प्रजातन्त्र बीसौँ शताब्दीको सबभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक विचारधारा थियो । यो विचारधाराका लागि संसारका आधाभन्दा धेरै मुलुकमा आन्दोलन भए । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो दशकमा ओरालो लाग्‍न सुरु भएको यो विचारधारा तेस्रो दशकको सुरुआतमा आएर निकै संकटमा पर्न गएको छ ।

यो संकटबाट बाहिर आउन त्यति सजिलो भने छैन । ‘प्रजातन्त्र’ संकटमा पर्न जाने धेरै कारणमध्ये सबभन्दा प्रमुख कारण यसलाई चलायमान बनाउने पात्रहरूले ल्याउने नीति, नियम तथा राजनीतिक संस्कार हो । पछिल्ला वर्षमा यो निर्वाचित कुलीन वर्ग र प्राविधिक/विज्ञ (टेक्नोक्र्याट) को चंगुलमा पर्न गएको छ, जसले आम नागरिकका समस्यालाई आफ्नो सुविधाका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउने गर्छन् ।

उदारवादी प्रजातन्त्रले धेरै आरोप खेप्नु परेको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानताको नाममा समूहगत अधिकार, भिन्‍नता तथा विविधता बुझ्‍न नसकेको, बहुमत एवं अल्पमतको नाममा एकअर्काविरुद्ध सुविधाअनुसार प्रयोग गरेर राज्य तथा राष्ट्रबीच द्वन्द्व चर्काएको आरोप लाग्दै आएको छ । राजनीतिक उदारवादको नाममा केही शाश्वत मूल्य–मान्यतालाई विस्थापन गर्ने कोसिस गरेको परिणामस्वरूप प्रजातन्त्रको अवधारणा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने महसुस संसारभरि गरिएको छ । सायद त्यही भएर होला, पछिल्ला दिनमा ‘राष्ट्र–राज्य’ र ‘राज्य–राष्ट्र’ दुवैलाई छाडेर धेरैजसो आधुनिक राष्ट्रहरू आफूलाई ‘सभ्यतामूलक’ राष्ट्र भनेर चिनाउने होडबाजीमा अगाडि बढेका छन् ।

राष्ट्र–राज्यको अवधारणा, भूमण्डलीकरण र प्रविधिबीचको अन्तरद्वन्द्व पनि प्रजातन्त्र संकटमा पर्नु पछाडिको अर्को समस्या हो । किनभने भूमण्डलीकरण, अर्थराजनीति र प्रविधिले राज्यका अवधारणामाथि ठूलो धक्का दिएको छ । यसको सबभन्दा ठूलो असर स्थापित मूल्य–मान्यतामा हुन गएको क्षयीकरण तथा नयाँ मूल्य–मान्यताको आगमन हो । जुन राष्ट्रले राजनीतिक उदारवाद, सामाजिक रुढीवाद तथा अर्थराजनीति र समाजको बदलिँदो पक्षलाई आत्मसात र सन्तुलन गर्न सके त्यस्ता राष्ट्रमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली केही वर्षसम्म चल्न सक्ला । नत्र ‘कम्युनिज्म’ पछि सबभन्दा छोटो समयमा अवसान हुने विचारधाराको रूपमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली पर्न जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आम नागरिकले मुलुकको मुहार फेरिने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो पूरा हुन सकेन । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेता सुहाउँदो प्रजातन्त्रबाहेक जनताले चाहेजस्तो प्रजातन्त्र भविष्यमा पनि उपलब्ध हुने छैन । यसले उठाउने सबभन्दा ठूलो प्रश्न हो, आधुनिक प्रजातन्त्र नेपाली समाजको चरित्रसँग मेल नखाएकै हो त ? आखिर किन नेपालजस्ता मुलुकले सधैँ प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ? किन प्रत्येक राजनीतिक आन्दोलनपछि मुलुक पहिलेकै अवस्थामा फर्किन्छ ? नेपालमा प्रत्येक आन्दोलनपछि एउटा वर्गको उत्थान हुने तर आम नागरिकका मुद्दा जहिल्यै ओझेल परेका छन् । आज नेपालको राजनीति ठीक ०४८ लगत्तैको नेपाली कांग्रेसको सरकारपछिको अवस्थामा फर्केको छ ।

