नेपालमा गणतन्त्र आएयताको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना हुँदै छ, ०७८ मा । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारा तय गरेको छ । यस १२ औँ  जनगणनालाई संघीय नेपालको आधार जनगणनाको रूपमा लिइएको छ ।

हरेक जनताको घरदैलोमा सरकार पुग्ने एक मात्र कार्यक्रम जनगणना हो । यो जनताको घरदैलोमा सकेसम्म व्यक्तिगत रूपमै नभए पनि घरमूलीसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरी वास्तविक सत्यतथ्य विवरण संकलन गर्ने बृहत् कार्य पनि हो, जनगणना । त्यस कारण यस जनगणनाले संघीय नेपालको वास्तविक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मौलिक हकको कार्यान्वयन अवस्था, समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त तथा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकनजस्ता पक्षमा राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ ले व्यवस्था गरेको गाउँघरमा सिंहदरबार परिकल्पना कार्यान्वयन भए/नभएको मापन गर्न पनि आगामी जनगणना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने जनसांख्यिक, सामाजिक तथा वातावरणीय तथ्यांक उपलब्ध हुने गरी यस पटक तथ्यांक संकलन गर्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तयारी छ, जसबाट सरोकारवालाले तथ्यांकलाई राष्ट्रिय विकासमा आबद्ध गर्न सहज हुनेछ । 

स्थानीय तहलाई नयाँ तथ्यांक : प्रदेश निर्माण र स्थानीय तह पुनर्संंरचना गर्दा ०६८ सालको जनगणनाको नतिजा र त्यसका सूचकका आधारमा अनुमानित तथ्यांक बनाएर पालिकाहरू गठन भएका छन् । ०६८ मा राज्यका त्यसबेलाका संरचना विकास क्षेत्र, जिल्ला, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाविसका आधारमा तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । ती तथ्यांक संकलन गरिएको करिब ६ वर्षपछि ३ जेठ ०७२ मा संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हो । तथ्यांक विभागले त्यसबेला विकास क्षेत्रका तथ्यांकलाई प्रदेशगत रूपमा समायोजन गर्‍यो । यही तथ्यांकका आधारमा ०७४ सालको संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का निर्वाचन क्षेत्र तोकिए । त्यसैगरी राज्य पुनर्संरचना आयोगले पनि उही पुराना तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरेर गाउँपालिका र नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका घोषणा गर्‍यो ।

राज्य पुनर्संंरचनापछि परिवर्तन भएको नेपालको चित्र भनेको सहरी जनसंख्या हो । ०६८ मा करिब १७ प्रतिशत भएको सहरी जनसंख्या नयाँ नगरपालिकाको उदयसँगै करिब ५९ प्रतिशत पुग्यो । नेपालको वास्तविक सहरी जनसंख्या यस्तै छ त ? पक्कै छैन । यसका लागि वास्तविक सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्याको अध्ययन गर्ने अवसरको रूपमा यस जनगणनालाई लिनुपर्ने हुन्छ । नगरपालिका गठनपछि करको दर बढेकोलगायत अन्य विविध शीर्षकमा आर्थिक बोझ थपिएको नयाँ नगरबासीको गुनासो छ ।

आगामी जनगणनाले खासगरी हाम्रा नयाँ सहरी जनसंख्याको वास्तविक अवस्था के छ ? उनीहरूलाई सडक, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सेवा केन्द्रसम्मको पहुँच र वडाको भौतिक संरचनाको वास्तविक अवस्थाबारे पत्ता लगाउनेछ, जसले तीनै तहका सरकारलाई सहरी क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाबारे विकास निर्माणलगायत विविध संरचना निर्माणका लागि ठूलो सूचना उपलब्ध हुनेछ । यस जनगणनाले स्थानीय तहको गरिबी दर, बेरोजगारी दर, मानव विकास सूचकांकलगायत सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको मापन गर्ने विभिन्न सूचक अनुमान गर्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ । 

