इरानको कोरोना संकटमा अमेरिकी प्रतिबन्धले कालान्तरमा विश्वबाट कोरोना भाइरस निमिट्यान्‍न पार्ने प्रयासमा अवरोध पुर्‍याउनेछ,’ अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक नर्गिस बजोध्ली र अनुसन्धानकर्ता मसा रुहीले ‘न्युयोर्क टाइम्स’ मा यस्तो निष्कर्ष दिए ।

कोरोना महामारीपश्चात विश्व संरचनामा सम्भावित फेरबदलको सानो आँखीझ्याल पनि हो, यो आलेख । जोन हप्किन्स अमेरिकाको त्यही विश्वविद्यालय हो, जसले कोरोना संक्रमितको विश्वव्यापी तथ्यांक बटुलिरहेको छ । र, विभिन्‍न चरणमा नयाँ तथ्यहरु प्रक्षेपण गरिरहेको छ । यसको तथ्यांक, सूचना र अध्ययनको निचोडबारे विश्वभरि विमर्श हुन्छ ।

त्यसको अध्ययनले कोरोनापछिको विश्व राजनीति, आर्थिक परिवेश र सामाजिक संरचनाको फेरबदलमाथि टिप्पणीहरु पस्किरहेको छ । प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम उसकै तथ्यांक र अध्ययनमा आधारित विश्लेषण र रिपोर्टहरु प्रकाशन र प्रशारण गरिरहेका छन् ।

सो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरु त्यस्ता विमर्शमा तल्लीन भइरहँदा विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोडिएका विश्वविद्यालय भ्याक्सिनको खोजीमा छन् । न्युयोर्क विश्वविद्यालय न्युयोर्कमा फैलिएको कोरोना संक्रमण र त्यसको मृत्युदरमाथि अनुसन्धानमा छ । चाइनिज एकेडेमी अफ मेडिकल साइन्स कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन पहिचानको प्रयासमा तल्लीन छ । त्यही प्रयासमा जुटेको छ, बेइजिङको सिन्ह्वा विश्वविद्यालय ।

ती विश्वविद्यालयको प्रयासले मूर्तरुप पाइसकेको छैन, तर आशाका संकेतहरु भने देखिएकै छन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताको प्रयास र प्रक्षेपणले नागरिकलाई आश्वस्त बनाइरहेको छ । सचेतनामा विस्तार गरिरहेको छ ।

जुन दिन प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयका अध्ययनकर्ताले कोरोना भाइरस हावा र दूषित वस्तुको छुवाइबाट प्रशारित हुन्छ भन्‍ने तथ्य औँल्याइदिए, विश्व जनमत सरसफाइमा सचेत भयो । अनि तामा, प्लास्टिक, कपडाजस्तमा वस्तुमा कति समयसम्म कोराना भाइरस जीवित रहन सक्छ भन्‍न भ्याए, त्यसले सुरक्षाको थप उपाय बताइदियो ।

विश्वभरि नै विश्वविद्यालयमा अन्वेषण, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका प्रयास भइरहेका हुन्छन् । त्यसकै सानो उदाहरणमात्रै हो, कोरोना महामारीमाथि विविध कोणमा विश्वविद्यालयका विमर्श । यस्तै प्रयासका कारण विश्वविद्यालयलाई ज्ञान आर्जनको स्रोत र निकासको थलो ले भनिएको हो । विश्वका ज्ञानकेन्द्रहरु नवप्रवर्तन र अन्वेषणमा सक्रिय हुँदा नेपालका विश्वविद्यालय भने फुर्सदमा छन् ।

जेठो अर्थात् बाठो, यो भनाई देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने लागू हुदैन । उसको कुरा छाड्ने हो भने अरुकै हालत पनि उस्तो उल्लेख गर्नैपर्ने किसिमको छैन । आफूलाई अनुसन्धानमुुुखी अध्यापनमा अब्बल दाबी गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय कोरोनापछि नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा आउन सक्ने फेरबदलमाथि विमर्शमै छैन । अनलाइन अध्यापनमा सक्रिय भएको, स्थानीय स्रोत प्रयोग गरेर स्यानिटाइजर र मास्क बनाएको उदाहरणलाई विश्वविद्यालयले प्रगतिको सूचीमा राखेका छन् ।

सिर्फ अनलाइन अध्यापन

१२ वैशाख ०७२ को भुइँचालोबाट सिर्जित त्रासका कारण करिब ३६ प्रतिशत नागरिकमा मनोसामाजिक समस्या देखिएको थियो । तीमध्ये अधिकांशमा एन्जाइटी र डिप्रेसनको समस्या थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मनोवैज्ञाजिक विभागका प्रमुख शिशिर सुब्बाको भनाइमा त्यसबेला मनोसामाजिक समस्या देखिएका अधिकांश मानिस परामर्शपछि पूर्वावस्थामा फर्किएका थिए । भन्छन्, “विभिन्‍न प्रकोप, विपद् तथा आपतकालीन दुर्घटनाले व्यक्तिलाई मनोसामाजिक समस्या आइलाग्छ र अहिलेको कोरोना महामारीले पनि त्यो समस्या निम्त्याइरहेको छ ।”

