वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको ‘ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस रिपोर्ट– ०१७/०१८’ का अनुसार १ सय ३७ देशको अध्ययनमा नेपाल ८८ औँ स्थानमा छ । यसमा १० स्थानले सुधार भए पनि पूर्वाधारमा भने निकै पछाडि छ । यस आधारमा नेपालले १ सय १९ औँ स्थान ओगटेको छ ।

विश्व बैंकले समेत नेपालमा पूर्वाधार अभावको समस्या कम गर्न सन् ०२० सम्म १८ खर्ब रुपैयाँ (१८ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सडक, विद्युत्, ऊर्जा, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता उच्च छ ।

विश्व बैंककै रिपोर्टले नेपालले सोही अवधिमा यातायातमा मात्रै ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माण र विकासमा उच्च लगानी गर्नुपर्ने सरकारलाई स्रोत अभावको समस्या छँदैछ । यस्तोमा व्यक्तिगत आवासको आवश्यकता सम्बोधन गर्न चुनौती देखिन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक प्रतिशत बराबरले पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि हुँदा जीडीपीमा पनि करिब ०.५ देखि साढे १ प्रतिशत वृद्धि हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यद्यपि, पूर्वाधार लगानीका आधारमा नेपाल निकै कमजोर अवस्थामा छ ।

आवास नै अपुग

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा मध्यम वर्गको बढोत्तरीले मुलुकमा व्यक्तिगत र सामूहिक आवास निर्माण दरमा वृद्धि भएको छ । तर आवासको माग सम्बोधन चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, ०६८ अनुसार देशमा कुल ५४ लाख २३ हजार परिवारमध्ये ८५ प्रतिशत परिवार आफ्नै स्वामित्वको र करिब १३ प्रतिशत भाडाको घरमा बसिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय आवास योजना, ०७१ ले आगामी पाँच वर्षभित्र ‘सबैका लागि आवास’ को लक्ष्य पूरा गर्न थप २० लाख २७ हजार आवास आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । “विसं ०८० सम्म पुग्ने जनसंख्याको आधारमा आवास मागको प्रक्षेपण गरिएको हो,” सहरी विकास मन्त्रालयका प्रमुख विभागीय इन्जिनियर प्रमोदकृष्ण कर्माचार्य भन्छन् ।

परिवार संख्याको आधारमा ०८० सम्म सहरमा २४ लाख ९ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ५० लाख ४१ हजार आवास इकाइ आवश्यक पर्नेछ । अध्ययनको समय कायम रहेका घरमा तला र कोठा थपेर आवश्यक २० लाखमध्ये ५ लाख आवास पूर्ति हुने देखिए पनि कम्तीमा १५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यसमा पछिल्लो अध्ययन नभए पनि ०७२ को भूकम्पपछि यो आवश्यकतामा वृद्धि भएको छ । भूकम्पका कारण क्षति भएकामध्ये ८ लाख १२ हजार घरपरिवार सरकारबाट अनुदान पाउन योग्य लाभग्राही सूचीमा परेका थिए । हालसम्म ३ लाख २६ हजार घर पुनर्निर्माण भएका छन् । ५ लाख आवास निर्माण हुनै बाँकी छ ।

संगठित क्षेत्रले निर्माण गर्ने सामूहिक तथा संयुक्त आवासबाहेक नेपालमा अहिलेसम्म ९० प्रतिशत आवासीय घर निजी स्तरमै निर्माण हुँदै आएका छन् । व्यक्तिगत तवरबाट आवास क्षेत्रमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइरहेको अनुमान छ ।

यद्यपि, विपन्न वर्गका लागि भने सरकारी तहमै पहल चाल्नुपर्ने हुन्छ । हाल कायम आवासमा ९० हजार वटा कोठा थपिए र ३ लाख नयाँ आवास निर्माण गरिए विपन्नको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिन्छ । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न केही कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले जनता आवास, सहकारी आवास कार्यक्रम, सहरी गरिबका लागि संयुक्त आवासजस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर ९ वर्षअघिदेखि निरन्तरता पाइरहेको जनता आवास कार्यक्रम कुनै/कुनै वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र पर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १२ हजारभन्दा बढी आवास निर्माण भएका छन् ।

