एक न एक दिन मधेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा सशक्त हस्तक्षेप गर्ने निश्चितप्रायः थियो । सशक्त हस्तक्षेप कसरी गर्नेबारे हस्तक्षेपकारीहरू भलै अलमलमा थिए । लामो समय अल्झिएका थिए । कतै विचारको अलमल थियो, कतै नेतृत्वको । कतै संगठनको अभावले अल्झिएका थिए, कतै आन्दोलन जुझारू नभएकाले । तर ०६३ सालको परिवर्तनलगत्तै मधेसीहरू जसरी जुर्मुराए, त्यो धेरैले चिताएका थिएनन् । मधेसीहरू लामो निद्राबाट जागे । अझ ०७२ सालसम्म आइपुग्दा मधेसकेन्दि्रत आन्दोलन नेपाल-भारत सम्बन्धलाई तरंगित गर्ने कारकसमेत बन्यो । यो धेरैको कल्पनाबाहिर थियो । यसरी विगत एक दशकमा धेरैले नचिताए पनि मधेस राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रह्यो ।

मधेसको परिचर्चा सँगसँगै उपेन्द्र यादवको नेतृत्व पनि सदैव जोडिएर आयो । विगत एक दशकमा उपेन्द्रबारे धेरै कुरा भनिए- उनी मधेसका मसिहा हुन्, उनले मधेसीलाई फगत मतदाताबाट नागरिकमा रूपान्तरित गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाए, मधेसीलाई नागरिक बन्न अभिप्रेरित मात्र गरेनन्, उनीहरूमा आफ्नो भविष्य आफैँ बनाउने आकांक्षा भरे, मधेसीहरू आफ्नोबारे सोच्न सक्षम छन् भन्ने नजिर बसाले, मधेसीहरूको आफ्नै राजनीतिक दल स्थापित गरे, त्यो पनि पछिल्ला केही चुनावमा राम्रै नतिजा ल्याएर । मधेसीहरूको अधिकार हासिल गर्ने संघर्षलाई नयाँ उचाइ दिलाएर ।

माननीय उपेन्द्रबारे प्रशंसा गरिरहँदा तिनै प्रशंसकहरू भन्छन्, उनले मधेसलाई सत्तामुखी राजनीतिको भर्‍याङ बनाए । सत्ताबाहिर बस्दा मधेसी हकको चर्को कुरा गर्ने, जनसमर्थन बटुल्ने र सत्तामा जाने आधार बनाउने, सत्तामा गएपछि मधेसी हक सुनिश्चित गर्न तात्त्विक काम केही नगर्ने । उपेन्द्रको आधारभूत पहिचान यस्तै रह्यो । यस्तो मान्यता राख्ने सर्वसाधारण मधेसमा सर्वत्र पाइन्छन् । उपेन्द्रको संगठन बलियो छ भनिरहँदा मधेसीहरू भन्छन्- मधेसमा यादव जातिको बलियो संख्यात्मक उपस्थितिले मात्र उनको सांगठनिक आधार बलियो भएको हो । अन्यथा, उनको नेतृत्व र्ऊजस्वी, जनउत्तरदायी र निष्ठावान नरहेको स्वीकार्नेको कुनै कमी छैन ।

हिजो 'संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन' भन्दै उपेन्द्र उर्लन्थे । कुरो त ठीकै हो भन्दै मधेसी जनगणले उनलाई अचाक्ली साथ दिए । संविधान घोषणाताका सीमावर्ती क्षेत्रमा आन्दोलनले नौलो शैली लियो । मधेस आन्दोलनले नयाँ उचाइ हासिल गर्‍यो । त्यही आन्दोलनको बलमा उनले चुनाव जिते । आफूले विरोध जनाएको संविधानलाई वैधानिकता दिँदै पुनः सत्तासीन भए- उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रूपमा ।

माननीय मन्त्री भएपछि संविधान संशोधनको प्राथमिकता हरायो । पुनर्लेखनको माग उनी सत्तासीन हुने निश्चित भएसँगै अलप भयो । सरसर्ती हेर्दा उनको धेरैभन्दा धेरै लगाव विदेश भ्रमणमा देखियो । अनि उनको ल्याकत विभेदकारी राज्यलाई थप केन्द्रीकृत गर्ने सवालमा बढी देखिन्छ । के उपेन्द्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पुरानै शैलीको केन्द्रीकृत शासकीय पद्धतिमा ढाल्न उपप्रधानमन्त्री बनेका हुन् ? अहिलेको यक्ष प्रश्न यही हो ।

