विकासे क्षेत्रमा घोषित समावेशीकरणको ढोङ र परनिर्भरताको मानसिकता राम्रैसँग देखिन्छ । तिनले विकासको भर्‍याङको सबैभन्दा तल्लो खुड्किलोमा छन् स्थानीय एनजीओहरू । आधारभूत रूपमा प्रपोजल लेखेर, समस्या पहिचान गरेर र समाधानका उपाय दिएर आफूलाई टिकाइरहेका हुन्छन् । यी संस्थाहरू एकपटक स्थापना भइसकेपछि बिस्तारै माथिल्लो तहमा पुग्छन् र विशेष परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । तिनको प्रपोजलमा समस्याप्रति चाख देखाइन्छ र बजेटसहित विभिन्न संस्थामा पेस गरिन्छ । त्यो भर्‍याङको माथिल्लो सिँढीमा प्राय: पश्चिमा दाता, आईएनजीओ, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकाय हुन्छन् । प्रपोजल स्वीकृत हुने/नहुने दाताको प्राथमिकता क्षेत्रमै निर्भर छ ।

बजेट पाउने संस्थाको विश्वसनीयता, इतिहास र नेटवर्कमा पनि त्यो भर पर्छ । एकपटक छनोट भइसकेपछि विस्तृत डकुमेन्टेसन अभ्यास सुरु हुन्छ । त्यो भनेकै परियोजना कार्यान्वयनको अभिलेख प्रमाण हो । तिनका दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । परियोजना असफल भयो भने धेरै सिक्नु छ भन्ने पाठ । सफल भइहाल्यो भने परियोजना बिस्तारको सम्भावना । त्यसरी तयार भएको प्रतिवेदन वा डकुमेन्ट पनि पछिका लागि काम लाग्ने वस्तु हो । त्यसैलाई हेरेर माथिल्लो व्यवस्थापन करदाताको पैसा सदुपयोग भएको सम्झिँदै निर्धक्क सुत्न सक्छ । त्यो डकुमेन्ट अरूलाई काम गरेको देखाउने प्रमाण पनि हो ।

०७४ असारसम्म नेपालमा ४६ हजार २ सय ३५ एनजीओ र २ सय ६० आईएनजीओ समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता छन् । अधिकांश काम एनजीओले नै गर्ने भए पनि उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण राम्रो छैन । महाभूकम्प (०७२) पछि मात्रै ५० भन्दा बढी आईएनजीओ दर्ता छन् । बजेटको सीमितताले यी एनजीओसँग राम्रा कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा ठेक्का लिन सक्ने हैसियत छैन । तर पनि उनीहरूले धान्नै नसक्ने गरी रिपोर्टिङका माग आउँछन् । धेरैजसो अवस्थामा उनीहरूको कामको सफलता गरेको काममा होइन, लेखिएको प्रतिवेदनको गुणस्तरमा भर पर्छ । उदाहरणका लागि उत्तरी मनाङमा खानेपानी र सरसफाइ परियोजना लक्ष्यअनुसार शौचालय बनाउन सफल भएको ठानियो । तर, बनाएको ६ महिनामै कुनै पनि शौचालय प्रयोग गर्न लायक रहेनन् । ती शौचालय ढुंगाले भरिए । परियोजना चलाउनेले स्थानीय चालचलन बुझ्न सकेनन् । त्यो क्षेत्रमा पानी वा ट्वाइलेट पेपरको साटो ढुंगा प्रयोग हुन्थ्यो ।

प्रतिवेदनमा मात्रै अत्यधिक भर पर्ने प्रवृत्तिका कारण साना एनजीओहरूलाई पाएको बजेटको ठूलो हिस्सा प्रतिवेदन लेख्नमै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि महँगो रकम तिरेर राम्रो अंग्रेजी भएका कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति प्रतिवेदन संख्या उच्च भएको मुलुक भनेर पनि कतिपयले दाबी गरेका छन् । नेपाल ‘परियोजना मानसिकता’बाट ज्यादै ग्रस्त छ । यो मानसिकताले यथार्थमा भएका कामलाई होइन, रिपोर्टलाई नै वास्तविक काम ठान्छ ।

