के एन्ड बी पसल अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका प्रदीप रौनियार अहिले वाषिर्क १६ लाखको कारोबार गर्छन् । स्टार्ट अपका रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका उनलाई अहिले यसको विस्तारका लागि थप १० लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसाय गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम ७ लाख रुपैयाँ कर्जा दिने उल्लेख भएपछि रौनियार त्यही आशले कर्जा लिन पुगे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ।

कर्जा लिन भने सजिलो भएन । कारण, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, सीटीईभीटीलगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था । डेढ वर्ष व्यवसाय गरिसकेका रौनियारलाई यस्तो तालिम लिइरहन झन्झट लाग्यो । उनी आफन्तलगायतसँग कर्जा लिएर व्यवसाय विस्तार गर्ने सोचमा छन् । "मैले पेस गर्ने परियोजना हेरेपछि बैंकले एमबीए गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा देला भन्ने सोचेको थिएँ," रौनियार भन्छन्, "तर तालिमसमेत लिनुपर्ने प्रावधानले कर्जा लिन सहज भएन ।"

उदासीन सरकार

नवप्रवर्तन व्यवसाय प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको 'च्यालेन्ज फन्ड' अन्तर्गतको रकम अनुदानका यिनै कर्जासमेत भएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ । "च्यालेन्ज फन्ड भनेर छुट्टै रकम विनियोजन भएको छैन," अर्थका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, "अनुदानमा जाने विभिन्न शीर्षकका कर्जालाई पनि हामीले यसैको एउटा पाटो मानेका छौँ ।"

अर्थले अनुदानमा जाने ७ किसिमका कर्जाका लागि ५ अर्ब रकम बजेट विनियोजन गरेकामा २ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । स्टार्ट अप गर्न चाहने युवाले समेत बिनाधितो शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक विकास कर्जा लिन सक्नेछन् । तर प्रक्रियागत झन्झटकै कारण यी कर्जामा युवा आकर्षण छैन । जम्मा ८ जनाले यी दुई किसिमका कर्जा पाएका छन् भने करिब ४८ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी भएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाले आफूमा रहेको ज्ञान तथा सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था छ । यो कर्जा पनि ४१ लाख हाराहारी मात्रै गएको छ । 

स्टार्ट अपको छुट्टै अवधारणा नबनाइँदा पनि यस्ता कर्जामा युवा पहुँच पुग्न सकेको छैन । अनुदानका यस्ता जोखिमयुक्त कर्जा लगानीमा बैंकहरू खासै आकषिर्त हुने गरेका छैनन् । टुटलका सीईओ शिक्षित भट्ट भन्छन्, "मैले पनि बैंकमा ५ वर्ष जागिर गरेँ । बैंकहरू यस्तो कर्जा दिन उदासीन हुने गरेका छन्, त्यसैले अनुदानको कर्जा पाउन सहज छैन ।" च्यालेन्ज फन्डकै अवधारणा यस पटकको बजेटमा मात्र आएको होइन । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमै सरकारले स्टार्ट अप कोष खडा गर्ने र त्यसमा ५० करोड रुपैयाँ बीउ पुँजी राखेर गैरआवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गरिने उल्लेख थियो । तर यो कोष नै खडा हुन सकेन ।

अघिल्लो सरकारका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा स्टार्ट अपका लागि नीति बनाउने पहल भए पनि त्यसले सार्थक रूप लिन सकेन । अहिले पुनः उद्योग मन्त्रालयले स्टार्ट अपसम्बन्धी नियमावली बनाउन लागेको छ । त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई नै विश्वास रहेको देखिँदैन । "उद्योग विभागबाट तत्काल स्टार्ट अप नियमावली पार लाग्ने देखिँदैन," अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई उद्धृत गर्दै नेपाल आन्त्रपेनर्स सोसाइटीका अध्यक्ष खगेन्द्र आचार्य भन्छन्, "कुनै लगानी गर्नैपर्ने स्टार्ट अप आए मसँग सोझो कुराकानी गर्न सकिन्छ ।" सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव र गाम्भीर्य अर्थमन्त्रीको यही भनाइबाटै छर्लंग हुन्छ ।

सरकारले नीतिगत रूपमा स्टार्ट अपका लागि माहोल बनाउने प्रयास गरिरहे पनि प्रयास पर्याप्त छैन । हालै जारी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) र धितोपत्र बोर्डले ल्याएको वैकल्पिक लगानी कोष (एईएफ) सम्बन्धी नियमावलीले भविष्यका लागि भने बाटो खोल्ने काम गरेको छ ।

विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले समेत धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिमा भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था फिटाले गरेको छ । फिटाले यस्तो कोष खडा गर्ने विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमार्फत आफ्नो सेयर कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर अन्यको हकमा यस्तो व्यवस्था छैन ।

एईएफले सेयर बजारमा कोष सूचीकृत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । यद्यपि एक वर्षपछि कोषले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर बिक्री कसरी गर्ने उल्लेख छैन । कोषले प्रवर्द्धन गर्ने स्टार्ट अप बजारमा सूचीकृत हुन कम्तीमा पनि ७ देखि १० वर्ष लाग्न सक्छ । कोषमा कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेछ । यसरी लगानी गर्नेले कसरी आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने खुलाइएको छैन । यसमा कोष सञ्चालकलाई नै प्रक्रिया तय गर्न स्वतन्त्र छाडिएको छ । यसले पनि कोष सञ्चालन गर्न इच्छुक अलमलमा परिरहेका छन् ।

