भारत र चीनलाई चिनाउन प्रयोग गरिने हात्ती र ड्रयागनजस्ता प्रतीकको बीचमा नेपाल ‘तरुल’ का रुपमा चित्रित हुने गरेको छ । यो प्रतीकको प्रयोग नसुहाउँदो र अऐतिहासिक छ ।

नेपाल राष्ट्रको पहिचानको सारतत्त्व नै शान्ति, मैत्री र बन्धुत्व भएकाले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उपयुक्त प्रतीकको खोजी गर्न आवश्यक भइसकेको छ । २१ औँ शताब्दीको बदलिँदो भूराजनीतिक स्थिति र नेपालका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धप्रति न्याय गर्न ‘तरुल’ वा ‘घाँस’ जस्ता प्रतीक अपनाउनु आफ्नै अवमूल्यन गर्नु हो । यो घाँसको कुराचाहिँ ‘दुई हात्तीले प्रेम गरे पनि, झगडा गरे पनि मिचिने घाँस नै हो’ भनी नेपाललाई घाँस देख्‍ने केही विद्वान्‌हरूले भन्ने गरेको सन्दर्भतिर लक्षित गरेको हुँ ।

भूराजनीति हिजो पनि परिवर्तनशील थियो, आज पनि छ । तर त्यसको गति, प्रकृति र मानकहरू बदलिएका छन् । विगत लामो समय ब्रिटिस साम्राज्यको प्रभुत्वले भारत, चीन र नेपालको सम्बन्धलाई प्रभावित गरेको थियो । १९६० र ७० को दशकमा रुस र चीनबीच आएको दूरीले रुस भारततिर र चीन अमेरिकातिर नजिकिने नयाँ समीकरणको बीच नेपालले दुई फरक दृष्टिकोण बोकेका छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्‍ने प्रयत्न गरेको हो । त्यतिबेला भारत र चीन युद्धमा होमिँदा नेपालले पञ्चशीलको आधारमा असंलग्‍न नीति लिएको थियो । याद गरौं, नेपाल–भारतको शान्ति र मैत्री सन्धिमा अझै पञ्चशील शब्द र त्यसका केही मूलभूत मान्यताको प्रवेश हुन सकेको छैन । आशा गरौँ, ‘इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप’ को प्रयत्नबाट त्यो सम्भव हुनेछ ।

२१ औँ शताब्दीमा चीन र भारत दुवै आर्थिक महाशक्तिको रूपमा उदाएका छन् । उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै छ । मुख्यत: पारस्परिक विकासका सम्भावना तथा केही हदसम्म बाध्यताले पनि भारत र चीन पहिलेभन्दा घनिभूत सहकार्यमा छन् । अमेरिका र चीनबीच चलेको ‘व्यापार युद्ध’ अहिले भारतविरुद्ध पनि लक्षित देखिन्छ । अमेरिकाको मध्यपूर्व नीति विशेषत: इरानसँग द्वन्द्वले गर्दा तेललगायतका ऊर्जाको विकल्प, डलरबिना सञ्चालित हुन सक्ने बहुपक्षीय व्यापारको विकल्पमा साझेदारी अर्को महत्त्वपूर्ण कारण देखिन्छ ।

बहुचर्चित इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सामान्यत: आर्थिक विकास तथा सुशासनको आवरणमा सुरक्षा एजेन्डालाई अघि बढाउन र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभविरुद्ध परिलक्षित भई चीनलाई एक्ल्याउन अघि सारिएको अमेरिका र जापानको क्षेत्रीय रणनीति हो । यसको केन्द्रमा रहेको भारतले केवल सामरिक सुरक्षाको अभिप्राय बोकेको ‘रणनीति’ शब्दलाई अस्वीकार गर्‍यो । अनि चीनलाई समेत यसमा समावेश गर्ने स्पेस बनाउन ‘इन्क्लुसिभ’ शब्द राखिनुपर्ने माग गर्‍यो । त्यस्तै, आसियान राष्ट्रहरूले जुन २०१९ मा इन्डो–प्यासिफिकसम्बन्धी ‘दृष्टिकोण पत्र’ जारी गर्दै सामरिक सुरक्षाको ‘रणनीति’ तर्फ होइन, आर्थिक, सांस्कृतिक सहकार्य र सहयोगतर्फ अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । इन्डोनेसियाले भारत, अमेरिका र चीनलाई पनि सहभागी गराएर इन्डो–प्यासिफिकबारे जकार्तामा छलफल गराउनु र अमेरिकाले आसियानको ‘दृष्टिकोण पत्र’ को स्वागत गर्नु नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो ।