लोकतान्त्रिक अवस्थामा राजनीतिक परिचालनको प्रारम्भमा लोकप्रिय हुन जति सजिलो छ, उत्तरार्धसम्म त्यसलाई कायम राख्न त्यत्ति नै गाह्रो । आमूल परिवर्तनको जगमा लोकपि्रय बनेकाहरू सत्तासीन भएपछि लोकप्रिय रहिरहन अझ कठिन छ । उपेन्द्रको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । उपेन्द्रले सत्तामा उक्लिएपछि परिवर्तनको पक्षमा जस्तो कार्य गरेर सर्वसाधारणको जीवनमा तात्त्विक अन्तर ल्याउनुपर्थ्यो, त्यस्तो केही गरिरहेका छैनन् । कुनै पनि नेतृत्वको लागि एकथरि काम आन्दोलनका वाचालाई सार्थक बनाउन पहल गर्नु हो । अर्कोथरि काम, आफ्नो कार्यकालले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नु हो ।

उपेन्द्रको हकमा आन्दोलनका वाचाहरूलाई सार्थक बनाउने सुविधा छ । ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्ने मौका पनि । तथापि दुवै पक्षलाई उनले नजरअन्दाज गरिरहेको अवस्था छ ।

आन्दोलनका तमाम वाचाहरू उपेन्द्रका लागि संघीयता नामको एक सूत्रमा बाँधिएर आएका थिए, अद्यापि छन् । तर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने हकमा उपेन्द्र उदासीन देखिन्छन् । संघीयतालाई कसरी संस्थागत गर्ने सवालमा उनलाई कुनै रुचि छैन । धेरथोर चासो छ भने पनि त्यसलाई सार्थक बनाउने कुनै तत्परता देखिएको छैन । विद्यमान मन्त्रिपरिषद्मा उपेन्द्र थोरैमध्ये त्यस्ता पात्र हुन्, जसले संघीयता हासिल गर्न पटक-पटक आन्दोलन गरे । त्यसैलाई साकार पार्न उनी सत्तासीन भएको बुझाइ पनि छ । तर मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि बैठकमा उनले संघीयतालाई विधिमा ढाल्ने प्रश्न उठाएका छैनन् । संघीयताको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो बहस गरेका छैनन् । न त संघीयताको विपक्षमा छाएको शंका-उपशंकालाई सम्बोधन गर्ने गतिलो प्रयास गरेका छन् । मधेसी, मुस्लिमलाई संघीय गणतन्त्रमाथि कुनै खतरा छैन भनेर पूर्णतः आश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् । बरु हिजोभन्दा आज राज्यलाई थप केन्द्रित बनाउन मनग्गे सघाएका छन् ।

वर्तमानमा सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउन सार्थक भूमिका नखेलेको आवाज विभिन्न तह-तप्काबाट आइरहेको छ । राज्यका विभिन्न निकायबाट समेत आइरहेको छ । 'संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहेको छ' भनेर जब प्रत्येक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भन्छन्, ती सबै आवाज सही प्रतीत हुन्छन् । उपेन्द्र उपप्रधानमन्त्री रहेको सरकारको संघीयता विरोधी चरित्र थप उदांगिरहेको छ । कहिले कानुन निर्माणलाई लिएर र कहिले कर्मचारी समायोजनलाई लिएर । कहिले बजेट वितरणको सवालमा, कहिले स्रोत बाँडफाँटको विषयमा । समग्रमा, संघीयतालाई संस्थागत बनाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग नगरेको । मूलभूत रूपमा प्रशासनतन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुसार अनुकूल बनाउन नसकेको । कतै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता नदिएको । कतै संविधानअनुसार विभिन्न सीमान्तकृत समुदायको उत्थानमा बनाउनुपर्ने आयोग गठन नगरेको । सारमा, यी तमाम विषयमा उपेन्द्रले सक्रिय नभएर संघीयतालाई संस्थागत गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेको । हुँदाहुँदै प्रदेश २ मा समेत मुख्यमन्त्रीलाई उनले र उनको दलले स्थिति सहज बनाउन नसघाएको ।