"कोष सुरु गर्ने बाटो खुला त भएको छ । तर स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा स्पष्टता अभाव छ," कृति क्यापिटलका प्रबन्ध निर्देशक दीपेश वैद्य भन्छन्, "प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटललाई अलगअलग राखिएकाले स्टार्ट अपमा भन्दा प्राइभेट इक्विटीमा बढी लगानी आउने सम्भावना पनि रहन्छ ।" नवीन सोचसहित सुरुआती चरणमा रहेका व्यवसायलाई स्टार्ट अप भनिन्छ भने करिब ४/५ वर्ष सञ्चालनमा रहेर ठोस आकार लिइसकेका र वित्तीय मूल्यांकन गर्न सकिने अवधिमा आएका व्यवसायलाई प्राइभेट इक्विटी भनिन्छ ।

स्टार्ट अपमा सरकारी आकर्षण कम हुनुको कारक रेनफरेस्ट भेन्चर नेटवर्क भारतका म्यानेजिङ पार्टनर अभिषेक कुमारले कान्तिपुर कन्क्लेभमा भनेजस्तै छ, '१०/२० लाखका व्यवसाय सरकारका लागि खासै 'सेक्सी' हुँदैनन्, तर यी अर्थतन्त्रका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भने हुन्छन् ।'

आफ्नै जोडबल

हालसम्म सरकारी प्रयासले मूर्त रूप नलिएकैले नेपालमा स्टार्ट अपहरू आफ्नै जोडबलमा चलिरहेका छन् । अलिकति पैसा हुने समुदायकै युवा पुस्ताको यसमा आकर्षण छ । आफ्ना परिवार, नातेदारसँग सरसापट लिँदै सुरु हुने यस्ता स्टार्ट अपमा कतिपयले थोरबहुत विदेशी लगानी भित्र्याइरहेका छन् भने केहीले नेपाली व्यवसायी पनि लगानीकर्ताका रूपमा भेट्ने गरेका छन् ।

हुन त नेपालमा कति संख्यामा स्टार्ट अप छन्, कति सफल रूपमा चलेका छन्, कतिले नेपालभित्रैबाट पुँजी पाइरहेका छन्, यसको तथ्यांक नै छैन । एक सयभन्दा धेरै स्टार्ट अप सञ्चालन भइरहेका र करिब १० वटा संस्थागत लगानीकर्ताले भेन्चर क्यापिटलका रूपमा लगानी गरिरहेको अनुमान छ, क्लक बी बिजनेस इन्नोभेसन्सका सीइओ विनय देवकोटाको । केही व्यक्तिगत लगानीकर्ता भए पनि नेपालमा स्टार्ट अप अझै आकषिर्त लगानी क्षेत्र बन्न सकेको छैन । "हाम्रोमा व्यवसायी सेयर बजारमा, घरजग्गामा जस्तै स्टार्ट अपमा पनि चाँडो प्रतिफल खोज्ने गर्छन्," देवकोटा भन्छन्, "तर यस्ता व्यवसायले प्रतिफल दिन ७ देखि १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।" अझ सबै स्टार्ट अपका सोच सफल व्यवसायमा परिणत नहुन सक्छन् । विश्वमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी स्टार्ट अप असफल हुने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा त युवा सोचलाई चोरेर व्यवसायीले आफ्नै व्यवसाय विस्तारसमेत गर्ने देखिएको छ । "पहिले लगानी नगर्ने तर पछि आफ्नो सोचका रूपमा व्यवसायीले लगानी गर्ने परिपाटी पनि देखिएको छ," हाथवे इन्भेस्टमेन्टका प्रमुख फाइनान्स अफिसर सन्दीप शाह भन्छन् । उनको संस्थाले युवासँग परियोजनाबारे सहमति गर्नुअघि नै 'नन्डिस्क्लोजर एगि्रमेन्ट' गर्ने गरेको दाबी शाहको छ ।

स्टार्ट अपमा लगानी वा स्रोतको मात्र समस्या होइन । युवा पुस्तामा स्टार्ट अपलाई बसिबियाँलोका रूपमा मात्र लिने परिपाटी विकास भइरहेको छ । "हामीले केही युवालाई समेत लगानी गर्‍यौँ," व्यवसायी हरिभक्त शर्माले दोस्रो स्टार्ट अप मिटमा भने, "तर भिसा लाग्नेबित्तिकै उनीहरू नै विदेश हिँडिदिए ।" यस्तो परिपाटी कतिसम्म छ भने युवा आफैँले खोलेका कम्पनी खारेज वा बन्द गर्दैनन् । तर यस्ता कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर वा वित्तीय विवरण नबुझाउँदा लाग्ने शुल्कलगायतका बक्यौतासमेत बढ्दै गइरहेको हुन्छ । उस्तै सोचका स्टार्ट अप लिएर युवाहरू आउने गरेकाले पनि व्यवसायीले लगानीमा उतिसारो इच्छा देखाउँदैनन् ।