पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाका सम्बन्धमा सकारात्मक र उपलब्धिमूलक छलफलका आधारमा सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिन निर्देशन दिएका छन् ।

(प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीद्वारा ८ भदौमा नयाँदिल्लीमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा–२५) 

शेरबहादुर देउवा २१ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा नयाँ दिल्ली जाँदा उनी र उनका भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले यस्तै सहमति गरेका थिए । २९ माघ ०५२ मा महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि भएलगत्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीबीच आदान–प्रदान भएको ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’मा त ‘सन्धि लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिइने’ उल्लेख थियो । 

महाकाली सन्धिलाई ४ असोज ०५३ मा नेपालको संयुक्त सदनको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्‍यो । सन्धिको अभिन्न अंग लेटर अफ एक्सचेन्जको उल्लिखित प्रावधान अनुसार नेपालको संसद्ले सन्धि पारित गरेपछि ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर तयार भइसक्नुपर्ने थियो । र, त्यही लेटर अफ एक्सचेन्ज अनुसार आठ वर्ष अर्थात् विसं ०६० भित्र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भइसक्नुपर्ने हो । तर, महाकाली सन्धि भएको २१ वर्ष पुगिसक्दासमेत पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना बन्नु त परै जाओस्, ६ महिना समयावधि तोकिएको डीपीआरसमेत तयार भएको छैन । 

डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन भदौ महिनामा मात्र नेपाल–भारतका अधिकारीहरू सम्मिलित विशेषज्ञ समूहको बैठक काठमाडौँ र नयाँ दिल्लीमा गरी दुईपटक भइसकेको छ । ५–६ भदौमा काठमाडौँमा भएको बैठकले डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन नसकेपछि २०–२१ भदौका लागि तय बैठकका लागि नेपाली अधिकारीहरू नयाँ दिल्ली त पुगे तर त्यहाँको बैठकको त झन् ‘माइन्युटिङ’ नै हुन सकेन ।

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका भनाइमा महाकाली सन्धि अनुसार तल्लो शारदा ब्यारेजका लागि पानी छाड्नु नपर्ने नेपालको अडान र छाड्नैपर्ने भारतको मागमा सहमति जुट्न नसक्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । झन् नयाँ दिल्ली बैठकपछि दुई पक्षबीच यस्तो तीक्तता विकसित भएको छ, जसका कारण तेस्रो बैठक कहिले हुने भन्ने टुंगो पनि लाग्न सकेको छैन । जबकि, डीपीआर निर्माणका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्धारित मिति अर्थात् ७ असोज आउन अब एक हप्ता मात्र बाँकी छ । 

त्यो तीतो बैठक 

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुसूदन अधिकारीसहितका अधिकारी र भारतीय जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार (सचिव स्तर)ले नेतृत्व गरेको विशेषज्ञ समूहले पञ्चेश्वर वहुद्देश्यीय परियोजनाको डीपीआर निर्माणलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पाएको छ । देउवा–मोदीबीच एक महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्ने सहमति भएलगत्तै दुवै मुलुकका अधिकारी समेटेर गठन गरिएको यो समूहको पहिलो बैठक ५–६ भदौमा काठमाडौँमा भयो । तर, पञ्चेश्वर आयोजनाबाट हुने लाभ बाँडफाँट, अधिकतम जलविद्युत्को परिमाण र आयोजना निर्माण गर्दा लाग्ने मूल्य कसले कति बेहोर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहमति हुन सकेन । 

अधिकांश विवादका विषय यसअघि नै समाधान भइसके पनि बनवासास्थित शारदा ब्यारेजबाट झन्डै १ सय ६३ किमि तल उत्तर प्रदेशको खिरी जिल्लास्थित महाकाली (शारदा) नदीमा भारतले निर्माण गरेको तल्लो शारदा ब्यारेजका लागि पानी छाड्ने/नछाड्ने विषय महाकाली सन्धि भएदेखि नै मिल्न सकिरहेको छैन (हेर्नूस् : समाधान हुन बाँकी विषय) । भारतीय पक्षले महाकाली सन्धिमा उपयोग भइरहेको (उपभोग्य उपयोग) पानीलाई असर पर्ने गरी नयाँ परियोजना बनाउन नपाइने उल्लेख भएकाले तल्लो शारदा ब्यारेजलाई असर नपर्ने गरी मात्र पञ्चेश्वर बनाइनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपालले चाहिँ महाकाली सन्धि शारदा (बनवासा) ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनासँग मात्र सम्बन्धित भएकाले सिमाना भन्दा धेरै तल भारतीय भूमिमा रहेको तल्लो शारदाको हकमा यो सिद्धान्त लागू हुन नसक्ने भन्दै आएको छ । 

