अमेरिका र इरान अहिले युद्धको सँघारमा पुगेका छन् । त्यसको प्रमुख कारण अमेरिकाले ‘इरान पारमाणविक सम्झौता’ बाट हात झिकेपछि उत्पन्न भयावह परिस्थिति हुन् । उक्त सम्झौताको पुनर्लेखन गर्न बाध्य पार्ने उद्देश्यले इरानको तेल निर्यातलाई शून्यमा झार्ने अमेरिकी दबाब र इरानले प्रत्युत्तरमा सीमा नाघेर युरेनियम परिमार्जन गर्ने धम्कीले विश्वको ध्यान अब युरेनियम र पारमाणविक हतियारमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यो मुद्दा नेपालका लागि पनि गम्भीर चासोको विषय हो किनकि यहाँ सदनमा पेस भएको पारमाणविक विधेयकले युरेनियमको प्रयोगबारे बहस प्रारम्भ गरेको छ । यो विधेयक स्वीकृत भएमा इरानलाई अनुमति दिएको सीमाभन्दा बढी युरेनियम परिमार्जन गर्ने अधिकार नेपालले पाउने मात्रै होइन, युद्धको खतरा मोलेर पनि इरानले पुग्न खोजेको युरेनियम परिमार्जनको उच्च लक्ष्य नेपालको प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।

युरेनियम परिमार्जनका विभिन्न तह छन् । पारमाणविक भट्टीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न युरेनियम ४ प्रतिशत परिमार्जन भए पुग्छ । चिकित्सा र अन्य क्षेत्रमा रेडिओआइसोटोप उत्पादन गर्न २० देखि ९० प्रतिशतसम्म र पारमाणविक बम र हातहतियार बनाउन सामान्यतया ९० प्रतिशतभन्दा माथिको परिमार्जन प्रयोग हुन्छ । अहिले इरानले अनुमति पाएको ३.६७ प्रतिशत हो । अर्थात्, बिजुली उत्पादन गर्नेसम्म र उसले धम्की दिइरहेको परिमार्जनको स्तर २० प्रतिशत हो । नेपालले रेडियोआइसोटोप उत्पादनका लागि युरेनियम परिमार्जन गर्ने भनेकाले न्यूनतम पनि २० प्रतिशत आवश्यक पर्नेछ । त्यसैले इरानले जहाँ पुग्ने धम्की दिरहेको छ, त्यो परिमार्जन नेपालको प्रस्थानबिन्दु हुन्छ ।

के हो परिमार्जित युरेनियम : खानीबाट निकालिने प्राकृतिक युरेनियममा ९९.३ प्रतिशत युरेनियम–२३८ र ०.७ प्रतिशत युरेनियम–२३५ आइसोटोप हुन्छ । पारमाणविक भट्टीबाट बिजुली निकाल्न, मेडिकल आइसोटोप बनाउन वा पारमाणविक बम बनाउन चाहिने पारमाणविक पदार्थ भनेको यु–२३५ हो । त्यसलाई बाष्पीकरणको प्रक्रियाबाट अलग्याउँदै प्राकृतिक युरेनियममा त्यसको मात्रा बढाउनुलाई नै परिमार्जन भनिएको हो । अर्थात्, ४ प्रतिशत परिमार्जित युरेनियममा ९६ प्रतिशत यु–२३८ र ४५ यु–२३५ हुन्छ । प्रयोग भएपछि यु–२३५ सकिन्छ र यु–२३८ मात्र बाँकी रहन्छ, जसलाई डिप्लिटेड युरेनियम भनिन्छ । डिप्लिटेड युरेनियम ट्यांकलाई छेड्ने हातहतियार बनाउन सकिने हुनाले प्रदूषण र सुरक्षाको दृष्टिले पनि समस्याजनक हुन्छ । सुरक्षा र प्रदूषणको मुद्दालाई एकछिन बिर्सिदिने हो भने पनि उत्खनन, प्रशोधन, परिमार्जन र प्रयोग गर्ने संयन्त्र तथा भट्टीको स्थापनामा मात्रै खर्बौं रुपैयाँको लगानी चाहिन्छ, सञ्चालन खर्च छुट्टै ।

