बौद्धिक परम्परा केलाई मान्ने, कस्तो अवस्था समाजमा उपस्थित हुन थालेपछि त्यसलाई बौद्धिक ‘जागरण’ वा ‘पुनर्जागरण’ मान्ने भन्ने सम्बन्धमा अनेक विचार हुन सक्छन् । केही समययता नेपालमा जारी सामाजिक–राजनीतिक विमर्शमा उठ्ने गरेको प्रमुख चिन्ता के हो भने राजनीतिको सञ्चालनमा निरन्तर मूल्य–स्खलन भइरहेको छ । तसर्थ बृहत्तर बौद्धिक चेतनाले राजनीतिको विद्यमान भाष्यमाथि दह्रो हस्तक्षेप नगरेसम्म राजनीतिको सञ्चालन नागरिक हितमा केन्द्रित हुन सक्दैन । विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ गलत समाचार (फेक न्युज) र सत्योपरान्त (पोस्ट ट्रुथ) को योगबाट जन्मिने प्रतिबौद्धिक (एन्टी–इन्टेलेक्चुअल) राजनीतिविरुद्ध पुनर्जागरणको खोजी भइरहेको छ । त्यसैले बौद्धिक जागरण अन्य कारणका अतिरिक्त राजनीतिमाथि त्यस्तो सामाजिक हस्तक्षेपका निम्ति खोजिएको मान्न सकिन्छ, जसको अभिप्राय राजनीतिलाई सच्चाइतर्फ फर्काउनु हो, नागरिकतर्फ फर्काउनु हो ।

नेपाली राजनीतिको आजको दशा र दिशा बुझ्न संघीय संसद्को भूमिकालाई एकैछिन नियाल्नुपर्छ । संसद्को उदाहरण यसकारण गुरुत्त्वपूर्ण हुन्छ कि संविधानअनुसार उसैले सरकार बनाउँछ र सरकारमाथि रचनात्मक नियन्त्रण कायम गर्छ । उसैले सरकारका संवैधानिक एवं कूटनीतिक नियुक्तिको सुनुवाइ गर्छ । उसैले कानुन निर्माण गर्छ । यसै पनि संसद् लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो संस्था हो । जनताको हातमा सार्वभौमसत्ता छ/छैन भन्ने तथ्यलाई संसद्को भूमिकाको कसीमा जाँच्ने गरिन्छ । औसतभन्दा निम्न स्तरका ‘कमनसेन्स’ देखिने संसद्हरू नेपालको लोकतन्त्र कालमा निरन्तर निर्वाचित गरेर हामी आज यस्तो संसद् भोगिरहेका छौँ, जसको उपस्थिति एकदमै निम्छरो देखिन्छ । अनेकानेक विषयमा दमदार बहस हुनुपर्ने संसद्मा सुनिने अधिकांश प्रस्तुति बिनातयारी, कमजोर धरातलमा उभिएका देखिन्छन् । अवस्था कस्तो छ भने संघीय संसद्का ३ सय ४४ सदस्यले खेलेको भूमिकाको आधारमा नागरिकले सम्झिन सक्ने २० जना सांसदको सूची बन्न गाह्रो पर्छ ।

सांसद कमजोर भएपछि प्रभावकारी सरकार गठन गर्न स्वाभाविक रूपले प्रधानमन्त्रीसँग विकल्प कम हुन्छ । कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका नहुँदा केवल जनप्रतिनिधिले मात्र अभ्यास गर्नुपर्ने जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कर्मचारीतन्त्रले प्रयोग गर्छ । यसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गर्ने त छँदै छ, यस्तो अभ्यास हामीले मानिआएको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र हामीले नै गरेको संघर्षको बर्खिलाप हुन जान्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक इतिहासमा हामीले निर्वाचित गरेका धेरै सांसदको हकमा यो कुरा भन्न सकिन्छ । वर्तमान सांसदको हकमा झनै निश्चयपूर्वक भन्न सकिन्छ ।

यस्तो कमजोर राजनीति सानोतिनो नागरिक हस्तक्षेप हुँदैमा एकाएक बदल्न सकिन्छ भन्ने होइन । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित संसद्ले उसको कार्यकाल पूरा गर्छ । यस बीचमा राजनीतिलाई जनउत्तरदायी बनाउन नागरिक तहबाट शक्तिशाली तथा रचनात्मक दबाब निरन्तर चाहिन्छ । उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनावपछिको पाँच वर्ष पाइलैपिच्छे नागरिक निगरानी वा बलियो हस्तक्षेप जारी रहनुपर्छ । यस्तै सशक्त हस्तक्षेपको परिकल्पनालाई पछिल्ला नेपाली विमर्शमा राजनीतिको पुनर्जागरण भन्न खोजिएको छ । सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा चाहिएको पुनर्जागरणलाई तत्तत् क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार यसैगरी परिभाषित गर्न सकिएला ।