विशेषज्ञ समितिको काठमाडौँ बैठकमा पनि यही कुरा भएको थियो । सहमति नभएपछि दुवै पक्ष माइन्युटिङमा ‘आ–आफ्नो पोजिसन लेख्ने र नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकमा ती कुरा राखी समाधान खोज्ने’ सौहार्द–सहमति गरेर नयाँ दिल्ली बैठकको प्रतीक्षामा बसेका थिए । 

खासमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरको मस्यौदा वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज’ (वाप्कोस) नामक भारतीय कम्पनीले गरेको हो । तर, पानीको बाँडफाँटमा कुरा नमिलेकाले त्यससम्बन्धी विषय डीपीआरमा टुंगो लगाइएको छैन । त्यसैले, नेपाल–भारतका प्राविधिक अधिकारी सम्मिलित विशेषज्ञ समूहको जिम्मेवारी मतभेदका बुँदामा सहमति जुटाएर वाप्कोसले मस्यौदा गरेको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन सहयोग गर्ने हो । यसैका लागि काठमाडाँै बैठकमा दुवै पक्षले समाधानसम्बन्धी दुई मोडालिटी निर्माण गरेका थिए । एक, सानातिना मतभेद समाधान गर्न विषयगत उपसमिति निर्माण गर्ने । दुई, उपसमितिमा नसल्टिएका विषयवस्तुहरूलाई विशेषज्ञ समूहका नेतृत्वकर्ता बसेर समाधान खोज्ने । काठमाडौँ बैठकमा तय र कार्यान्वयन गरिएको यही मोडालिटी नयाँ दिल्ली बैठकमा पनि अपनाउने र सहमति खोज्ने समझदारी भयो ।

२० भदौमा संयुक्त विशेषज्ञ समूहको बैठक सुरु भयो । भारतमा दुई दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र जलस्रोत र ऊर्जा दुवै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएकाले भारतीय विशेषज्ञ समूहका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार उपस्थित थिएनन् । त्यसैले त्यो बैठकलाई औपचारिक मानिएन । पूर्वसहमति अनुसार ६ वटा विधागत उपसमिति पनि गठन गरिए । उपसमितिले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम अघि बढाउने र अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार आएपछि औपचारिक बैठक सुरु गर्ने समझदारी दुई पक्षबीच थियो । उपसमितिहरूले जिम्मेवारी अनुसार छलफल गर्दै गर्दा अपराह्न ४ बजेतिर अध्यक्ष कुमार आइपुगे । 

त्यसै साँझ भारतीय जलस्रोत मन्त्रालयले पनि नेपाली पक्षको स्वागतमा बैठक आयोजना गरेको थियो, जहाँ भारतीय जलस्रोत सचिव अमरजित सिंह पनि सहभागी थिए । रात्रिभोज सकिनासाथ सचिव सिंहले भारततर्फको विशेषज्ञ समूहका अध्यक्षसहितका महत्त्वपूर्ण अधिकारीहरूलाई अर्काे कुनामा लगे, झन्डै आधा घन्टा कुराकानी गरे । त्यो कुराकानीपछि नेपाली टोलीका नेतृत्वकर्ता मधुसूदन अधिकारी र सहसचिव माधव बेल्वासेलाई बोलाए, अधिकारी र बेल्वासेसँग पनि आधा घन्टा नै कुराकानी गरे । फेरि भारतीय समूहका सबै सदस्यलाई बोलाएर अर्काे कुनामा लगी दोस्रोपटक छलफल गरे । 

सचिव सिंहसँग कुराकानी गरेर फर्केका नेपाली समूहका अध्यक्षले आफ्नो टोलीलाई आफूले अडान स्पष्टसँग राखेको र भारतीय सचिव सिंह पनि सकारात्मक रहेकाले सहमति हुने सम्भावना रहेको बताए । अधिकारी र बेल्वासे नेपाली टोलीलाई यति कुरा भनिसक्दा नसक्दै भारतीय टोलीसँग जलस्रोत सचिवको दोस्रो छलफल पनि सकियो । उनले नेपाली टोलीका अध्यक्ष अधिकारीलाई फेरि पनि बोलाएर झन्डै १५ मिनेट छलफल गरे । त्यो कुराकानीपछि अधिकारी प्रफुल्लित मुद्रामा फर्किए, उनले नेपालको अडानबमोजिम सचिवबाट सकारात्मक वचन प्राप्त भएको जानकारी आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई गराए । 

