माघ १७ गते शुक्रबार, त्रिचन्द्र क्याम्पस हाताभित्र बर्दीसहितको प्रहरी छिर्‍यो र लाइब्रेरीमा बसेर किताब पढिरहेका विद्यार्थी सुडल राईलाई पक्राउ गर्‍यो । सुडलको झोलाभित्र भेटिएको कन्हैयाकुमारको किताब बिहार से तिहाडलाई प्रहरीले आतंकवादी किताब भनिदियो ।

एक रात हस्पिटलबाट ११ बजेतिर साथीको घरमा जाँदै गर्दा प्रहरीले मेरो झोलाभित्र भएको जर्ज अरवेलको पुस्तक एनिमल फार्मको पानापाना केलाउँदै मेरो अनुहारमा यसरी हेर्‍यो, मानौँ– त्यो किताबबाट कसरी ग्रिनेड बनाइन्छ भन्‍ने गोप्य शिक्षा लिइरहेको छु ।

माघ २६ गते, आइतबार साँझ ४ बजेतिर किताबमा लगाएको करको विरोध गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले सिंहदरबारअगाडि बसेर किताब पढिरहेका विद्यार्थी समातिए । उनीहरूलाई साँझ ८ बजेतिर छोड्नुभन्दा अगाडि प्रहरीले धम्की दियो, “अब पनि यसैगरी किताब पढ्यौ भने तिमीहरूलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइदिन्छौँ ।”

मनभित्रको उद्वेलन

हप्ता दिनभित्रका यी तीन घटनाक्रम हामी बाँचिरहेको समय बोध गराउन काफी थियो । शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्छ भनी वकालत गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्नु जरुरी थियो । सामाजिक सञ्जालमा मात्रै प्रश्न गरेर यो समस्या हल हुनेवाला थिएन । हामीले सडकमा उत्रने निर्णय गर्‍यौँ ।

उसो त हामीलाई कुनै पार्टीको झन्डामुनि बसेर राजनीतिक लाभ लिनु थिएन । त्यसैले पनि सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नु थिएन । ढुंगामुढा गर्नु थिएन । टायर बाल्नु थिएन, न त चक्काजाम गर्नु थियो । जिन्दावाद र मुर्दावादको नाराभन्दा माथि उठेर शालीनतापूर्वक आफ्नो आवाज उठाउनु थियो । आन्दोलनको त्यस्तो परिपाटी बसाल्नु पनि थियो, जुन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण थियो ।

सरकारले हाम्रो माग सुन्‍नभन्दा बढी जनताले किताबमा कर लगाउनु किन गलत हो भन्‍ने कुरा बुझ्न जरुरी थियो । हामी चाहन्थ्यौँ, किताबमाथिको करको विषयमा बहस होस् । हामी मानिसलाई बुझाउन चाहन्थ्यौँ कि चेतनामा बन्देज लगाएर किन सरकार उसको मात्रै भजन गाओस् भन्‍ने चाहन्छ ।

त्यससँगै आन्दोलन र माइतीघर मण्डला एकअर्काका पर्याय हुन् भन्‍ने कुरा पनि परिवर्तन गर्नु थियो । हामी बताउन चाहन्थ्याँै, आन्दोलन गाउँ, सहर र देशको जुनसुकै चोकबाट उठ्न सक्छ । त्यसैले हामीले पाटन दरबार स्क्‍वायर जाने विचार गर्‍यौँ ।