मनोसामाजिक समस्यामा पर्नेहरुको मात्रात्मक रुपमा प्रक्षेपण भने गर्न सकिने अवस्था छैन किनभने अहिलेसम्म कोरोनाको आपतमा परेका नागरिकको मनोवैज्ञानिक समस्यामाथि विश्वविद्यालयले अध्ययन नै गरेको छैन, जसले समस्याको गहिराइ र मात्रा बुझ्न सकियोस् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्थानीय सामग्रीबाट साबुन, मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोगमा ल्याएको छ । कोरोना महामारीबाट उम्किन कम्तीमा सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने भएपछि विश्वविद्यालयले ती विकल्प निकालेको हो । र, विश्वविद्यालयका कतिपय कक्षा अनलाइनमार्फत अध्यापन भइरहेका छन् ।

उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु विश्वविद्यालयका ती प्रयासलाई कोरोना महामारीले सुझाएका विकल्प र अवसरका रुपमा व्याख्या गर्छन् । विश्वविद्यालयको अध्ययन र अनुसन्धानको घेरा त्यो भन्दा माथि उक्लिन सक्दैन ? माकाजु भन्छन्, “विश्वविद्यालयले महामारीलाई पनि अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

उपकुलपति माकाजु विश्वविद्यालय महामारीपछिको नेपालका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा आउने परिवर्तनमाथिको विमर्शमा जुटेको बताउन सक्दैनन् । अर्थात, विश्वविद्यालयको ध्यान त्यसमा केन्द्रित छैन । अनलाइन अध्यापनलाई ठूलो प्रगति मानेका माकाजुले पर्यटन, कृषि र विप्रेषणमाथिको विमर्श सोच्ने कुरै भएन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग जोडिएका यी दुई उदाहरण नै काफी छन्, नेपालका विश्वविद्यालय अनुसन्धानमा कति संलग्न हुन्छन् भन्‍ने देखाउन । विश्वविद्यालय अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रर्वतनका केन्द्र हुन् । तर प्राज्ञिक अभ्यास नै कमजोर भएपछि विश्वविद्यालय अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन सक्ने अवस्था नै हुँदैन, जुन नेपालका विश्वविद्यालयको हैसियत देखाइदिन्छ ।

अब चर्चा गरौँ, त्रिविको विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्र विभाग र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) को । रिकास्ट आफैँमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेे गतिलो संरचना हो । तर त्यसले पनि अहिले काम गरेको छैन । उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा अध्ययनका लागि निर्देशन भइसकेको भन्छन् तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोतमाथि विमर्श नै भएको छैन ।

रिकास्टको संरचनागत समस्याले जति समस्या सिर्जना गरेको छ, त्यति नै समस्या रसायनशास्त्र विभागले पनि झेलिरहेको छ । कोरोनासँग जोडिएका विषयमा यो विभागले पनि अध्ययन गर्न सक्छ । तर अहिलेसम्म प्रयास गरेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आर्थिक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) स्थापित छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धानमा नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) को सक्रियता अपेक्षित परिणाममा छैन ।

किन पनि त्यस्तो भइहेको छ भने, अनुसन्धानका लागि त्रिविसँग जम्माजम्मी २ करोड बजेट छ । यो अनुसन्धानका लागि पर्याप्त त हँुदैन नै, त्यसमाथि थप बजेट आउने सम्भावना पनि छैन । त्रिविका उपकुलपति बास्कोटा पनि बजेटको समस्या अस्वीकार गर्दैनन । बास्कोटा भन्छन्, “अनुसन्धानका लागि २ करोड बजेट छ । त्यसले कति काम गर्न सकिन्छ, त्यति नै गर्ने हो ।”

अर्कातिर ०४६ पछि ती संरचना अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रभन्दा बढ्ता राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भए, जसले गर्दा अनुसन्धान ठप्प भयो । पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव छ । भिजनविहीन नेतृत्व छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहन र वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छन्— वैदेशिक रोजगार र पर्यटन क्षेत्रले । कोरोना महामारीपछि नेपालले यी दुवै क्षेत्रमा क्षति व्यहोर्दैछ । जस्तो, खाडी मुलुकबाट रोजगारीको कोटामा आउने गिरावटले देशका कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कमी मात्रै ल्याउने छैन, स्वदेशका थपिने बेरोजगारीले सामाजिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।