स्रोतका भनाइमा पानीसम्बन्धी मुद्दालाई तत्काल टुंग्याउने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए सिंहले । नमिलेका विषय आफ्नो पहलमा तत्काल सल्ट्याएर त्यसै दिन (२० भदौ) सहमतिमा हस्ताक्षरको प्रस्ताव पनि गरेका थिए । सचिव सिंहले यस्तो प्रस्ताव राखेपछि अधिकारीले रातको साढे ११ बजिसकेको र महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले काठमाडौँमा ऊर्जा सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने र उताको रायपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नु राम्रो हुने बताए । 

भारतीय जलस्रोत सचिवको त्यो पहलले नेपाली पक्षलाई सकारात्मक सन्देशको भारी बोकाइदिएको थियो । बैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, “सहमति नहुँदा पो ल भएन भनेर त्यसलाई सहज रूपमा लिइन्थ्यो । किनभने, सहमति नभएपछि के भयो भन्ने शंका पनि हुँदैन । सहमति भयो भने त्यसको विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुन थाल्छ । त्यसैले, नेपालमा जानकारी दिएपछि मात्र हस्ताक्षर गर्ने टुंगोमा नेपाली पक्ष पुग्यो ।” त्यसै बमोजिम २१ भदौ बिहान काठमाडौँमा जानकारी गराइयो, स्वीकृति प्राप्त भएपछि नेपाली पक्ष सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतीक्षामा बस्यो । 

तर, भारतीय समूहका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार निर्धारित समयमा बैठकमा आएनन् । जब आए, उनले भारतका तर्फबाट एसपी काकरान, जो भारतको सेन्ट्रल बोर्ड अफ इरिगेसन एन्ड पावरका उपाध्यक्ष र जलस्रोत मामिलाका विज्ञ हुन्, ले बैठकमा कुरा राख्ने बताए । काकरानचाहिँ त्यसबेला आइपुगेका थिएनन् । यति भन्दै कुमार होटलबाट बाहिरिए । उनी निस्केपछि नेपाली टोलीका अध्यक्ष अधिकारी पनि निस्किए । यति गर्दागर्दै बैठकको औपचारिक सुरुआत गर्न ढिला भइसकेको थियो । 

केही समयपछि कुमार फर्किए र उपसमितिहरूको छलफल सुरु भयो । छलफल चल्दै गर्दा कुमारले उपसमितिहरूको छलफल सक्ने, त्यसको निष्कर्षको प्रस्तुति (प्रिजेन्टेसन) पनि लिने र त्यसपछि मात्र औपचारिक बैठक गरेर निर्णयको टुंगो गर्ने प्रस्ताव गरे । भारतीय मनस्थितिमा परिवर्तन आएको पत्तो नपाएको नेपाली टोलीले त्यसमा सहमति जनायो । छलफल सकिएपछि उपसमितिहरूको ‘प्रिजेन्टेसन’ सुरु त भयो, फेरि कुमारले एकछिन ‘ब्रेक’को प्रस्ताव राखे । नेपाली पक्षले त्यसमा पनि सहमति जनायो । बैठकको आयोजक भारतीय पक्ष भएकाले नेपालसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । 

तर, उपसमितिहरूको निचोडसहितको प्रस्तुतिपछि केही समय ब्रेक लिएर सुरु गर्ने भनिएको औपचारिक बैठक नै हुन सकेन । औपचारिक बैठकका लागि भारतीय पक्षले आलटाल सुरु गर्‍यो । यो बुझेपछि नेपाली समूहका सदस्यहरू आ–आफ्नो कोठातिर लागे । भारतीय पक्ष साँझ ७ बजे अकस्मात् बैठकको माइन्युट भन्दै नेपाली अधिकारीहरूसमक्ष पुग्यो । त्यसमा भारतीय अडानबमोजिमका विषयवस्तु मात्र उल्लिखित थिए । जुन सकारात्मक विकास अघिल्लो रात भारतीय जलस्रोत सचिवसँगको कुराकानीमा भएको थियो, त्यसको सानो अंश पनि त्यो माइन्युटमा थिएन । बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारी भन्छन्, “नेपाली पक्षले त्यस्तो लिखतमा हस्ताक्षर गर्ने कुरै थिएन, गरेन ।” 