परियोजना मानसिकताले दलाल मनसायलाई बढावा दिने काम गरेको छ । यस्तो मानसिकता सरकारी स्वामित्वका संस्थान र सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा समेत हाबी छ । सरकारमा जो–जो यो मानसिकताबाट ग्रस्त छन्, उनीहरू समस्याको बीउ रोप्न थाल्छन् । त्यसो गर्दा समस्या समाधानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकिने । कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने । आफ्नो सिटसमेत सुरक्षित रहने । समस्या देखाउने प्रवृत्तिका पछाडि अरू पनि तर्क छन् । समस्या समाधानका लागि जति लामो समय लगायो, उति नै बढी प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने । ती प्रतिवेदनले कामको बोझ कम गर्ने । तलबभत्ता भने मिलिरहने । काम गर्ने त परियोजना देखाउने बेला, निरीक्षण गर्न आउँदा वा बजेट बढ्ने सम्भावना रहँदा मात्रै । पूरै विकास क्षेत्र नै आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र छैन– जताजता बाहुन बाजे, उताउता स्वाहा । जता सहयोग बग्छ, उतैतिर कामकाज ढाल्नुपर्ने । आईएनजीओहरूले आफ्नै स्रोत भए पनि बहुपक्षीय र द्विपक्षीय संस्थाले दिने ठूलो रकमको व्यवस्थापकका रूपमा भूमिका निभाउन थाले । केही विद्वान्ले माथिल्लो तहमा अत्यधिक रकम थुप्रिने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार लक्षित समूहमा भने चुहिएर मात्रै रकम पुग्ने गर्छ ।

अक्सर एनजीओहरूको काममा दोहोरोपनाको समस्या देखिन्छ । एउटै काम धेरै संस्थाले गरेका छन् । त्यो कुरा सम्बन्धित एनजीओलाई पनि थाहा छ । तर, काम छाड्नासाथ उसले रोजगारी गुमाउनुपर्छ, जुन ऊ चाहँदैन । सबै काम–कारबाहीलाई औसत बनाइन्छ । अति सफल हुँदा रोजगारी नै गुम्ने डर । ज्यादै कमसल हुँदा फन्ड नै नपाउने जोखिम । दाता आफैँले पनि नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन गरेर त्यो अवस्था बनाउँछन् । हरेक तीन वर्ष वा त्यस्तै समयमा संस्थामा नयाँ निर्देशक ल्याउँछन् । नयाँ निर्देशकसँगै नयाँ एजेन्डा भित्रिन्छ । काम गर्ने तौरतरिका र अभिरुचि बदलिन्छन् । त्यसरी आउने हरेक नयाँ नेतृत्व अनुकूल नेपाली कर्मचारीले आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको उदाहरण हो, नेसनल भिजनिङ एक्सर साइजको सञ्चालन । यो विश्व बैंकका एक प्रमुखको प्रोत्साहनबाट सुरु भयो । तर, नेतृत्व परिवर्तन भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन बजेट उपलब्ध भएन ।

सशस्त्र द्वन्द्वले विकासे क्षेत्रका सबै असफलतालाई ढाकछोप गर्‍यो । असफल गरिबी न्यूनीकरणको अभियानबाट सरेर द्वन्द्व समाधान र मानव अधिकारतिर खुट्टा राख्न विकासे संस्थालाई सजिलो भयो । कार्यक्षेत्र नगएरै महँगा होटलमा सेमिनार गर्न पनि छुटकारा मिल्यो । द्वन्द्वको मूल जरो गरिबी हो भन्दै छलफल गर्ने निहुँ पनि भयो ।

(नेपा~लयले भर्खरै प्रकाशन गरेको अर्थात् अर्थतन्त्र  : नेपाली इलम र उद्यमको यात्राबाट  । अर्थ मामिलामा कलम चलाउने शाक्य ने पाल आर्थिक मञ्चका अध्यक्ष हुन् ।)