करिब ७ वर्ष अस्तित्वमा रहेको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डलाई सरकारले खारेज गर्यो, १० साउनमा । गठन आदेशबाट जन्मिएको बोर्डले राजनीतिक खिचातानीकै कारण संस्थागत सुशासनमा समस्याग्रस्त संस्थानहरूको नियमन खाँचोलाई परिपूर्ति गर्न सकेन । र, सञ्चालन अवधिभर पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रह्यो ।

यद्यपि, यस्तो निकाय आवश्यक रहेकै कारण सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्रै संस्थानहरूको नियमनका लागि ऐन ल्याउने अठोट गर्‍यो । तर राजनीतिक स्वार्थ बाझिने विभिन्न संस्थानलाई 'एउटै डालो' मा राख्ने उद्देश्यसहित ऐन ल्याउने सरकारी तयारी तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न हुनेमा संशय देखिएको छ ।

क्षेत्राधिकार विवाद

आर्थिक वर्ष सकिन लगभग ४ महिना बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार गरिसकेको छ । हाल ३७ संस्थान अस्तित्वमा छन् । तिनलाई सञ्चालन गर्ने ऐनको संख्या जम्माजम्मी चार । कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, सञ्चार ऐन र संस्थान ऐनका आधारमा संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । यिनै कारण सबैलाई एउटै डालोमा कसरी राख्ने र नियमन गर्ने भन्ने विषय सरकारले टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन ।

"सञ्चारलगायतका क्षेत्रलाई कसरी ऐनअन्तर्गत बन्ने प्राधिकरण मातहत ल्याउने भन्ने टुंगो लगाउन बाँकी छ," अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयम राय भन्छन्, "यो विषय ढिलोचाँडो टुंगिन्छ ।"

हाल सरकारले संस्थानलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनउपयोगी, वित्तीय क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेर मूल्यांकन गर्दै आएको छ । विगतमा समेत बोर्डको क्षेत्राधिकार सूचीमा कुन संस्थान राख्ने, कुन नराख्ने भन्नेमा लामै समय संघर्ष चलेको थियो । परिणामतः बोर्ड पूर्ण निष्क्रिय रह्यो । "अहिले पनि मुख्य गाँठो त्यही नै हो," अर्थ स्रोतले भन्यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सोचको उपज थियो, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड । अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमार्फत अवधारणा अगाडि सारेका भट्टराईले १२ भदौ ०६८ मा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि मात्रै बोर्ड अस्तित्वमा आउन सक्यो । तर गठन आदेशबाट बोर्ड आएकाले यसको क्षेत्राधिकार खुम्च्याउन लामै समय जुहारी चल्यो ।

"क्षेत्राधिकार खुम्च्याउन निकै कसरत भए, यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यले दबाब सिर्जना गर्न मैले सञ्चार माध्यमको समेत साथ लिने गरेँ," बोर्डमा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसचिव विमल वाग्ले भन्छन्, "संस्थानहरू राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने थलो भएकाले पनि सुधार्न गाह्रो छ ।"

गठन आदेशबाट बनेकै कारण मन्त्रिपरिषद्मा हुने हरेक फेरबदलले बोर्डको अधिकार र सीमामा अंकुश लाग्दै आएको थियो । अहिले ऐनकै रूपमा ल्याउने तयारी भएकाले मस्यौदामा कल्पना गरिएको संस्थान व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वायत्त हुनेछ । प्राधिकरणले सबै सार्वजनिक संस्थाहरूको नियमन अधिकार राख्नेछ । संगठनात्मक सुधारका लागि अध्ययन अनुसन्धानदेखि संस्थानका प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति, सेवा सर्त, योग्यतालगायतको मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत प्राधिकरणमा हुनेछ ।

यसबाहेक संस्थान खारेजी, गाभ्ने (मर्जर), प्राप्ति (एक्वायर) गराउन सरकारलाई सुझाव दिने अधिकारसमेत प्राधिकरणसँग हुनेछ । हालसम्म सरकारले स्वनिर्णयका आधारमा संस्था निजीकरण, खारेजी गर्दै आएको छ । तर आगामी दिनमा प्राधिकरणको सिफारिसपछि मात्र सरकारले यी काम गर्न सक्नेछ । चालू आवको बजेटले समेत विभिन्न संस्थान गाभ्ने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले हालै खारेज गरेको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति खाद्य संस्थानमा गाभ्ने तयारी छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई समेत गाभेर सार्वजनिक प्रशासनिक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । नेसनल ट्रेडिङ खारेजी क्रममा केही फरक मत पनि सतहमा नदेखिएका होइनन् । त्यसैले प्राधिकरणजस्ता निकायको सिफारिसले यस्ता विवाद मत्थर गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । प्राधिकरणले संस्थानको आवश्यकता, गाभ्न अनुकूल संस्थान छनोटलगायत अध्ययनसमेत गर्ने भएकाले यसले विवाद कम हुने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारको प्रभाव प्राधिकरणमा कायमै रहने भएकाले स्वरूपमा मात्र यो स्वायत्त हुने विज्ञहरू शंका गर्छन् । "कानुनले स्वायत्तता दिएका निकाय अहिले पनि छन् । तर ती निकायका प्रमुखले अभ्यास गर्न नसक्दा उनीहरू लाचार देखिएका छन्," वाग्ले भन्छन्, "त्यसैले प्रमुख कत्तिको स्वायत्त मनोबलको आउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।"