नेपालको अडानबमोजिम डीपीआर निर्माणमा सहमति गर्नेमा जब भारतीय जलस्रोत सचिव सिंहले सकारात्मक भाव प्रकट गरे, नेपाली पक्ष यति धेरै खुसी थियो कि त्यसलाई ऐतिहासिक क्षण मान्दै ‘डिनर हल’मा फोटो सेसन नै गर्‍यो । जलस्रोत मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व नै सकारात्मक देखिएपछि नेपाली टोली पुलकित हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन । तर, विशेषज्ञ समूहमा रहेका भारतीय अधिकारीहरू त्यसविपरीत किन प्रस्तुत भए ? गुदी कारण नेपाली अधिकारीहरूले अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव/प्रवक्ता दिनेश घिमिरे, जो बैठकमा सहभागी थिए, यस्ता घटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, “द्विपक्षीय बैठकहरूमा उतारचढाव भइरहन्छन् । त्यस दिन पनि त्यही भएको हो । त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने कारण छैन ।”

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङका भनाइमा जलस्रोत सचिव सिंह अलिक ‘प्रोएक्टिभ’ स्वभावका छन् र साँच्चिकै दुवै पक्ष लचक बनेर पानी बाँडफाँटको विषय छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने मान्यता राख्छन् । बैठकमा सिर्जित असमझदारीबारे चाहिँ खुल्न नचाहने गुरुङ थप्छन्, “उहाँको सक्रियतामा कुनै छलकपट थिएन । उहाँले जे गर्नुभएको थियो, असल नियतका साथ नै गर्नुभएको थियो भन्ने लाग्छ ।”

कहिले बन्ला डीपीआर ?

खासमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी पनि पञ्चेश्वर आयोजना चाँडो सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसै कारण असार ०७१ मा भएको मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति दुई देशबीच भयो । प्रम देउवाको भदौ पहिलो साताको भारत भ्रमणमा डीपीआर एक महिनाभित्र टुंग्याउने निर्देशन पनि मोदीको सकारात्मक भावकै कारण भएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्मति पाएकैले सचिव सिंहले पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने गरी रात्रिभोजमा सक्रियता देखाएका थिए, सम्भवत: । तर, सिंहले ‘आजै सम्झौता गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव गरे पनि नेपाली पक्षले निर्णय गर्न सकेन । भारतसँगका हरेक सहमति/समझदारी विवादमा पर्ने गरेकाले नेपाली पक्षले काठमाडौँमा जानकारी दिने र निर्देशनपछि मात्र गर्ने टुंगोमा पुग्यो । खासमा भारतीय जलस्रोत सचिवले नै सक्रियता देखाएर सकारात्मक माहोल बनाउलान् र त्यसै दिन सहमतिमा हस्ताक्षरको प्रस्ताव गर्लान् भन्ने ने पाली पक्षले कल्पनासम्म गरेको थिएन । 

सचिव सिंहको प्रस्तावमा नेपाली पक्षले सहमति नजनाएपछि त्यसले दुई परिणाम सिर्जना गरेको हुन सक्ने बताउँछन् जानकारहरू । एक, यति धेरै सकारात्मक हुँदासमेत नेपाली पक्ष सहमत हुँदैन भने हामी मात्र किन सकारात्मक हुने भन्ने धारणा भारतीय पक्षमा विकसित भएको हुन सक्छ । दुई, तल्लो शारदा ब्यारेजको पानीमा केन्द्र भन्दा प्रदेशको सरोकार ज्यादा भएकाले आफ्नो प्रतिकूल हुने गरी डीपीआरमा सम्झौता नगर्न उत्तर प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूले दबाब दिएका हुन सक्छन् । 

महाकाली सन्धिमार्फत शारदा र टनकपुर ब्यारेजबाट भारतले बार्षिक सात अर्ब घनमिटर पानी पाएको छ भने नेपालले बार्षिक एक अर्ब घनमिटर । कार्यकारी निर्देशक गुरुङका भनाइमा पञ्चेश्वरमा बन्ने बाँधबाट जलाशयमा बार्षिक १८ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । शारदा र टनकपुरबाट नेपाल–भारतले पाउने पानी छुट्याउँदा बार्षिक १० अर्ब घनमिटर पानी बाँकी रहन्छ । महाकाली सन्धिले पञ्चेश्वर आयोजना समानताको सिद्धान्तका आधारमा निर्माण हुने व्यवस्था मात्र गरेको छैन, सन्धिले पानीमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट उल्लेख पनि गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार शारदा र पञ्चेश्वरबाहेकको बाँकी १० अर्ब घनमिटर पानीमध्ये आधा भाग नेपालले पाउँछ । तर, भारतको अडान यसविपरीत छ, उसले शारदा र टनकपुरबाहेक तल्लो शारदाका लागि पनि पानी छुट्याउनुपर्ने अडान सन्धि भएदेखि नै गर्दै आएको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, “पानीको बाँडफाँट यति जटिल विषय बनेको छ कि २१ वर्षदेखि पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्न नसक्नुको कारण नै यही हो ।”