नेपालमा अहिले कृषि औजार पनि आफैँ उत्पादन गर्ने औद्योगिक क्षमता नभएको र एक्सरे मेसिनको सुरक्षित प्रयोगमा समेत यथेष्ट सावधानी पुर्‍याउन नसकिरहेको अवस्थामा युरेनियम प्रशोधन र परिमार्जनको अनुमति इन्टरनेसनल एटमिक इनर्जी एजेन्सी (आईएईए) जस्तो संस्थाबाट कसरी पायो वा पाउन सक्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । विश्वमा हाल १५ वटा देशमा युरेनियम परिमार्जन गर्ने क्षमता छ– अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इरान, जापान, उत्तर कोरिया, नेदरल्यान्ड, पाकिस्तान, रुस, बेलायत, अमेरिका र इजरायल । दक्षिण अफ्रिका र लिबियामा खुलेको त्यस्तो संयन्त्र बन्द गरिएको छ । संसारको सबैभन्दा धेरै युरेनियम उत्पादक देश काजकिस्तान (विश्व उत्पादनको ३९ प्रतिशत) मा युरेनियम परिमार्जन गर्ने संयन्त्र छैन । विश्वको चौथो र पाँचौँ ठूला युरेनियम उत्पादक देश नामिबिया र नाइजरले पनि यस्ता संयन्त्र स्थापना गर्न अघि बढेका छैनन् । उनीहरूले बेच्ने भनेको सल्फ्युरिक एसिडले सफा गरिएको युरेनियम कच्चा पदार्थ नै हो, जुन पहेँलो देखिने हुनाले एलो केक भनिन्छ । धनी देशको ४० औँ स्थानमा रहेको कजाकस्तानले आर्थिक सम्भाव्यता नभएका कारण युरेनियम परिमार्जनतर्फ बढ्न नसकेको बताएको छ । नेपालको आर्थिक स्थितिको हैसियत हामी सबैलाई थाहा भएकै हो ।

यस्तो परिदृश्यको पृष्ठभूमिमा नेपाल यसतर्फ तम्सिएको देख्दा उदेक लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर मुद्दा नेपालको आर्थिक क्षमताको मात्रै होइन, नेपालमा युरेनियम प्रयोगको आवश्यकता छ/छैन भन्ने हो । नेपालको अमूल्य प्राकृतिक स्रोत–साधन, वातावरण, जैविक विविधतालाई रेडियो विकिरणले करोडौँ वर्ष प्रदूषित गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । जुन उद्देश्यका लागि यो विधेयक चाहिएको भनिएको छ, त्यसका लागि युरेनियम र पारमाणविक भट्टीको आवश्यकता नै छैन भने युरेनियमको यत्रो विधि रटना/जपना किन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।

पारमाणविक विधेयक : मुस्ताङमा युरेनियमको ठूलो खानी फेला परेको चर्चासँगै सात महिनाअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ छोटकरीमा परमाणविक विधेयक सदनमा दर्ता गर्‍यो । उपनामअनुसार नै उक्त विधेयक रेडियोधर्मी पदार्थभन्दा पनि पारमाणविक पदार्थमा केन्द्रित छ । चिकित्सा र अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने रेडियोआइसोटोप, कोबाल्ट ६० जस्ता क्यान्सर उपचार र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने पदार्थ रेडियोधर्मी पदार्थका उदाहरण हुन्, जसको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको कानुनी व्यवस्थापन नेपालका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ । यो विधेयकका आलोचक पनि सुरुदेखि नै त्यस प्रकारको रेडियोधर्मी पदार्थ विधेयक यथाशीघ्र आओस् भन्ने पक्षमा छन् । तर विधेयकका प्रस्तोताको उद्देश्य त प्राकृतिक युरेनियमबाट उत्पादित हुने परमाणु पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोगमा छ । पारमाणविक पदार्थ भन्नाले पारमाणविक हातहतियार पनि बनाउन सकिने युरेनियम–२३५, यु–२३३ र प्लुटोनियमका आइसोटोप हुन् भनेर यो विधेयकले नै परिभाषित गरेको छ । साथै, अनुसन्धान केन्द्रको नाममा त्यस्ता पदार्थको निकासी र पैठारीको छूट पनि चाहिएको छ ।