अर्कोतिर, सबै आसियान देशहरू बेल्ट एन्ड रोडका सदस्य भए पनि भारतले अहिलेसम्म त्यसमा सहमति जनाएको छैन । तथापि बेल्ट एन्ड रोडको पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको भारत दोस्रो ठूलो लगानीकर्ता र सबैभन्दा बढी ऋण लिने देश हो । भारत र चीन दुवै अहिले आर्थिक मन्दीको सिकार हुने सम्भावना बढेको हुनाले पनि एकअर्कासँग आर्थिक सहकार्य गर्न बाध्य छन् । त्यसैले पाकिस्तानी कश्मीर क्षेत्रको बाटोबाट लगिएको चीन–पाकिस्तान करिडोरको विवाद सुल्झाउन सके भारत पनि बेल्ट एन्ड रोडमा सहभागी हुन असम्भव देखिँदैन ।

छिमेकीहरू साझेदारीतर्फ केन्द्रित भइरहेको बदलिँदो भूराजनीतिको यो सन्दर्भमा नेपालको पहिलो प्राथमिकता आफूलाई एउटा त्यस्तो क्रियाशील सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा उभ्याउनु हो, जो आफ्नो तुलनात्मक लाभ र क्षमताप्रति सचेत छ । आफ्नो कूटनीतिक कुशलतालाई क्षेत्रीय, विश्व शान्ति, मैत्री र पर्यावरण हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ । अनि आफ्ना छिमेकीहरूसँग व्यवहार गर्दा लघुताभासले पीडित हुँदैन । आजको विश्वमा तरुलजस्तो च्यापिएर होइन, छिमेकीहरूसँग मित्रता, शान्ति, सद्‍‌‌भाव अभिवृद्धि गर्ने तथा घनिभूत आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्य गर्ने अग्रसरताबाट मात्रै आफ्नो अस्तित्व धान्‍न र चौतर्फी विकास गर्न सम्भव छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको नारा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ ले यो प्राथमिकतालाई आत्मसात गरेको छ । यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्‍ने चुनौतीको बीचमा हामी छौँ । यसका लागि इतिहासप्रति दृष्टि पुर्‍याउँदै वर्तमानलाई नियाल्नु आवश्यक छ ।

‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेर रक्षात्मक विदेश नीति अपनाउनुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश हो । तर न उनको पालामै नेपाल तरुलजस्तो थियो, न त हाम्रा छिमेकीहरू ढुंगाजस्ता थिए । ब्रिटिस साम्राज्यवाद ढोकैनिर आइपुग्दा र फ्रान्सेली क्रान्तिको अभ्युदय भएर युरोपमा राजतन्त्र मासिने क्रम सुरु भएका बेला पनि पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरू चीन र भारततर्फ ‘सबक सिकाउन’ वा आफ्नो राज्य विस्तार गर्न युद्धरत थिए । रक्षात्मक हैन, आक्रामक नीति लिएका थिए । काँगडा र टिस्टासम्म त्यसरी विस्तार गरेको नेपालको भूभाग १८१६ को अंग्रेजसँगको हार र सुगौली सन्धिपछि खुम्चिन पुगेको हो । यहाँ स्मरणीय छ, बडाकाजी अमरसिंह थापाले अंग्रेज शक्तिसँग सामना गर्ने नेपालको क्षमता र तयारी नभएको भन्दै युद्धको विरुद्धमा अभिमत दिएको स्थितिमा पनि मुख्तियार भीमसेन थापाले लडाइँको आदेश दिएका थिए ।

त्यसपछिका कालखण्डमा ब्रिटिस साम्राज्यकै बफादार सेवक बनेर आफ्नो सत्ता टिकाइरहेका जंगबहादुरहरूको राणा शासनले दक्षिणी छिमेकीसँग टाँसिएर नेपालको अस्तित्व धान्ने नीति लिएको देखिन्छ । कहिले दुवैतिर युद्ध गर्ने, कहिले एकातिर आश्रित भएर अस्तित्ववान हुने विगतको विडम्बनापूर्ण यथार्थले गर्दा हाम्रो इतिहासमा तरुलको विम्ब पालना यसको मर्मअनुसार भएको देखिँदैन । त्यसैले अऐतिहासिक भनेको हुँ । त्यस्तो इतिहास निर्माण हुनुको जे–जस्ता कारण रहे पनि हाम्रो वर्तमानको भारत–निर्भरताको आरम्भचाहिँ सुगौली सन्धिपछि हुन थालेको निर्विवाद छ, जसलाई विद्वान्‌हरूले (पराश्रय भनी चित्रण गरेका छन्) भारतको नेपालमाथिको प्रभुत्व, नेपालको भारतमाथिको पराश्रय ।