नेपालको पानीमा आफ्नो अग्राधिकार कायम राख्ने नियत त छँदैछ, तल्लो शारदाको पानी सम्बन्धमा भारतले उपरोक्त अडान परिवर्तन नगर्नुको मुख्य कारण उत्तर प्रदेश सरकारको खबरदारी हो । शारदा (बनवासा) र टनकपुर ब्यारेज केन्द्र सरकार निर्मित हुन् भने तल्लो शारदा ब्यारेजचाहिँ उत्तर प्रदेश सरकारले बनाएको हो, सन् १९७५ मा । शारदा (बनवासा) ब्यारेज भन्दा १ सय ६३ किमि तल निर्मित तल्लो शारदाबाट लगिएको पानीमा उत्तर प्रदेशले घाघरा (कर्णाली)बाट लगिएको पानी पनि मिसाएको छ । घाघराको पानी पनि लगेपछि हिउँद/वर्षा दुवै याममा त्यही पानी प्रयोग गरे हुने हो । तर, वर्षायाममा घाघराको पानीले अधिकतम बालुवा बोक्ने भएकाले त्यो प्रयोग हुन नसक्ने बताउँदै शारदाकै पानी पाउनुपर्ने माग उत्तर प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । 

यही कारण भारतीय कर्मचारीतन्त्र तल्लो शारदाको अडान नछाड्ने पक्षमा छ भने भारतीय सत्ता–राजनीतिमा उत्तर प्रदेशको जोडदार हैसियतका कारण प्रधानमन्त्री मोदी पनि उत्तर प्रदेशलाई चिढ्याउन चाहन्नन् । किनभने, भारतको तल्लो सदन लोकसभामा सबैभन्दा धेरै ८० सिट उत्तर प्रदेशको छ । एक नेपाली अधिकारीका भनाइमा भारतीय अधिकारीहरूले स्पष्टसँग भन्ने गरेका छन्, ‘तल्लो शारदा केन्द्र सरकारका लागि निकै ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । किनभने, उत्तर प्रदेशका लागि पानी सुरक्षित नगर्ने हो भने त्यसले केन्द्रीय राजनीतिमा असर गर्छ । उत्तर प्रदेशलाई चिढ्याएर नेपालसँग सहमति गर्ने स्थितिमा केन्द्र सरकार छैन ।’

नेपालका लागि पानी र बिजुली दुवै दृष्टिले पञ्चेश्वर परियोजना लाभदायक छ । पञ्चेश्वर बाँध (जडित क्षमता)बाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने निष्कर्ष ०५२ मा नेपालले तयार पारेको डीपीआरले निकालेको छ । यस अनुसार ‘पिक आवर’मा नेपालले ३ हजार २ सय ४० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्न सक्छ । यसको परिणाम, लोडसेडिङको समस्याबाट नेपालले मुक्ति मात्र पाउने छैन, उत्पादित बिजुलीको उपयोग उद्योगधन्दा र बिक्रीका लागि पनि हुन सक्नेछ । त्यसबाहेक कैलाली–कञ्चनपुरको खेतीयोग्य जमिन सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीसमेत प्राप्त हुने छँदैछ । 

जहाँसम्म भारतको कुरा हो, पञ्चेश्वर परियोजना नबने पनि महाकालीबाट लिने लाभ उसले लिइरहेकै छ । विसं १९८५ मा निर्माण सम्पन्न भएको शारदा ब्यारेजको विकल्पमा ०४७–४८ ताका निर्माण गरेको टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा उत्पादित आठ मेगावाट बिजुली मात्र नेपाललाई दिएर बाँकी १ सय १२ मेगावाट बिजुली उसैले प्रयोग गरिरहेको छ । 

