नरेन्द्र मोदीसित अनौपचारिक भेटपछि सी चिनफिङ असोज २५ मा नेपाल आए । रात्रिभोजमा दिएको सम्भाषणमा चीनका राष्ट्रपतिले भने, 'हामी जलवायु परिवर्तनको सम्बोधन धेरै पक्षबाट अगाडि बढाई हाम्रो साझा, विशेषगरी हिमाल, सगरमाथाको रक्षा गर्न सदा तत्पर रहनेछौँ ।'

विश्वको निधि सगरमाथाले हिमालयको प्रतिनिधित्व गर्छ । राष्ट्रपति सीको भनाइ यसकारण महत्त्वपूर्ण छ । ४० वर्षयता चीनले अद्भुत प्रगति गरे पनि वातावरण र जल प्रणालीमा ह्रास भोग्दै छ । वातावरण संरक्षण चीनका लागि चुनौतीको विषय हो । मानवीय प्रगति र प्रकृतिबीचको सन्तुलन राख्ने उद्देश्यले सन् २०१६ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले 'पर्यावरणीय सभ्यता' अवधारणा पारित गर्‍‍यो ।

उपलब्ध दस्तावेजअनुसार पर्यावरणीय सभ्यता चीनको दिगो विकास योजना हो । अवधारणाले हरियो विकास, सर्कुलर विकास र न्यून कार्बन विकासका साथै आर्थिक फाइदा र पर्यावरण संवर्द्धनबीच सन्तुलनको उद्देश्य राखेको छ । नेपाल र चीन सम्बन्धका संकथनमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई), रेल, बाटाघाटा, दुईपक्षीय सम्बन्ध र भूराजनीति छन्, पर्यावरणीय सभ्यताले स्थान पाएको छैन ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुँदै गर्दा पश्चिमा मुलुकहरूमा 'एक्सटिन्सन विद्रोह' चलेको थियो, चल्दै छ । पात्रहरू शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र स्वगिरफ्तारी दिँदै छन् । जैविक विविधता विनाश रोक्ने माग विद्रोह निर्देशित छ । विद्रोहको अर्को त्यान्द्रो ग्रेटा थनबर्गले नेतृत्व गरेको युवा आन्दोलन हो ।

जलवायु परिवर्तनको असर र जैविक विविधताको विनाश हिमालय क्षेत्रले पनि भोग्दै छ । ह्रासका केही क्षेत्रीय कारण पनि छन्, गाडी चलाउँदा निस्केको धुवाँ । दक्षिण एसियाका पश्चिमी मैदानी भेगमा धान काटेपछि गहुँ लगाउनुअघि किसान खेतमा बाँकी रहेका ठुटा बाल्छन् । धुवाँले वायु प्रदूषण बढाउँछ, विषाक्त पार्छ, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्छ । हावाले उडाएर हिमालतिर पुर्‍याएका कण हिउँको पत्रमा थिगि्रन्छन् । थिगि्रएका काला कणले सूर्यको किरण बढी सोस्ने हुँदा हिउँ पग्लने दर अझ बढ्न थाल्छ ।

हिमाल, सगरमाथाको रक्षा वायुमण्डलमा अत्यधिक मात्रामा थुपारिएका हरितगृह प्रभाव पार्ने ग्यास हटाएर (डिकार्बनाइजेसन) र पर्यावरणीय संवर्द्धनले गराउँछ । कार्बन दहनमा आधारित विश्वव्यापी आर्थिक विकास बाटोको नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण जरुरी छ । हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली संवर्द्धन यस रूपान्तरणको अभिन्न आयाम हुनुपर्छ । प्रगतिका प्रस्ताव र यात्रामा प्रकृतिलाई बिर्सनु हाराकिरी गर्नुसरह हुनेछ ।

सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) भयो । त्यस समय विश्व वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ३५६ पीपीएम हाराहारी थियो, सन् १८५० को भन्दा ७० बढी । २८६ बाट पीपीएम ३५६ पुग्न १४२ वर्ष लागेको थियो, वाषिर्क ०.५० को वृद्धि दरमा । सन् २०१९ मा पीपीएम ४१० पुगेको छ । १९९२ पछि ५४ पीपीएम थपियो, २७ वर्षमा वाषिर्क २ पीपीएमको वृद्धि दरले ।