जनगणनाले निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको पनि जनसांख्यिक तथ्यांक उपलब्ध गराउने हुनाले सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्रबारे पुनर्विचार गर्नुपर्दा र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार संसद् विकास कोषको खर्च गर्न आवश्यक योजना तयार गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । यो जनगणना तथ्यमा आधारित विकास निर्माणमा जनसंख्या तथ्यांकलाई आबद्ध गर्ने संविधानको मर्मअनुरूप कार्य गर्न सहायक सिद्ध हुनेछ । यसले चुनावका बेला घोषणापत्र तयार गर्न र निर्वाचित भइसकेपछि त्यसैअनुसार कार्यक्रम र बजेटको विनियोजन गर्नसमेत सबै तहका सरकारलाई सहयोगी हुनेछ । 

शक्ति विकेन्द्रीकरण प्रभावको दृश्य : आगामी जनगणनाले दिने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना भनेको हामीले राज्य पुनर्संरचनापछि प्रयोग गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीको प्रभावकारिता हो । हामीले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकारसहितका ७ सय ६१ सरकार बनाएका छौँ । नेपालमा यति ठूलो संख्यामा सरकार भएको पहिलो पटक हो । स्थानीय सरकारको अर्थ हरेक तहका जनता अधिकारसम्पन्न, सेवा–सुविधा र पहुँचमा छन् भन्ने बुझिन्छ । दैनिक कामकाजका लागि पहिलाका नगरपालिका र गाविसको सिफारिस बोकेर सेवा लिन जिल्ला वा केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता हटेका छन् । ती पालिकाहरू आवश्यकताअनुसार सडक, बिजुली, सञ्चार विस्तार गर्ने, विद्यालय खोल्ने, स्थानीय स्रोत–साधन आफ्नै विवेकले प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन् । गाउँगाउँमा व्यापारिक केन्द्र विकास भएका छन् । मानिसको चहलपहल त्यतातिर बढेको देखिन्छ । यस प्रकारका अधिकारको विकेन्द्रीकरणले जनसंख्याको बनावटमा खास परिवर्तन ल्याउँछ । आम मानिसले संघीयताको बहस सुरु गरेसँगै अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने अब काठमाडौँ र सदरमुकाममा केन्द्रित मानसिकता घट्छ र मानिस गाउँठाउँमै रम्नेछन् ।

संघीयताले अधिकारको मात्र नभई स्रोत र अवसरको पनि विकेन्द्रीकरण गरेको छ, जसले गर्दा अब हरेक गाउँहरू गुल्जार हुनेछन् । कम्तीमा पालिकाका केन्द्रमा साना–ठूला सहर बस्नेछन् भन्ने पूर्वानुमान हो । यसले हालसम्म भइरहेको गाउँबाट सहरको बसाइँसराइ, पहाडबाट तराईमा भइरहेको बसाइँसराइ र मोफसलबाट काठमाडौँतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ रोक्नेछ भन्ने राजनीतिज्ञदेखि नीति निर्माताले कल्पना गरेको विषय हो । ०६८ को जनगणनामा काठमाडौँमा करिब १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० मानिस बस्छन् । हरेक वर्ष ८१ हजार ९ सय ९ मानिस काठमाडौँमा थपिने गरेका छन् । यसको अर्थ काठमाडौँको जनसंख्या वृद्धिदर ४.७८ प्रतिशत छ । आगामी जनगणनामा त्यो प्रवृत्तिको घटबढको वास्तविकता पत्ता लाग्नेछ, जसले मानिस संघीयतासँगै गाउँमै रम्दै छन् कि सहर र काठमाडौँ पस्ने पुरानो प्रवृत्ति यथावत राखेका छन् भन्ने कुराको झल्को दिनेछ ।

अघिल्लो जनगणनामा ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका २७ वटा पहाडी र हिमाली जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् घट्दो अवस्थामा देखाएको छ । त्यसको कारण बढ्दो बाह्य बसाइँसराइ दर नै हो । आगामी जनगणनामा यो अवस्था बदलियो भने हाम्रा स्थानीय तहले अधिकारसँगै जनताका आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिन सुरु गरेका रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ । 