जागरण वा पुनर्जागरण शब्दसँग जोडिने आफ्नै ऐतिहासिकी छ । ‘जागरण’ ले वस्तुतः इतिहासको भारबाट आफूलाई मुक्त राख्दै वर्तमानलाई आफ्ना पदचापले सुसूचित गर्ने उद्देश्य राख्छ । ‘पुनर्जागरण’ शब्दले मूल रूपमा चौधौँ, पन्ध्रौँ र सोह्रौँ शताब्दीका तीन सय वर्षमा युरोपेली महादेशले मारेको सकारात्मक फड्कोलाई जनाउँछ । अन्धकारको युग भनिने युरोपेली इतिहासको करिब आठ सय वर्ष लामो मध्यकालले मानव ज्ञानको विकासमा योगदान गर्न सकेन । त्यो अप्रगतिलाई चिरेर प्राचीन ग्रीसले मार्गदर्शन गरेको वैभवयुक्त ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीति, गणितजस्ता क्षेत्रमा चौधौँ शताब्दीपछिको तीन सय वर्षले ल्याएको समग्र पुनर्रुत्थानलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न पुनर्जागरण शब्दको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । युरोपेली पुनर्जागरणको एउटा प्रमुख पक्ष त्यहाँको धार्मिक सत्ता अर्थात् चर्चबाट राज्यसत्तालाई पृथक गरेर हासिल भएको राजनीतिक शुद्धीकरण थियो, जसलाई अन्य क्षेत्रको उन्नतिले काँधमा काँध मिलाएर साथ दियो । त्यसबखतको युरोपेली राजनीतिले विश्वकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हालसम्म मार्गनिर्देश गरिरहेको छ ।

युरोपको यस ऐतिहासिकीका आधारमा सम्भावित नेपाली पुनर्जागरणले मूलतः प्राचीन वैदिक सभ्यता, जनकपुर केन्द्र भएर फैलिएको मानिने राजर्षि जनककालीन मिथिला वा अझ नजिकको इतिहासमा वर्णित बुद्धकालीन वा लिच्छविकालीन सभ्यतालाई आजको युगसापेक्ष ज्ञानमा बदल्ने अभीष्ट राख्छ भन्नुपर्ने हुन्छ । अब प्रश्न आउँछ– आजको राजनीतिमाथि ‘पुनर्जागरण’ भन्न सकिने स्तरमा नागरिक ज्ञानको हस्तक्षेप सम्भव छ ?

बेलायती दार्शनिक लेखक फ्रान्सिस बेकनले करिब साढे चार सय वर्षअघि घोषणा गरे– ज्ञान नै शक्ति हो । राजनीतिले फनि व्यक्तिलाई शक्ति अभ्यास गरिने केन्द्रभागमा लैजान्छ । त्यसकारण अर्को अर्थमा राजनीति पनि शक्ति हो भन्न सकिन्छ । आजको सन्दर्भमा राजनीति नै वास्तविक शक्ति हो भन्नुपर्ने हुन्छ । ज्ञान र राजनीतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई पश्चिमका प्लेटोकालीन ग्रीसेली विद्वान्देखि पूर्वका गौतम बुद्ध र कौटिल्यसम्मले ‘दार्शनिक शासक’ को व्याख्याबाट उहिल्यै स्थापित गरिदिएका छन् । त्यसको करिब तीन हजार वर्षपछि आजको युगमा लोकतान्त्रिक विधिबाट शासक चुनिएका सरकार र सांसदको विवेकमाथि ज्ञानको प्रखर हस्तक्षेप बढाउन नसक्नु पूर्व र पश्चिम दुवैतिरको साझा चुनौती हो ।

राजनीति र ज्ञानबीच साम्य खोज्दाखोज्दै अहिलेको राजनीति वेगसाथ प्रतिबौद्धिकीतर्फ हान्निएको छ । माथि प्रस्तुत हाम्रो संसद्को दुर्दशा सरकारका सदस्यसम्म विस्तारित हुन्छ, ठोस शैक्षिक योग्यता भएपछि मात्र प्रवेश पाइने निजामती प्रशासनमा व्याप्त भेटिन्छ । सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको छिमेकी भारतदेखि सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र मानिएको अमेरिका भनौँ वा लोकतन्त्रको जननी मानिने बेलायत वा हिजो आधुनिक सभ्यता जन्माउने र पुनर्जागरणको हलचल ल्याउने युरोप, प्रतिबौद्धिकी हाम्रो समयको यस्तो ‘सुरशाको मुख’ बनेर उभिएको छ, जसले नागरिक आकांक्षा एकपछि अर्को गर्दै निल्न सक्छ । प्रतिबौद्धिकीले ज्ञानको तिरस्कार मात्र गर्दैन, स्थापित सत्यका विरूद्ध वैकल्पिक तर झूटको दुनियाँ निर्माण गर्ने प्रयास गर्छ । वर्तमान दुनियाँमा सत्योपरान्त, गलत समाचार, सामाजिक सन्जालमा भावुकतावश गरिने तर्क आदिले दिनहुँ प्रतिबौद्धिकीलाई बढावा दिइरहेका छन् । यसले राजनीतिमा ज्ञानको हस्तक्षेप झन् दुरुह बनाउँदै लगेको छ ।