विगतमा र सन् १९९२ यता उत्सर्जित ग्यासले कार्बन जल प्रणालीलाई उथलपुथल पार्नेछ । परिवर्तित जल प्रणालीसित अभ्यस्त रहनु ठूलो चुनौती हो । हिमालयदेखि डेल्टासम्म करोडौँ घातमा पर्नेछन् । पढेलेखेका, जानेबुझेकाले नकारात्मक प्रभावबाट आफूलाई बचाउलान्, सीमान्त, स्रोतविहीन, साना किसान, विपन्न मानिस नयाँ संकटमा पर्नेछन् ।

शीतयुद्धको कालखण्डमा अमेरिकी जासुसी उपग्रहले विभिन्न समयमा हिमालय क्षेत्रको तस्बिर लिएका थिए । तस्बिरको तुलनात्मक अध्ययनले हिमालयमा रहेको हिउँको अवस्था स्पष्ट पारेको छ । तुलनाका अनुसार सन् १९७० देखि २००० सम्म ४ अर्ब घनमिटर हिउँ पग्लियो भने सन् २००० देखि सन् २०१६ सम्म त्यसको दोब्बर ८ अर्ब घन मिटर, ४६ वर्षमा १२ अर्ब घनमिटर । स्थानीय तथ्यंाकले पुष्टि गर्नै बाँकी हुँदा निक्र्योल सांकेतिक मान्नुपर्छ । तर १९५० यता विभिन्न समय हिमाली क्षेत्रमा गरिएका अध्ययन, तस्बिर र स्थानीयका अनुभव भन्छन्, पग्लिँदै छ ।

सन् २०१९ को एउटा प्रतिवेदनले असरको परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र -इसिमोड) ले गरेको हिमालय क्षेत्रको बृहत् अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार 'सन् २१०० सम्म विश्व वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढेमा एक तिहाइ र दुई डिग्री पुग्यो भने दुई तिहाइ हिमनदी पग्लनेछन् ।' शताब्दीको अन्त्य पुग्न अझै ८० वर्ष छ । हामीलाई लाग्छ- मलाई केही हुँदैन, चिन्ता लिनुपर्दैन तर हाम्रा निकट भावी पुस्तालाई अस्तित्वको खतरा हुनेछ ।

औद्योगिक कालखण्डमा वायुमण्डलको औसत तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो, अहिले एक डिग्री बढेको छ । एक डिग्री केही पनि होइनजस्तो लाग्न सक्छ । एक लिटर पानी एक डिग्री तात्ने ऊर्जा अन्दाज गरौँ, सिंगो पृथ्वीको औसत तापक्रम एक डिग्री तात्न कति ऊर्जा चाहिएला ? दुई सय वर्षयता हरितगृह ग्यासले वायुमण्डलको तापक्रममा गरेको वृद्धि हो यो, समुद्र, मरुभूमि, पहाड, वनजंगल, सबैतिर ।

नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढाउनुको सट्टा नेपाल खनिज इन्धन वितरणका जेथामा बाँधिँदै छ । मोतीहारी-अमलेखगन्ज खनिज इन्धन आपूर्ति पाइप लाइन चितवनको लोथरसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव छ । हाम्रो ऊर्जा यात्रा पछाडि लाग्दै गरेको अनुभूति हुन्छ । खनिज इन्धन आयात खर्च मात्रै होइन, नेपालको कार्बन उत्सर्जन परिमाण र दर दुवै वृद्धि हुनेछ, यद्यपि हाल नेपालको उत्सर्जन विश्व कार्बन बजेटको ०.०२५ प्रतिशत मात्रै हो । विश्व कार्बन बजेटमा तात्त्विक फरक नपर्ला तर नेपालको पेरिस अभिसन्धिको लक्ष्यलाई कस्तो असर पर्ला ? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता के होला ?

गत आर्थिक वर्ष नेपालले करिब २ सय १४ अर्ब रुपैयाँको तेल आयात गर्‍यो । यो रकम व्यापार घाटाको ठूलो अंश हो । खनिज इन्धनमा निर्भरताले हाम्रो अर्थ प्रणालीलाई दुई किसिमले घात गर्नेछ, आयात बजेट र वायु प्रदूषणले ल्याउने सामाजिक खर्चमा निरन्तर वृद्धि ।

औद्योगिक सभ्यताले सुरु गरेको र विश्वव्यापी स्वीकृति पाई संस्थागत भएको विधिमा प्रकृतिले भोग्ने खर्चको उचित हिसाब गरिएन । फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन र प्रकृति विनाश पृथ्वीबासीका लागि ठूलो चुनौती बन्न पुगेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको हिमालय बचाउने प्रतिबद्धतालाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ ।