यी सबै घटनाक्रमले के देखाउँछन्– नेपालमा जनता प्रजातन्त्र चाहन्छन् तर राजनीतिकर्मीहरू बढीजसो अवसरवादी छन् । ०४८ सालजस्तै ०६२/६३ पछि पनि राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिले दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति हासिल गरे, जनता भने रसातलमा पुगेका देखिन्छन् । आम नागरिकलाई फकाउनका लागि तथाकथित उपलब्धिको रटान गराएर राजनीतिलाई एउटा विशिष्ट वर्गको सुविधाको क्षेत्र बनाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । यी कारणले गर्दा नै होला, हालै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित रिपोर्टमा नेपालीको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था खस्किँदै गएको पाइएको छ ।

पुरातन राज्य, नयाँ विचारधारा : नेपाल संसारका पुरातन राष्ट्रहरूमा अग्रणी रूपमा पर्न जान्छ । आधुनिक राज्य निर्माणको क्रमानुगत विकास हेर्ने हो भने यो २२ औँ स्थानमा पर्न जान्छ । त्यसैगरी प्रजातन्त्रलाई शासन प्रणालीको रूपमा अँगाल्ने राष्ट्रहरूमा पनि नेपाल धेरै देशभन्दा अग्रणी देखिन्छ । सभ्यता र संस्कृति विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल तथा भारतवर्षका अरू राष्ट्रहरू युरोप र पश्चिमका विकसित राष्ट्रभन्दा निकै अगाडि देखिन्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि आखिर किन आधुनिक प्रजातन्त्रले यहाँको भूमिमा जरा गाड्न सकेको छैन त ? यो अहिलेको सबभन्दा अहं प्रश्न हो । नेपालजस्ता राज्यहरूमा देखिएको एउटा समस्या सभ्यता र राजनीतिक विचारधारासँग पनि सम्बन्धित छ । पुरातन सभ्यता र नयाँ विचारधाराको बीचमा यहाँ तालमेल हुन सकेको छैन । अहिले यो समस्या पश्चिमा मुलुकमा पनि देखिएको छ ।

तेस्रो विश्व र विकसित मुलुकहरूमा प्रजातन्त्र सफल र असफल हुनुका पछाडि मिश्रित कारण देखिन्छन् । विकसित मानिएको पहिलो विश्वका राष्ट्रहरूको प्रजातन्त्र ‘भौतिकवाद’ र यसको दायाँबायाँ विकसित भएका वादबाट पीडित छ । यसले व्यक्तिको भौतिक प्रगतिलाई मात्र केन्द्रमा राखेको, भावना र मूल्य–मान्यतालाई कुनै स्थान दिएको देखिँदैन । राजनीतिक उदारवादको नाममा लोकका मुद्दाहरू छाडेकाले ‘राजनीतिक लोकप्रियतावाद’ को उदय भयो । किनकि राजनीतिक उदारवाद ‘स्वतन्त्रता’ र ‘समानता’ उपभोग गर्न सक्ने निश्चित वर्गका लागि मात्र हुन गयो । यी सबै ‘हिलीबिली’ नागरिकको पहुँचभन्दा परका विषय हुन गए ।

यति भन्दै गर्दा यसको विकल्प ‘कम्युनिज्म’ नभएर राजनीति शक्तिशाली नेताको हातमा पर्न गयो, जसले लोकका मुद्दा समाते । ‘कम्युनिज्म’ असफल विचारधारा साबित भइसकेकाले पहिलो विश्वमा लोकप्रियतावादको विकास भयो भने तेस्रो विश्वको राजनीतिमा व्यक्तिवादको उदय ।