न्युक्लियर रिसर्च सेन्टर : विधेयकका प्रवक्ताहरूले प्रेसमा बोलेजस्तो न्युक्लियर रिसर्च सेन्टर यो विधेयकमा कतै उल्लेख छैन । आलोचना बढ्न थालेपछि संशोधन प्रस्तावबाट त्यसलाई प्रवेश गराइएको हो । मेडिकल र अन्य आइसोटोप उत्पादन गर्ने पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको उद्योग स्थापना र लाइसेन्स वितरणलाई नै न्युक्लियर रिसर्च सेन्टर मानेको देखिन्छ । तर उपरोक्त रेडियोआइसोटोप उत्पादन गर्न युरेनियम र भट्टीको आवश्यकता पर्दैन भन्नेचाहिँ सर्वसाधारणको आँखाबाट लुकाइएको छ । अनुसन्धानको नाममा पारमाणविक भट्टीबाटै पारमाणविक हातहतियार बनाउने सामग्री उत्पादन गरेको इतिहासले गर्दा विश्व अहिले साइक्लोट्रोन प्रविधितर्फ बढी आकर्षित भएको छ । इरानलाई २० प्रतिशतसम्म परिमार्जन गर्न नदिने उपक्रम पनि यसै खतराले हो । हामी अहिले विज्ञान र प्रविधिको त्यो युगमा आइपुगेका छौँ, जहाँ युरेनियम र पारमाणविक भट्टीबिना पनि सस्तो र सुरक्षित प्रकारले साइक्लोट्रोनबाट त्यस्ता रेडियोआइसोटोप उत्पादन गर्न सकिन्छ । साइक्लोट्रोन एक चुम्बकीय पार्टिकल एक्सेलेरेटर भएकाले यसले पार्टिकल फिजिक्सको अध्ययनलाई पनि मद्दत पुग्नेछ । त्यस्तो साइक्लोट्रोन आधारित अनुसन्धान केन्द्र सबै प्रकारले नेपालका लागि उपयुक्त हुनेछ ।

साइक्लोट्रोनको विकल्पबारे सार्वजनिक रूपले सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मन्त्रालयले मात्रै होइन, राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र यससँग सम्बन्धित भौतिकशास्त्री र रसायनशास्त्रीले त्यसको खण्डन गरेका छैनन् । सन् २००८ मै प्रकाशित आईएईएको दस्तावेज ‘साइक्लोट्रोन प्रोड्युस्ड रेडियोन्युक्लाइड्स प्रिन्सिपल्स एन्ड प्राक्टिस’ ले साइक्लोट्रोनको उक्त क्षमतामाथि प्रकाश पारिसकेको हुनाले पनि त्यसको खण्डन गर्न नसकेको होला । जे उत्पादन गर्न  पारमाणविक विधेयकको औचित्य पेस गरिएको छ, त्यसलाई युरेनियम र अनुसन्धान भट्टी नै चाहिँदैन भने युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन, परिमार्जन तथा प्रयोगको खतरापूर्ण बाटोमा नेपाललाई किन हिँडाउन खोजिएको हो ? यो प्रश्न अब नेपाल सरकारलाई मात्रै होइन, आईएईएलाई पनि सोध्नु आवश्यक भइसकेको छ ।

हामी जलवायु र पर्यावरणीय संकटले गर्दा नेपाल खतराको सीमामा पुगिसक्यो भनी छट्पटिन्छौँ तर त्यस्तो संकट निम्त्याउने विकराल प्रस्तावना धकै नमानी र आम छलफलमै नल्याई सजिलै संसद्बाट पारित गराउन खोज्छौँ ।

