वन्यजन्तु तस्करीको अवैध व्यापार र उपभोगमा राज्यका ‘किङपिङ’ अर्थात् उपल्लो तहका व्यक्ति संलग्न हुन्छन् । त्यसमा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानादेखि राजनीतिको उच्च तहका व्यक्ति पर्छन् । तस्करीमा पनि पाँच/सात तह हुन्छन् । त्यसभन्दा तल्लो तहमा संरक्षणकर्मीहरू नै संलग्न देखिन्छन् र सबैभन्दा तलचाहिँ स्थानीय बासिन्दा हुन्छन्, जसलाई वन्यजन्तुबारे प्रशस्त जानकारी हुन्छ । गरिब र अन्य आर्थिक स्रोत नभएका स्थानीयलाई छानेर बिचौलियाले सिकारमा प्रयोग गर्छन् । तस्करहरू बचावटका लागि नाम, ठेगाना र हुलिया सबै गोप्य राख्छन्, जसले गर्दा अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पहिलो तहको सिकारीबाट दोस्रो तहको बिचौलियासम्म पुग्नै हम्मे पर्छ । अफ्रिकाका केही घटनामा अनुसन्धान उपल्लो तहसम्म पुगेको थियो तर राजनीतिकर्मी नै जोडिएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो । नेपालको हकमा पनि उपल्लो तहका बिचौलिया तथा तस्करसम्म अनुसन्धान पुग्न सकेको छैन । कालु मनाङे, राजकुमार प्रजा पक्राउ प्रकरण मात्रै माथिल्लो तहमा पुगेको उदाहरण हुन् । त्यसमा पनि प्रजा पेशेवर सिकारी त हुन् तर सेटिङ गर्ने ठूलो बिचौलिया होइनन् । मनाङे दोस्रो तहको सेटिङवाला हुन् । नेपालमा पनि राजनीतिक तह, तिब्बती व्यापारमा संलग्न, उत्तरी भेगलाई कब्जा गरेर बसेका केही व्यक्तिको तस्करीमा संरक्षरण र संलग्नता देखिन्छ ।

अफ्रिकामा जस्तो संरक्षणकर्मीहरू नै तस्करीमा संलग्न भई राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणमा रहेकाले गैँडाको सिङ, भालुको पित्त, हात्तीको दाँत, कस्तुरीको बिना बेच्यो भन्ने सुन्नु परेको छैन । संरक्षणप्रतिको इमानदारी नेपालमा देखिन्छ । नागरिकमा सचेतना पनि पाइन्छ । त्यसो हुनुको अर्थ कानुनी शासन मात्र होइन, स्थानीय समुदायका संरक्षण चेतना र संस्कृति पनि हो । तथापि नेपालले सीमा सुरक्षण, भन्सारदेखि सुरक्षाकर्मीमा चेतना, सरकारी वकिल, न्यायालय एवं संरक्षणकर्मीबीच कानुनी विषयमा निरन्तर समन्वय र संवाद आवश्यक छ ।