पाटन दरबार स्क्‍वायर

पहिलो दिन हामीले पाटन दरबार स्क्‍वायर कृष्ण मन्दिरअगाडि बसेर ब्यानरसहित चुपचाप किताब पढिरहँदा मानिसलाई त्यसले खास आकर्षित गरेझैँ लागेन । हामीले त्यसै दिन आफू–आफूबीचबाटै केही रकम जम्मा गर्‍यौँ र माइक किन्‍ने निधो गर्‍यौँ । उसो त अहिले पाटनबाट उठेको यो आन्दोलनलाई अर्थमन्त्रीकै शब्दलाई सापटी लिएर प्रकाशकहरूले गराएको आन्दोलन पनि भनियो । तर फ्लेक्सदेखि माइक किन्‍नका लागिसमेत हामीले गोजीबाट रकम उठाएका थियौँ । किनकि हामीले बुझेका थियौँ, प्रकाशकले त किताब बेच्छ किनकि ऊ व्यापारी हो । मारमा पर्ने त जनता हो । तर अर्थमन्त्रीले आफू सही देखिन स्वत:स्फूर्त उठेको विद्यार्थीको आन्दोलनलाई हिलो छ्याप्‍ने दुष्प्रयास गरे ।

आन्दोलनको दोस्रो दिन हामीले त्यहाँ बसेर किताब पढिरहँदा लेखक कुमार नगरकोटी र नाट्य निर्देशक घिमिरे युवराज त्यस कार्यक्रममा समर्थन जनाउन आए । त्यसै दिन आदर्श मिश्रा र मनिराज घिमिरेले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको स्ट्यान्डअप कमेडीले मानिसहरूको ध्यान मज्जैले खिच्यो । हामीले पहिल्यै सामाजिक सञ्जाल ट्‍वीटरमा मेक बुक्स ट्याक्स फ्रिको अफिसियल ह्यान्डल र फेसबुक ग्रुप पनि बनाएका थियौँ, जसले त्यहाँका गतिविधिबारे जानकारी दिओस् । यसले गर्दा मानिसहरूमा एउटा उत्साह जगाउन मद्दत गर्‍यो । लेखक, कलाकारले फोन वा म्यासेजमार्फत आफू कार्यक्रममा आउनेबारे जानकारी दिन थालेपछि हामीले ती सूचना पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्‍न थाल्यौँ।

आन्दोलनलाई समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउँदै नाटकका साथीहरूले नाटक देखाउनुभयो, गीत गाउने साथीहरूले गीत गाए, कविता लेख्‍ने साथीहरूले कविता पढे । देशकै प्रतिष्ठित लेखक, राजनीतिक विश्लेषक, अनुसन्धाताहरूले किताबमा कर लगाउनु किन गलत छ भन्‍नेबारे कार्यक्रममै आएर जानकारी दिए । दैनिक रूपमा कार्यक्रम भइरहे । यसो हुँदा हामीले फरक–फरक किसिमले मानिसलाई किताबमा लागेको कर कसरी गलत छ भनेर बुझाइरहयौँ । सबैभन्दा राम्रो कुरा– फरक–फरक विचार राख्‍ने नेताहरू हुन् वा फरक विचारधाराका मानिस– एउटै मञ्चमा उभिएर कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाए । हामीले यस्तो ठाउँ निर्माण गर्‍यौँ, जहाँ सबैको समान सहभागिता भयो ।

यसबीचमा पत्रपत्रिकाहरूमा किताबमा करसम्बन्धी दैनिकजसो समाचार वा लेख आउन लागे । रेडियो र टेलिभिजनमा बहस सुरु भयो । फलत: आन्दोलन उपत्यकामा मात्र सीमित नभएर दमक र पोखरामा पनि सुरु भयो । इटहरी, धरान, सिन्धुली, चितवनलगायतका ठाउँमा पनि यो आन्दोलन कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍ने विषयमा साथीहरू हामीसँग निरन्तर संवादमा रहे ।

अर्थमन्त्रीका सफेद झुट

प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा विश्वासिला पात्र, गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड लेनदेनको अडियोपछि जब पद गुम्यो, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सञ्चारमन्त्रीसमेत बने । केही प्रकाशकको बदमासीको कारणले गर्दा किताबमाथि कर लगाउनु परेको भनेर सञ्चारमन्त्रीले विद्यार्थीको आन्दोलनबारे न्यारेटिभ नै परिवर्तन गर्न खोजे । तर उनले गल्ती गर्ने प्रकाशकलाई सजाय दिन चाहेनन् तर त्यसको बोझचाहिँ जनतामाथि कर लगाएर थोपर्न खोजे र बारम्बार झुट बोलिरहे । यहाँसम्म कि उनले यस विषयमा बहस गर्न तयार रहेको समेत भन्‍न भ्याए तर बहस गर्नका लागि हामीसम्म आइपुग्ने कोसिस नै गरेनन्, न हामीलाई बोलाए ।

