सिंगापुरको फ्युचर इन्टरप्राइजेज पीटीई एलटीडी कम्पनीले उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ताका लागि आवेदन गर्यो, २४ माघ ०६४ मा । कम्पनीले उत्पादन गर्ने कफी नेपालमा बिक्री भइरहेको भन्दै ट्रेडमार्क दर्ता प्रयास भयो । म्याक (एमएसी) कफीको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गर्न लागिएकाले ३० दिनभित्र दाबी विरोध लाग्ने भए उजुरी गर्न उद्योग विभागको औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा सूचना प्रकाशित भयो ।

अमेरिकाको म्याक (एमसी) डोनाल्ड्स कर्पोरेसनले १३ असार ०६५ मा दाबी विरोध गर्यो । ०६७ मा उद्योग विभागले फ्युचर इन्टरप्राइजेजको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो र म्याक कफीको ट्रेडमार्क दर्ता भयो ।

म्याक डोनाल्ड्सले पनि १६ फागुन ०७० मा म्याक (एमसी) क्याफे ट्रेडमार्क दर्ताका लागि उद्योग विभागमा आवेदन दियो । तर फ्युचर इन्टरप्राइजेजले यसमा आपत्ति जनाएर दर्ता नगर्न उजुरी हाल्यो । म्याक (एमएसी) कफी दर्ता भइसकेका कारण म्याक (एमसी) क्याफे दर्ता गर्न नमिल्ने तर्क फ्युचर इन्टरप्राइजेजले राख्यो । यहीबीच फ्युचर इन्टरप्राइजेजले ७ मंसिर ०७३ मा म्याक सेरयल र म्याक चकलेटका ट्रेडमार्क पनि दर्ता गर्न आवेदन दियो ।

उद्योग विभागले १४ चैत ०७२ मा म्याक सेरयल र म्याक (एमसी) क्याफेको ट्रेडमार्कमा परेको दाबी विवादमा गत साता मात्रै निर्णय सुनाएको छ । पूर्ण पाठ नआए पनि फैसलाको राय किताबमा फ्युचर इन्टरप्राइजेजले म्याक टि, म्याक चकलेटलगायतका उत्पादनसमेत गरिरहेको, कम्पनी सुपरिचितसमेत रहेकाले फ्युचर इन्टरप्राइजेजलाई म्याक शब्द प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहको फैसलाले म्याक (एमएसी) शब्द कुनै पनि आधारमा म्याक (एमसी) सँग नमिल्ने भएकाले फ्युचर इन्टरप्राइजेजले दर्ता गर्न लागेको ट्रेडमार्कलाई सदर गरेको छ । उद्योग विभागको निर्णय जिल्ला अदालतको निर्णयसरह मानिन्छ । विभागको निर्णयमा म्याक डोनाल्ड्सका तर्फबाट वकालत गरिरहेको कानुन व्यवसायी आइपी सिस्टमले पूर्ण पाठ हेरेपछि थप प्रक्रियाका लागि पुनरावेदन जाने संकेत देखाएको छ ।

यो उदाहरणले नै देखाउँछ, नेपालमा ट्रेडमार्क विवाद कति जटिल छ । विशेषगरी नेपालले ट्रेडमार्क दर्तामा अपनाउने एक मात्र आधार फस्ट फाइलिङ अर्थात् प्रथम दर्ता प्रणालीका कारण पनि यस्तो समस्या हुने गरेको छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ अनुसार अरूको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागे वा उक्त ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैका नाममा गइसकेको देखिए दर्ता गरिने छैन ।