त्यसको गतिलो र भरपर्दा विकल्प कृषि क्षेत्र हुन सक्छ । तर यस विषयमा न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले अध्ययन गर्दैछ, न त कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन सस्थानका पूर्व सहायक डिन शरद वन्त नेपालका विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान, अध्ययन, अन्वेषणको अभ्यास, संस्कार र प्रयास नै नभएको बताउँछन् । “हाम्रा विश्वविद्यालयहरुले अध्ययन र अनुसन्धान गरेका प्रतिवेदन पढ्नै पाइएको छैन,” वन्त भन्छन्, “विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको अभ्यास, प्रयास र संस्कारको अभावले प्राज्ञिक पहिचानमै समस्या आएको छ ।”

हुन पनि विश्वविद्यालयका विभिन्‍न विभाग र अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धानबाट आउने प्रतिवेदनले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास योजना बनाउनुपर्ने थियो । त्यो काम बरु अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को हातमा पुगेको छ । तिनकै शर्तबन्दीभित्र रहेर बनेका प्रतिवेदन र सुझावमा विकासे योजना तर्जुमा हुन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति बास्कोटा आर्थिक पक्षमा अध्ययन गर्न सेडालाई निर्देशन दिइसकेको बताउछन् । भन्छन्, “तर त्यसले गति लिएको छैन ।” त्यसभन्दा दयनीय स्थिति त सेडालाई आवश्यक जनशक्ति र बजेटमाथि नै छलफल भएको छैन । पूर्वाधारविनाको निर्देशनले परिणाम निकाल्न कति सम्भव छ ? बास्कोटा भन्छन्, “कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्रका विविध आयाममा पर्ने प्रभावमाथिको अध्ययन सेडाले गर्नेछ ।”

कोरोना महामारीले नेपालको कृषि क्षेत्रमा गम्भीर दुर्घटना ल्याउन सक्छ । यतिबेला गहुँ भित्र्याउने सकसमा छन् किसान । त्यसमाथि धानको बीउ राख्ने समय पनि भइसक्यो । जसले कृषि उत्पादनमात्र होइन, बीउबिजनमै पनि समस्या आउने देखिएको छ ।

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयकी कामु उपकुलपति शारदा थपलिया विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीले कृषिमा पार्ने असरबारे अनुसन्धान नथालेको स्वीकार्छिन् । “कोरोनाले कृषि उत्पादनमा असर त पार्छन नै, बीउमै समस्या देखिन थालिसकेको छ,” थपलिया भन्छिन्, “त्यसकारण हामी अध्ययन गर्ने सोचमा छौँ ।” कृषि विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो बायोटेक्नोलोजी विभागको ल्याब सरकारलाई परीक्षणका उपलव्ध गराउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठानेको छ ।

सरकारी उपेक्षा

१० चैत ०७६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सरकारलाई एउटा पत्र पठायो । त्यसमा दुईवटा व्यहोरा प्रस्टसँग लेखेको थियो । एक, त्रिविका ल्याबहरु परीक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । दोस्रो क्याम्पसलाई क्वारेन्टाइनमा उपयोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नदिएको सरकारले छलफलमा समेत बोलाएन ।

विश्वविद्यालयको माइक्रोबायोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र बायोमटरियल युनिटमा तीनवटा पीसीआर मेसिनसहितको ल्याब छ । जसले केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकै क्षमतामाथि परीक्षण गर्न सकिन्छ । तर ती प्रयोगशाला उपयोग गर्नेबारेमा सरकारले जवाफ नदिएको उपलकुपति बास्कोटा बताउँछन् ।

“त्रिविका तीन वटा ल्याब प्रयोग गर्न सकिन्छ तर सरकारले पीपीई चाहिँ चाहिने भनेका थियौँ,” बास्कोटा भन्छन्, “तर, सरकारबाट जवाफ आएको छैन ।”

त्रिविसँग पीसीआर मेसिन सञ्चालन गर्ने जनशक्ति पनि पर्याप्त छ । जस्तो, माइक्रोबायोलोजी विभागमा ७ जना अध्यापक नै छन् । त्यसबाहेक त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि त्यो जनशक्ति छ । त्रिविको माइक्रोबायोलोजी विभागबाट अहिलेसम्म करिब ४ हजार विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरे पनि नेपाल मेडिकल परिषद्को बदमासीले काम गर्न पाएका छैनन् ।

भारतमा अध्ययन गरेर आएका माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थीले परिषद्बाट लाइन्सेन्स पाउने गरेका छन् तर त्रिविबाट उत्पादित जनशक्तिले लाइसेन्स पाउँदैनन् । त्यसको उचित कारण अहिलेसम्म खुलेको छैन । केही दिन पहिला सरकारले माइक्रोबायोलोजीको जनशक्तिको कति छन् भनेर परिषद्लाई सोध्दा नभएको जवाफ दिएको थियो ।