आर्थिक ऐनको दफा १८ प्रयोग गर्दै अर्थमन्त्रीले केही दिनअगाडि मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा विकास कर लगाए । तर अहिले अर्थमन्त्री किताबमा लागेको कर हटाउन संसद्‌बाटै पारित गर्नुपर्ने भन्दै छन्, जुन बिल्कुल झुट हो किनकि ऐनको दफा १८ ले सरकारले जुनसुकै बेला कर लगाउन वा हटाउन पाउनेबारे उल्लेख गरेको छ ।

पुस्तकको व्यापार पनि रक्सी/चुरोटजस्तै व्यापार भएकाले पुस्तक बेचेर नाफा कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले भने । नाफामा लाग्‍ने त आयकर हो, जुन व्यापारीले तिर्छ । पुस्तकमा भने भन्सार लागेपछि त्यो रकम उपभोक्ताबाटै असुलिन्छ । तर अर्थमन्त्रीले त्यो कर उपभोक्ताले नभई व्यापारीले तिर्ने हो भनेर झुट बोले ।

किताबमा कर लगाउने निर्णय गर्ने बेलामा अर्थमन्त्रीले नेपाली मुद्रण उद्योगमा सय अर्बको लगानी छ भनेर पनि झुट बोलेका छन्, जबकि नेपाली मुद्रण उद्योगको निश्चित पुँजी करिब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ र त्यो पनि प्रिन्टिङ, वाइन्डिङ, प्याकेजिङलगायत उपकरण समावेश गरेर हुन आउने रकम हो ।

स्वदेशी व्यवसायको उत्थानका निम्ति किताबमा कर लगाएको भनी व्याख्या गर्ने अर्थमन्त्रीले नेपालमा सात हजार प्रिन्टिङ प्रेस छन् भनेर झुटो दाबी गरेका छन्, जबकि नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको प्रतिवेदनलाई आधार मान्‍ने हो १५ सय मल्टिकलर प्रिन्टिङ मेसिनसहित जम्मा ४ हजार प्रिन्टिङ मेसिन मात्र छन् । महासंघका अनुसार २४ सयजति मुद्रण व्यवसाय संस्थामा आबद्ध छन् ।

सरसर्ती हेर्दा अर्थमन्त्रीले झुट बोलिरहेका छन् र भन्सार करको नाममा उपभोक्ता र विद्यार्थीलाई मारमा पार्ने काम गरेका छन् ।

किताबमाथि करको विरोधको आवश्यकता

सरकारको बजेट कार्यक्रमलाई एकपल्ट पुन: हेर्ने हो भने ७० जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने, शैक्षिक प्रणालीलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्नेदेखि लिएर नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाउनेसम्म भनिएको छ । तर किताबमाथि कर लगाएर उल्लिखित कुनै पनि कुरा सम्भव छैन ।

किताबमाथि कर किन गलत छ भन्‍ने कुरा बुझ्‍नका लागि विद्यालय वा कलेजहरूमा तोकिएको पाठ्यपुस्तक मात्र किताब हो भन्‍ने भ्रम हटाइनु पर्छ । यो सरकारले किताबलाई बिलासिताको वस्तुझैँ हेरेको छ, जबकि किताब पढ्नु भनेको केही थान उपन्यास वा कसैको जीवनी पढ्नु मात्र नभई समाजलाई हेर्ने र बुझ्‍ने तरिका निर्माण गर्नु हो । गलत कुराको विरोध गर्दै प्रश्न खडा गर्न सिक्नु हो ।

