बलियो नेपाल अभियानको सल्लाहकार पदबाट डा अरुणा उप्रेतीले राजीनामा दिएपछि यसबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ । फाउन्डेसनको ध्येय, प्राप्त सहयोग रकम र सर्वसाधारणलाई पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सो समूहको विरोधाभासी उद्देश्य आदि विषय प्रधान बनेका छन् । यी विमर्शले डा उप्रेतीको राजीनामासँगै अन्य सदस्यको व्यावसायिक नैतिकतामाथि प्रश्न जन्माएको छ । अनि चौधरी फाउन्डेसनको सामाजिक उत्तरदायित्वभित्रको व्यापारिक स्वार्थसमेत सतहमा ल्याएको छ । यी बहस जरुरी छन् तर पर्याप्त छैनन् ।

उदाहरणका लागि, बलियो नेपाल अभियानमा राष्ट्रसंघको एक निकायको साझेदारी छ । यो अभियानको हकमा वा अन्य अवस्थामा समेत राष्ट्रसंघीय निकायबारे जे–जस्तो बहस आवश्यक छ, त्यस्तो चर्चा सार्वजनिक वृत्तमा हम्मेसी हुने गर्दैन । यस पटक पनि पुरानो नजिर हाबी छ ।

बलियो नेपाल अभियानलाई आधार बनाएर धेरै कुराबारे सार्वजनिक विमर्श गर्न सकिन्छ । केवल सल्लाहकारहरूको व्यावसायिक नैतिकता, व्यापारिक समूहको सामाजिक दायित्व र सो कार्यक्रमको दाता वरिपरि मात्र चर्चा केन्द्रित गरिरहँदा आधारभूत विषयमा प्रवेश नै गरिँदैन । बलियो नेपाल अभियान यस्तो जटिलताको स–सानो संस्करण मात्र हो । 

पछिल्लो केही दशकमा पुँजीवादी परोपकारले नयाँ अनुहार धारण गरेको छ । पुँजीवादी परोपकारलाई मूलत: दुई किसिमले बुझ्ने गरिन्छ । सूक्ष्म स्तरमा यस्तो अभ्यासलाई परिभाषित गरिनु पहिलो आयाम हो । यसले पुँजीवादी परोपकारलाई भद्र तरिकाले गरिने लोकोपकार मान्छ । यस्ता परोपकारी कार्यले पुँजीवादी व्यवस्थामा जसरी नाफाउन्मुख व्यवसाय सञ्चालन गरिने तौरतरिकालाई बढावा दिन्छ । बंगलादेशका मोहम्मद युनुसले प्रारम्भ गरेको ग्रामीण बैंकलाई माइक्रो अभ्यासको उदाहरण मान्न सकिन्छ । भनिन्छ, ग्रामीण बैंकले करिब दस करोड जनतालाई गरिबीको स्तरबाट उकास्न सघायो । बंगलादेशबाहिर समेत ग्रामीण बचत र सहकारीले ल्याएको लहर, त्यस्तो लहरले गरिबहरूको जीवन गुजारामा खेलेको भूमिका व्यापक छ । त्यसैले माइक्रो स्तरका अभ्यासको लोकोपकारको प्रतिरक्षामा ठूलै आवाज गुञ्जिने गर्छ ।

म्याक्रो (बृहत्) स्तरमा गरिने पुँजीवादी परोपकारको परिभाषा अर्को आयाम हो । यहाँ लोकोपकारलाई जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यसले पुँजीवादलाई स्वाभाविक रूपमा लोकोपकारी देख्छ । उद्यमशीलतामा हुने रचनात्मक प्रयोग अन्तत: जनगणको हितमा नै उपयोग गरिने मान्यताले यहाँ घर बनाएको छ । पुँजीवादले उत्पादन गर्ने नयाँ–नयाँ वस्तु कालान्तरमा उच्च गुणस्तरमा र सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले गरिबसमेत धेरै लाभान्वित हुने विश्वास गरिन्छ । उदाहरणका लागि, गेट्स फाउन्डेसनले लाखौँलाई एचआईभी/एड्सको रोकथाम र मलेरियाबाट बचाएको छ । अमेरिकामै समेत फाउन्डेसनका गतिविधिले त्यहाँका गरिब समुदायको शैक्षिक उन्नतिमा सघाएको छ ।