मानिस खासगरी उन्नत जीवनको चाहनामा बसाइँसराइ गर्छन् । पहाडबाट तराई र गाउँबाट सहरमा हुने बसाइँसराइको बहाव यसैका लागि हो । यसैले गर्दा हाम्रा पहाडी र हिमाली जिल्ला रित्तिए, तराई र राजधानीका सहरमा मानिसको ठूलो भीड जम्मा भयो । यसले राजनीति, कृषि प्रणाली र सामाजिक बनावटमा ठूलो परिवर्तन ल्याइरहेको छ । विगतदेखि नै यही अवस्था रहँदा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र घट्दै गए । तराईमा बढ्दै गए । कतिपय राजनीतिक दलले देशको यही अवस्थालाई बुझेर जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने जोडदार माग उठाए । यसले अमुक क्षेत्रले राज्यको नीति निर्माण तहमा पहुँच घटाउँदै लग्यो भने अमुक क्षेत्रको पहुँच बढाउँदै लग्यो । 

यस प्रकारको बसाइँसराइ रोक्न र जनसांख्यिक सन्तुलन कायम गर्न पछिल्लो दस वर्षमा सरकारका तर्फबाट थुप्रै प्रयास भएका छन् । यही दशकमा मध्यपहाडी लोकमार्गको धेरै काम सकिएको छ । यसले पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराइलाई घनीभूत रूपमा रोक्ने, रोजगारीका अवसर पहाडमै सिर्जना गर्ने, बाँझिएका खेतबारीमा आधुनिक र नगदे बालीको खेती गरिने र खेतबारीबाट किसानको उत्पादन बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट बसाइँसराइका कारण सिर्जित  समस्या एक हदसम्म हल हुने विश्वास गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, बसाइँसराइलाई रोक्नकै निम्ति सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १६ वटा ठूला सहर विकास गरिरहेको छ । जनगणनाले स्थानीय तहबीचको बसाइँसराइका प्रवृत्ति मापन गर्नेछ । यसले स्थानीय तहलाई जनसंख्या व्यवस्थापन र युवाको पलायन हुने प्रवृत्तिलाई समेत सम्बोधन गर्ने नीति निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ । अझै पनि गाउँ छाडी सहर जाने यथावत देखिए तीनै तहका सरकारलाई विकास र स्रोतको बाँडफाँटमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण प्राप्त हुनेछ । 

आगामी राष्ट्रिय जनगणना संघीय संरचनामा एक अवसरको रूपमा रहे पनि केही चुनौती भने छन् । तीन सरकार सञ्चालनमा छन्, तीन वटै आवधिक योजना तयार भएका छन् । व्यक्ति, नागरिक, समुदाय, संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, सरकार सबैलाई आवश्यक तथ्यांक जनगणनाले मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने देखिएकाले पनि यसको माग अझ बढेको छ । मागअनुरूप सबै तथ्यांक जनगणनाबाट उपलब्ध हुन सकेको देखिँदैन । जनगणनाले पनि सबैको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन । जनगणना संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि तीनै तहका सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यबिना सफल हुन सक्दैन ।  वडा तहसम्म गुणस्तरीय र विश्वासिलो तथ्यांक उपलब्ध गराउनु विभागका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । तीन समूह (लगत सूची, सामुदायिक र मूल प्रश्नावली) गरी सय वटा प्रश्नावलीमार्फत संकलन गरिने तथ्यांकलाई विश्वसनीय बनाउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । यसअघिका जनगणनामा आधारभूत इकाइसम्मका तथ्यांक प्राप्त गर्न जनगणना सम्पन्न भएको करिब दुई वर्षसम्म पर्खनुपथ्र्याे । तर अब कसैले पनि बासी तथ्यांक पर्खेर बस्ने अवस्था छैन । प्रविधिको सहजतासँगै मानिसले सूचनाका लागि लामो समय पर्खन सक्दैनन् । “जन, वन, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक स्रोतजस्ता सूक्ष्म तथ्यांकलाई जनसंख्या तथ्यांकसँग आबद्ध गराउनु, जनसंख्यालाई योजनासँग आबद्ध गराउनु, तथ्यांकको उपयोगमा स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुजस्ता पक्ष जटिल छन्,” केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनगणना शाखाका प्रमुख ढुण्डीराज लामिछाने भन्छन्, “यति हुँदाहुँदै पनि सही र विश्वासिलो तथ्यांक समयमै उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” जनगणनाको विकल्प अरू कसैले गर्ने गणना वा सर्वेक्षण हुन सक्दैन । त्यसैले संघीयतामा जनगणनालाई एक अवसरको रूपमा लिई सबै क्षेत्रको सहयोग र सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।