नेपालमा राजनीतिक संघर्षहरूको इतिहास भनेको असमानता र विभेदमाथिको संघर्षको इतिहास हो । विभेद समाप्त गर्न लिइएका पहल कम होलान् तर जति छिटो त्यस्ता पहल लिइन्छन्, त्यति नै समाजका लागि हितकर हुन्छ ।

विगतमा भएका जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको सफलतासँगै नेपाल राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले अगाडि बढेको छ । यो सानोतिनो कुरा होइन । तर के संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई उदारवादी मूल्य–मान्यताबाट पछाडि फर्काउन खोजिएको हो ? किनभने यो सरकार बनेपछि आएका कतिपय कानुन, नीति–नियम नियन्त्रणमुखी भएको र प्रहरी प्रशासनको व्यवहार कठोर बन्दै गएको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रोसामु छ ।

मौलिक हकबाट कुरा सुरु गरौँ । सहअनुभूति, समानता, सहभागिता, सहअस्तिव र स्वामित्वको अनुभूति नागरिकले गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न आज उठिरहेको छ । नेपाली भन्नेबित्तिकै देशका सम्पूर्ण नागरिक भन्ने बुझ्नुपर्छ । के यी माथिका पाँच ‘स’ को अनुभूति प्रत्येक नागरिकले गर्न सक्ने वातावरण बन्दै छ ?

सबै नागरिक मानव हुन् भन्ने आम सिद्धान्त सकार्ने हो भने कसरी एउटा नागरिक र अर्कोबीच विभेदपूर्ण संरचना निर्माण हुन गए ? किन उमेर पुगेको एउटा महिलाको सन्तान पहिचानविहीन छ ? किन ती बालबालिका वयस्क भइसक्दा पनि आफ्नो ऊर्जा देश वा परिवारका लागि खर्चिन सक्दैनन् ? यी प्रश्नहरूको एउटै जवाफ छ– किनभने उसको पहिचान छैन । नेपाली नागरिक पुरुष र नेपाली नागरिक महिलाबीच विभेद कायम छ ।

कुनै पनि मानवको नागरिक हुने मौलिक हक उल्लंघन भएको छ भने त्यसको क्षतिपूर्तिसहित नागरिक हुन पाउने हक प्राप्ति हुनुपर्छ । यो सामाजिक न्यायको विषय भएकाले राज्यले यो विभेद क्षतिपूर्तिसहित अन्त्य गर्नुपर्छ ।

इतिहासमा सामना गर्दै आएका हरेक चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । तसर्थ यसको उत्तर पनि भावनात्मक भएर होइन, तथ्य, प्रवृत्ति तथा देशभित्र–बाहिरका अनुभवको आधारमा खोजिनुपर्छ ।

किन नागरिक स्वतन्त्रताबाट सरकार भयभीत देखिएको छ ? ल्याइन लागेका दुई कानुनका मस्यौदा आज त्यो भयको उपजका रूपमा चर्चामा छन्– सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि विधेयक अनि नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन ।

सूचना प्रविधि विधेयकले फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम कसैलाई ‘साइबर बुलिङ’ अर्थात् जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साही बनाउने वा द्वेष उत्पन्न गराउने आदि काम गरे १० देखि १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ भनेको छ । विशेष सेवा विधेयकले सरकारी गुप्तचर संस्थालाई कुनै पनि नागरिक वा संस्थाको फोन, मेसेज, ईमेल निगरानी गर्ने अनियन्त्रित अधिकार दिन्छ ।

जनताको मौलिक अधिकारमाथि प्रभाव पार्न सक्ने विधेयकहरूप्रति जनचासो हुनु स्वाभाविक नै हो । सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा यी दुई प्रस्तावित विधेयकबारे धेरै बहस चलेका छन् । सूचना प्रविधि विधेयकलाई धेरैले नागरिकको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने, त्रसित पार्ने तथा आलोचनाको स्वरलाई हतोत्साहित गर्ने आशयको रूपमा हेरेका छन् ।

यस्तो विधेयकले नागरिकको गोपनीयताको अधिकारको पूरै हनन हुने सम्भावना छ । विशेषगरी कसैको फोनवार्ता सुन्ने वा टेप गर्नका लागि अदालतको आदेश नचाहिने प्रावधानले कसैको पनि गोपनीयता सुरक्षित नरहने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपालको मुलुकी संहिताअनुसार कसैमाथि भौतिक आक्रमण वा अंगभंग गरेमा १ वर्ष कैद र दस हजार जरिवाना हुन सक्छ । तर फेसबुकमा कुनै सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मानिसको कार्टुन बनाइदिए वा भ्रष्टाचारी लेखिदिए १५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।

मुलुकी संहितामा विद्युतीय उच्छृंखलता नियन्त्रण गर्ने यथेष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सूचना प्रविधि विधेयकमा यसलाई किन समेट्नुपर्‍यो ? आज फेसबुक, ट्वीटर आदिमार्फत हामी जसरी राजनीतिक, सामाजिक विषयमा निर्भीक बहस, कटाक्ष वा कमेन्ट गर्छौं, भोलि त्यो गर्ने अवस्था रहँदैन ।

