युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ५ फागुन ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०५७ माथि छलफलका लागि विधायन व्यवस्था समितिले सरोकारवालालाई बोलाएको थियो । समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न राख्नुअघि नै नेपाल भलिबल संघ अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले प्रश्न गरे, ‘नेपालको राष्ट्रिय खेल के हो त माननीयज्यूहरू ?’

उनको प्रश्नमा धेरै माननीय मौन नै बसे । केहीले डन्डीबियो र केहीले कपर्दी नै नेपालको राष्ट्रिय खेल भएको तर्क गरे । जबकि ८ जेठ ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल घोषणा गरिसकेको थियो । कानुन निर्माण गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नै राष्ट्रिय खेलबारे समेत जानकारी नभएबाट भलिबल संघका अध्यक्ष शर्मा अचम्भित छन् । उनको प्रश्न छ, “राष्ट्रिय खेलकै बारेमा जानकारी नभएका सांसदहरूले कसरी नेपाली खेलकुदको विकासका लागि मार्गप्रशस्त गर्लान् ?” 

यसरी भयो भलिबल राष्ट्रिय खेल

०६२–६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । त्यसपछि नयाँ नेपालको नारा पनि खुबै उरालियो । नेपाली खेल क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि राष्ट्रिय खेलबारे पनि सोहीअनुसारको चर्चा भयो । त्यतिबेलासम्म नेपालको राष्ट्रिय खेल डन्डीबियो र कपर्दी भनिए पनि त्यसको कुनै आधिकारिकता थिएन । जनजिब्रोमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेलका रूपमा डन्डीबियो झुन्डिएकै थियो । 

०६५ मा काठमाडौँमा पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्दा सदस्यसचिव थिए, जीवनराम श्रेष्ठ । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका श्रेष्ठले खेलकुदलाई आमूल परिवर्तनको आभास गराउने भन्दै महत्त्वाकांक्षी योजना ‘भिजन २०२०’ अघि सारे । त्यसमा दक्षिण एसियाली खेलकुद हुँदै एसियाड र ओलम्पिकमा नेपाललाई कसरी पदक दिलाउने भन्ने पनि समेटिएको थियो । त्यही योजनामा मुलुकको राष्ट्रिय खेल के हुने भन्नेबारे बहस चलाउनेसमेत उल्लेख थियो । श्रेष्ठ राखेपको नेतृत्वमा रहँदा केही जिल्लामा राष्ट्रिय खेल के हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि भयो । पाँचाैँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडी, प्रशिक्षक र दर्शकलाई पनि फारम भर्न लगाएर राष्ट्रिय खेलबारे मत संकलन गरिएको थियो । “मुलुक नयाँ व्यवस्थामा गइसकेपछि खेलकुद पनि त्यसबाट अछुतो नहोस् भन्ने प्रयासस्वरूप राष्ट्रिय खेलबारे बहस थालिएको थियो,” त्यसबेला किन त्यो आवश्यक थियो भन्नेबारे उनी सुनाउँछन्, “तर हामीकहाँ पदक जित्ने खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउने या लोकप्रियलाई बनाउने भन्नेमा मत बाझियो ।”

१३ औँ सागमा रजत पदक प्राप्त गरेपछि नेपाली महिला भलिबल टिम

नेपालबाटै विकास भएको र आफ्नै मौलिकता बोकेको खेललाई राष्ट्रिय खेल बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले डन्डीबियोलाई जोड दिए । अन्यले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पदक बढी जित्ने र ओलम्पिकमा समेत पदक जित्ने आश गरिएको तेक्वान्दोलाई राष्ट्रिय खेल बनाउनुपर्ने मत जाहेर गरेका थिए । श्रेष्ठ भन्छन्, “डन्डीबियो र कबड्डी पनि भारतबाटै आएको खेल भएकाले मौलिकता भन्ने उहाँहरूको तर्क बलियो रहेन । ओलम्पिकमा पदकको आश गरिएको तेक्वान्दोलाई प्रस्ताव गर्नुपर्छ कि भन्नेमा विचारविमर्श जारी हुँदै गर्दा म पदबाट हटेँ । त्यसपछि राष्ट्रिय खेलको बहस त्यत्तिकै सेलायो ।”

त्यसको झन्डै एक दशकपछि खेलकुदमन्त्रीमा आए, दलजित श्रीपाइली । उनले राष्ट्रिय खेलबारे निर्णय गर्न राखेपमा अड्किएको फाइल अघि बढाए । पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले ४ जेठ ०७४ मा भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्ने निर्णय गर्‍यो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री श्रीपाइली भन्छन्, “नेपालको हावापानी सुहाउने खेलका रूपमा भलिबल परिचित भएकाले त्यसैलाई राष्ट्रिय खेल बनाउने प्रस्ताव मैले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको हुँ । राष्ट्रिय खेलको घोषणा गर्दा कुनै विवाद भएन ।” त्यतिबेला पनि लोकप्रियताका आधारमा क्रिकेट र पदक जित्ने खेलका रूपमा तेक्वान्दोलाई राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न लबिइङ चलेको थियो । 

