थारुहरूले टीकापुरमा चार वर्षपहिले प्रदर्शन गरिरहँदा वीभत्स घटना भयो । ८ सुरक्षाकर्मी र डेढ वर्षे एक बालकको ज्यान गएपछि टीकापुरले संज्ञा पायो– अमानवीय हिंसास्थलको । आपसी द्वेष बढाएको र सामाजिक सद्भाव बिथोलेको । राज्यको दमन र क्रूरता झेलेको । ७–८ भदौ ०७२ सालपछि निर्माण यी संज्ञाहरूको पेटबोलीमा भयको बलमा टिकेको सत्ता मडारिएको थियो । सत्ताको भयले जनगण अद्यापि आक्रान्त छन् ।

अघिल्लो साता थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनले टीकापुरमा बृहत् भेला गर्‍यो । टीकापुरले बोकेको संज्ञालाई नयाँ अर्थ दिन खोज्यो, यो सम्मेलनले । करिब २० हजार थारु भेला भए । टीकापुरमा उनीहरू जुटिरहँदा वरिपरि बसोबास गरिरहेका थारुलाई लाग्यो, साझा भविष्य कोर्ने लडाइँमा उनीहरू एक्लै छैनन् । उनीहरूको स्वरमा हजारौँ स्वर गुञ्जिएका छन् । उनीहरूको हातले हजारौँ सहयोगी हात पाएको छ । टीकापुरमाथि थोपरिएको संज्ञालाई पुनः परिभाषित गर्ने ठोस कार्यको थालनी भएको छ ।

सबै किसिमको भयमा एउटा समान तत्त्व हुन्छ । भयले प्रत्येक जीवमा आत्मसन्देहलाई बढावा दिन्छ । कतै आफ्नो हंसमा अरूको छाया बसेजस्तो अनुभूति गराउँछ । कतै आफ्नो चेतनाको ज्योतिलाई अचेत बनाएको आभास गराउँछ । आत्मबल कमजोर भएजस्तो । आत्मसम्मान खस्केजस्तो । समुदायका प्रत्येक सदस्यमा भयले राज गरेजस्तो । टीकापुरको संज्ञाले थारुलाई यसरी नै भयभीत बनायो । उनीहरूको आत्मसम्मानमा सैन्य–सत्ताको त्रास मडारिइरह्यो ।

पछिल्लो सम्मेलनले भन्यो, थारुहरू हिंस्रक र पिपासु होइनन् । त्यसैले टीकापुर अमानवीय हिंसाको संज्ञा बन्न सक्दैन । कुनै समुदायले स्वयंमा निर्भरता खोज्नु अर्को समुदायविरुद्धको लडाइँ होइन । जातीय चरित्र बोकेको सत्ताको आधारभूत विशेषता बदल्ने राजनीतिक आह्वानले सामाजिक द्वेष फैलाउँदैन । उत्पीडित समुदायले न्यायमूलक थितिको माग गर्दा सत्तासीन समुदाय सशंकित हुने, सन्त्रासमय वातावरण निर्माण गर्ने र भयको खेती गर्ने कार्यले समावेशी लोकतन्त्रको जग निर्माण गर्दैन । थारुहरूले टीकापुरको सम्मेलनबाट यिनै कुरा भने । थारु अधिकारको संघर्ष जारी राख्ने कबुल गर्दै सम्मेलनको बिट मारे ।

पछिल्लो सम्मेलनले मूलतः कैलालीका थारुमा नयाँ ऊर्जा सिञ्चित गरेको छ । यही ऊर्जाको जगमा उनीहरूले वर्चश्वशालीलाई केही प्रश्न तेर्स्याएका छन् । यी आधारभूत प्रश्न नयाँ होइनन् । विगत चार वर्षदेखि सार्वजनिक वृत्तमा गुञ्जिरहेका हुन् । विगतका वर्षमा यी मलीन र छरिएका थिए । पछिल्लो सम्मेलनसँगै छरिएका प्रश्न पुनः एकीकृत हुन थालेका छन् । त्यो पनि सामूहिक आवाज र नयाँ विश्वाससहित ।

