नेपालको महिला आन्दोलनले संगठित रूपमा सात दशकभन्दा लामो निरन्तर संघर्ष गरिसकेको छ । ०६३ पछि आएर बल्ल लैंगिक समानताकेन्द्री ठोस प्रतिफल प्राप्तिको कदम चाल्न थालियो । लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरियो । लैंगिक उत्तरदायी बजेटको अभ्यास थालियो । लैंगिक मूलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरणको अवधारणाअनुरूपका कार्यक्रम लागू गरियो । महिलाका लागि विशेष छूट वा प्राथमिकताका क्षेत्र, आधार र स्तर तोकियो । सीमान्तकृत, पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय र समूहका लागि लक्षित कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

यी असमान लैंगिक संरचनालाई केही खुकुलो बनाउन चालिएका रणनीतिक कदम थिए । ती भुइँतहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका राज्यका विभिन्न अंग र अन्य क्षेत्रमा महिला प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यद्यपि महिलाको कार्यक्षमता र काम–कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारीबोधको मूल्यांकन समस्यामूलक छ । उनीहरूको प्रवीणतालाई भन्दा ‘पुरुषको क्षेत्र’ मा बढ्दै गरेको उपस्थितिमाथि कडा निगरानी राखिन्छ । सामाजिक–लैंगिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा उनीहरूमाथि राखिने दृष्टिकोण र गरिने व्यवहार निर्धारण हुँदाका समस्या पनि छन् । यसले यथावतै रहेको संरचनाअन्तर्गत प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्दै लाभ प्राप्ति गर्ने अवस्थालाई कायम राखिराख्न चुनौती बढाएको छ ।

नेपाली समाजले खासगरी महिला र सीमान्तकृतले लामो  संक्रमणकालको असर र फेरबदल भइरहने राजनीतिक समीकरणले निम्त्याउने उथलपुथलको भार बोकिरहनु परेको छ । त्यसमाथि राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गतको शासकीय संरचना र व्यवस्था कायम गर्नु अहिलेको राज्य र मूलधारको विशेष दायित्व तथा प्राथमिकता हो । लैंगिकता, समावेशिता, पहिचानजस्ता विषय प्राथमिकता सूचीको पुछारमा धकेलिएको वा सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

अहिलेको नारीवादी महिला आन्दोलन र लैंगिक वकालतकर्ताले महिला तथा सीमान्तकृत आवाजको सुनुवाइ, प्रभावकारी सहभागिता र नेतृत्वमा हकदाबी गर्दै आएका छन् । हकदाबीको प्रतिफल प्राप्त गर्न भुइँतहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका राज्यका विभिन्न अंगमा पर्याप्त संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व हुनु मात्रै पुग्दो छैन । महिला हकाधिकारको मात्रै कुरा गर्नु पनि पर्याप्त छैन । ती प्रतिनिधिले आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्ने क्षमता विकास र कामकाजको वातावरण कायम हुनु अत्यावश्यक छ । कामकाज सम्पन्न गर्न आवश्यकीय स्रोत–साधनको उपलब्धता, तिनको भोगचलनमा पूर्ण पहुँच तथा नियन्त्रण अनिवार्य छ । महिलाको परिवर्तनशील भूमिका, क्रियाकलाप एवं प्रयत्नप्रति समाज, राज्यको विश्वास, स्वीकारोक्ति र उचित मूल्यांकन आवश्यक छ ।

यी सबै हुन नदिन विविध राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षले भूमिका खेलिरहेका छन् । अर्थात्, संरचनात्मक बाधा–अड्चन छ । नेपाली समाजको संरचनात्मक बनोट प्रत्येक कोणबाट उचनीच र विभेदित छ । महिला, शक्तिविहीन र किनाराकृतविरुद्ध हिंसा र शोषण गर्ने व्यवस्था कायमै छ । राज्य पुनर्संरचनामार्फत शासकीय शक्ति बाँडफाँट र विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । तर असन्तुलित र विभेदित लैंगिक शक्ति–सम्बन्ध, पितृसत्तात्मक शासकीय सत्ता र संरचना यथावत छ ।