लोकप्रियतावादले राजनीतिमा विपक्षीलाई पनि सखाप पार्‍यो । तेस्रो विश्वमा प्रजातन्त्र व्यक्ति र समाजलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसैको असर होला, संविधान लागू भएपछि आएका नियम, कानुनको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र देखिन्छ ।

यसरी प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक पार्टीमार्फत राज्य र यसका अंगहरू नियन्त्रण गरेर राज्यलाई ‘पार्टी र नेता’ र तिनका आसेपासेले मात्र भोग गर्न पाउने परम्पराको विकास भएको पाइन्छ । त्यसैगरी नेताहरू तथा चाकरीबाजले यो जन्म र मरणपछि पनि कृत्रिम रूपमा केही व्यक्तिलाई अजम्बरी बनाउने प्रणालीको विकास गरेकाले राजनीतिको उद्देश्य नै फेरिएको देखिन्छ । नेताको नाममा भौतिक संरचनाको नामकरण तथा ठूल्ठूला सालिक निर्माण गर्ने परिपाटीले प्रजातन्त्रको उपहास त गराउँछ नै । यसले ‘भगवान्’ र प्रकृतिको स्थापित मान्यतालाई पनि चुनौती दिँदै छ ।

व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने परम्पराको इतिहास आधुनिक राजनीतिसँगै सुरु भएको हो तर साम्यवादी र सामन्ती (अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा मात्र) समाजमा भने यसको गहिरोमा जरो भेट्न सकिन्छ । अर्को पक्ष– पेसेवर राजनीतिज्ञ र तिनका आसेपासेलाई मानपदवी, अलंकार सबै हुने तर सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने केही नहुने । यो सबै प्रक्रियामा एउटा वर्गले अर्कोको संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेतृत्व तहमा धेरै हदसम्म बाँडीचुँडी खाने चलनै छ ।

यही परिपाटीको उपज होला, केही व्यक्ति जुन व्यवस्था आए पनि पुरस्कृत भइरहने । केही हदसम्म यसलाई मानवीय स्वभाव भनेर छूट दिन सकिन्छ तर कानुनको परिधि नाघेर व्यक्ति संरक्षण गर्ने परिपाटीले समस्या झन् विकराल भएर आएको छ । यसले यो कस्तो प्रजातन्त्र भन्‍ने प्रश्न जन्माउँछ ? साँच्चै भन्‍ने हो भने राज्य बलियो बनाउने नाममा नेता र पार्टी बलियो बनाउने तर नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने परिपाटीको विकासले आधुनिक शासन पद्धतिप्रति नै चेतनशील वर्गको वितृष्णा जाग्दै गएको छ । यो चेतनशील वर्ग राजनीतिक (कु) संस्कारले गर्दा राज्यभन्दा वर्तमान अर्थराजनीतिले निर्माण गरेको अवसरसँग बढी अन्तरक्रिया गर्न सजिलो ठान्छ । हामीले साँच्चै बलियो राज्यको चाहना गर्ने हो भने यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै रूपमा नागरिकको संरक्षण गर्नु जरुरी हुन्छ र त्यसै किसिमका नियम, कानुन र अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

मलेसिया कि मिलिसिया : प्रजातन्त्रको नाममा राजनीतिक आन्दोलन गर्ने र विकासको नाममा गरिबीको महोत्सव मनाउने प्रवृत्तिले दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्रको अनुभूति धेरैले गर्न सकिरहेका छैनन् । किनकि यी दुइटै प्रकृतिले राजनीतिक सत्ताको निजीकरण, मुनाफाको निजीकरण र गरिबीको वितरण गरेर लामो समयसम्म उदारवाद, समाजवाद र कम्युनिज्मको नाममा सीधासोझा नागरिकलाई अल्मल्याइरहेको छ । अहिलेको प्रजातन्त्र पश्चिमा मुलुकमा लामो समयसम्म छलफल र बहस भएर माथि भनेजस्तै बीसौँ शताब्दीतिर मात्र पूर्ण शासकीय प्रणालीको रूपमा आएको हो । तर यी वाद समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृति, परम्परा र नागरिक अधिकार नियन्त्रण गर्नका लागि बौद्धिक ठालूहरूले पहिले नै विकास गरेका हुन् ।