पुँजीवादी परोपकारमा मूलत: व्यापारिक तौरतरिका हाबी छ । विश्वका प्रभावशाली परोपकारी संस्थाहरूले गरिबी न्यूनीकरणका लागि र तिनै समुदायको स्वास्थ्य तथा शैक्षिक उन्नतिमा गरिरहेका कामले केही दशकमै ठूलो हलचल ल्याएका छन् । भुइँतहमा भइरहेका सुधारले पश्चिमा देशका विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा हेरफेर भएको छ । त्यहाँका नामी बिजनेस स्कुलहरूमा विद्यार्थीले सामाजिक उद्यमशीलता अध्ययन गर्न रुचि बढाए । उद्यमशीलतालाई धेरैभन्दा धेरै पक्षबाट बढाउन अनेकौँ विषयवस्तुको पठनपाठन प्रारम्भ भयो । त्यही विषय पढेका विद्यार्थीले संसारभर विकासशील देशहरूमा अनेकौँ सामाजिक कार्य थाले तर नाफा आर्जनलाई केन्द्रमा राखेर । सामाजिक उद्देश्यले अभिप्रेरित नाफामुखी व्यापारले कर लचकता पाउन थाल्यो । संसारका प्रभावशाली लगानीकर्ता र उद्यमीहरूले यस्ता अभ्यासलाई बजार विस्तारको नयाँ सम्भावना मान्न थाले । परिणाम, बजारको आधारभूत अवयव र त्यससँग जोडिएको सामाजिक कार्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउन थाल्यो ।

हेर्दाहेर्दै पुँजीवादी परोपकारले शक्तिशालीहरूको मन जित्न थाल्यो । विश्वका आधारभूत वित्तीय केन्द्रहरूमा समेत लोकोपकारका स्वार्थले सहजै ठाउँ पाउन थाले । विश्व व्यापारमा केही सीमित पुँजीपतिहरूले नियन्त्रण गरेकै थिए । बिस्तारै उनीहरूले लोकोपकार गर्ने अभ्यासमा समेत पकड जमाउन थाले । परिणाम, निजी लगानीकर्ताको सानो समूहले पुँजीवादी परोपकारको माध्यमबाट राष्ट्रिय नीतिमा मात्र नभएर वैश्विक नीति निर्माणमा समेत प्रभावशाली भूमिका खेल्न थाले ।

यस्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने दाबी गर्दै चौधरी फाउन्डेसन पनि बलियो नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न तम्सिएको छ । एकतर्फ पौष्टिक तत्त्व नभएको चाउचाउ बेच्ने, अर्कोतर्फ पौष्टिक खाद्यान्नमा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना बुन्दै छ । देश–विदेश सबैतर्फ मानव–जातिको हित चाहने व्यक्तिहरू यो अभियानलाई साथ दिन लागिपरेका छन् । तर यस्तो अभियानले पुँजीवादी परोपकारको आधारभूत चरित्रलाई नै बलियो बनाउने भएकाले भुइँतहका सीमान्तकृत होइन, केही पुँजीपतिहरू थप बलियो रहनेमा दुईमत छैन । यसको भेउ पाउन पुँजीवादी परोपकारका तीन मूल समस्यातर्फ फर्किनुपर्छ ।