अहिले नारीवादी महिला आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य उचनीच र विभेद अन्त्य, लैंगिक एवं महिलामैत्री सामाजिक–सांस्कृतिक–न्यायिक व्यवस्थासहितको समग्र न्यायोचित संरचना निर्माण हो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवसरभन्दा बढी चुनौती छन् । सबैभन्दा ठूलो त संरचनात्मक अड्चन नै हो । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा महिलाभित्रैको समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको उल्लेखनीय सहभागिता रह्यो । त्यसलाई विश्वमै उदाहरणीय काम भएको भनियो । महिला प्रतिनिधिले लैंगिकमैत्री संविधान र नीति नियम निर्माणका लागि अथक प्रयत्न गरे । त्यसले महिलाका पक्षमा प्राप्त हुने उपलब्धिको अपेक्षामा पनि ह्वात्तै वृद्धि गरायो । त्यसका केही सकारात्मक परिणाम पक्कै छन् । तर लैंगिक–सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा त्यसअघि र पछिको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता के ल्यायो ? सोचनीय र मूल्यांकन हुनैपर्ने पक्ष हो, यो ।

उल्लेखनीय सहभागिताका बाबजुद संरचनात्मक परिवर्तन गर्न महिला प्रतिनिधि असमर्थ रहे । बनिबनाउ विभेदित र असन्तुलित संरचनाभित्र अडान राख्ने प्रतिकूलता छँदै थियो । तैपनि महिलाले सामूहिक र व्यक्तिगत सामर्थ्यमा अडान राखेर राज्य संरचनालाई चुनौती दिए । कतिपय महिला भने अडान राख्नैपर्ने अवस्थामा पुग्ने अवसरबाट समेत वञ्चित रहे । परिणाम, अधिकांश शास्त्रीय संरचना र व्यवस्था धान्न अभ्यस्त शक्ति र नेतृत्वको कोपभाजनमा परे । त्यसले लैंगिक न्यायमुखी विधि र पद्धतिउन्मुख काम हुन दिएन । र, संरचना बदल्न पर्याप्त शक्ति जुट्न सकेन ।

त्यस्तो शत्ति जुट्न नसक्नुको अर्को पनि कारण छ । बदल्ने संरचना के, कस्तो र कत्रो हो ? त्यसले कहाँ, कसरी र कतिखेर काम गर्छ ? भन्नेबारे सही जानकारी र पर्याप्त ज्ञान हुनु जरुरी छ । उक्त जानकारी र ज्ञानसम्म पहुँच राख्नु नै महिलाका लागि प्रतिकूल र चुनौतीपूर्ण पनि । विभेदित संरचनाको अभिन्न अंग रहँदारहँदै पनि त्यसको कार्यस्वरूप, प्रक्रिया र अभ्यासबारे सुसूचित हुने अवसर र वातावरण नगन्य महिलालाई मात्र उपलब्ध छ । त्यस्तो अवस्थाले महिलाबीचमा त्यसबारेको आपसी संवाद र छलफलको संस्कृति कायम गर्न अवरोध खडा हुन्छ ।

अवरोध तोड्नकै लागि पनि लैंगिक प्रतिनिधित्व र लैंगिकमैत्री वातावरणको अडानसहित महिला हरेक क्षेत्रमा संलग्न हुनैपर्छ । आपसमा संवाद र छलफल हुनैपर्छ । विगत एक दशकमा सम्फन्न लैंगिक र सामाजिक न्यायकेन्द्री अन्तर्क्रियात्मक संवाद कार्यक्रममा जुनसुकै समुदाय र समूहका महिलाका लागि संरचनात्मक विभेदले नै समस्या सिर्जना गरेको बारम्बार अभिव्यक्त भए । त्यस्तो संरचनात्मक विभेद राज्यस्तरदेखि महिला हकाधिकारका निम्ति लडिरहेकाहरूले आफ्नै संघसंस्था र सन्जालभित्र समेत भोग्नुपरेको गुनासो पनि उच्च छ । लैंगिक पैरवीकर्ताले बृहत् संरचनागत अवरोधका साथै आफ्नै संस्थागत र व्यावसायिक संरचना र अपनाइरहेको व्यवस्थाबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।

