कोभिड– १९ संक्रमणको उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदैदेखि जंगी अड्डालाई गैरव्यावसायिक भूमिकातिर तानेको भन्दै सर्वव्यापी आलोचना भयो । खरिद जिम्मा पाएको ४८ दिनपछि स्वास्थ्य सामग्री जसै नेपाली भूमिमा झर्‍यो, लगत्तै सेनाले खरिदमा अनियमितता गरेको समाचार बाहिरियो ।

यस्तो आक्षेपलाई खण्डन गर्न २८ जेठमा जारी विज्ञप्तिमा सेनाले एउटा यस्तो वाक्य घुसायो, जसले उसको अर्को भूमिकालाई उद्घाटित गरिदिन्छ । चीनबाट किनिएका स्वास्थ्य सामग्री सेनाले विभिन्न मन्त्रालयसँगको ‘समन्वय र सहमतिमा प्रदेशहरूमा वितरण भइरहेको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले तयार गरेको स्वास्थ्य सामग्री वितरण योजनामा त स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा प्रदेशलाई पन्छाएर सोझै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुर्‍याएको पाइएको छ ।

नेपाललाई प्राप्त वितरण योजनाअनुसार जिल्ला अस्पताल, सरकारले तोकेका कोभिड उपचार अस्पतालमा सोझै सेनाले स्वास्थ्य सामग्री पुर्‍याइरहेको छ ।

सीसीएमसीमा सैनिक निर्णय हावी भएको गुनासो सुरुदेखि नै आइरहेकै बेला पुन: उसकै अग्रसरतामा प्रदेश सरकारलाई समेत पन्छाएर स्वास्थ्य सामग्री वितरण थालिएको छ । यसले एकातिर कोरोना संक्रमणको मोर्चा सेनाको हातमा पुगेको सन्देश गएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समेत दूरी बढाउन सक्ने अनुमान छ । साथै, संघीय व्यवस्थाअनुसारको अभ्यासमा समेत चुकेको सन्देश गएको छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे यसअघि प्रदेशहरूले स्वास्थ्य सामग्री ‘होल्ड’ गरेर जिल्ला तहमा वितरण नगरेकाले यसपालि सोझै जिल्लामा पठाइएको दाबी गर्छन् । “यसअघि स्वास्थ्य सामग्री कोभिड– १९ प्रभावित जिल्लामा पुर्‍याउन नसकेको आरोप लागेको थियो । प्रदेशहरूले वितरण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्दा त्यस्तो भएको पाइएपछि सीसीएमसीले सोझै जिल्ला र अस्पतालहरूमा पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो,” पाण्डे भन्छन्, “स्वास्थ्य सेवा विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सल्लाह भएरै जिल्लामै पुर्‍याउने सहमति बनेको हो ।”

एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, आईआर थर्मोमिटर (गन), गगल्स, भाइजर, पोलिकार्बोनेट गगल्स, गाउनलगायत सामान जिल्लागत रूपमा पठाउन सूची तयार पारिएको छ । तर सूचीमा पीसीआर किट भने छैन ।

पाण्डेका अनुसार अन्तर्देशीय सीमासँगको सामीप्य, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने सम्भावित संख्या, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र सरकारले तोकेका कोभिड–१९ उपचार अस्पतालको संख्याका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । मागका आधारमा मात्रै बाँड्दा सबै ठाउँ पुर्‍याउन समस्या आउन सक्ने भएकाले मौज्दातका आधारमा बाँडिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

सीसीएमसीले जिल्लाका क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, कोभिड– १९ अस्पतालमा स्टकमा रहेका प्रत्येक दिनको सामानको लागत एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख राखेर वितरण गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको सहभागिताबिनै जिल्लाजिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री पठाउने निर्णयबारे सेना, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सीसीएमसीबीच भने परस्पर बाझिने जवाफ भेटिन्छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डे सीसीएमसीको निर्णयमुताबिक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिएको बताउँछन् ।

सीसीएमसीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले कार्यविधि बनाएर वितरण गरिएको दाबी गरे । “सीसीएमसीको निर्णय होइन,” उनी भन्छन्, “तर समन्वयमै काम भइरहेको छ ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागका एक उच्च अधिकारीले भने कोभिड– १९ को नियन्त्रणमा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भन्दा सेनाको निर्णय हावी बन्दै गएकाले स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा समेत उसकै भूमिका अग्रणी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाखिला नगरी ती सामग्री बाँडिएको छ ।

तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गुरागाईंले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागकै अगुवाइमा काम भइरहेको दाबी गरे । सामान स्वाथ्यमा दाखिला भए/नभएकोबारे भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । “सेनाले ल्याएका सामान स्वास्थ्य सेवा विभाग र विभागले ल्याएका सामान सेनाको स्टकमा राखिएका छन्,” गुरागाईं भन्छन् ।

कोभिड– १९ को संक्रमण बढिरहेका बेला सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच भने भित्रभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसको भित्री कारण आर्थिक पक्ष नै हो । सेना र स्वास्थ्य सेवा विभागले किनेका सामानमा अनियमितता रहेको आशंका छ ।

सर्जिकल मास्कलगायतका सामानलाई सेनाले महँगो मूल्य तिरेको छ भने डिस्पोजेबल भिनियल ग्लोब्स, थर्मल गन विभागले सेनाको भन्दा बढी मूल्यमा किनेको छ । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, खरिदमा आर्थिक लाभको हिस्सा छ ।

मुलुकमा बल्ल संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले लामो समयसम्म रोग नियन्त्रणका सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । “सेना र स्वास्थ्य सेवा विभाग दुवैले यसमा लाभ देखेका छन्,” सीसीएमसीका एक अधिकारी भन्छन्, “कमान्डको भन्दा पनि कारोबार कसले गर्ने भन्ने मूल विवाद हो । त्यसैले स्वास्थ्यका अधिकारीले सेनाले महँगो ल्यायो भनेर मिडियामा दिए । तर अरूको खोजीनीति गर्दा आफैँले महँगो मूल्य हालेकोबारे पनि प्रश्न उब्जिन्छ भन्ने सोचेनन् । अनियमितता दुवै निकायबाट भएको हुन सक्छ ।”

सरकारले सेनालाई औषधी खरिदको जिम्मा दिएरै गल्ती गरेको पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यात बताउँछन् । आर्थिक मामिलामा सेनालाई जोड्दा त्यसले संगठनको साखमै प्रश्न उठेको छ । “बदमासी गरे/नगरेको त विस्तारै खुल्दै जाला । तर यस्ता आरोप लाग्नु मुलुकको सेनाका लागि राम्रो होइन,” उनी भन्छन्, “सेनालाई ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्रीमा जोडेपछि यस्ता विवादमा पर्नु अस्वाभाविक होइन ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले समेत नागरिक संस्थाले गर्नुपर्ने काम सेनालाई दिएको र त्यसले आफ्नो क्षमताबारे प्रश्न उठेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए पनि खुलेर अडान लिन सकेका छैनन् ।

नोबेल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भएकाले तालुकदार मन्त्रीकै आडमा सेनाले सीसीएमसीमा आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको अनुमान छ । त्यही भएर स्वास्थ्यका पदाधिकारीहरू सैनिक अधिकारीका अगाडि आफ्ना कुरा राख्न सक्दैनन् । त्यसैले कोभिड– १९ रोकथामको कमान्ड सेनाको हातमा पुग्यो ।

“औषधी खरिद गर्ने सरकारको प्रस्ताव नमानेको भए नागरिक सरकारको आदेश सेनाले मानेन भनेर आलोचना हुन्थ्यो,” सैनिक प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, “सरकारले दिएको जिम्मेवारी सेनाले मानेको हो, काम मागेको होइन ।”

तर सरकारले अह्राएको गैरव्यावसायिक काम स्वीकार्दा सेनामाथि आर्थिक अपचलनसम्मको आरोप लाग्न थालेको छ । “सेनामाथि यस्ता आरोप लाग्नु राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतराको संकेत हो । व्यक्ति होइन, संगठन बदनाम भइरहेको छ,” पूर्वउपरथी बस्न्यात भन्छन् ।