राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अहिले विद्युतीय सवारी साधन छ । ६ कात्तिकमा एसियाली विकास बैंकले दिएका दुइटा साझा यातायात बस उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रमुख अतिथि बने । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्ना लागि मगाएको विद्युतीय सवारी १९ कात्तिकमा हेटौँडा पुगिसकेको छ ।

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही संख्यामा विद्युतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । सरकार विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा सक्रिय त देखिन्छ तर तयारी भने कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।

वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, ०७१ ले ०७७ सम्म समग्र सवारी तथा यातायात साधनको कम्तीमा २० प्रतिशत वातावरणमैत्री हुने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी साधन दर्ता भएका छन् । यसमध्ये २६ हजार ४ सय ६६ वटा ई–रिक्सा छन् । अन्यमा विद्युतीय सवारी साधन छुट्याइएको छैन ।

लक्ष्यमै तोडमोड             

सरकारले लक्ष्यअनुसार तोकिएको मितिमा वातावरणमैत्री सवारी साधन सञ्चालन गरिए ६ लाख ४४ हजारको संख्यामा यस्ता साधन प्रयोग भएको हुनुपर्नेछ । तर, पूरा नहुने देखेरै सरकारले सन् ०१५ मा पेरिसमा भएको वातावरण सम्मेलनमा लक्ष्य संशोधन गर्‍यो । पेरिस सम्झौतामा सरकारले ०७७ सम्म वातावरणमैत्री सवारीको हिस्सा २० प्रतिशत बढाउने घुमाउरो परिमार्जन गर्‍यो । “यो सम्झौतामा सन् ०१० लाई आधार वर्ष लिइएको छ,” वातावरणविद् भूषण तुलाधर भन्छन्, “तर त्यतिखेर कति संख्यामा विद्युतीय सवारी थिए भन्ने पनि कहीँ–कतै अभिलेख छैन ।”

विभागको विवरणमा ३ वर्षयताको मात्रै ई–रिक्साको अभिलेख छ । यातायात नीति, ०७१ मा समेत विगतमा ६ सय वटा सफा टेम्पो र विसं ०३२ मा २२ वटा ट्रलिबस रहेको उल्लेख छ । अहिले विद्युतीय सवारी कति छन् भन्ने सरकारी तथ्यांकले भन्दा पनि बिक्रीकर्ता र यस क्षेत्रमा सक्रिय रहेकाहरूको आँकडालाई मान्नुपर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायीका अनुसार अहिले ई–रिक्साबाहेक करिब ४ हजार ६ सय ९० वटा विद्युतीय सवारी छन् । त्यसमध्ये चारपांग्रे सवारीको संख्या ४ सय ४०, सफा टेम्पोको संख्या ७ सय ५० र दुईपांग्रेको संख्या ३५ सय हाराहारी छ । साझाले पाएका दुईसहित अन्य तीन वटा बस आउने क्रममा छन् । यसरी ई–रिक्साको संख्यासमेत जोड्दा पनि कुल विद्युतीय सवारी संख्या ५ हजार कट्दैन ।

सरकारले यातायात नीति, ०७१ खारेज नगरेकाले लक्ष्य पनि खारेज नभएको विद्युतीय सवारी संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठ बताउँछन् । भन्छन्, “नीति खारेज भएको छैन, त्यसैले लक्ष्य पनि खारेज नहुनु पर्ने हो । यद्यपि, सरकारले यसमा कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।” श्रेष्ठ नीतिपछि बनेको कार्यसमितिमा सदस्यसमेत थिए । पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि ठोस काम केही हुन सकेको छैन ।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई कत्तिको प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने उदाहरण भूकम्पपीडितका लागि वितरण गरेको ट्याक्सी र २० वर्षे पुराना सवारीमा लिएको नीतिबाटै प्रस्ट हुन्छ । ०७२ को भूकम्पपीडितका लागि सरकारले १५ सय ट्याक्सी वितरण गर्‍यो । त्यसमा कुनै पनि ट्याक्सी विद्युतीय थिएनन् । त्यस्तै, सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत तिरे पुग्ने सुविधा दिएको छ । तर, परिवर्तन गर्न भने दिइएको छैन ।

“सरकारी नीति र व्यवहार फरक छ, दिएको भए २० वर्षे पुराना गाडी विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो भएन,” विद्युतीय सवारी उत्पादक संघ अध्यक्ष विजयमान शेरचन भन्छन् ।

अर्को समस्या रुट परमिटको हो । सरकारले मौखिक रूपमा विद्युतीय सवारीका लागि रुट खुला भने पनि नपाइएको गुनासो व्यवसायीको छ । यही कारण देशमा भएका विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी अहिले करिब बन्द अवस्थामा छन् । शेरचनका अनुसार उनको सहित करिब तीन वटा कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याएर विद्युतीय सवारी ‘एसेम्बल’ गरिरहेका थिए ।

सरकारले ठूला र चौडा बाटामा ठूला विद्युतीय बस र भित्री सहायक मार्गमा साना विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । ठूला निर्माणमा प्रयोग हुनेबाहेक अन्य सबै सवारी विद्युतीय बनाउन सकिनेमा पनि उनीहरू विश्वस्त छन् ।

यात्रुवाहकबाहेकका अन्य व्यक्तिगत सवारी साधनलाई चार्जिङ स्टेसनको समेत ठूलो समस्या देखिँदैन । हाल यस्ता सवारी प्रयोगकर्ताले घरमै आफ्ना सवारी चार्ज गरिरहेका छन् । विद्युतीय सवारी एकपटक चार्ज गरेपछि विशेषताअनुसार १ सय ५० किलोमिटरदेखि ४/५ सय किमिसम्म गुड्ने भएकाले पनि समस्या नहुने देखिएको छ । हाल २५ स्थानमा रहेका चार्जिङ स्टेसन देशभर विस्तार गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेको छ ।