त्यो परनिर्भरता हट्ने क्रम सुरु भएको छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग गरेको पारवहनलगायतको सहमति र समझदारी त्यसको एउटा प्रमुख कोसेढुंगा हो भने हिमालयले जोड्ने सम्पर्क सञ्जालमा आधारित नेपाल चीनको आर्थिक साझेदारी अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो । नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा थुप्रै अप्ठेरा रहे पनि केही समययता हार्दिकता बढी रहेको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाग्रह नराख्‍ने हो भने नेपाल–चीनको आर्थिक सहकार्यले भारत–चीन–नेपाल तीन वटै देशको आर्थिक समृद्धि गर्ने स्पष्ट छ । त्यो वास्तविकता नै नेपालको शक्ति हो, त्रिपक्षीय सहकार्यका निम्ति । मेरो मत त भारत र चीनबीचको मैत्री बढाउने मात्र होइन, इन्डो–प्यासिफिकको सामरिक अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै यसको आर्थिक सहकार्य र बेल्ट एन्ड रोडलाई नजिक ल्याउन पनि नेपालले प्रस्ट र दृढ भूमिका खेल्नुपर्छ भन्‍ने हो ।

हामी सुख, समृद्धि र स्वस्थ जीवनका लागि आर्थिक विकास चाहन्छौँ, जुन छिमकी र विश्वसँगको शान्ति र मैत्रीको एउटा प्रमुख ध्येय हो । तर प्रश्न उठ्छ, हामी कस्तो आर्थिक विकासको रणनीति अपनाउन चाहन्छौँ ? हाम्रा अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र पर्यावरणको विनाश गर्ने आर्थिक विकास कि त्यसको संरक्षण गर्ने आर्थिक विकास ? केही सुविधासम्पन्न वर्ग पोषाउने र गरिब–धनीबीचको खाडल बढाउने आर्थिक विकास कि समाजको तल्लो पीँधमा भएका मान्छे समृद्ध, स्वस्थ, सुखी र आत्मनिर्णायक हुने आर्थिक विकास ? भूगोलको क्षेत्रफलको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाल हरित ऊर्जा र जैविक विविधतामा पृथ्वीको सबैभन्दा धनी भूभागमध्ये पर्छ । त्यसैले हाम्रो प्राथमिकता हरित र सामाजिक न्यायसहितको विकासको प्रस्ट भिजन अंगीकार गर्नु हो अन्यथा जीडीपी ग्रोथका आँकडाहरूभित्र प्रदूषित वातावरण र आर्थिक विषमताको एउटा कुरूप वास्तविकता लुकेर बसिरहनेछ, जुन हामी अहिलेको विश्वका धेरै देशहरूमा देख्छौँ ।

संक्षेपमा, दुवै छिमेकीलाई प्रभावित गर्ने नेपालको सशक्त ऐतिहासिक पहिचान छन् । गौतम बुद्धको शान्ति, मैत्री र अहिंसाको सन्देश, अरनिकोले चीनमा प्रतिनिधित्व गरेको नेपालको बेजोड वास्तुकला र मूर्तिकला, सयौँ जनजाति, भाषाभाषीले बनेको देशले आपसी द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी मिलेर बस्ने संस्कृति हाम्रो दार्शनिक, प्राविधिक, कलात्मक ज्ञान र सद्भावका नमुना हुन् । बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा हामीले छिमेकीहरूसँग जोरी खोज्ने होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सहीपनामा टेक्ने र पारस्परिक स्वार्थको मिलनबिन्दुको खोजी गर्ने हो । आफ्नो तुलनात्मक लाभ र क्षमताको प्रवर्द्धन गर्ने हो । त्यसका लागि कतिपय बेलामा अडान लिनु पनि पर्छ ।

जस्तो, ५ वर्षअघिको नाकाबन्दीका बेला सम्पूर्ण राष्ट्र नै एकजुट भएर उभिएको थियो र अहिले लिपुलेकको मुद्दामा राष्ट्र एकबद्ध छ । कुनै अर्को मुद्दामा जनमत विभाजित पनि हुन सक्छ । जस्तो, एमसीसीको मुद्दामा, जसले थप बहसको माग गर्छ । सक्षम राष्ट्रले अडान लिने मात्र होइन, सम्झौता गर्ने लचकता र सामर्थ्य पनि देखाउँछ र ठोस प्रमाणका आधारमा संवादबाटै मुद्दाको हल निकाल्ने दृढता र कुशलता प्रदर्शित गर्दछ ।

कुनै बेला भूपी शेरचनको ‘हामी’ कविताले भनेको थियो, ‘हामी वीर छौँ तर बुद्धु छौँ ।’ अबको नेपालले भन्न सक्नुपर्‍यो, ‘हामी बुद्धिमान छौँ, त्यसैले त हामी वीर छौँ ।’