यी वादकै सेरोफेरोमा विभिन्‍न बहानामा पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनमार्फत एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई विस्थापित गर्ने राजनीतिक परिपाटीको विकास चरम रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । यो नेपालको अहिलेको रोग भने होइन । शाहवंशीय राजाहरूलाई राणाले बन्धक बनाए, राणालाई प्रजातन्त्रवादीले विस्थापित गरे । आन्तरिक भागबन्डा नमिलेर बाह्य सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएकाले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई राजाले लखेटेर पञ्चायत ल्याए । पञ्चायतलाई फेरि कांग्रेस, कम्युनिस्ट मिलेर पाखा लगाए । यिनलाई फेरि माओवादीले लखेटे । यो परम्परा निरन्तर चलिरहेको छ । अहिले कमरेडहरूबीचको खिचातानी पनि कसले कसलाई, कसरी र कहिले विस्थापित गर्ने भन्‍ने नै हो । वैद्य कमरेडहरू विस्थापित भइसके । विप्लवहरू अवसरको खोजीमा छन् । पञ्चहरू विलय भइसके । कांग्रेस बेहोस छ । यसलाई होसमा ल्याउन निकै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै पनि एक थरी कमरेडहरूका लागि आन्दोलन पूरा भएको छैन भने प्रजातन्त्रमा साँच्चै विश्वास गर्नेहरू अलमलमा छन् ।

अरूलाई विरोध गरेर तथा शत्रु देखाएर सत्तामा आएका, आफूसँग कुनै दृष्टिकोण नभएका तर दृष्टिदोष भएका राजनीतिज्ञबाट देश र जनताको भलो हुने सम्भावना कम हुन्छ । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई दोषारोपण गर्नेे र त्यहीअनुसार सत्ता समीकरणको विकास गर्ने अहिलेको स्थापित राजनीतिक चरित्र भएको छ । त्यसैगरी कम्युनिस्टहरूले पुँजीवादीलाई र पुँजीवादीले कम्युनिस्टलाई दोषारोपण गर्ने तर हामी नित्य, नैतिक र काम्यमध्ये कुनै पनि कर्म नगर्ने । माक्र्सवादलाई आधार बनाएर कम्युनिस्ट भएकाहरू हिजोका पुँजीवादीभन्दा केही फरक छैनन् र फरक हुने पनि छैनन् । किनकि कम्युनिस्ट फस्टाउनका लागि गरिबी र गरिबहरूको आवश्यकता पर्छ ।

यो दुवै वर्गलाई भित्र र बाहिर गोलबन्द गर्न वर्ग शत्रुको निर्माण जरुरी हुन्छ । यो प्रक्रियाका लागि कहिले राष्ट्रियतामाथि खतरा देखाइन्छ भने कहिले प्रजातन्त्रमाथि । अर्थात्, जनतालाई डर देखाइराख्‍नुपर्छ । यिनले बनाएका नीति, नियम पनि यही प्रक्रियालाई सहयोग पुग्‍ने गरी निर्माण गरिन्छन् । राजनीतिको प्रभावले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया पछिल्ला वर्षहरूमा निकै अगाडि बढेको छ । यती होल्डिङ, गोकर्ण र बालुवाटार जग्गा काण्ड यसैका उपज हुन् । यस्तो प्रक्रियाले नीतिमाथि नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र अरू सार्वजनिक क्षेत्र डाँवाडोल छन् । अदालत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर छ । कर्मचारीतन्त्र जनतामाथि हावी छ र आफूलाई शासककै रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।