थारुहरूले सोधे, परित्यक्तहरू एकजुट भएर आफूबाटै स्वशासित हुन खोज्दा राज्य किन सशंकित ? टीकापुर सम्मेलनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रको बाक्लो उपस्थिति थियो । बाक्लो मात्र होइन, डरलाग्दो उपस्थिति । दंगा नियन्त्रण गर्ने तयारीसाथ सुरक्षा जवान सर्वत्र दौडिरहेका थिए, सडक र गल्लीमा । सार्वजनिक स्थल र कार्यक्रम थलोमा । गाउँगाउँ, टोलटोलमा । त्यो पनि चारै प्रहर । चौबीसै घन्टा । दृश्य यस्तो कि  न्यायपूर्ण सामाजको खोजी, छलफल र कुराकानी गर्न होइन, थारुहरू सानोतिनो लडाइँ लड्न भेला हुँदै छन् । सरकारले शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै किसिमको सतर्कता अपनाउनु उचित हो । तर त्यस्तो कार्यले जनगणमा विश्वास होइन, डर निम्त्याउँछ । संगीनमा टिकेको शान्तिले सत्तालाई सुरक्षित बनाइरहँदा टीकापुर वरिपरिका थारुलाई असुरक्षित बनाइरह्यो ।

ती गाउँटोलका थारु सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्, जहाँ विगत वर्षमा धरपकड व्यापक थियो । जुन गाउँका थारु आरोपित थिए, अद्यापि छन् । जुन गाउँका थारु सजाय भोग्न, जेल बस्न वा फरार हुन बाध्य छन् । भयको यही वातावरण चिर्न थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनले टीकापुरमा भेला गर्‍यो । भेलामा वर्षौंदेखि भयभीत थारुहरूलाई भनियो, ‘जुन सत्ताले सैन्यबलमा शासन चलाउँछ, त्यस्तो सत्ता अशान्तिको जड र अन्यायको प्रतीक हो ।’ यस पटकको सुरक्षा सतर्कताले सत्ताको यही पहिचानलाई पुनः स्थापित गरेको छ । निर्भयको खोजीमा निस्केका जनगणमा भय सिञ्चित गर्ने कार्यलाई नै राज्यले सफलता ठानेको छ । यस्तो अवस्थालाई समेत चिरेर टीकापुरको पछिल्लो सम्मेलनले जसरी निर्भयको मौसम निर्माण गर्न खोजिरहेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ ।

भयको बलमा शासन गर्ने सत्ताको इतिहास लामो भए पनि यसको निकट विगत पछिल्लो  संविधान हो । थारुहरूको अर्को प्रश्न छ, के संविधानका गुणदोषबारे खुलेर बहस गर्न नपाउने ? के हतारमा लादिएको संविधानबारे मनग्गे चर्चा गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्न नपाउने ? सत्ताधारी मौन छन् । नेताका बोलीलाई मात्रै समाचार सम्झिरहने हो भने जनआकांक्षाले अपेक्षित ठाउँ पाउँदैन । परित्यक्तहरू भेला भएर न्यायपूर्ण भविष्यको खोजी गरिरहँदा सुरक्षाको तुजुक देखाउने सत्ताको संगीन प्रदर्शन समाचार बन्दैन । राज्यले निगरानी राख्ने नयाँ–नयाँ विधि र प्रविधि खबर बन्दैनन् । मानौँ, सत्ताको सैन्य चरित्र सञ्चारकर्मीलाई स्वाभाविक लाग्छ । उनीहरूलाई उत्पीडितको आवाजको बजार छैन भन्ने लाग्छ ।

संविधानको गुणदोष पहिल्याउने साझा मञ्चको खोजी सजिलो छैन । तथापि न्यायपूर्ण समाज खोज्ने अभियानलाई थप सार्थक बनाउन मानव अधिकारवादीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । थारुहरूको अर्को प्रश्न छ, किन मानव अधिकारवादी सैन्यराजको प्रवक्ताजस्ता देखिन्छन् ? के त्यस्तो कार्यले मानव अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायमूलक समाज बनाउन मद्दत गर्ला ? सत्ताको सैन्य चरित्रलाई बदल्दै भयमुक्त वातावरण बनाउने कार्यमा आफ्नो भूमिका नगन्य रहिरहँदा मानव अधिकारवादी मौनप्रायः छन् । बोलिहाले पनि उनीहरूको भयमा सत्ताधारीको स्वार्थरक्षाको लयमा गुञ्जिन्छ । संविधानको पक्षमा खुलेर वकालत गरिहाले पनि बहुजातीय व्यवस्थामा होइन, सहजातीय शान्ति र सद्भावमा जोड हुन्छ । त्यसैले थारुहरूलाई लागिरहेछ, मानव अधिकारवादीमा न सबैलाई मानव देख्ने सामर्थ्य छ, न त वर्चश्वशालीको सैन्य–स्वार्थलाई प्रश्न गर्ने साहस छ ।

