गएको दुई दशकमा नेपालको महिला आन्दोलनले राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा फड्को मारेको छ । महिलालाई हेर्ने परोपकार, उद्धार र उत्थानको दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै गएको छ । महिला विकासको ‘वस्तु’ बाट ‘संवाहक’ मा परिणत हुँदै छन् ।

महिला कुनै वस्तु होइनन् । संवाहक मात्रै पनि होइनन् । नेतृत्वकर्ता हुन् । शक्तिशाली ‘एजेन्सी’ हुन् । शक्तिकेन्द्र हुन् । यो महिला आन्दोलनले स्थापित गर्न खोजेको मान्यता हो । परिवर्तन गर्न चाहेको मानसिकता हो । यसका लागि महिलामाथि राखिने पुरातन मान्यता र एकांगी सोच भत्काउनु अनिवार्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय–राष्ट्रिय–क्षेत्रीय–स्थानीय राजनीतिक र सामाजिक दबाबसँगसँगै महिला आन्दोलन यसैका निम्ति निरन्तर संघर्षमा छन् ।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसपछिका चरणबद्ध मधेस आन्दोलन र विविध महिला आन्दोलनलगायतले महिलामाथिको पुरातन सोच बदल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न महिलाले सधैँ पुरुषको संरक्षण र सुरक्षामा राखिनुपर्ने कमजोर महिला छविको घेरा तोडे । दोस्रो जनआन्दोलनसँगै नेपाली महिलाका संगठित आवाज मुखरित भए । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय महिलाले ‘घरेलु’ वृत्तमा कैद मधेसी महिला पहिचानको बन्धन तोडे । सार्वजनिक वृत्तमा सामूहिक र प्रभावकारी उपस्थिति जनाए ।

वादी महिला आन्दोलनले ‘कमसल’, ‘स्तरहीन’ मानिएका महिलाका यौनिकता र शरीरमाथिको अधिकारका विषयमा एउटा नयाँ आयाम थप्यो । कमलरी महिला आन्दोलनले ‘दासी’/‘बन्धक’ महिलाको खास प्रतीकात्मक छवि भत्कायो । यौनिक–लैंगिक अल्पसंख्यक महिला आन्दोलनले महिला–पुरुषको द्विलिंगी परम्परागत मूल्य–मान्यताको कठोरपनमाथि प्रहार गरिरहेको छ । महिलाको जैविक–यौनिक–सामाजिक लिंगमा आधारित निश्चित पहिचान र अभ्यासको दायरा बढायो ।

मनोरन्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिलाका आन्दोलनले मनोरन्जनात्मक प्रकृतिका भनिने क्रियाकलापलाई श्रमको पहिचान दिने काम गर्‍यो । त्यस्तो श्रमको सम्मान गर्ने मान्यता विकास गर्न र रोजगारीको पुरातन मान्यता र क्षेत्रलाई पुनर्व्याख्या गर्न घच्घच्याउँदै आयो । दलित महिलाले जात व्यवस्थामा आधारित शोषण, विभेद र असमानता भत्काउने लडाइँ लड्दै आए । अपांगता भएका महिलाका आन्दोलनले बौद्धिक, शारीरिक र मानसिक सक्षमता मापनको संकीर्णतालाई तोड्ने कसरत गर्दै आयो । आदिवासी–जनजाति र मधेसी महिलाले ‘नेपाली’ महिलाको एकीकृत पहिचान विनिर्माण र पुनर्परिभाषा गर्नमा आवाज दिए ।

यस्ता विविध सवालगत महिला आन्दोलनले नेपाली समाजको उचनीच र असन्तुलित लैंगिक–जातीय–वर्गीय–क्षेत्रीय शक्तिसम्बन्ध र हैसियतको जड पितृसत्ता नै हो भन्ने बुझाइमा रहेको अपूरोपनलाई उधिन्न थाले । उक्त बुझाइको अपूरोपनको पहिचान र त्यसको पुर्तालतर्फ ‘मूलधारे’ महिला आन्दोलनको ध्यान तान्यो । प्रभुत्वशाली विचार, ज्ञान र सोचका आधारमा निर्मित सवालको वर्चस्वलाई धक्का दियो ।