माथिका विवेचनाले दिने निष्कर्ष हो– यो रिसर्च सेन्टर त एउटा आवरण मात्र हो । यो पारमाणविक विधेयकको वास्तविक उद्देश्य नेपालमा युरेनियम उत्खनन, प्रशोधन, परिमार्जन, प्रयोग, भण्डारण र पारवहन सुविधा प्रयोग गरी सीमा वारिपारि र अन्य देशसँग पारमाणविक पदार्थ ओसारपसार गर्ने अनुमति हो । यदि त्यसो हो भने नेपाली जनतालाई यो विधेयक त्यही उद्देश्यका लागि ल्याएको हो भनिदिए इमानदारी हुन्थ्यो । अनि बहस प्रस्ट दिशातर्फ मोडिन्थ्यो । मोही माग्नेले किन ढुंग्रो लुकाउनु ? यदि यहाँ व्यक्त गरेको आशंका सही हो भने खानी हेर्ने उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयबाट पनि ढिलोचाँडो यस्तै प्रकारको विधेयक सदनमा पेस हुने नै छ । नेपाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा युरेनियम खानी उत्खननका लागि बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता त्यसैको संकेत हो । तथापि सदन र सम्बन्धित उपसमितिमा परमाणु विधेयकको सशक्त विरोध हुनु आशाका किरण हुन् ।

युरेनियम समृद्धिको सपना  : युरेनियम उत्खनन गरेर, त्यसलाई प्रशोधन र प्रयोग गरेर नेपाललाई छिट्टै समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने चर्चा अहिले निकै सुन्न थालिएको छ । आर्थिक रूपले कमजोर देश नेपालमा हरेक त्यस्तो सम्भावनाले उत्साहित हुनु वा सपना बुन्नु स्वाभाविकै हो । तर अर्बौं–खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर परिमार्जित युरेनियम नेपालले उत्पादन नै गर्‍यो भने त्यसको प्रयोग गर्ने ठाउँ कहाँ हो त भन्नुपर्‍यो । पारमाणविक भट्टीमा युरेनियम ‘टार्गेट’ प्रज्वलन गरेर टेक्नेसियम ९९ जस्ता मेडिकल आईसोटोप निकालियो नै भने पनि नेपालको दैनिक आवश्यकता कति छ ? केही मिलि क्युरी (एमसीआई) मात्र, जुन केही सय ग्राम युरेनियमबाटै निस्किन्छ । प्रदूषण र जोखिमप्रति आँखा चिम्ले पनि यो आर्थिक रूपले लाभ दिने उद्योग होइन । दोस्रो विकल्प भनेको बिजुली उत्पादन गर्न भट्टीमा खपत गर्नु हो । नेपालमा हाइड्रोपावर र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जाबाटै यथेष्ट बिजुली निकाल्न सक्ने क्षमता भएकाले युरेनियमको कुनै आवश्यकता छैन । तेस्रो विकल्प भनेको प्रशोधित वा परिमार्जित युरेनियम अन्य देशलाई बेच्नु हो । नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील राष्ट्रले के त्यसो गर्नु सम्भव छ ?

अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश नाइजरको विगत ६० वर्षको अनुभव युरेनियमसँग जोडिएको सम्भावित जोखिम, अवैध व्यापारको आरोप र समृद्धिको दुःखान्तको कहानी भएकाले उसको उदाहरण नेपालका लागि विशेष रूपले प्रासंगिक छ । सद्दाम हुसैनको इराकलाई युरेनियम केक बेचेको आरोप अमेरिकाले नाइजरमाथि लगाएपछि पाएको दुःख त्यहाँका जनताले अझै बिर्सेका छैनन् । नेपाल त नाइजरभन्दा कैयौँ गुणा भूराजनीतिक रूपले संवेदनशील देश हो । युरेनियम मात्रै होइन, गरिब र कमजोर देशका प्राकृतिक स्रोतमाथि धनी र शक्तिशाली देशको आँखा गडेका हुन्छन् । साम्राज्यवाद र नवउपनिवेशवादको उद्भव त्यसै भएको होइन । र, भूमण्डलीकरण विश्वमा स्रोतमाथिको अधिकार र प्रयोग अन्ततः त्यस्तै असमान शक्ति  सम्बन्धले निर्धारित गरेको हुन्छ ।