निजी परोपकारीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता पहिलो समस्या हो । गेट्स फाउन्डेसनलाई नै हेर्दा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सम्पूर्ण बजेटको १० प्रतिशत यसले उपलब्ध गराउँछ । सन् २०१३ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनका लागि यो फाउन्डेसनको हिस्सा एकल दातामध्ये सबैभन्दा बढी थियो । अमेरिकी सरकारभन्दा पनि ठूलो हिस्सा थियो । राष्ट्रसंघको विधानअनुसार उसका निकाय सदस्य राष्ट्रहरूप्रति उत्तरदायी रहन्छन् । गेट्स फाउन्डेसन भने उसका तीन संरक्षकप्रति मात्र जिम्मेवार छ । बिल गेट्स, मेलिन्डा गेट्स र फाउन्डेसनका सीईओ स्यु देसमन्ड हेलम्यानप्रति ।* यी तीनै जना व्यापारी हुन् । त्यसैले सन् २०१३ पछि सानो आलोचनात्मक तप्काले राष्ट्रसंघीय निकायहरूको स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न तेस्र्याइरहेको छ । के–कस्तो कार्यक्रममा पैसा खर्च गर्ने र त्यो पैसा कसरी खर्चिने भन्नेमा निजी परोपकारीहरूको शक्तिशाली अंकुशबाट राष्ट्रसंघीय निकाय के–कति स्वायत्त छन्, उनीहरू जान्न चाहन्छन् । बलियो नेपाल अभियानको सन्दर्भमा समेत यी र यस्ता प्रश्नबाट नेपाल अछुतो छैन ।

ठूला निजी परोपकारीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफाउन्मुख बनाउन र बजारतर्फ धकेल्न मनग्गे भूमिका खेलिरहेको सन्दर्भ दोस्रो आलोचना हो । निजी परोपकारीहरूको रुचि शिक्षा र स्वास्थ्यमा जति–जति बढ्दै गयो, त्यति–त्यति यी क्षेत्रमा सरकारको लगानी घट्दो छ । लगानी सँगसँगै आफ्नो उत्तरदायित्वबाट समेत राज्य पन्छिँदै छ । फोर्ड फाउन्डेसनका पूर्वनिर्देशक माइकल एडवार्ड्सले खुलेर आँैल्याएअनुसार ‘अमेरिकी अनुभवमा समेत श्रम कानुनले उपलब्ध गराउने सुरक्षा र अन्य सामाजिक सुरक्षाको विकल्पको रूपमा निजी परोपकारी कार्यलाई हेर्न मिल्दैन ।’ युरोपको हकमा त झन् मिल्दैन । उनको बुझाइमा, कुनै पनि लहडले निजी परोपकारी संस्था बन्द हुन सक्छ । जसरी आयो, त्यसरी नै जान सक्छ । तर राज्य र निर्वाचित निकायलाई यो छुट छैन । नागरिकप्रति जिम्मेवार भइरहन ती बाध्य छन् ।

अमेरिकामै समेत निजी परोपकार र सार्वजनिक शिक्षाबीचको तनाव पछिल्ला दशकमा धेरै मुखरित भइरहेछ । एकअर्कासँग सहकार्य गरिरहेका गेट्स फाउन्डेसन, ब्रोड फाउन्डेसन र वाल्टोन फेमिलीजस्ता ठूला पुँजीवादी परोपकारी संस्थाले आधारभूत र निम्न माध्यमिक शिक्षालाई नाफामुखी बनाउन व्यापक भूमिका खेले, खेलिरहेका छन् । मूलत: लोकोपकार वरिपरि व्यापक विस्तार भइरहेका उद्योगलाई सघाएर उनीहरूले यस्तो पकड कायम गरेका छन् । नेपालमा पनि कृषक र बजारबीचको लोकोपकारलाई खोतल्न थालियो भने पुँजीवादी परोपकार र पछिल्लो दशकमा फस्टाएको बिचौलियाहरूको सञ्जालबीच सामाजिक सहयोगका विशिष्ट आयाम भेटिन्छन् । पौष्टिक खाद्यान्न वितरणको अभियान यस्तो सञ्जालको सानो हिस्सा मात्र हुनेछ ।

