बुर्का लगाएका मुस्लिम महिलाका समस्या वास्तवमै कारुणिक र हृदयस्पर्शी थिए। उनीहरूका कुरा सुन्दा जोकोही मानिस त्रस्त हुन्थे। सामान्य ढंगले पत्याउनै नसकिने किसिमका समस्या थिए  उनीहरूका। तीनपटक तलाक भनेका भरमा पति, सम्पत्ति र आफ्ना सन्तानबाट स्वतः बेदखल हुनुपर्ने धार्मिक परम्परा र अन्धविश्वास थियो। अंश मुद्दा पनि लाग्दैनथ्यो।

भारतमा हिन्दु, मुस्लिम र त्यसबाहेकका धर्मावलम्बीका लागि सामान्य कानुन प्रचलनमा रहे पनि हाम्रो मुलुकी ऐनमा भारतीय हिन्दु कानुनको केही अवशेष त होलान् तर अरू धर्मलाई खलल  वा हानि गर्ने किसिमको कानुन बनेको देखिँदैन। सबैलाई समान न्याय दिने ऐन-कानुन बनेका छन्।

आफ्नी छिमेकीलाई लिएर एक मुस्लिम महिला बागबजारस्थित मेरो डेरामा आएकी थिइन्। ती छिमेकी महिलाले भनिन्, 'श्रीमान्ले यिनलाई तलाक दिए। यिनका नाममा केही छैन। अब  मर्नुसिवाय यिनका अगाडि केही विकल्प बाँकी रहेन। केही कानुनी उपाय छ कि !' मैले उनलाई भनेँ, हिन्दु राज्य भए पनि नेपालको कानुन समानतामा आधारति छ। धर्मका नाममा ज्यादती  गर्न पाइँदैन। भारतमा लागू भएको मुस्लिम कानुन नेपालमा लाग्दैन।

हामीकहाँको कानुनको अध्ययन गर्दा कतै पनि तलाकको व्यवस्था छैन। तीनपटक 'तलाक' भनेका भरमा पति र घरपरविारबाट बेदखल गरएिकी महिलाका तर्फबाट अंश मुद्दा लड्न सल्लाह  दिएँ। उनी राजी भइन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरनि्। नेपालको न्याय र कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत रहेर मैले मुस्लिम परविारको कानुनी लडाइँ लडेँ। तीनपटक तलाक भनेपछि  उनीहरूलाई परविारबाटै बेदखल गर्ने परपिाटीका विरुद्धमा लडेँ।

त्यसले सिंगो मुसलमान समुदायमा छटपटी भयो। उनको परविार जसरी हुन्छ मिलापत्र गराइदिनूस् भनेर मकहाँ आए। उनीहरूको जिकिर थियो, 'तलाक प्रथालाई अदालतबाटै अमान्य साबित  गर्दा हाम्रो मुस्लिम धर्मको बर्खिलाप हुन्छ। तसर्थ, जसरी हुन्छ मिलापत्र गराइदिनूस्।' सो कुरामा म पनि मन्जुर भएँ। मिलापत्रका लागि कोसिस गरेँ। तर, यो कुरा मुस्लिम महिलाहरूलाई मान्य  भएन। मुसलमान स्वास्नीमान्छेहरू तरकारी किन्ने बहानामा घरबाट निस्के र तरकारीका झोला बोकेरै मेरो घरमा आए। किनभने, उनीहरूलाई त्यत्तिकै घरबाट निस्किने इजाजत थिएन।  उनीहरू तरकारी किन्ने बहानामा मात्र घरबाट निस्कन पाउँथे। त्यसरी आएका महिलाहरूले मलाई एक स्वरमा भन्न थाले, 'कुनै हालतमा मिलापत्र गरनिु हुँदैन। नेपालको कानुन अनुसार  हामीलाई न्याय दिनुपर्छ। भण्डारीजी तपाईंले हाम्रो उद्धार गरििदनुपर्‍यो। लोग्नेमान्छेले तीनपटक तलाक भनेका भरमा हामी निरपराध स्वास्नीमान्छे श्रीमान् र घरपरविारबाटै अलग हुने !'

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार तलाक दिएका भरमा अंशमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था छैन। तसर्थ, मैले नै उनलाई 'अंशमा दाबी गर, तिम्रो गाँस-बासको व्यवस्था अदालतले नै  गरििदन्छ' भनेपछि उनले अंश मुद्दा दिइन्। धार्मिक दृष्टिले त्यो मुद्दा ऐतिहासिक थियो। नेपालको कानुन अनुसार अंश मुद्दा सामान्य हो। तर, धर्मसँग जोडिएकाले त्यसको छुट्टै महत्त्व भयो।

नेपालको कानुनी इतिहासमा कतै पनि धार्मिक ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था थिएन। तर, मेरो अभिप्रायः मुस्लिम धर्म अनुसार बनेका कानुनलाई चुनौती दिनु पनि थिएन। त्यस  धर्म अनुसार बनेका सबै कानुन नराम्रा मात्र छन् भन्ने पनि होइन। त्यस कानुन अन्तर्गत कुनै व्यक्ति उच्च पद-प्रतिष्ठामा पुग्यो र उसको राम्रो आम्दानी रहेछ भने त्यसको केही प्रतिशत  हिस्सा उसका छोराछोरी मात्र होइन, नाति-नातिना, भान्जाभान्जीलगायतले पाउँछन्।

मुस्लिम समुदायमा विवाह कुनै धुमधाम र उत्सवका रूपमा गरँिदैन। मुल्लाहका अगाडि विवाहका लागि दुवै पक्ष मन्जुर छन् कि छैनन् भनेर सोधेपछि विवाहको रीत पूरा हुन्छ। वाक अर्थात्  दाइजो दिने प्रचलन भने उल्टो छ। केटी होइन, केटा पक्षले दाइजो कबुल गर्नुपर्छ। त्यो कबुल गरएिको रकम तलाक पाएपछि मात्र महिलाले पाउने व्यवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतले अंशलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा परभिाषित गरसिकेपछि मुस्लिम तथा अन्य धर्मावलम्बी भनेर विभेद गर्न पाइँदैन्थ्यो। मैले यही कुरालाई उल्लेख गरेर बहस गरेपछि  उनीहरूले न्याय पाए, अंश पाए। यसरी मैले मुस्लिम महिलाहरूलाई उनीहरूको हक दिलाएरै छाडेँ। तसर्थ, नेपालमा बसोवास गर्ने हरेक जातजाति र धर्मसम्प्रदायका मानिसहरूका निम्ति  कानुनी व्यवस्था समान छ भन्ने त्यो एउटा उदाहरण हो। किनभने, नेपाली कानुन समानतामा आधारति छ। केवल धर्म परविर्तनमा बन्देज लगाइएको छ।

मेरो कानुनी जीवनमा मुस्लिम महिलालाई अंश दिलाउनेसम्बन्धी त्यो मुद्दा अहं थियो। किनभने, धर्म मात्र होइन, जुनसुकै नाममा पनि सम्बन्धविच्छेदका घटनालाई महत्त्व र प्रोत्साहन दिइयो  भने उनका सन्तान-दरसन्तानले दुःख पाउँछन् भन्ने मेरो ठहर छ ।