गत वर्ष आएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेसको स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततालाई खुम्च्याउने र पत्रकारलाई तर्साउने प्रावधान राखिएको भनेर आलोचना भएको थियो । यी प्रावधानले पत्रकारको खोजमूलक अनुसन्धान गर्ने वा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको आलोचना गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता खुम्च्याउने र पहुँच सीमित गर्ने आशयको विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ । सेनालाई असीमित अधिकार दिने कुरा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विशेष सोचनीय हुँदाहुँदै यस्ता संवेदनशील प्रस्तावहरू प्रकाशमा आए । कैयौँ अझै प्रकाशमा नआएका हुन सक्छन् । माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध प्रयास गरिएको दृष्‍टान्त पनि छ ।

यी यावत कुरालाई एकै ठाउँ राखेर हेरौँ । नागरिक अधिकारका पाँच ‘स’ प्रति हाम्रो बुझाइ के हो ? किनभने आधारभूत स्वतन्त्रता खुम्च्याउन ल्याइएका यस्ता कानुनले राज्यलाई निरंकुशतातर्फ लैजानेछन् । निरंकुशतामा अपारदर्शिता, कुशासन, भ्रष्टाचार, अन्याय फस्टाउँछ । विधायिकाले कानुन बनाउने हो, स्वेच्छाचारी ढंगले कानुन बनाउने होइन । संविधानको मूल्य–मान्यता तथा महासन्धि र अनुबन्धलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउने हो ।

कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियन्त्रणमुखी सोच बढ्दै गएको मात्र होइन । प्रहरी–प्रशासनको व्यवहार पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति कठोर बन्दै गएको छ । कतिपय निर्दोषहरू प्रहरीको कारबाहीमा परेका छन् । कोही फेसबुकमा लेखेबापत थुनिएका छन् । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पुलिस हस्तक्षेपका घटना बढेका छन् । मानव अधिकारको दृष्टिकोणले यो चिन्ताको विषय हो । यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । नागरिकको मौलिक हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार मानव अधिकार हो । संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकमा राखेको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति बढ्दै गएको असहिष्णुता तथा अनुदारताले चिन्ता र चासो उत्पन्न गराएको छ । मानव अधिकारवादी, सामाजिक अभियन्ता, एनजीओकर्मी, स्वतन्त्र आलोचकका विरुद्ध अभियान चलाउने, तर्साउने र निरुत्साहित गर्न समूह सञ्चालित छन् । यस्तो माहोल खडा गर्ने प्रयास गरिँदै छ, जसमा शक्तिशालीहरूका विरुद्धमा बोल्नुभन्दा पहिले १० पटक सोच्नु परोस् । यो लोकतान्त्रिक समाजको लक्षण होइन । नियन्त्रणमुखी शासनको प्रवृत्ति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म उस्तै देखिन्छ । के हाम्रो नियति नै यही हो ? के हामीलाई एक पाइला अगाडि र दुई पाइला पछाडि हिँड्ने बानी परिसकेको छ ? 

लामो समयदेखिको अस्थिरता र संक्रमणकालले हाम्रो युवा पुस्ता विरक्तिएको छ, हामीले जुन राजनीतिक स्थायित्व खोजेका थियौँ, त्यो किन मृगतृष्णा हँुदै छ । के हामीले पञ्‍चायत या राणाकालमा झैँ नियन्त्रणमुखी शासन स्थापनाजस्तो स्थायित्व देशलाई पक्कै दिन चाहेको होइन । स्थायित्वले हाम्रो विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा हो । स्थायित्वले लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता मानव अधिकारको अवस्था अझ बलियो बनाउँछ भन्ने अपेक्षा हो । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको जगमा बनेको नयाँ व्यवस्थाले पहिलेभन्दा बढी उदार लोकतन्त्र स्थापना गर्छ भन्ने सोच थियो । तर विगत २/३ वर्षको अवस्था हेर्दा हाम्रो लोकतन्त्र विपरीत दिशातर्फ हिँडेको देखिन्छ । नागरिक जीवनको हरेक पक्षमा राज्यको नियन्त्रण बढाउने प्रयास हुँदै छ ।

कुनै एउटा सरकार वा दल विशेषको विषय होइन, यो । आज एउटा सरकार वा दलबाट ल्याइएको निरंकुश कानुन भोलि उही दल प्रतिपक्षमा हुँदा उसैका विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने हुँदैन । यसमा सबैले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालमा बन्देज, सञ्‍चार नियन्त्रण आदि कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैनन् । तसर्थ, यी पाँच ‘स’ को नेपालमा अनुभूति गराउने एक मात्र विकल्प भनेको समावेशी लोकतन्त्र नै हो । समावेशीका लागि विविधताभित्रको एकता खोज्न सक्नुपर्छ न कि राज्यको एकलकाँटे पहिचानबाट विविधतालाई थिच्‍ने ।

मानव अधिकार तथा मौलिक हकको हनन र उल्लंघनले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ । मानव अधिकार तथा मौलिक हकको उचित व्यवस्था र सम्मानले द्वन्द्वको निदान र रूपान्तरण गर्छ । यो मान्यता विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएको छ । अन्यत्रको इतिहास पल्टाएर हेरौँ । जनतालाई अधिकार दिएका, जनताप्रति जवाफदेही भएका राष्ट्रहरू मात्रै दिगो शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढेका छन् ।