यी सबै आन्दोलन र तिनले उठाएका सवालले नेपालको महिला आन्दोलनको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरण फ्रक्रियामा सशक्त भूमिका खेले । अहिले महिलाका हकमा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने क्रममा छ । सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक सहिष्णुता र राजनीतिक समावेशिता एवं प्रतिनिधित्वको पक्षलाई आन्दोलनले अँगाल्न थालेको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न नीति तथा ऐन–नियम परिमार्जन वा संशोधन गर्ने क्रम पनि जारी छ । यो आन्दोलनको समसामयिक रूपान्तरणको सुखद पाटो हो ।

 सवाल पुस्तान्तरणको हकमा, महिलाका लागि उपलब्ध हुने औपचारिक समानता र आंशिक उपलब्धि अस्वीकार गर्ने गरिएको छ । आमाको नाममा नागरिकताका लागि बहुपुस्ता र बहुसमूहको निरन्तर विरोध प्रदर्शन एउटा उदाहरण हो । समाजमा देखिने लैंगिक विभेद र त्यस्ता विभेदलाई मलजल गर्ने सहायक पक्षप्रति तत्क्षण विरोध गर्न सक्ने जमात छन् । महिलाका लागि विनियोजित स्रोतसाधन र प्राप्त उपलब्धिमाथि सीमित महिलाको एकाधिकार तोड्ने चेष्टा पनि गर्दै छन् । यसो गर्नुको बृहत् उद्देश्य महिलाले सारभूत समानताको बोध र उपभोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि सबै महिलाप्रति सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्नेदेखि उपलब्धि उपभोगसम्म समान पहुँच हुनुपर्छ ।

सारभूत समानता, समान व्यवहार र उपलब्धिको समान उपभोगको सुनिश्चितताका लागि ‘मूलधार’ र सीमान्तीकरणको सपाट वर्गीकरण एक मात्र उपयुक्त आधार भने होइन । नेपाली समाजको विविधता, महिलाको फरक–फरक भूमिका र अवस्थाको हकमा यी दुई वर्गीकरणभित्र नपर्ने महिला पनि धेरै नै छन्, जसले महिला हक अधिकारका लागि आ–आफ्नै ढंगले लड्दै आइरहेका छन् । उनीहरूका भूमिका र सरोकार आन्दोलनमा कहाँनेर कसरी समेटिन्छ ?

महिला आन्दोलनले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानता प्राप्तिको आधार–स्तम्भ नारीवादी सिद्धान्तमा आधारित लैंगिक मूल प्रवाहीकरण, समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व हो भन्ने मान्यता बोक्छ । एकातिर, विविधताको सन्दर्भमा ‘इन्टरसेक्सनल’ नारीवादी अवधारणा उपयुक्त हुन सक्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । अर्कोतिर, महिला अधिकार प्राप्ति र उपभोगका लागि नारीवादी नै हुन आवश्यक नभएको विचारधारा राख्ने जमात पनि आन्दोलनकै हिस्सा हुन् । तसर्थ अबका दिनमा भिन्न मत र अनेक भूमिकाको स्थान आन्दोलनभित्र के र कहाँ होला ? समानता र न्यायोचित समाज निर्माणको बृहत् सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियामा त्यसको प्रभाव के–कस्तो रहला ? सोचनीय कुरा हो ।