चीन पहिलो उत्सर्जक हो । सन् १९९२ मा विश्व वायुमण्डलमा २२ गिगाटन हरितगृह ग्यास थियो, जसमा अमेरिका चीन र भारतको उत्सर्जन क्रमशः २३, १२ र ३ प्रतिशत थियो । २५ वर्षपछि २०१७ मा ३६ गिगाटन पुग्दा तिनको उत्सर्जन क्रमशः १४.६, २७ र ६.८ प्रतिशत पुग्यो । पहिलो चीन, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो । कार्बन उत्सर्जन रोकिएको छैन । केही दिनअघि १ सय ५३ मुलुकका ११ हजार वैज्ञानिकले बायो साइन्स जर्नलमा सामूहिक चिट्ठी प्रकाशित गरी ' जलवायु संकट देखा परिसकेको' बताए । चिट्ठीमा प्रकृतिसित सन्तुलन स्थापित गर्ने एवं खनिज इन्धनमा निर्भरता कम गर्ने सुझाव छन् ।

विश्वव्यापी स्तरमा न्यूनीकरणको विकल्प छैन । यो ऐतिहासिक दायित्व पहिलो, दोस्रो र तेस्रो उत्सर्जक, चीन, अमेरिका र भारतले लिनुपर्छ । भारत र चीनले एसियाली शताब्दीको अगुवा बन्ने हो भने उत्सर्जन कम गराउने बाटोमा मुलुकका अर्थ र ऊर्जा प्रणालीलाई रूपान्तरित गराउनैपर्छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा चीन र भारतको प्राथमिकतामा नभएको होइन । भारतले ४५० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चीन नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको अगुवा हो । न्याचुरल रिर्सोसेस डिन्फेस काउन्सिलका अनुसार सन् २०१८ सम्म चीनमा १७५ गिगावाट सौर्य र १८४ गिगावाट वायुमिल जडान गरिएको छ ।

तर कोइला अझै तिनको ऊर्जाको मुख्य स्रोत रहेको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै विजेता रतानी र शेखर दीपक लेख्छन्, 'सन् २०१७/२०१८ मा मुलुकमा उत्पादन भएको झन्डै ८५ प्रतिशत बिजुलीको कोइला दहन थियो भने सन् २०१८ मा चीनमा ५९ प्रतिशत ।'

डिकार्बनाइजेसनको यात्रामा चीन, भारत र विकसित पश्चिमा मुलुकले आफ्नो दायित्व कसरी निर्वाह गर्लान् ? नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ला ? यी प्रश्नको ठ्याक्क जवाफ कसैसित छैन । नयाँ प्रणाली तुरुन्त स्थापना भइहाल्दैन । सहकार्य जरुरी छ तर सजिलो छैन । पेरिस सम्झौता मुलुकहरूले सहकार्य गर्ने एउटा आधार हो । अभिसन्धिका प्रावधानले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई अनुचित बोझ पार्ने भन्दै अमेरिकी सरकारले हालै अभिसन्धिबाट बाहिरिने औपचारिक सूचना दिएको छ । विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तन भएको छ-छैन भन्ने विवाद चल्दै छ । डिकारबनाइजेसनको बाटो राष्ट्रिय राजनीतिसित जोडिएको छ ।

विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकको निर्णयको कस्तो असर पर्ला ? नेपाल र नेपालीले के गर्ने ? कम उत्सर्जक भए पनि नेपालको जिम्मा हो, पर्यावरणीय सभ्यताको गन्तव्यतर्फ लाग्दै नवीकरणीय ऊर्जाको क्रान्तिबाट फाइदा लिनु । खनिज तेलको प्रयोगमा व्यापक कटौती र प्राकृतिक प्रणालीको अनवरत संवर्द्धन, नेपाल र नेपालीको हितमा छन् । दुवैले हामीलाई समृद्धि र कुल न्यूनीकरण हासिल गर्ने बाटोमा लैजान्छन् । तत्अनुरूप आर्थिक र सामाजिक विकासको बाटो तय गर्नुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले भविष्यमा पर्न सक्ने विभिन्न प्रभाव अब परिदृश्य होइनन्, वास्तविकता बन्दै छन् । ठीक-बेठीक के गरियो, हाम्रै जीवनकालमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।