अर्थतन्त्र र स्वास्थ्यलाई लाभ

सरकारी राजस्वको मुख्य हिस्सा रहने भन्सारमा सवारी साधनबाट उठ्ने राजस्व पनि उच्च हुने गर्छ । विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर सहुलियत दिएको छ । विद्युतीय सवारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतसहित २३ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यसै वर्षबाट मूल्य अभिवृद्धि कर थपिएको हो । तर, अन्य सवारीमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । गत आव ०७४/७५ मा सवारी साधन (पार्टपुर्जाबाहेक) को आयातमा मात्रै ५० अर्ब राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

केही सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीबाहेक अन्यमा मूल्यको ३५ देखि शतप्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्छ । त्यसैले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा यस्ता सवारी रहेकाले सरकारले बढ्दो आयात नियन्त्रणमा कठोर नीति अवलम्बन गर्न नसकेको हो ।

सवारी आयातमा लाग्ने लागत घटाउन नसकिए पनि वातावरणमैत्री यस्ता सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए पेट्रोलियम आयातमा राज्यले बेहोर्नुपर्ने भार घटाउन सकिनेछ । हाल वार्षिक १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीमा तुलनात्मक रूपमा कम पार्टपुर्जा लाग्ने भएकाले आयातमा समेत कमी हुन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवमा भारतबाट मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँको सवारी साधन तथा त्यसका पार्टपुर्जा आयात भए । यद्यपि, अहिले नेपालमा १ हजार ७३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको छ । मुलुकमा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् फाइदाजनक अवस्थामा उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । देशमा केही वर्षमै उत्पादन वृद्धि हुने र विदेशमा समेत बिक्री गर्न कठिन हुनेसम्मका विश्लेषण अहिले नै गर्न थालिएको छ । तर, सन् ०२० मा नीतिगत हस्तक्षेप गर्दा ६ हजार ८ सय मेगावाट र यस्तो हस्तक्षेप नगर्दा पनि अधिकतम ३ हजार ७ सय ९४ मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण ऊर्जा मन्त्रालयको छ । नीतिगत हस्तक्षेप गरिए ०२० सम्ममा सहरी क्षेत्रमा शतप्रतिशत र ग्रामीण भेगमा खाना पकाउन ७ प्रतिशत विद्युत् प्रयोग हुने अपेक्षा छ । सन् ०२५ सम्म विद्युतीय कार प्रयोगले करिब १८ प्रतिशत सवारीको माग पूरा हुने र ७ प्रतिशत यस्तो माग विद्युतीय मेट्रोले पूरा हुने अपेक्षा छ ।

हुन त, सफा टेम्पो सञ्चालनमा आएको केही वर्ष नबित्दै केही हल्ला पनि चलाइए । विद्युतीय टेम्पोमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा लिड एसिड प्रयोग हुने र यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले झिनो विरोधका आवाज सुनिए । तर, यस्ता ब्याट्रीमा ९९ प्रतिशत रिसाइकल गर्न सकिने र यसका लागि काम नलाग्ने ब्याट्री बिक्री गर्दा ३ हजार रुपैयाँसम्म पाइने हुँदा समस्या नरहेको श्रेष्ठ जिकिर गर्छन् । “यस्ता ब्याट्रीमा हुने हानिकारक वस्तु बन्द बट्टामा रहेको हुन्छ, जसको उचित तरिकाले नवीकरण गर्न सकिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने गाडीबाट निस्कने धूँवाले पार्ने क्षति त रोक्न सकिँदैन ।”

विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हावाको गुणस्तर पार्टिकुलर म्याटर (पीएम) २.५, २४ घन्टाको अवधिमा २५ माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ भने पीएम १०, ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हुनुपर्छ । नेपालमा भने पीएम २.५ का लागि ४० र पीएम १०, १ सय २० तोकिएको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेल बताउँछन् । तर, काठमाडौँबाहेक नेपालगन्ज, चितवनजस्ता क्षेत्रमा समेत यो मापदण्डभन्दा दोब्बर हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय यस्ता सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीमा सुधार भइरहेको छ । मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने जेल ब्याट्री/लिथियम प्रयोग भएका ब्याट्री पनि प्रयोग हुन थालेका छन् ।

विद्युतीय सवारीलाई सहुलियत

• नेपालमा विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनका लागि पैठारी गर्ने विद्युतीय रिक्साका पार्टपुर्जा र सहायक सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, पैठारी गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट
• स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने डिप साइकल लिड एसिड ब्याट्रीमा शून्य दरमा कर
• यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भइसकेका डिजेल वा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय मोटरबाट सञ्चालन हुने गरी बनाउँदा यस्ता उद्योग वा सवारीधनीले पैठारी गर्ने उपकरणमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत
• विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री उत्पादन गर्न आवश्यक एन्टिमोनियल लिड, ब्याट्री बक्स, सेपेरेटरलगायतमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल
• डिजेल वा अर्धडिजेलले चल्ने र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका, स्पार्क–इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी पैठारी गर्दा दरबन्दीबमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छूट
• व्यक्तिगत विद्युतीय सवारीका लागि बैंकबाट कर्जा लिँदा २० प्रतिशत रकम मात्र हाले पुग्ने, सार्वजनिक सवारीमा सीमा लागू छैन
• नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जा मानिने ।