धेरै निजी परोपकारीले ऐतिहासिक रूपमा र आज पनि त्यस्तो व्यापारी रणनीतिबाट धन आर्जे, जसले सामाजिक र आर्थिक असमानताको खाडललाई घनीभूत तबरमा बढायो । यो तेस्रो आलोचना हो । यिनै असमानतालाई सम्बोधन गर्ने दाबीसाथ उनीहरू परोपकारी कार्यमा लागे । उनीहरूको सक्रियताले सामाजिक लगानीलाई राज्यको खर्चबाट घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । नेपालजस्तो विकासशील देशको सन्दर्भमा सामाजिक लगानीलाई कहिल्यै बढ्न दिएन किनकि उनीहरूको अपेक्षा र कतिपय अवस्थामा मूल सर्त नै लगानीमैत्री वातावरणका लागि राज्यले भूमिका खेल्नुपर्‍यो भन्ने रह्यो । बाहिरको हकमा पछिल्ला दुई शताब्दीमा व्यापार गर्ने हिंस्रक तरिकालाई प्रश्रय दिँदै ठूला व्यापारीले लोकोपकारी कार्य गरिरहे । त्यसैले पुँजीवादी परोपकार उत्तिकै आलोच्य थियो । आज तरिका फेरिएको छ । संसारका चर्चित पुँजीवादी परोपकारीहरू हिंस्रक नै त छैनन् तर उनीहरूले आर्जेको खर्बौं मूलत: श्रमिकको कमजोर सुरक्षा, वित्तीय अस्थिरता र जकडिएको भूमण्डलीय असमानतालाई घनीभूत बनाउने रणनीतिबाट अभिप्रेरित छ । गेट्स फाउन्डेसन यसको अपवाद होइन । लोकोपकारको माध्यमबाट पुन: असमानतालाई कायम राख्न र बजार विस्तार गरिरहन फाउन्डेसन कटिबद्ध छ ।

डा उप्रेतीले गेट्स फाउन्डेसनलाई पत्राचार गर्ने चर्चा छ । यस्तो गर्नु त राम्रो हो । तर पुँजीवादी परोपकार नै सो फाउन्डेसनको ध्येय हो । चौधरी फाउन्डेसन पनि त्यही मूल्य–मान्यताबाट दीक्षित छ । तथापि यी दुई फाउन्डेसनको आकार र स्थानविशेषमा मात्र फरक छैन । बाहिरका पुँजीवादीको तुलनामा नेपालका पुँजीवादी लोकोपकारसमेत अरूले दिएको चन्दाबाट गर्न खोज्छन् । मूल कुरा कुनै एउटा संस्थाको विरोधाभासी चरित्र मात्र छैन । त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यस्तो हो– जबसम्म शक्तिशालीले मात्र लोकोपकार गर्ने अवसर पाइरहन्छन्, बाँकी जनगणको काम उनीहरूले सिर्जना गरेको किच्चड सफा गर्ने कार्यमा सीमित रहन्छ । पौष्टिक खाद्यान्न अभाव पनि त्यस्तै एउटा किच्चड हो, जसलाई बढाउन चौधरी ग्रुप र अन्य धेरै ग्रुप निरन्तर क्रियाशील छन् । उनीहरूले नै यसलाई सफा गर्ने सामथ्र्य राख्छन् भन्नु फगत नयाँ भ्रमको खेती मात्र हो । 

यो बहस–शृंखलाअन्तर्गत अर्को साता अरुणा उप्रेतीको लेख ‘भान्छामा घुसेको भोजनको राजनीति’ प्रकाशित हुनेछ ।

* यसअघि बिल गेट्स, मेलिन्डा गेट्स र फाउन्डेसनका सीईओ स्यु देसमन्ड-हेलम्यान हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको ।  यसअघि नाम उल्लेख भएका वारेन बफेट फाउन्डेसनका ट्रस्टी हुन् । - सम्पादक