लामो समयदेखि विवादित क्षेत्रमध्ये कश्मीर संसारको थोरै त्यस्तो ठाउँमा पर्छ, जसको समाधान भारत र पाकिस्तानका लागि कदापि सहज रहेन । अन्योलको अन्त्य आह्वान गर्दै नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गर्‍यो । निर्णयसँगै कश्मीरको स्वायत्तता अन्त्य भएको छ । कश्मीरी जनतासामु अब तीन विकल्प उपलब्ध छन् ।

     पहिलो, भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी घोषणाविरुद्ध मुद्दा लड्ने । दोस्रो, केन्द्र सरकारको निर्णय स्वीकार्दै मूलधारमा मिसिने । यसबारे कश्मीरभित्र र बाहिर मत विभाजित छ । तेस्रो, कश्मीरमा आन्दोलन गर्ने, जसको तुलना सम्भवतः वेस्टब्यांकसँग गरिनेछ । यस्तो सम्भावना नकार्न सकिन्न । सात दशकयता कश्मीरले आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त गर्न नसकेकाले यी तीन विकल्पबीच जनता रुमल्लिन बाध्य हुनेछन् । मोदी सरकारले कश्मीरसम्बन्धी निर्णय जसरी गर्‍यो, त्यसमा केही सन्देश र संकेत निहित छ ।

धार्मिक असहिष्णुता : मोदीको पछिल्लो कदम धर्मनिरपेक्षतामाथिको प्रहार हो । यस कदममा हाबी हिन्दुत्वको राजनीति दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा फैलिने सम्भावना छ । दशकौँदेखि कश्मीरमा बलशाली द्वन्द्वले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय प्रयासलाई निस्तेज तुल्याएको इतिहास छ ।

कश्मीरमा हाबी द्वन्द्वको जड दक्षिण एसियाको आधुनिक राज्य निर्माणसँग जेलिएको छ । भारत स्वतन्त्र हुने ताका स्वतन्त्रताको नेतृत्व गरेका नेताहरू नयाँ भारतलाई मूलतः बहुल धार्मिक–सांस्कृतिक नागरिक राज्य बनाउन चाहन्थे । उता पाकिस्तानको जन्म एकल धर्मलाई बढावा दिने राज्यको रूपमा भयो । कश्मीरमा मुसलमानको बाहुल्य रहेकाले भारतका लागि यो क्षेत्र धर्मनिरपेक्षताको साख जोगाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम थियो । पाकिस्तान दक्षिण एसियाका मुसलमानका लागि बनेकाले उसले कश्मीरमाथिको दाबीलाई स्वाभाविक ठानेको थियो । सन् १९७१ मा जब बंगलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो, धर्मको आडमा मात्र पाकिस्तानले कश्मीरमा दाबी कायम राख्ने आधार गुमायो । त्यसपछि सह–धर्मका आधारमा पाकिस्तानले कश्मीरमाथि दाबी गरिरह्यो ।

उपनिवेशकालीन प्रशासन भारतीय उपमहाद्वीपबाट निस्किने क्रममा भारतीय संघमा दुई किसिमका राज्य जोडिएका थिए । एक थरी राज्य उपनिवेश प्रशासनबाट प्रत्यक्ष रूपमा शासित थिए । ती राज्यहरू बेलायती साम्राज्यको संरक्षणमा थिए । अर्का थरी नाम मात्रले स्वतन्त्र थिए । ती राज्यहरू ‘नृपयोग्य राज्य’ (प्रिन्स्ले स्टेट) का रूपमा चिनिन्थे । नृपयोग्य राज्यमा स्थानीय राजाले शासन गरे पनि बेलायती राजलाई भारतीय महाद्वीपको उच्चतम शक्तिको रूपमा स्वीकार्थे । त्यसताका महाराजा हरि सिंहको शासनमा कश्मीर पनि नृपयोग्य राज्यमध्ये एक थियो । सिंहको नेतृत्वमा कश्मीरले भारत वा पाकिस्तानसँग नगाभिने अडान लियो । त्यही समयदेखि कश्मीरमा दुवै राष्ट्रको दाबी रह्यो । 

भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका कार्यकर्ताबीच कश्मीरको ऐतिहासिक रूपान्तरणबारे खास किसिमको भाष्य हाबी छ । चौधौँ–पन्ध्रौँ शताब्दीदेखि कश्मीरबाट हिन्दु विस्थापित हुन थाले । मुसलमानले त्यसको नेतृत्व गरे । हिन्दुलाई जबर्जस्ती विस्थापित गरिरहँदा उनीहरूका धार्मिक प्रतीकमाथि समेत प्रहार गरियो । कतिपय अवस्थामा ती नष्ट गरिए । जोनाराजाले राखेको लगतको आधारमा कट्टरपन्थी हिन्दु यस्तो मान्यता राख्छन् । कश्मीरमा मुसलमानको उदयको समय जोनाराजा कष्टपूर्वक त्यहीँ बसे । जोनाराजाको कथ्यलाई मानक बनाउँदै करिब पाँच शताब्दीदेखि मुसलमानले हिन्दुलाई केवल उत्पीडन दिएको भाष्य आरएसएस कार्यकर्तामाझ लोकप्रिय छ ।