यही बीचमा हामीले अँगालेको विकासको परिपाटीले गाउँ र सहरको बीचमा ठूलो खाडल ल्याएको छ । नवउदारवादको आडमा सुरु भएको डोजरे–विकासले जीवन र जमिन दुवैलाई संकटमा उभ्याएको छ । त्यसैगरी पराधीन अर्थतन्त्र, मौलाएको दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था एवं यसको र राजनीतिबीचको साँठगाँठले राज्यलाई नियन्त्रण गरेको छ । दलाल अर्थतन्त्र र राजनीतिले एउटा यस्तो वर्गको निर्माण गरेको छ, जसले जनतालाई सपना बाँड्छ तर सत्ता र समृद्धिको महचाहिँ आफू मात्रै काढ्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेपाली राज्यको वर्तमान परिस्थितिलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? यसले कसको संरक्षण गर्छ ? यो राज्य कसको हो ? त्यो किनभने पछिल्ला दिनमा नेपाली नागरिक राज्यबाटै ठगिँदै आएका छन् र राज्यले तिनलाई वस्तु विनिमयको रूपमा हेर्छ । वस्तु विनिमियको रूपमा हेर्ने भएकाले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा श्रम सम्झौता गरेर नागरिकको व्यापार गर्छ । शक्ति र सत्ताबाहिर बाँच्न नसक्ने राजनीतिज्ञहरूको क्रियाकलापबाट प्रजातन्त्र अगाडि पनि बढ्दैन, नागरिकका आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदैन । अहिलेको प्रजातन्त्र र विकासको मोडलले नेपाली युवालाई ‘मलेसिया’ पुर्‍याउँछ या ‘मिलिसिया’ बनाउँछ । किनकि लामो समय सत्तामा बसेका व्यक्तिका नै आजका दिनसम्म आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति भएका छैनन् भने अरूका लागि तिनले कहिले र कसरी सोच्‍न सक्छन् ! सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकताको समस्या समाधान हुन सक्छ तर शासक वर्गको हुने देखिँदैन ।

स्वदेशमा बेरोजगार र अपहेलित तथा विदेशमा पनि पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हाम्रो प्रजातन्त्रले आजका दिनसम्म गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली युवा विश्वभरि मौलाउँदै गएका आतंककारी र गैरराज्यकर्ताहरू (नन स्टेट एक्टर्स) को चंगुलमा नपर्लान् पनि भन्‍न सकिँदैन । अर्को पक्ष, वर्तमान अन्योलकारी समयमा नेपाल फेरि राजनीतिक आन्दोलनको चक्रव्यूहमा पर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । यस्ता आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिने विचारधारा, एजेन्डा, नारा र जनशक्तिको हामीकहाँ कमी पनि छैन ।

राजनीतिको बजारीकरण : राजनीतिमा देखिएको बढ्दो बजारीकरणले राज्यलाई चलायमान बनाउने वर्ग र माफियाबीच अन्तरघुलन हुन गएको छ । यो अन्तरघुलनको सबैभन्दा ठूलो असर राजनीतिले लिने निर्णयमा पर्न गएको छ । राजनीतिक दलहरूले नाफा र नोक्सानको आधारमा राजनीतिक निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गरेकाले राजनीतिमा अहिले विभिन्‍न विसंगति देखिएका छन् । जब बजारको प्रभुत्व राजनीतिमा पर्न जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीले गर्ने निर्णय जनताका चाहनाअनुसार हुन सक्दैनन् । किनकि हिजोदेखि नै राज्यको पहिले बजारीकरण भयो र पछि आएर राजनीतिक पार्टीको सहायताबाट निजीकरण भएपछि सापकोटाहरू सभामुख बन्‍ने भए । वामदेवहरूलाई राष्ट्रिय सभामा जाने वातावरण बन्‍न सक्ने भयो । तर शिवमायाहरूले भने बजारले निर्माण गरेको शक्ति संरचनासँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्मला पन्तहरूले न्याय पाउँदैनन् ।