अन्य कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ । सरकार, संस्थान र अन्य संस्थागत क्षेत्रले १० वर्षे अवधिमा निर्माण गर्न सक्ने आवासको आधारमा पनि थप ८ लाख आवासीय इकाइ कम पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

निजी आवासमा मात्र नभई अन्य भौतिक पूर्वाधारमा समेत सर्वसाधारणको पहुँच नाजुक छ । ‘पुअर पिपल इनर्जी आउट लुक–०१७’ अनुसार मुलुकका २२ प्रतिशत मानिसमा अझै पनि विद्युत् पहुँच छैन । कुल जनसंख्याको ८७ प्रतिशतमा मात्र पानीको पहुँच पुगेको छ ।

सरकारले पूर्वाधारको आवश्यकता र पहुँच सम्बन्धमा विश्वव्यापी मापदण्ड अंगीकार गरेको छ । त्यसअनुसार नगर, उपनगर र महानगरका लागि सडक, खानेपानी व्यवस्थापन, ढल निकास, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थादेखि यातायात प्रणाली, सभा–सम्मेलन हल, बजार क्षेत्र, पार्किङ स्थल, एयरपोर्टलगायतका भौतिक र आर्थिक पूर्वाधारमा पहुँचसम्बन्धी मापदण्ड तयार छन् । तर मापदण्डअनुसार सामान्य पूर्वाधारमा समेत सर्वसाधारणको पहुँच अझै पुगिसकेको छैन ।

निजी क्षेत्र अगाडि

नेपालमा पछिल्लो समय पूर्वाधारमा लगानी बढेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को गत वैशाखमा प्रकाशित ‘इकोनोमिक अपडेट’ प्रतिवेदनले देखाएको छ । एडीबीका अनुसार नेपालमा निजी क्षेत्रबाट निर्माण, जलविद्युत् र होटललगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढेको छ । यही कारण मुलुकको कुल स्थिर पुँजी (भौतिक संरचना) निर्माणमा २७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अर्थात्, जीडीपीको ३३ प्रतिशत बराबर लगानी भइरहेको छ ।

जीडीपीका लागि हुने खर्चको एउटा अंश स्थिर पुँजी निर्माणलाई लिइन्छ । अर्थतन्त्रमा कति उपभोग भयो भन्दा पनि यसको वृद्धिका लागि कति खर्च गरियो भन्नेमा यसले जोड दिन्छ । भौतिक पूर्वाधार वा स्थिर सम्पत्तिमा कति लगानी भयो भन्ने यसबाट देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माण २२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले ७७.२ प्रतिशत योगदान अर्थात् ७ खर्ब ९१ अर्ब लगानी गरेको छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको स्थिर संरचनामा जीडीपीको कम्तीमा ३० प्रतिशत बराबर लगानी हुनुपर्ने मानिन्छ । नेपालले यसमा उपलब्धि हासिल गर्दै गएको छ । यद्यपि, निर्माणमा हुने ढिलाइले लागत उच्च हुने र तुलनात्मक लाभ घट्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । “पछिल्लो समय भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, केही ठूला जलविद्युत् र सिँचाइ आयोजनाको काममा भएको प्रगतिले स्थिर पुँजी निर्माणमा टेवा पुगेको देखिएको हो,” अर्थविद् केशवराज आचार्य भन्छन्, “तर लक्षित समयमै सकिएका आयोजना निकै कम छन् ।”

दशकअघिदेखि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा परेका आयोजना निर्माणसमेत कछुवा गतिमा हुनु यसैको उदाहरण हो । सालबसाली काम गर्दै जाने यस्ता योजना लक्षितभन्दा धेरै ढिला हुने र लागत दर बढ्दै जाने परिपाटी छ । सरकारको खर्च तथा लगानी प्रवृत्तिमा अहिले पनि अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन । अहिले पनि सरकारले विकास खर्च बढाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले चालू आवमा पुँजीगत (विकास) ३ खर्ब १३ अर्ब खर्चिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म १० प्रतिशत (३१ अर्ब ८ करोड) मात्रै खर्च भएको छ । पूर्ण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित चालू आवबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि, तीन तहमा सरकार सञ्चालनको संरचना बन्दासमेत खर्च गर्ने क्षमतामा तात्त्विक अन्तर छैन ।