प्राधिकरणको आवश्यकता

अहिले सञ्चालनमा रहेका संस्थानमा वित्तीय क्षेत्रका सहित केही अन्य संस्थान मात्र नाफामा सञ्चालन भइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा- ०७५ अनुसार २६ संस्थानले नाफा गर्न सकेका छन् भने ११ नोक्सानीमा छन् । कारोबार हुन नसकेका र बन्द संस्थानको संख्या तीन छ ।

नाफा कमाएका संस्थानको कुल नाफा ४२ अर्ब ६७ करोड छ भने नोक्सानमा रहनेहरूको कुल नोक्सान १ अर्ब २४ करोड छ । यद्यपि, सञ्चित नाफा ८२ अर्ब रहेकामा सञ्चित नोक्सान हुनेहरूको यस्तो नोक्सान ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । एक चौथाइ संस्थान सधैँजसो सञ्चित नोक्सानीमा रहने गरेका छन् । सरकारलाई भाका नाघेका ऋण तथा साँवासमेत समयमा तिर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारको यी संस्थानमा सेयर र ऋण गरी कुल ३ खर्ब १२ अर्ब लगानी छ । राजस्व र गैरकर संकलनमा राम्रै योगदान दिए पनि सरकारी प्रतिफल न्यून छ । सरकारी लगानी वृद्धिदर १३.९ प्रतिशत रहँदा प्रतिफल वृद्धिदर भने शून्य दशमलव चार प्रतिशत ऋणात्मक छ ।

व्यावसायिक क्षमता नभएकै कारण सरकारलाई नै भार पर्ने गरी सञ्चालन भइरहेका यस्ता संस्थान पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्नुपर्ने माग समय-समयमा उठ्ने गरेको छ । तर सरकार सबै संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा छैन । विगतमा हचुवाका भरमा संस्थान निजीकरण गरिएको मत राख्ने विद्यमान सरकार यसको सुधारमा केन्दि्रत छ । अन्य प्रतिस्पर्धी नभएका नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थान र केही सेवा तथा वस्तु सुपथ र सुलभ मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराउनैपर्ने सरकारी बाध्यता रहेकाले पनि सरकार मातहत संस्थान राख्नुपर्ने धारणा छन् ।

अहिलेकै अवस्थामा भने कतिपय संस्थानमा सुधार देख्न सम्भव छैन । संस्थागत समस्या त छँदै छ, विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समय-समयमा हुने विवादको चेपुवामा यस्ता संस्थान पर्दै आएका छन् । 'विषयगत मन्त्रालयको आफूअन्तर्गतका स्वामित्वभावमा कमी हुनु, संस्थानको व्यवस्थापनलाई वित्तीय पक्षसँग मात्र विश्लेषण गरी अर्थ मन्त्रालयतिर आबद्ध गराउने प्रवृत्ति रहेकाले व्यावहारिक रूपमा द्वैध नियन्त्रण प्रणाली अस्तित्वमा छ', संस्थानको वाषिर्क समीक्षा-०७५ मा उल्लेख छ ।

सबै संस्थानले नियमित रूपमा लेखा परीक्षणसमेत नगर्ने प्रवृत्ति कायम छ । यहीकारण सबै संस्थानको वास्तविक अवस्थासमेत सरकारले जानकारी नपाउने स्थिति छ । समय-समयमा अध्ययन गर्न बनेका समितिले पनि संस्थानको एकमुष्ट त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । आर्थिक संकट पर्दा मात्र सरकारको शरणमा आउने प्रवृत्ति छ । त्यसैले पनि छुट्टै नियमनकारी निकाय आवश्यक परेको हो । यद्यपि, सबै संस्थानलाई समेट्न प्रयासमा भइरहेको रस्साकस्सीले चाँडै निकास पाउने सम्भावना भने कम छ ।