यस्तो अवस्थामा थारुहरू आफैँलाई प्रश्न गर्छन्, त्यसो भए के गर्ने त ? टीकापुर सम्मेलनको पछिल्ला दिनमा थारुहरू यही प्रश्नमा घोत्लिए । यसको सीधा उत्तर हुन्छ– धर्ना, प्रदर्शन र राज्यलाई दबाब दिन निरन्तर आन्दोलन गर्ने । त्यसले पनि नभए आमहड्ताल गर्ने । अनि एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने । थारुहरूले पनि यस्तै निर्णय गरे ।

आन्दोलनको सिलसिलेवार सोचिरहँदा अन्य केही आधारभूत पक्षसमेत उत्तिकै विचारणीय छन् । आन्दोलनको नेतृत्वबारे थारुहरू सोचिरहेका छन् । कुरा नेतृत्व कसले गर्ने र चमत्कारी कसरी हुने मात्र होइन । आन्दोलनका क्रममा विभिन्न तहको नेतृत्व कसरी ज्ञान सम्पन्न हुँदै जाने र समय–चेतनालाई सूक्ष्म तवरमा कसरी बुझ्ने भन्ने हो । तर यस्तो अवस्था निम्त्याउन प्रदर्शनको कार्यसँगै आन्दोलनलाई सघाउने बौद्धिक खुराकको नियमित उत्पादन उत्तिकै खाँचो छ । विभिन्न किसिमका ज्ञानवर्द्धक सामग्री उपलब्ध भयो भने त्यसले आपसी संवादलाई गति दिन्छ । सहकार्यका अनेकौँ साझा अभियान निर्माण गर्न मद्दत मिल्छ । सार्वजनिक छलफलमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने आधार पाइन्छ ।

थारुहरूलाई लागिरहेछ, ज्ञान–सम्पन्न हुँदैमा कोही नेता भइहाल्दैन । नेतृत्वमा प्रतिकूल अवस्थासँग जुध्ने आत्मविश्वास चाहिन्छ । व्यापक जनसम्पर्क विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता उत्तिकै चाहिन्छ । अनि धैर्यसाथ परित्यक्तका कुरा सुन्ने, भिन्न दृष्टिकोणको सम्मान गर्ने, आलोचनात्मक वातावरणको प्रवर्द्धन गर्ने र जनगणको मनोबललाई उच्च राख्ने निरन्तर प्रयासको खाँचो पर्छ । अन्यथा कुनै पनि अभियान आन्दोलनमा परिणत हुँदैन । छोटै समयमा टुटफुटको सिकार हुन्छ । जुट्ने र फुट्ने चक्रमा फसिरहन्छ ।

अबको नेतृत्वको मूल चुनौती नै यस्ता कमीकमजोरी चिर्दै आन्दोलनलाई नयाँ उचाइ दिनु हो । अहिले थारुहरूले संविधान संशोधन र संघीय सीमाको हेरफेरलाई दुई प्रमुख माग भन्दै छन् । झूटा मुद्दा लागेकाहरूलाई न्याय र टीकापुर घटनाको राजनीतिक सम्बोधन तत्कालको माग छ । परित्यक्तहरूको संघर्षले लामो यात्रा तय गर्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले निर्भयको वातावरण निर्माण गर्ने कार्य आधारभूत सर्त हुनुपर्छ । तर जबसम्म सुरक्षाको प्रत्याभूति सैन्यबल र संगीन प्रदर्शनमा टिकेको हुन्छ, तबसम्म भय नै शासन–प्रशासनको आधार बनिरहन्छ । यस्तो अभ्यास नबदलेसम्म गणतन्त्र न लोकतान्त्रिक हुन्छ, न त संघीय नै ।