मध्यकालीन कश्मीरदेखि वर्तमानसम्म हिन्दुमाथि उत्पीडन भएको भाष्य हिन्दुत्वको राजनीति गर्नेहरूमा पुस्ता–पुस्ता सर्दै गयो । सन् १९९० मा जब कश्मीरी पण्डितहरू त्यहाँबाट भाग्न बाध्य भए, यो भाष्यमा नुनचुक थपियो । हिन्दुमाथि दमन भएका नयाँ कथ्य रचिए । कश्मीरमा हिन्दुले पुनः शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा उनीहरू दृढ रहे ।

मोदी सरकारको नजरमा कश्मीरमा मुसलमानको बाहुल्य छ । राज्यको शासनसत्तामा समेत उनीहरूको पकड छ । भाजपालाई यो वास्तविकता सहज थिएन । त्यसैले ३७० को खारेजी भयो । धर्मनिरपेक्षता परास्त भयो । यसको गहिरो असर भारतको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, विदेश नीतिमा समेत पर्ने निश्चित प्रायः छ ।

कमजोर संघीयता : धर्मनिरपेक्षतालाई कमजोर बनाउनु भारतीय संघीयतामाथि प्रहार गर्नु हो । प्रारम्भमा भारतमा संघीयताले त्यस्तो भाषिक राज्यहरूको कल्पना गर्‍यो, जहाँ फरक धर्मावलम्बीसमेत थिए । भिन्न भाषा संघीयताको जग भएकाले विभिन्न राज्यमा धार्मिक बहुलताले समेत बढावा पाएको थियो । कश्मीरमा त झन् विशिष्ट स्वायत्ततासहितको संघीयता थियो ।

कश्मीरलाई दिल्लीले कहिल्यै बलियो हुन दिएन । सन् १९५२ मा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मु–कश्मीरका लागि निर्वाचित भएपछि राज्यको स्वायत्ततालाई भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र प्रारम्भदेखि नै बलियो बनाए । तर दिल्लीले उनलाई पदबाट निष्कासित र पुनर्स्थापित गर्ने काम पटक–पटक गर्‍यो । दिल्लीले आफूअनुकूल अन्य नेतालाई बढावा दिन खोजे पनि शेख अब्दुल्ला कश्मीरी राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहे । सन् १९८२ मा उनको मृत्युपछि केन्द्र सरकारले उनका पुत्र फारुक अब्दुल्लालाई च्याप्यो । सन् १९८३ मा उनी निर्वाचनमार्फत शासनमा आए । उनको कार्यकाल प्रारम्भदेखि नै अशान्त रह्यो । दिल्लीले उनलाई गोटीको रूपमा प्रयोग गर्‍यो । शक्तिबाट बर्खास्तसमेत गर्‍यो । पुनः सत्तामा ल्यायो । सन् १९८७ को चुनावमा उनले कंग्रेससँग शक्ति साझेदारीको सम्झौता गरेर सत्तामा आए ।

मतदान आधारभूत रूपमा सम्झौतापरस्त हुने र राज्यका निर्वाचित नेताहरूलाई केन्द्रले नचाउने कार्यबाट स्थानीय आजित भए । केन्द्रप्रति उनीहरूको विश्वास मात्र टुटेन, विद्यमान व्यवस्थाप्रति जनगणको मोहभंग भयो । सन् १९८९ मा जनगणको ठूलो तप्काले हतियार उठाए । त्यसबेला प्रारम्भ भएको जातीय–धार्मिक युद्ध आजसम्म जारी छ । कश्मीरी जनगणले मोदी सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई स्थानीयमाथि लादिएको जातीय–धार्मिक राज ठान्ने सम्भावना प्रचुर छ । अर्थात्, उनीहरूको संघीय स्वायत्ततामाथि हिन्दुत्वको प्रहार ।

सैन्य राजनीति : हिन्दुत्वको राजनीतिमा सैन्य उन्मादसमेत हाबी छ । सैन्य उन्मादका आन्तरिक र बाह्य दुवै पाटा छन् । मोदी सरकारलाई ज्ञात छ, पछिल्लो निर्णयले कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्छ । त्यसैले कश्मीरलाई सैन्य निगरानीमा राखिएको छ । प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा सैन्य नियन्त्रण लामो कालसम्म रहन सक्छ ।

विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति र धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध केन्द्र सरकारले बल प्रयोग गर्न थालेको धेरै भयो । सन् १९८० को दशकदेखि नै स्थिति खस्कँदो छ । धर्मनिरपेक्षता र संघीयता आवरणमा मात्र सीमित हुँदै गए । सन् १९८४ को शिख नरसंहारलाई नै हेरौँ । अकाली दलले पञ्जाबमा थप स्वायत्तता माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्‍यो । तत्कालीन कंग्रेस सरकारले त्यसलाई अलगवाद ठान्यो । शिखको मागलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्‍यो । विकेन्द्रीकृत राज्यको मागलाई पूर्ण अस्वीकार गर्दा शिखले खालिस्तानको माग अघि सारे । आन्दोलनले गति लियो । अलग राज्यको माग पञ्जाबमा सर्वत्र फैलियो । प्रतिउत्तरमा इन्दिरा गान्धीको सरकारले शिखहरूलाई छानीछानी मार्न थाल्यो । पञ्जाब र दिल्ली युद्ध क्षेत्रमा परिणत भए । अलग राज्यको मागले केन्द्रमा धार्मिक विवाद आयो । केन्द्रले ठूलो संख्यामा शिखहरू मार्‍यो । बदलामा उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या गरे ।

संघीय राज्यलाई बलियो बनाउने मागसँगै धार्मिक अल्पसंख्यकले पञ्जाबमा मात्र नभएर भारतभित्र र बाहिर असुरक्षित महसुस गर्न थाले । सामुदायिक हिंसाको सिलसिला पञ्जाबमा मात्र सीमित रहेन । दक्षिणतर्फ त्यो तमिलनाडु र श्रीलंकासम्म फैलियो । उत्तर–पश्चिमतर्फ कश्मीर र पाकिस्तानसम्म । सैन्य राजनीतिले दक्षिण एसियालाई यसरी गाँज्यो कि भारतभित्र सामुदायिक हिंसा राजनीतिको केन्द्रमा रह्यो । भारतबाहिर मालदिभ्समा रचिएको ‘कु’ लाई भारतले समर्थन गर्‍यो । श्रीलंकामा तमिलसँग बढी चलखेल गरेकै पृष्ठभूमिका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या भयो । एक दशक बित्दा–नबित्दै कश्मीरलाई लिएर पाकिस्तानसँग पुनः अर्को युद्ध छेडियो । भारतभित्र र बाहिर फैलिएको हिंसात्मक राजनीतिले मूलतः साम्प्रदायिक विद्वेष बढायो । 

अधिनायकवादी राज : लोकतन्त्रको आवरणमा अधिनायकवादलाई मोदी सरकारले बढावा दिँदै आएको छ । विधि, पद्धति र व्यवस्थामा निहित मूल्यमान्यता केही होइन, मोदी नै सर्वेसर्वा हो । सबै समस्याको समाधान उनीसँगै छ । कश्मीरको भविष्य पनि । पछिल्लो कार्यशैलीले यस्तै अधिनायकवादी राजतर्फ इंगित गर्छ ।

मोदी सरकारले जम्मुकश्मीरलाई लद्दाखबाट अलग्याउँदै केन्द्रबाट शासित हुने निर्देशन दिइरहँदा कश्मीरमा कर्फ्युसँगै इन्टरनेट, फोन र सञ्चारका अन्य माध्यम अवरुद्ध गरियो । राज्यका मुख्यमन्त्री, राज्यसभाका अन्य मन्त्री र नेताहरू नजरबन्दमा राखिए । सम्पूर्ण राज्यलाई सैन्य नियन्त्रणमा लिइयो । ‘संवैधानिक कु’ त्यस्तो राज्यविरुद्ध भयो, जसले दशकौँदेखि विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान उपयोग गरिरहेको थियो । दुई तहको संवैधानिक व्यवस्थाबाट कश्मीरको राज्य सञ्चालित थियो । केन्द्रीय सरकारको मातहत सेना, सञ्चार, सिमाना र विदेश नीति पर्थ्यो । राज्य सञ्चालनसम्बन्धी कानुन जनवरी १९५७ देखि राज्यले तय गरेको संविधानमार्फत प्रभावकारी थिए । दुई तहको संवैधानिक व्यवस्थाले कश्मीरको स्वायत्ततालाई विभिन्न किसिमको हस्तक्षेपबाट बचाएको थियो । यस्तो व्यवस्थाको मूलः ध्येय कश्मीरबारे त्यहाँका स्थानीयले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । 

कश्मीरको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले सदैव अस्वीकार गरिरहे । कश्मीर द्वन्द्वको चक्रमा फसिरह्यो । राज्यकौशलसँग कश्मीरको सवाल जेलिएको भए पनि स्थानीयले कहिल्यै हार मानेनन् । पुनः एक पटक कश्मीरीले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्क्योल गर्ने अधिकारको उपयोग गर्ने बेला छ । कश्मीरीहरू थकित भए पनि अपराजित रहेसम्म सत्ताले मात्र चाहेर स्थिति बदलिन्न । जुन समुदायसँग आफ्नै सरकारसँग लड्ने शक्ति रहन्छ, त्यसले विदेशी चलखेललाई स्वतः कमजोर बनाउनेछ ।