अभिशाप : ६० वर्षअघि संसारको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एक नाइजर फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा युरेनियमबाट समृद्ध हुने सपना साँचेको थियो । फ्रान्स त्यहाँबाट हटे पनि नाइजरको युरेनियममाथि उसका  कम्पनीको एकाधिकार कायमै रह्यो । फ्रान्सको एक तिहाइ विद्युत्को स्रोत नाइजरको यही युरेनियम केकले धानेको छ । तर ८० प्रतिशत नाइजर जनता बिजुलीबिना बाँचिरहेका छन् । नाइजरको जीडीपीको ७० प्रतिशत योगदान फ्रान्सलाई निर्यात गरेको युरेनियमले ओगट्छ तर गरिबीको मार भने जस्ताको तस्तै छ । सन् २०१८ मा नाइजर मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा तल अर्थात् १८९ देशमा १८९ नै स्थानमा पुग्यो । खानीमा काम गर्ने र वरपरका वासिन्दा विकिरणजन्य रोगका सिकार भएका छन् । जमिन प्रदूषणका साथै पानीको कमी भएको देश नाइजरका नदीनाला र जमिनमुनिको पानी रेडियो विकिरणले प्रदूषित भएको छ । उपनिवेशबाट मुक्त हुँदा नाइजरेलीले युरेनियमलाई वरदान ठाने पनि अहिले त्यसलाई ‘नाइजरको अभिशाप’ भनिँदै छ ।

युरेनियमको अभिशापबाट नेपाल पनि अछूतो हुने देखिँदैन । यसको सबैभन्दा पहिलो प्रहार नेपालको जलस्रोत र वातावरणमाथि हुनेछ । त्यसपछि भूराजनीतिक सम्बन्धमा । वातावरण शोधकर्ता आरले टित्जलरका अनुसार ‘माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्र र यसका ग्लेसियर संसारका छानामा अवस्थित छन् र यस्तो पानीढलोको निर्माण गर्छन्, जसले नेपालको सीमा वारिपारि चीन र भारतसमेतमा पुगेर त्यहाँको जमिन र जीवनलाई पोषित र सिञ्चित गर्छन् । त्यहाँ नजिकै युरेनियम खानीलाई उत्खनन स्वीकृति दिने हो भने सम्पूर्ण गण्डकी पानीढलो रेडियो विकिरणले प्रदूषित हुने जोखिममा पर्नेछ । मुस्ताङको युरेनियम खानी तिब्बत स्वशासित क्षेत्र सीमाभन्दा १० किलोमिटर दूरी मात्रामा रहेकाले नेपाल आफ्नो सीमापारका जनतामा रेडियो विकिरणको खतराका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन सक्छ ।’ गण्डकी पानीढलो र नदी नै प्रदूषित हुने हो भने त्यो पानी प्रयोग गर्ने मानव बस्तीको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो होला ? संसारका सबैभन्दा सुन्दर उपत्यका र जैविक विविधता भएका पोखरा, घान्द्रुक, थाक क्षेत्र र मुस्ताङजस्ता नेपालका पर्यटकीय थलोमा को घुम्न आउला ? त्यसले नेपालमा कस्तो खालको समृद्धि ल्याउला ?

हामी जलवायु र पर्यावरणीय संकटले गर्दा नेपाल खतराको सीमामा पुगिसक्यो भनी छट्पटिन्छौँ तर त्यस्तो संकट निम्त्याउने विकराल प्रस्तावना धकै नमानी र आम छलफलमै नल्याई सजिलै संसद्बाट पारित गराउन खोज्छौँ । हामी नेपालमा बुद्ध जन्मेका थिए भनेर गौरव गर्छौं र बुद्धको नाम अगाडि सारेर नेपालको सशक्त मौलिक कूटनीति भनेको ‘शान्त कूटनीति’ नै हो भनेर ठोकुवा गर्छौं  । तर अर्कोतिर युरेनियमले निम्त्याउन सक्ने अशान्तिलाई ढोकाको कब्जासमेत फुस्कने गरी खोलेर स्वागत गर्छौं । यस्ता पाखण्डको हास्यास्पद बोझ उठाउनुभन्दा अमेरिका–इरानको पारमाणविक द्वन्द्व र नाइजरको अभिशापबाट पाठ सिकेर बेलैमा सच्चिने पाइला उठाउनु सबैका लागि हितकर हुनेछ । युरेनियमलाई जमिनमुनि नै रहन दिएर समृद्धि, विज्ञान र प्रविधिका वैकल्पिक बाटाको खोजी गर्नु नै आउँदा सन्ततिको भविष्यलाई स्वस्थ र सुरक्षित बनाउन हामीले दिने महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।