आन्दोलनको सवाल रूपान्तरण र नेतृत्व फुस्तान्तरणको क्रममा आन्दोलित शक्ति थप विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । लघु शक्तिकेन्द्रहरू निर्माण भएका छन् । सोहीअनुरूप नेतृत्वपंक्ति उत्पादन पनि भइरहेको छ । यस्तो नेतृत्व निर्माण र स्वीकार्य हुनु सुखद पाटो हो । यसलाई दुई कोणबाट बुझ्ने गरिएको छ । पहिलो, यसले महिला आन्दोलनको एकक्रित शक्ति क्षय गराएको छ । पुस्तागत नेतृत्वपंक्तिमा विभाजन आएको छ । भावी नेतृत्व उत्पादनको स्वीकार्यतामा कमी ल्याएको छ । दोस्रो, विविध सामाजिक आधारभूमिका महिलाको शक्ति एकत्रित स्वरूपमा मात्रै कामकारी हुन सक्दैन । त्यसका लागि नेतृत्वपंक्तिको उत्पादन र विकास पनि बहुकेन्द्रीय स्वरूपमा हुनुपर्छ ।

यहाँनेर आन्दोलनले विकेन्द्रित शक्ति र नेतृत्वको उपयोग कसरी गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचबाट वञ्चित, शक्ति र सत्ताको विभेदको सिकार भएकाहरूप्रति हेर्ने राज्यको नजरमा बदनियत झल्किन्छ । अग्रगामी सोच र कार्यक्रमको कुरा त छँदै छैन । त्यसले लामो संघर्षपछि हासिल उपलब्धि जोगाउन पनि हम्मे पर्ने स्थिति ल्याउँछ ।

यस्तो अवस्थासँग लड्न आन्दोलनको सामर्थ्यमा कमीको आझास हुन्छ । र, आन्दोलनको शक्ति क्षयीकरणको कारक महिलाका विकेन्द्रित शक्ति र विभाजित नेतृत्वलाई ठहर्‍याइन्छ । ‘महिला नै महिलाको शत्रु’ भन्ने उक्तिलाई पुष्टि गरिन्छ । स्मरणीय पाटो, महिलाको सत्ता स्थापित नभएकाले उनीहरूको केन्द्रीकृत शक्तिको स्वरूप पनि कहिल्यै स्थापित भएन । सीमित स्रोत र शक्तिमा धानिँदै र लड्दै आएका महिलाका लागि महिला शत्रु जन्माउने राज्य शक्ति–संरचना नै हो ।

जुनसुकै वृत्त वा क्षेत्रबाट उत्पादित नेतृ भए पनि नेतृत्वको स्वीकार्यतामा उसको सामाजिक पहिचानको मानक विम्ब भत्किएको छैन ।  लिंगीय–वर्गीय–जातीय–क्षेत्रीय पहिचानले उसको सामाजिक स्वीकार्यतामा पार्ने गरेको प्रभाव हटेकै छैन । लिंगकै आधारमा कुनै नेतृ सिर्फ ‘महिला नेतृ’ मै सीमित छ । ऊसँग भएका विचार, ज्ञान र सक्षमताभन्दा बढी उसको लैंगिक पहिचानको वजन भारी हुन्छ । पुरुष भने कुनै एक लिंगको नेता मात्रै बन्नुपर्ने बन्धनबाट मुक्त छ । महिला नेतृत्वको घेरा साँघुर्‍याउने आधार र मनोवृत्ति पनि नेतृत्व स्वीकार्यताको सीमा निर्धारक बन्ने गरेको छ । जस्तै, मधेसी महिला नेतृ, दलित महिला नेतृ आदि । विषयवस्तु र सवालमाथिको पकडभन्दा उनीहरूको लैंगिक–सामाजिक पृष्ठभूमिलाई तौलिने गरिन्छ । सबल नेतृत्व पुस्तान्तरणको खातिर समुदाय वा समूहभित्र मात्रै नेतृत्वको क्षेत्र सीमित राख्ने र स्वीकार्यता प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति चौतर्फी रूपमा तोड्नैपर्छ । तब डा चन्द्रा भद्राले भनेझैँ ‘रिले अनशनजस्तै चल्ने महिला आन्दोलन’ चलाउनका लागि सवाल र नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सक्छ ।

राई लैंगिक एवं सामाजिक न्यायमा रुचि राख्ने समाज विज्ञान अध्येता हुन् ।