फ्युचर इन्टरप्राइजेज र म्याक डोनाल्ड्स कर्पोरेसन दुवै परिचित ब्रान्ड हुन् । तुलनात्मक रूपमा म्याक डोनाल्ड्स अझ सुपरिचित मानिन्छ । म्याक (एमसी) शब्द म्याक डोनाल्ड्स परिवारभित्रकै शब्दावली मानिन्छ । तर नेपालमा फ्युचर इन्टरप्राइजेजले पहिले नै म्याक (एमएसी) शब्द राखेर उद्योग विभागमा दर्ता गरेकाले म्याक डोनाल्ड्सले म्याक क्याफेलगायतका केही उत्पादनको ट्रेडमार्क दर्तामा समेत झमेला बेहोरिरहेको छ ।

विदेशी लगानी निरुत्साहित

पेटेन्ट, ट्रेडमार्कमा देखिने यस्ता समस्याले उपभोक्तालाई कुन वस्तुको वास्तविक उत्पादक को हो भन्ने द्विविधा गराउँछ नै, यसले विदेशी लगानी ल्याउनसमेत निरुत्साहित गर्छ ।

हाल विभागमा ट्रेडमार्क विवादका मात्रै ६ सय उजुरी परेका छन् । हालसम्म विभागले १ सय ५० वटा मुद्दाको मात्रै फैसला गरेको छ । त्यसमा पनि चित्त नबुझ्नेले पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा क्रमशः मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । केही माथिल्लो निकायमा पेस पनि भएका छन् ।

फ्युचर र म्याक डोनाल्ड्स दुवै विदेशी कम्पनी भए पनि धेरैजसो अवस्थामा नेपाली र विदेशी कम्पनीबीच यस्ता विवादको संख्या धेरै छ । अहिले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको नेरोल्याक कन्साई पेन्ट्स यस्तै अर्को उदाहरण हो ।

०५० बाटै नेरोल्याकका उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुन थालेका थिए । तर नेरोल्याक आउने खबर पाएसँगै नेपाली कम्पनी रुकमणि केमिकल्सले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स नेपाल प्रालिको नाममा कम्पनी र उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्यो ।

जापानको सुपरिचित कम्पनीले भारतीय सहायक कम्पनीमार्फत नेपालमा रहेको शालिमार कम्पनीको ६८ प्रतिशत सेयर खरिद गर्यो र आफ्नो ट्रेडमार्कमा दाबी गर्यो । पाँच वर्षअघि २३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको कम्पनीले मुद्दा हार्यो र पहिलो दर्ताकै आधारमा नामसमेत फेर्नुपर्यो । कम्पनी अहिले केएनपी प्रालिको नामबाट सञ्चालित छ ।

रुकमणि केमिकल्सले २० वटा उत्पादनमा समेत ट्रेडमार्कको दाबी मुद्दा हालेको छ । यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा प्रक्रियामा रहेको छ ।  केएनपी स्रोतका अनुसार नेपालमा अर्बौं लगानी गरेको जापानी केन्साई नेरोल्याक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाए यहाँबाट फर्किने सम्भावना छ ।

"बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसकेकाले नै नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन समस्या भएको हो," अर्थविद् शंकर शर्मा भन्छन्, "अहिले ६ सय मुद्दा त उद्योग, व्यवसायको नाम चोरेकामा परिरहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई यसले हतोत्साही गरेको छ । उनीहरूको ब्रान्ड नै बजार हो ।"

नेपाल औद्योगिक सम्पत्तिका लागि पेरिस महासन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरेर सदस्य राष्ट्र बनेको छ । महासन्धिले अरूसँग हुबहु मिल्ने गरी अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीले उस्तै ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने, उपभोक्ता झुक्याउने वा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धालाई रोक्न जोड दिएको छ । तर नेपालमा मदिरा, कस्मेटिक्स, लुगा कपडा, विद्युतीय उत्पादनजस्ता ब्रान्डमा मिल्दोजुल्दो नाम, लोगो, लेबल, ट्रेडमार्क राख्ने चलन छ । पहिलो दर्ता प्रक्रियालाई विश्वमा चलेका कम्पनीसँग मोलमोलाइ गर्ने अस्त्रको रूपमा समेत नेपालीले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