पर्याप्त जमिन नभएकाले पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणपछि नेपालले पाउने सम्पूर्ण पानी उपयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यही पानीमा भारतको सरोकार छ, जो ऊ तल्लो शारदा ब्यारेजमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । नेपाललाई बढी हुने पञ्चेश्वर परियोजनाको त्यो पानीलाई नेपालले अर्थाेपार्जनको स्रोत बनाउन सक्छ । त्यसबाट पानीसम्बन्धी भारतको सरोकारको पनि सम्बोधन हुन सक्छ । गुरुङ भन्छन्, “पानीको मूल्य बराबर भारतबाट विद्युत् लिने वा पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्दा पानीको हिसाबकिताबबमोजिमको रकम नेपालको दायित्व अन्तर्गत पञ्चेश्वर आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।” 

जहाँसम्म पञ्चेश्वर योजनाको लागतको कुरा हो, त्यसमा झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । जलाशयमा आधारित यो परियोजनाबाट ७५ प्रतिशत सिँचाइ, २४ प्रतिशत बिजुली र एक प्रतिशत बाढी नियन्त्रणमा योगदान पुग्ने विश्लेषण पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको छ । कुल लागतको एकतिहाइ नेपाल र दुईतिहाइ भारतले बेहोर्ने अनौपचारिक सहमति भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षीबीच भइसकेको छ । स्रोतका भनाइमा नयाँ दिल्लीमा भएको विशेषज्ञ समूहको अनौपचारिक बैठकमा चाहिँ नेपाल आफूले ३७ दशमलव ३ प्रतिशत र भारतले बाँकी अर्थात् ६३ दशमलव ७ प्रतिशत बेहोर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । तर, माइन्युटिङ नै नभएकाले त्यसले औपचारिकता पाउन सकेन । 

पानी बाँडफाँटसम्बन्धी मतभेदका कारण नयाँ दिल्ली बैठकमा सिर्जित तिक्ततापछि पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र बनाउने दुई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयन नहुने स्थिति पैदा भएको छ । एक अधिकारी भन्छन्, “राजनीतिक नेतृत्वले नै पहल लियो भने छुट्टै कुरा, नत्र देउवा–मोदीले निर्देशन दिएबमोजिम एक महिनाभित्र (अर्थात् असोज दोस्रो साताको सुरुआतसम्म) डीपीआर बन्ने सम्भावना छैन ।” यो भनेको ६० वर्षअघि पहिचान गरिएको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना अघि नबढ्ने संकेत हो । 

- ०१३: केन्द्रीय जल तथा ऊर्जा आयोग (भारत)ले केन्द्र सरकारसमक्ष पञ्चेश्वर योजनाको अवधारणा प्रस्तुत गर्‍यो । 

 - ०२८: वाटर एन्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (वाप्कोस)ले पञ्चेश्वर परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत । 

- ०३८–०४८:  नेपाल र भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै रूपमा अध्ययन गरे ।

- ०५१: नेपालले आफ्ना तर्फबाट पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्‍यो ।

- ०५२: नेपाल–भारतबीच पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनासहितको महाकाली सन्धि भयो । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले एक पत्र आदान–प्रदान गरी पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र र परियोजना आठ वर्षभित्र तयार गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

- ०५४: पञ्चेश्वर परियोजनाको अध्ययन अनुसन्धानका लागि दुवै मुलुकले संयुक्त कार्यालय स्थापना गरे । 

- ०५५-०५७: दुवै मुलुक सम्मिलित संयुक्त कार्यालयले पञ्चेश्वर परियोजनाका सम्बन्धमा थप अध्ययन/अनुसन्धान गर्‍यो ।

- ०६०: संयुक्त कार्यालयले गरेको अध्ययन/अनुसन्धानका आधारमा भारतीय पक्षले छुट्टै डीपीआर तयार गर्‍यो । 

- ०६५: दुवै पक्ष बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माणका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण निर्माणको टुंगोमा पुगे । 

- ०६६: पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यादेश (टम्र्स अफ रिफरेन्स)मा नेपाल–भारतबीच सहमति भयो । 

- ०७१: पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन भयो, ‘वाप्कोस’लाई डीपीआर निर्माणको जिम्मेवारी दिने निर्णयमा दुवै पक्ष पुगे । 

- ०७३: ‘वाप्कोस’ले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको पहिलो मस्यौदा दुवै पक्षलाई बुझाएपछि त्यसमाथि छलफल सुरु भयो । 

 ०७४: भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वरको डीपीआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति ८ भदौमा गरे । त्यसैबमोजिम वाप्कोसले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन गठित संयुक्त विशेषज्ञ समितिको बैठक दुईपटक भयो तर पानी बाँडफाँटसम्बन्धी विवादका कारण सहमति हुन सकेन ।