बजारीकरणको चरम प्रभावले नागरिक समाज पनि खुम्चिन गयो तथा यो पनि बजारकै सिद्धान्तबाट परिचालित हुन गयो । बजारको राजनीतिमा पर्न गएको प्रभाव निर्वाचन प्रक्रियामा प्रस्ट देखिएको छ । यही अवस्था रहे यो भोलिका दिनमा भयावह भएर आउनेछ । त्यतिबेला राजनीतिको सही अर्थमा मृत्यु हुनेछ र बजारको विजय हुनेछ । यस्तो अवस्थामा राजनीति र जनताबीचको सम्बन्ध बजारले निर्धारण गर्नेछ । बजारमा त्यही वर्गको वर्चस्व हुन्छ, जुन समाजमा आर्थिक र राजनीतिक पक्षबाट बलियो हुन्छ ।

परिवर्तनपछि केही नभएको भने भन्‍न मिल्दैन किनकि हिजो र आजको परिस्थितिमा ज्यादै अन्तर आएको छ, सकारात्मक या नकारात्मक । तर राज्य व्यवस्थाले केही व्यक्तिलाई मात्र धनी बनाउने, राज्य पहुँचवालाको लागि मात्र भएको तथा कानुनी शासनको अभाव भएकाले मध्यम वर्ग र निम्नमध्यम वर्गमा निराशाको बादल मडारिएको छ, जुन स्वाभाविकै हो । यी दुवै वर्गलाई धेरै थोक चाहिन्छ । यो वर्ग धर्म, संस्कृति, परम्परा, विकास, प्रजातन्त्रको विषयमा बढी चिन्ता गर्छ तर उसले चाहेअनुसार न हिजो थियो, न आज छ, न त भोलि हुने अवस्था देखिन्छ । केही वर्ग मात्र धनी हुने र सत्तामा पुग्‍ने तथा राज्यका संरचना त्यसैका लागि प्रयोग हुने हुनाले माथि उल्लिखित कुनै पनि थोकको संरक्षण गर्न सकिँदैन ।

केही व्यक्तिलाई छाडेर हाम्रो राजनीति र नेतृत्व न हिजो सक्षम थियो, न त आज छ । यो राज्य नेपाली समाज र यसका मूल्य–मान्यताले धानेको हो, जुन हिजो र आजसम्म बलियो नै छ । भोलि के होला भन्‍न गाह्रो छ ।

निश्चितचाहिँ के छ भने यही अवस्था रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा पनि राजनीतिले सक्षमता हासिल गर्ने सम्भावना कम छ । यस्तो राजनीतिले राष्ट्रिय मात्र होइन, क्षेत्रीय असुरक्षा पनि निर्माण गर्ने प्रबल सम्भावना छ । सायद अहिले नेपालमा देखिएको शक्ति राष्ट्रहरूको संघर्षका पछाडि हाम्रो कच्चा परराष्ट्र नीति जिम्मेवार मानिन्छ । आखिर किन यस्तो भयो त ? हाम्रा नेताहरूलाई यी सबै पक्षको विषयमा ज्ञान नभएको होइन । हाम्रो समस्या ज्ञानको होइन, आत्मज्ञानको हो । आत्मज्ञान अभावमा ज्ञानको अर्थ रहँदैन । उदाहरणका लागि, रावण शिवका प्रिय शिष्य र ज्ञानको हकमा चतुर्वेदी थिए तर आत्मज्ञानको अभावले आफ्नो र पराईबीचको भिन्‍नता छुट्याउन सक्दैनथे । उनका लागि आफ्नो त आफ्नो नै भयो तर अरूको पनि आफ्नो बनाउन चाहन्थे । अर्थात्, मन्दोदरी पनि आफ्नै, सीता पनि आफ्नै भन्‍ने रोगले ग्रसित अन्तरद्वन्द्वबाट पीडित थिए । रावण जब रामको रूपधारण गरेर सीताहरण गर्न जान्थे, उनको ‘रावणत्व’ हराएर जान्थ्यो । हामी सबैले रामको राजनीति अनुसरण गर्न सक्यौँ भने धेरै समस्या समाधान भएर जानेछन् ।