हालको नेपाल प्रहरी पञ्चायत र ०४६ पछिको पुलिस–प्रशासनभन्दा तात्त्विक रूपमा भिन्न छ । प्रहरी संगठनमा आधुनिक, प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो सेवा सुनिश्चित गर्ने क्षमताको वास्तवमै अभाव छ । प्रहरी नेतृत्वसँग इच्छाशक्तिको कमी छ । संगठनमा आमूल सुधार नहुँदा अपराधीले संरक्षण पाउने, भ्रष्टाचारीको बोलवाला चल्ने र बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउने स्थिति छ । अपराधीकै मतियार बनिरहँदा ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ होइन, ‘उसको’ साथी भइरहेछ । 

माओवादी द्वन्द्वको चरण सकिएसँगै प्रहरीमा तात्त्विक सुधार आयो । सार्वजनिक सुरक्षामा ठूलै प्रगति भयो । भौतिक तवरमा राजनीति वा सामाजिक द्वन्द्व नहुँदा इन्काउन्टर र थुनामा हुने यातना आदिमा सुधार देखिन थाल्यो । सुरक्षाको तथ्यांकमा यस्तो प्रगति देखिन प्रहरीले आधारभूत रूपमा प्रभावकारी काम गर्नु परेन, न त दातृ निकायले प्रहरी संगठनमा सुधार ल्याउन विशिष्ट कार्यक्रम गर्नुपर्‍यो । 

प्रहरीमा तात्त्विक सुधारका धेरै आयाम छन् । द्वन्द्वकालमा सार्वजनिक सुरक्षाको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जसरी राज्यले नियन्त्रणमा लिँदै थियो, त्यसबाट प्रहरी बाहिर निस्कँदै छ । हिजोजस्तो सेना वा सशस्त्रसँग संयोजन गरेर सार्वजनिक सुरक्षाका लागि काम गर्नुपर्ने कार्य धेरै छैनन् ।

यसबाहेक प्रहरीमा महिला अधिकृतको संख्या बढेको छ । विभिन्न जात–जातिको प्रवेशसमेत बढेको छ । सामुदायिक प्रहरीको प्रयोग कतिपय ठाउँमा राम्रै भएको छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने आवाजसमेत हिजोभन्दा आज बुलन्द छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, प्रहरी सर्वसाधारणको साथी बन्नुपर्छ भन्ने मान्यताले घर बनाएको छ । त्यसैले प्रहरीलाई बुझ्ने र बुझाउने आधारभूत मान्यतामै परिवर्तन आएको छ । 

यी सकारात्मक परिवर्तनबीच धेरै अप्ठेरा काम गर्न बाँकी छन् । दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा गृह मन्त्रालयको उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्वबिना प्रहरी संगठनमा तात्त्विक सुधार हुन गाह्रो छ । तथापि प्रहरी संगठनमा आमूल सुधार गर्न संस्थागत पुनर्संरचना, जनशक्ति भर्ना, सबल उत्तरदायित्व र महालेखा परीक्षकले गर्ने स्वतन्त्र लेखापरीक्षण आदि विषयमा तत्कालै ध्यान जानु जरुरी छ । यी कुनै पनि कार्य बोलेजस्तो सजिला भने छैनन् । 

प्रहरीमा स्वतन्त्र सेवा आयोगको गठनबिना यी कुनै पनि कामले गति लिन सक्दैन । प्रहरीमा सुधार ल्याउन यसतर्फ अविलम्ब ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ । स्वतन्त्र सेवा आयोग गठन गर्दा प्रहरीको संस्थागत सुधार मात्र हुँदैन, कानुनी शासन सुनिश्चित गर्दै लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउँछ । विगत दुई वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण सिकाइ भनेकै कुनै राजनीतिक दलले दुई तिहाइ ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्दैमा स्थायित्व नआउने रहेनछ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार राजनीतिक र सामाजिक संरचनामा आमूल सुधार जरुरी रहेछ । 

प्रहरी संगठन त्यस्तै एउटा पाटो मात्र हो । यहाँ सुधार ल्याउन सके कानुनी राज बलियो हुनेछ । तर नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले प्रहरी सेवाको सुधारले संक्रमणकालीन समाजलाई स्थायित्व दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर आत्मसात गरिरहेको अवस्था छैन । देशमा फैलिरहेको अपराध, दण्डहीनता र अनुत्तरदायी प्रशासनको जालो यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तो स्थिति कायम राख्दै प्रहरी ‘उसको’ साथी बनिरहे नेपाली लोकतन्त्र न्यायमूलक समाजमा रूपान्तरित हुने लक्ष्य अपूरो रहिरहन्छ । 