कसैले सरकारको विरोध नगरोस् भन्‍ने सरकार चाहन्छ । राणाकालमा जसरी जनताका छोराछोरीले नपढून्/नबुझून् भन्‍ने राणाको चाहना हुन्थ्यो वा शाहीशासनमा जसरी चेतना र प्रश्नमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिएको थियो, यो सरकार पनि त्यही गर्न खोज्दै छ । ऊ आफ्नो महिमागान गाउनेहरूको जमात निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसैले कहिले किताबलाई आतंकवाद देख्छ, कहिले ज्ञानमा होइन, किताबमा कर लगाएको जिकिर गर्छन् । उनलाई थाहा छ, प्रश्नहरू कुर्सीको लागि खतरा साबित हुन सक्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशतभन्दा बेसी किताब विदेशी लेखकहरूका पढ्नुपर्ने हुन्छ । मेडिकल र इन्जिनियरिङका विद्यार्थीलाई सरकारले भनिदिन्छ– लाखौँ तिरेर पढ्न सक्ने तर किताबमा थोरै मूल्य बढी तिर्न नसक्ने ? सरकारको यो अभिव्यक्तिबाटै प्रस्ट हुन्छ, ऊ एउटा निश्चित तह र तप्काका मानिसले मात्र पढून् भन्‍ने चाहन्छ । कुनै पनि कोणबाट माथिको अभिव्यक्ति गरिब जनताको हितमा छैन । उसो त थोरै मूल्य भनेको कति ? किस्ट मेडिकल कलेजका एक विद्यार्थीको अनुसार पहिला १३ हजार पर्ने किताबको मूल्य अहिले १७ हजार पर्न आउँछ । र एक सेमेस्टरमा त्यस्तो किताब कम्तीमा पनि ७ वटा पढ्नुपर्ने हुन्छ । जुन देशमा ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरक्षर छन्, जुन देशका अधिकांश मानिसको आम्दानी दैनिक दुई सय रुपैयाँभन्दा पनि कम छ, त्यो देशमा एउटा किताबको मूल्यमा ४ हजारको फरक भनेको थोरै हो र ? अब प्रश्न गरिनु जरुरी छ ।

किताबमा कर लगाइनु स्पष्ट रूपले गरिब जनताका बालबालिकाको शिक्षा र त्यसपछिको रोजगारीमाथि प्रत्यक्ष धावा बोलिनु हो । पढ्नु भनेको डिग्री वा निश्चित सर्टिफिकेट हासिल गर्नु मात्र होइन, प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्नु पनि हो । तर जब एउटा तप्काको मात्र शिक्षामा पहुँच हुने भएपछि निश्चित रूपमा हालीमुहाली उसकै मात्र हुने भयो र अर्को तप्का सधैँ हेपिइरहने नै भयो ।

हामीले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस्तो पक्कै थिएन । समानताको लागि लडाइँ लडेको भनिएको कम्युनिस्ट सरकार यस्तो हुनै सक्दैन । प्रश्न गर्नु जरुरी छ । र जरुरी छ, आफ्नो अधिकारको लागि निरन्तर लडाइँ लडिरहनु ।

हामी बुझ्छौँ किनकि हामी पढ्छौँ । संसारभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण सभा–सम्मेलन नगर्नू भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही दिनअगाडि मात्रै सूचना जारी गर्‍यो । यो कुराको पालना गर्दै हामीले पाटन दरबार स्क्‍वायरमा भइरहेको दैनिक आन्दोलनलाई स्थगित गर्‍यौँ र फरक ढंगले आन्दोलन गरिरहने निर्क्योल गर्‍यौँ ।

हामीलाई थाहा छ, आन्दोलनहरूको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन, बरु यसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ । कृष्णलाल अधिकारीको मकैको खेतीदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन आजपर्यन्त जारी छ, मात्र स्वरूप बदलिएको हो । सत्ताको चरित्र त उस्तै नै छ ।