लैंगिकमैत्री व्यवस्था वा संरचना कायम गर्न एक दशकभित्र अपनाइएको रणनीति, कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनले एउटा विषय राम्रोसँग देखाएको छ– लैंगिकता, समावेशीताजस्ता विषय सर्लक्कै पन्छाएर राज्य र मूलधार अघि बढ्ने अवस्था रहेन । गत ८ मार्चको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा राष्ट्रपतिको मन्तव्य थियो– ‘सांस्कृतिक रूपमा रहेका समाजका कमीकमजोरीलाई उन्मूलन गर्न बहस जरुरी छ । संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अथवा संरचनागत सुधारमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तित माहोल आसपासमा प्रगतिशील र अग्रगामी नीति र व्यवस्था अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तो माहोल स्थिर वा साम्य हुन थालेपछि पुरानै व्यवस्थातर्फ झुकाव बढ्ने–बढाउने चलन छ । त्यहीअनुरूप संवैधानिक कानुनी व्यवस्था वा संरचनागत सुधारमा लैंगिक न्याय कायम गर्ने अर्को तरिकाको विकास भएको छ । लैंगिक–जातजातीय विभेदको पक्षमा नरहे पनि लैंगिक–जातीय रूपमा तटस्थ समुदाय, व्यवस्था र संरचनाको पूर्वधारणा राखेर ‘तटस्थता’ वा ‘मौनता’ अपनाउने । लैंगिक विभेदको जन्जालयुक्त समाज र संरचनाभित्र बसेर बनाइएको पूर्वधारणाले अपनाइने त्यस्तो ‘तटस्थता’ वा ‘मौनता’ अपवादबाहेक लाभकारी हुँदैन ।

लैंगिक सहभागिता सुनिश्चित गरिँदाको पछिल्लो उदाहरण, गाउँ तथा नगरपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदपूर्तिमा बाध्यकारी नीति लागू गरियो । नतिजा, सबैजसो महिला उपाध्यक्ष पदमा छन् । नीतिगत रूपमा उपाध्यक्ष पद महिलाका लागि हो भन्ने परिभाषित थिएन । संरचनात्मक विभेदित सोच हाबी हुँदा ‘उपाध्यक्ष पद महिलाका लागि हो’ भन्ने अभिप्रायको अभ्यास स्वीकार्य भयो । तसर्थ, संरचनात्मक सीमितताका कारण मौन वा तटस्थ मत भएको व्यवस्थालाई वर्चस्वशाली वा बहुमतीय विचारअनुरूप बुझ्न र परिभाषित गरेर उपयोग गर्ने छूट बढ्तै हुन्छ । तटस्थताको पूर्वधारणाअनुरूप कहीँ–कतै महिला भनी किटान नगरिएको खण्डमा कार्यक्रम तर्जुमादेखि योजनाका उपलब्धि बाँडफाँटको प्रक्रियासम्ममा महिलालाई ध्यान दिइँदैन । अझ महिला आन्दोलनको जोड तीभित्रका पनि को र कस्ता महिला हुन् भन्नेसम्मको किटानी हुनुपर्छ भन्नेमा रहँदै आएको छ ।

न्यायोचित समाज निर्माणका लागि नेपाली समाजको संरचनागत परिवर्तनको विकल्प छैन । विभिन्न क्षेत्रगत नीति तथा कार्यत्रमले विभेदकारी सामाजिक मूल्य–मान्यता, विभेदित, असन्तुलित र पुरातन लैंगिक–जातजातीय शक्ति–सम्बन्धमा परिवर्तन हुनुपर्छ । सकारात्मक लैंगिक–जातजातीय सम्बन्धको मान्यता अपनाउन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको सिद्वान्त प्रवर्द्धन गर्दै लैंगिक न्याययुक्त संरचनागत रूपान्तरण चाहने हो भने त्यस्तो ‘तटस्थ’ र ‘मौन’ संस्कृति तोड्नु आवश्यक छ ।

यो चौथो लेखसँगै समाज अध्येता राईको महिला आन्दोलनसम्बन्धी पाक्षिक बहस पूरा भएको छ । तपाईं यो शृङ्खलामाथि आफ्ना जिज्ञासा, जवाफ वा टिप्पणी [email protected] मा women movement शीर्षक राखेर पठाउन सक्नुहुन्छ । विचारोत्तेजक सामग्रीले यथोचित स्थान पाउनेछन् । –सम्पादक

यस अघिका बहस  :

→ महिला आन्दोलनको असन्तुष्टि

→ आन्दोलनको पुस्तान्तरण

→ महिलाका भिन्न–भिन्न प्राथमिकता