धेरै किसिमका परिवर्तन संस्थागत गर्न नसके सार्वजनिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधारको प्रक्रियाले प्रारम्भदेखि नै सही दिशा लिने छैन । गृह मन्त्रालय र प्रहरी संगठनले प्रायश: स्रोत–साधनको अभावलाई तेस्र्याएर संस्थागत पुनर्संरचनालाई पन्छाउने गरेका छन् । तर प्रहरी सेवामा सुधार ल्याउन जति स्रोत–साधनको महत्त्व हुन्छ, सुधारको स्पष्ट खाकाको त्यति नै रहन्छ । अन्यथा प्रहरी सेवालाई आधुनिक, प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायीपूर्ण बनाउन सकिन्न । प्रहरी सेवा आयोगमा आधारभूत फेरबदल नल्याए संस्थागत पुनर्संरचनाले सुरुदेखि नै गलत बाटो समात्छ । 

प्रहरीको विद्यमान सांगठनिक संरचनाभित्र हुकुमतन्त्र र चाकरीवाद फैलिएकाले प्रभावकारी प्रहरी सेवा नराम्ररी प्रभावित छ । यस्तो अवस्थामा सुधारको प्रक्रियाले सुरुदेखि नै सही रणनीतिक बाटो ठम्याउन सक्दैन । त्यसैले आमूल सुधार थालनीपूर्व प्रहरी संगठनको क्षमता र निहित स्रोत–साधनको स्वतन्त्र मूल्यांकन अपरिहार्य छ । कुनै पनि संस्थागत सुधारपूर्व यस्तो मूल्यांकन गर्न नसके प्रहरीमा केवल जनशक्ति र स्रोत–साधन थप्ने काम मात्र हुन्छ । त्यस्तो कार्यले अहिलेसम्म जे भइरहेको छ, त्योभन्दा भिन्न नतिजा ल्याउँदैन । केवल प्रहरीभित्र मौलाएको अक्षमतालाई बढावा दिन्छ । भ्रष्टाचारी, अपराधी र बलात्कारीलाई संरक्षण गर्दै प्रहरी ‘उसको’ साथी बनिरहन्छ । त्यसैले समकालीन समाजमा प्रहरीको अधिकतम प्रयोजन कसरी गर्न सकिन्छ, विद्यमान स्रोत–साधन वरिपरि प्रहरीको सांगठनिक क्षमता कस्तो छ आदि पक्षबारे स्वतन्त्र मूल्यांकन गरिनुपर्छ अनि मात्र प्रहरी सेवा आयोग उचित तवरमा विकास गर्न सकिन्छ । प्रहरी सुधारका लागि विगतका थुप्रै प्रतिवेदनको आधारभूत माग पनि यही हो । 

यस्तो मूल्यांकनले हाल भइरहेको प्रहरी भर्ना, बढुवा र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई मसिनोसँग केलाउनुपर्छ । यी पक्ष केलाउँदा प्रहरीको संस्थागत संरचना कुन हदसम्म केन्द्रीकृत छ, थाहा हुन्छ । प्रहरीले कति हदसम्म मिति गुज्रिसकेको व्यवस्थापकीय पद्धतिबाट काम चलाइरहेको छ, ज्ञात हुन्छ । संस्थाले दिने सेवाको उचित व्यवस्थापन केन्द्रीकृत अभ्यासले गर्न सक्दैन । साथै, संस्थाले पाउने सबै जश नेतृत्वले लिन्छ भने अपजशजति आन्तरिक जनशक्तिमाथि थोपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले सदैव आन्तरिक जनशक्तिको मनोबल कमजोर बनाइराख्छ । प्रहरी संगठनमा यस्तै मानसिकता हावी छ । 