प्रतिबौद्धिकीका खास लक्षण हाम्रोसामु छरिएका छन् । तथ्यबिनाको तर्क, प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने नाममा इतिहासका प्रामाणिक प्रस्थापनालाई जानाजान बंग्याउने कार्य, संस्कृतिका आवरणमा लैंगिक वा जातीय विभेदलाई जारी राख्ने प्रयत्न, आजको एजेन्डालाई सहयोग वा तिरस्कार गर्न इतिहासका पात्रको मूल्यांकन र त्यस्तै आधारमा लिइन सक्ने सरकारी निर्णय केही दृष्टान्त मात्र हुन् ।

प्रतिबौद्धिक राजनीति सरकार वा सत्तापक्षीय मात्र हुन्छ भन्ने छैन । प्रतिपक्ष, अझ आफूलाई नागरिक समाज दाबी गर्ने संगठनहरू तथा कतिपय अवस्थामा निराश बौद्धिक जमातसमेत यसको छहारीमा ओत लाग्न पुग्छन्, जबकि संगठित बौद्धिक समुदायले आफैँ एक कदम अघि सरेर स्थापित ज्ञानकै सशक्त प्रयोगद्वारा सत्योपरान्तमाथि जाइलाग्नु पर्ने हो । त्यस्तो भइरहेको छैन । बेलायती लेखक जर्ज अरवेलले कुनै प्रसंगमा भनेका छन्– हामी यस्तो दलदलमा फसेका छौँ कि त्यसबाट निस्कन बुद्धिमान मानिस सत्यको पुनर्स्थापना गर्न लाग्नुपर्छ ।

पश्चिमी दुनियाँमा सन् १९६० को दशकदेखि नै सत्योपरान्तको राजनीतिसँग वास्तविक सत्यको लडाइँ चलिरहेको छ । अहिले त्यहाँ त्यसैको उत्कर्ष छ भन्न सकिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा थाहा आन्दोलनका सर्जक रूपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’ ज्ञानको पुनर्स्थापनामार्फत राजनीति सच्याउने एउटा प्रयास थियो भन्न सकिन्छ । ‘थाहा’ को अर्थ सूचना वा जानकारी त हुन्छ नै, त्यसभन्दा दुई कदम माथि उठेर ज्ञानको स्तरबाट राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने साधनका रूपमा ‘थाहा’ को प्रयोग गर्न विष्टले एक्लै नागरिकलाई झक्झकाएका थिए । जनतामा विद्यमान अज्ञानताविरुद्ध जनताकै अदालतमा उजुरी गर्नु परेको उनको स्वीकारोक्ति यस्तो थियो–

‘राजनीतिमा जीविका मात्र खोजिरहेका

मान्छेहरूको मनस्थितिमा एक विद्रोह गर्न,

तिमी त मान्छे पो हौ त– भनेर सम्झाउन,

उसको विरोधमा– उसैको हजुरमा

एक उजुर हो– थाहा ।’

एक्लै काम गर्न रुचाउने विष्टको आफ्नो सीमा थियो । ज्ञान यसै पनि गह्रौँ हुन्छ । समाजले त्यसको भारवहन गर्न त्यसैअनुसारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । विवेकको तुलनामा उत्तेजना छिटो फैलिन्छ । ठूलो आवाज परसम्म सुनिन्छ, शान्त आवाज फैलिन समय लाग्छ । यससँगै अर्को सत्य के पनि हो भने हरेक समाजमा आरोह–अवरोहलाई अवलोकन गरिरहेको एउटा निर्णायक तर ‘मौन बहुमत’ समूह सधैँ उपस्थित हुन्छ । राजनीतिमाथि नागरिक तहबाट हस्तक्षेप गर्न विवेकी मानिस संगठित भएर त्यो मौनताको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय भाष्यको निर्माण गर्दै त्यसको विस्तारमा जुट्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुनर्जागरणको एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण सुरुआत यसै बिन्दुबाट भइसक्छ ।