कतिपय अवस्थामा उपेन्द्रले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियालाई उल्टाउँदै राज्यलाई थप केन्द्रीकृत बनाउन भूमिका खेलिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, उनकै सहर विराटनगरमा प्रदेश सरकार मातहत रहेको कोसी अञ्चल अस्पताललाई उनले संघीय सरकार मातहत ताने । यसो गरिरहँदा उनले प्रदेश सरकारलाई न कुनै जानकारी दिए, न त प्रदेश सरकारको अनुमति लिए । उक्त अस्पतालको स्तरोन्नति गर्दै प्रदेशस्तरीय बनाउन प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई संघीय सरकारले सात करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उपेन्द्रले कोसी अञ्चल अस्पताललाई पुनः केन्द्रको मातहतमा ल्याएपछि सो बजेट के गर्नेबारे सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरू अलमलमा छन् । उल्झनमा समेत छन् ।

उपेन्द्रले कोसी अञ्चल अस्पताल मात्र नभएर धेरै अस्पताललाई संघीय सरकारको मातहत फिर्ता ल्याएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य समन्वयन महाशाखाले पहिल्यै नै डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र कोसी अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नतिको योजना बनाएको थियो । त्यसैअनुरुप बजेटसमेत विनियोजित थियो । तर संघीयताका मसिहा ठानिएका उपेन्द्रले प्रदेश सरकारको सल्लाहबेगर प्रदेश सरकारलाई जानकारीसमेत नदिएर अधिकार केन्द्रीकृत गरिरहेका छन् । प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई लाग्छ, केन्द्रमा बस्ने मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको स्वार्थ मिलेकोले प्रदेशले पाएको अधिकारमाथिसमेत उपेन्द्रले प्रहार गरिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनको विपक्षमा केन्द्रलाई बलियो बनाइरहे ।

उपेन्द्र नयाँ ऐतिहासिक अवसर सदुपयोग गर्नसमेत चुकेका छन् । डेंगुको महामारीले लिएर आएको मौका ठम्याउन उनी असफलप्रायः रहे । कुनै पनि र्ऊजस्वी नेतृत्वले प्रत्येक ठूलो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्छ । धेरै जिल्लामा महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगु उपेन्द्रसामु त्यस्तै सम्भावना थियो, यद्यापि छ । डेंगुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देशभर र मूलतः तराईभर जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उनले विकेन्द्रीकृत गर्न सक्थे, त्यस्तो गर्ने तदारुकता उनले देखाएनन् । त्यसैले जुन सामथ्र्यसहित आपतकालीन स्थिति नियन्त्रण गर्न सार्थक भूमिका खेल्न सक्थे, त्यस्तो भूमिका उपेन्द्रले खेलेनन् ।

डेंगु संघीयतालाई संस्थागत गर्ने नयाँ अवसरसमेत थियो, अद्यापि छ । देशको आधाभन्दा बढी भागमा माननीय उपेन्द्रलाई स्रोत-साधन र जनशक्ति परिचालन गर्ने मौका छ । उनले कुशल नेतृत्व देखाउँदै हस्तक्षेप गरे अधिकांश ठाउँका स्वास्थ्यचौकी र मझौला स्तरका अस्पताललाई धेरै सहयोग गर्न सकिन्छ । नयाँ किसिमले जीवन्त बनाउन, स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ । रोकथाम मूलतः रोग र उन्नत किसिमको उपचार गर्नुपर्ने रोगलाई सम्बोधन गर्न विशिष्ट नीति बनाउन सकिन्छ । यस्तो गर्न अर्कै किसिमको दूरदृष्टि र सक्रियता चाहिन्छ, जुन उपेन्द्रसँग छैन । त्यसैले उनी डेंगु आक्रान्त समयमा समेत देश दौडाहामा कम र विदेश दौडाहामा बढी व्यस्त रहन्छन् । तर आपतकालीन परिस्थितिले दिएको ऐतिहासिक मौकालाई समेत उपेन्द्रले नजरअन्दाज गरेका छन् । उपेन्द्रको यस्तो ताल देखेर एकैस्वरमा मधेसी जनगणले सोधिरहेका छन्, के मधेसी सर्वसाधारण र अन्य सीमान्तकृत समुदायले मधेसी मुक्तिको अग्रपंक्तिमा रहेको नेतृत्वबाट यस्तै अपेक्षा गर्ने हो ?