पछिल्लो समय सीसीटिभी फुटेज लिकेज त्यस्तै एउटा उदाहरण हो । असन्तुष्ट अधिकृतहरूले आफ्नो गुनासो पोख्ने आन्तरिक ठाउँ नपाएपछि संगठनका कमजोरीलाई एक वा अर्को तरिकाले सार्वजनिक गरे । ती अधिकृतहरूलाई थाहा छ, प्रहरी संगठन मूलत: भ्रष्टाचारी, अपराधी र बलात्कारीलाई संरक्षण दिन दत्तचित्तले लागेको छ । यसो गरिरहँदा प्रहरी संगठनले पहिलेका राजनीतिक व्यवस्थाका कमी–कमजोरीलाई चौतर्फी रूपमा मलजल गरिरहन्छ । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइरहन्छ अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मुलुकका क्षमतावान युवाका लागि प्रहरी सेवा आकर्षक र भरपर्दो जीवनवृत्तको विकल्प बन्न सक्दैन । 

प्रहरीलाई भ्रष्टाचारी, अपराधी र बलात्कारीको साथी बनाइरहने कार्यमा विदेशी नियोग उत्तिकै दोषी छन् । बेलायती सहायता नियोग डीएफआइडीको सहयोगलाई नै हेरौँ । डीएफआइडीले प्रहरीलाई सहयोग गर्न थालेको माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै हो । जुन बेला नागरिकगण सुरक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको बहस छेडिरहेका थिए । त्यहीँ समय डीएफआइडीले गैरप्रतिनिधिमूलक र अनुत्तरदायी प्रहरी संगठनको पूर्वाधार विस्तार र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन थाल्यो । यस्तो सहयोग सार्वजनिक सुरक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने नागरिकगणको आकांक्षाविपरीत थियो, अद्यापि छ । 

डीएफआइडीको पछिल्लो सहयोग पाँच वर्षको लागि जारी छ । २०१५ जनवरीदेखि प्रारम्भ भएको सो परियोजना २०२० डिसेम्बरमा समाप्त हुन्छ । यस परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र डीएफआइडीले ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख सहयोग गर्छ । त्यसमध्ये १ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न बाँकी छ, जुन चालू आर्थिक वर्षमा हुन्छ । यो सहयोगले भौतिक पूर्वाधार र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने समझदारी छ । पूर्वाधारतर्फ २४ वटा प्रहरीका कार्यालय भवन र ब्यारेक बनिसकेका छन् भने ३२ वटा निर्माणाधीन छन् । तर क्षमता अभिवृद्धितर्फ भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र अपराधीको संरक्षण गर्दै प्रहरी उसको साथी हुनेबाहेक कस्तो नतिजा हात लाग्यो, स्पष्ट छैन । 

डीएफआइडीले प्रहरीलाई गरेको सहयोग महालेखापरीक्षकले स्वतन्त्र तवरमा लेखाजोखा गर्न नपाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई थप मलजल गर्दै संस्थागत रूपमा बलियो हुनुपर्ने आन्तरिक पारदर्शीलाई थप कमजोर बनाएको छ । धेरै वर्षदेखि यस्तो सहयोग चलिरहँदा अपारदर्शी अभ्यास झन् मौलाएको र प्रहरी संगठन झन् अनुत्तरदायी हुने क्रम बढ्दो पाइन्छ । दातृ निकाय संलग्न हुँदा सार्वजनिक सुरक्षामा सुधार आउनुपर्ने तथा प्रहरी संगठनप्रति सार्वजनिक विश्वास झन् बढ्नुपर्ने हो ।  

उत्तरदायित्वले मात्र संगठित अपराधविरुद्ध लड्न सघाउँदैन । राजनीतिक दलभित्रको ठूलो तप्काले प्रहरी सेवा राजनीतिक हतियार होइन र बन्नु हुँदैन भन्ने आत्मसात गर्न जरुरी छ । केन्द्रमा मात्र नभएर स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा समेत प्रहरी संगठनलाई एक वा अर्को तवरमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी छ । जननिर्वाचितहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाप्रति प्रहरी संगठन जिम्मेवार बन्ने हो, उनीहरूको नियन्त्रणमा प्रहरी संगठन फस्ने होइन । स्वतन्त्र र व्यावसायिक सेवा मातहत नै संस्थागत स्वतन्त्रता, नियन्त्रण र उत्तरदायित्व निहित हुनुपर्छ । यस्तो हुन र सार्वजनिक सुरक्षामा सुधार ल्याउन प्रहरी सेवा आयोगको गठन अपरिहार्य छ ।