भलिबल संघले त हस्ताक्षर संकलन गरी राखेपका तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टलाई बुझाएर दबाबसमेत दिएको थियो । विष्ट भलिबलप्रति सकारात्मक भएकाले मन्त्रीलाई पनि सहमत गराए । त्यतिबेला ७५ वटै जिल्लामा शाखा भएको एक मात्र खेलको रूपमा भलिबल थियो । हिमाल, पहाड र तराई, जहाँ पनि सजिलै खेल्न सकिने खेलका रूपमा भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका लागि प्रस्ताव गरिएको तत्कालीन मन्त्री श्रीपाइली बताउँछन् ।  

विवादको जरो 

राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएको २ वर्ष नबित्दै भलिबल राष्ट्रिय खेल रहने/नरहने अन्योल बढ्यो । खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारी राष्ट्रिय सभामा ०७५ फागुनमा दर्ता भई पारित भएको खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०५७ को व्याख्यात्मक टिप्पणीको २९ नम्बरको दफामा राष्ट्रिय खेल घोषणासम्बन्धी प्रावधान छ । सो दफामा  नेपालको राष्ट्रिय खेलको घोषणा गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ । सो दफामा उल्लेख भएको ‘नेपाल सरकारले राखेपको सिफारिसमा कुनै एक खेललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान नै अहिलेको विवादको खास जरो हो । भलिबललाई सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिसकेपछि बनेको विधेयकमा सोही कुरा उल्लेख नगरी राखेपको सिफारिसमा सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख हुनुलाई धेरैले शंकाको घेरामा राखेका छन् । भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्मा प्रश्न गर्छन्, “भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भइसकेपछि फेरि अर्को राष्ट्रिय खेलको घोषणा गर्न लागेजस्तो प्रावधान विधेयकमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?” राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्दा मुलुकको भौगोलिक विकटता, अन्य खेलको तुलनामा थोरै लगानी र देशभर पहुँच भएको आधारमा भलिबललाई छनोट गरिएकामा अहिले परिवर्तन गर्न लागिएजस्तो शब्दावली प्रयोग भएकामा संघको आपत्ति छ । 

पूर्वमन्त्री श्रीपाइली पनि विधेयकमा नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल भनी उल्लेख हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । “राष्ट्रिय खेल भनेर कसैलाई घोषणा नगरेको अवस्थामा विधेयकको प्रावधान ठीक हुन्थ्यो । तर भलिबल नै राष्ट्रिय खेल भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा कुनै पनि खेललाई सरकारले राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्न सक्छ भन्ने प्रावधान राख्दा अन्योल सिर्जना हुनु स्वाभाविक छ,” उनी भन्छन् । 

विधेयकमा देखिएको अन्योल हटाउन भलिबल संघले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा, ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलगायतको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “हामीसँगको कुराकानीमा विधेयक संशोधन गर्छौं भनेका छन् । अब प्रतिनिधिसभामा के गर्छन्, थाहा छैन । तर हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौँ ।”  

तर सांसद श्रेष्ठ सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय खेलको घोषणा हुने भन्ने प्रावधानले कुनै संशय ननिम्त्याउने तर्क गर्छन् । भन्छन्, “राखेपको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने हो । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अहिले नै उल्ट्याइन्छ भन्ने छैन । त्यसैले भलिबल संघ यसमा धेरै चिन्तित हुन जरुरी छैन ।” 

एकभन्दा बढी राष्ट्रिय खेल

राष्ट्रिय खेल घोषणा हुँदैमा त्यो मुलुकले सोही खेलमा प्रगति गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न । अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय खेल पातो हो । तर उसको नाम फुटबलबाट कहलिएको छ । ब्राजिलको पनि राष्ट्रिय खेल कापोएइरा हो । विश्वभर ब्राजिलको नाम फुटबलकै कारण छ । जबकि क्यारेबियन मुलुक हाइटीको राष्ट्रिय खेल फुटबल हो तर उसले सो खेलमा त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । अफ्रिकी मुलुक जमैकाको राष्ट्रिय खेल क्रिकेट हो तर अहिले सो खेलमा उसको नामोनिशान छैन ।  

ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ राष्ट्रिय खेल हुँदैमा त्यसले प्रगति गर्छ भनेर सोच्नु नै गलत ठान्छन् । कुनै पनि खेलमा राष्ट्रले कति लगानी गरेको छ भन्ने आधारमा त्यसको सफलता वा असफलता निर्भर गर्ने उनको तर्क छ । आफू राखेपमा हुँदा एकभन्दा बढी खेललाई राष्ट्रिय खेलको रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको उनी सुनाउँछन् । “विश्वका धेरै देशमा राष्ट्रिय खेल एकभन्दा बढी छन् । पदकको सम्भावना भएका र लोकप्रियता कमाएका गरी कम्तीमा दुइटा खेललाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिन सकिन्छ कि भनेर प्रयास गरियो । तर आखिरमा केही पनि भएन,” उनी भन्छन् । 

क्यानडामा पनि दुइटा राष्ट्रिय खेल छन् । गर्मीमा लाक्रोस र जाडोमा आइस हकी त्यहाँका राष्ट्रिय खेल हुन् । इरानमा त राष्ट्रिय खेल नै तीन वटा छन् । कुस्ती, पोलो र परम्परागत एथ्लेटिक्स भारजेस ई बस्तानी । नामिबियाले पनि फुटबल, नेटबल  र रग्बीलाई राष्ट्रिय खेलको मान्यता दिएको छ ।  

खेल जानकार एवं नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष महेश आचार्यका अनुसार खेलमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नबनेसम्म राष्ट्रिय खेल भनेर घोषणा गर्दैमा केही हुँदैन । “हामीकहाँ खेलकुदमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बहस बल्ल सुरु भएको छ,” उनी भन्छन्, “लगानी नगर्ने तर राष्ट्रिय खेल नामकरण मात्रै गर्ने भए जतिलाई बनाए पनि केही फरक पर्दैन । तर एउटा खेल विशेषलाई अघि बढाउन सकियो भने त्यसबाट प्रतिफल पनि आश गर्न सकिन्छ ।”

राष्ट्रिय खेल घोषणा गर्दैमा सो खेलको कायापलट हुन्छ भन्नु नै अतिशयोक्ति हुने आचार्यको तर्क छ । नेपालको हकमा भलिबलले २ वर्षयता राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाए पनि सरकारका तर्फबाट उपलब्धिमूलक सहयोग नपाएको उनको अनुभव छ । 

भलिबलले के पायो त ? 

राष्ट्रिय खेल घोषणा भएपछि भलिबल संघले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपबाट प्रमाणपत्र पायो । तर भलिबल संघले नयाँ कभर्ड हल निर्माणका लागि हालेको निवेदनउपर कुनै सुनुवाइ भएको छैन । संघको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि भएका तत्कालीन सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले धुलिखेलमा भने, ‘वर्ष ०७५ मा २ हजार ७५ वटै भलिबल संघमार्फत वितरण गर्छौं ।’

विष्टको कार्यकाल सकियो तर संघले एउटै बल नपाएको गुनासो अध्यक्ष शर्मा गर्छन् । राष्ट्रिय खेल घोषित भइसके पनि सरकारबाट थुप्रै सहयोग पाइएला भन्ने आश गरेको भलिबल संघ निराशाको दोहोरो मारमा पिल्सिएको छ । राष्ट्रिय खेलको मान्यता गुम्ने हो कि भन्ने खतरासँगै सरकारी बेवास्तालाई कसरी झेल्ने हो, संघका पदाधिकारीसँग यसको उपाय छैन । 

तर राष्ट्रिय खेल घोषणा हुनु र भलिबलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सफलता दिलाउनु सुखद संयोग नै बन्न पुग्यो । मालदिभ्समा पुरुष टिमले सेन्ट्रल जोन भलिबलमा नेपाललाई कास्य दिलाएको केही समयपछि भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको थियो । 

यसै वर्ष नेपालको महिला टिमले सेन्ट्रल जोनको उपाधि उचाल्यो । मुलुकमै भएको १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाली महिला टोलीले पहिलो पटक रजत पदक जित्यो । पदकका हिसाबले रजत भए पनि भारतलाई फाइनलमा २ सेट हराउनु नेपाली महिला टोलीको मुख्य उपलब्धि रह्यो । नेपालले अहिलेसम्म भारतलाई भलिबलमा एउटै सेट हराउन सकेको थिएन । 

तर पूर्वाधारको लेखाजोखा गर्ने हो भने भलिबललाई राष्ट्रिय खेल घोषणा हुनु र नहुनुले खासै फरक पारेको छैन । किनभने खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रले बुझेकै छैन । त्यो नबुझेसम्म राष्ट्रिय खेल हुनु र नहुनुले कुनै पनि खेल संघ, त्यसका पदाधिकारी र खेलाडीलाई छुँदैन ।