु हाम्रो एउटा रणनीति बन्नुपर्छ, विदेशबाट प्रविधि आयात गरेर मात्रै होइन, त्यसका केही भाग मुलुकभित्रै निर्माण गर्ने मौका खोल्दै । खनिज तेलको आयात घटाउन सरकार दत्तचित्तसित लागोस्, विषयका ज्ञाताहरूको सीप र ज्ञान उपयोग गरियोस्, नयाँ प्रयोग सुरु गरियोस्, उपयुक्त सार्वजनिक नीतिले लगानीकर्तालाई आकषिर्त गरियोस् ।

अर्को दायित्व हो, पानीको संरक्षण र उचित जोहो । पानीको संरक्षणमा समर्पित हुनु सबैको जिम्मा हो, व्यक्ति, घरपरिवार, समुदाय, व्यापारी, केन्द्र, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र नगरपालिका । सामान्यतया पानी स्थानीय स्रोत हो भने प्रयोग पनि स्थानीय स्तरमै हुन्छ । हामीले चुनेका स्थानीय सरकार र प्रतिनिधि पानीको संरक्षण गर्ने एउटा संवाहक बन्नैपर्छ । यद्यपि, त्यहाँ बाटो/डोजर/क्रसर उद्योग/नदीको अनियन्त्रित दोहनको अर्थराजनीति चलायमान छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका नदी, मूल, तालतलैया, पोखरी, आहाल र सिमसारको संरक्षण एउटा मुख्य दायित्व बनाउनुपर्छ ।

स्थानीय सरकार यो बाटोमा जति छिटो हिँड्न सुरु गर्‍यो, त्यति जाती । हरेक दिन पानी दिवस र पृथ्वी दिवस मनाउने गरौँ, वर्षको एक दिन मात्रै होइन । जल र प्राकृतिक संरचना एवं नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा बलियो धरातल बनाउने बाटोमा लागौँ । विश्व मञ्चमा शिर उच्च राखी, जलवायु न्यायबारे आवाज सशक्त पारौँ । हामी कोस्टारिकातिर जानैपर्दैन, विश्वका नेताहरू हाम्रोतिर आउनेछन् ।

वर्षाको उचित व्यवस्थापन जलचक्रको फेरबदलसित जुध्ने र अभ्यस्त रहने रणनीति हुनुपर्छ । पहाड र भित्री मधेसका गह्रा एवं तराईका फाँटका प्रयोग हाम्रा पुर्खाले दिएको एउटा ज्ञानको आधार हो, पानी जोहो गर्ने । ५०-६० वर्षयता त्यस ज्ञानलाई हेलाँ गरिएको छ । हाम्रो चुनौती हो, पुख्र्यौली ज्ञानको मर्मलाई उधिनेर परिवर्तित सन्दर्भमा प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानसित तिनलाई संयोजन गर्दै नयाँ ज्ञानको सिर्जना गर्नु र विकासका नयाँ गोरेटा खोल्नु ।

वर्षाले हामी सबैलाई पुलकित पार्छ, रोमाञ्चित बनाउँछ, आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ । वर्षाको उचित जोहो सामाजिक यज्ञ बनाऔँ । एकपल्ट आफैँलाई सम्झाऔँ, पानीबिना जीवन सम्भव छैन । जलवायु परिवर्तनसित अनुकूल रहन 'सामाजिक यज्ञ' दर्शन बन्न सक्छ या हामी सुक्खा बन्दै गरेको भूधरातलबाट विस्थापित हुने नियतिमा पुग्दै छौँ ?

निदानका सम्भावना

ज्ञाताहरू भन्छन्, जलवायु परिवर्तनको प्रभावसित जुध्न मानव जातिसामु तीन विकल्प छन्- हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यून गर्ने, परिवर्तित अवस्थासित अभ्यस्त रहने र जे पर्छ, त्यही बेहोर्ने अर्थात् नसक्नेहरू भासिँदै जाने । उत्सर्जन न्यून गर्ने मुख्य जिम्मा औद्योगिक मुलुकको ऐतिहासिक दायित्व हो । सन् १७७० यता पश्चिमी विश्वले छानेको खनिज इन्धनमा आधारित औद्योगिक व्यवस्थाको नसोचिएको परिणति हो, जलवायु परिवर्तन । सन् १९९० सम्म हाम्रा छिमेकी चीन र भारत कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पर्थे । अहिले चीन विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक बनेको छ भने भारत चौथो । आउँदो एसियाली शताब्दीमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्थिति कस्तो होला ? यद्यपि भारत र चीनमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगका नयाँ सिलसिला सुरु भएका छन् ।

न्यूनीकरणको संकथनमा हामी नेपाली कहाँ पर्छौं भन्ने प्रश्न अन्यथा होइन । हामीले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासको परिणाम विश्वव्यापी हिसाबकिताबमा न्यून छ । तर हाम्रो उत्सर्जनको वाषिर्क वृद्धिदर दक्षिण एसियाका मुलुकमध्ये सबैभन्दा उच्च छ । खनिज तेलको प्रयोगलाई जलविद्युत्ले विस्थापन गर्ने नीति लागू गरेका छैनौँ । हाम्रो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था चुस्त बन्नुपर्छ । तर यातायात र घरघरमा प्रयोग हुने ऊर्जा प्रणालीलाई कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने विकल्पले प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक ठानेका छैनौँ । हामी सो बाटोमा लाग्दा विश्वव्यापी कार्बन बजेटमा खासै फरक पर्दैन । तर बाटो हाम्रा लागि वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र नैतिक हिसाबले उचित छ । नवीकरणीय ऊर्जालाई मुलुक विकासको एउटा मेरुदण्ड बनाएर उत्सर्जन गर्नेभन्दा बढी कार्बन सोस्ने मुलुक बन्नतर्फ लागौँ ।