त्यसो त, उद्योग विभागले स्वविवेकका आधारमा सुपरिचित कम्पनीको ट्रेडमार्क नक्कलमा रोकसमेत लगाउँदै आएको छ । "हालै फेसबुकको ट्रेडमार्क मिल्ने गरेर एउटा नेपाली कम्पनी दर्ताका लागि आएको थियो," उद्योग विभागका प्रवक्ता जीवनराज सेढाईं भन्छन्, "सो ट्रेडमार्क दर्ता गरेनौँ, तर सबै ट्रेडमार्क हामी पनि चिन्न सक्दैनौँ ।"

कतिपय मुलुकका उच्च अदालतले निश्चित संख्याका देशमा दर्ता कम्पनीका ट्रेडमार्कलाई सुपरिचितको व्याख्यामा राख्दै आएका छन् । तर नेपालमा हालसम्म यस्तो परिभाषा छैन । इन्टरनेट पहुँच र प्रयोगमा वृद्धि भइरहेकाले पनि टे्रडमार्क नक्कल गर्ने परिपाटी नेपालमा बढेको छ । विभागमा दर्ता प्रक्रियामा पहिले दर्ता रहे/नरहेको बाहेक हेर्ने अन्य आधार भने छैनन् ।

कानुन व्यवसायीले समेत यस्ता विवाद आफ्नो गरिखाने भाँडो बनाउने गरेकाले समस्या रहेको विभाग स्रोत बताउँछ । "दर्ताका क्रममा आउँदा नेपाली व्यवसायलाई गरिखान दिउँ भन्ने तर्क व्यवसायीको हुने गर्छ," विभागको दर्ता फाँटका एक अधिकारी भन्छन्, "कानुन व्यवसायीले समेत भविष्यसम्म आफ्नो व्यवसाय चलाउने उपायका रूपमा यसलाई हेरिरहेका छन् ।"

पहिलो दर्ताको कानुनी छिद्र प्रयोग गर्न आफूहरूले नउक्साउने भए पनि मुद्दा परेपछि आफ्नो पक्षको जितमा जसरी पनि लाग्नुपर्ने धर्म नै भएको अधिवक्ता रन्जु बस्नेत बताउँछिन् । भन्छिन्, "आफ्ना ग्राहकको पक्षमा वकालत गर्नु हाम्रो धर्म नै हो ।"

सम्मेलनपछि कानुन

ट्रेडमार्क, पेटेन्टलगायतमा भविष्यमा देखिन सक्ने यस्ता विवाद समाधानका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले बौद्धिक सम्पत्ति ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । यसपटक भने पहिले दर्ताको आधारलाई मात्र नहेरी युटिलिटी मोडल, सुपरिचित, प्रमाणीकरण मार्क, भौगोलिक संकेत (जीआई), सामूहिक ट्रेडमार्कजस्ता आधारलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

पेरिस महासन्धि, बर्न महासन्धि, ट्रिप्स सन्धिलगायतमा राखिएका व्यवस्था अंगीकार गर्दै नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति ऐन बनाउने तयारी गरिरहेको हो । ऐनको मुख्य उद्देश्य बौद्धिक सम्पत्तिलाई मुलुकले संरक्षण दिएको छ भन्ने सन्देश दिनु हो । तर १५/१६ चैत ०७५ मा गर्न लागिएको लगानी सम्मेलनमा भने यस्तो सन्देश दिन नभ्याइने भएको छ । "हाम्रो अपेक्षा लगानी सम्मेलन हुनुअगावै यो ऐन आओस् भन्ने हो," उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव  दिनेश भट्टराई भन्छन् । मस्यौदाको रूपमै रहेको यो ऐन कानुन मन्त्रालय पुगेको छैन । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पारितका लागि पेस हुनुपर्ने भएकाले लगानी सम्मेलनअघि ऐन आउने सम्भावना भने न्यून छ ।