भारतको सीतामढी-डुमरयिा कोर्टमा  मुख्तार अर्थात् अभिकर्ता तहको पदमा कार्यरत रामचन्द्र महतोलाई नेपालको न्याय सेवामा सरकि गराउने उद्देश्यले काठमाडौँ लिएर आउँदा प्रधानसँग प्रधानन्यायालयमै  पहिलो भेट भएको थियो मेरो। त्यस भेटमै उनको न्यायिक गरमिा उच्च लागेको थियो।

त्यति बेला उनले काठमाडौँको मखनटोलमा खोलेको वाचनालयमा न्याय सेवाका व्यक्तिको भीड लाग्थ्यो। कालीप्रसाद र हरपि्रसाद मिलेर नेपालमा वकालत पेसाको सुरुआत गर्ने जमर्को गरे। त्यस बेला नेपालमा कानुनको पृष्ठभूमिका व्यक्ति पाउन मुस्किल थियो। सुब्बाहरूलाई नै वकिलको काम सुम्पिएर 'प्राक्टिस'  गराइरहेका थिए। नारायणप्रसाद, पूर्णमान श्रेष्ठ, मुक्तिनाथ झा, पदमराज विष्टजस्ता वकिल त्यही वाचनालयका उत्पादन हुन्। त्यति बेला भारतबाट आएका गुलाबबाबु चल्तापुर्जा थिए।

अदालती बन्दोबस्तीको १६ नम्बर महलमै 'कुनै कसैले मुद्दाको जानिफकार व्यक्ति छ भने उससँग पनि छलफल गरपिाऊँ भन्ने दरखास्त दियो भने त्यस व्यक्तिले पनि छलफलमा भाग लिन पाउनेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था गरएिको थियो। वकिल उत्पादनको सुरुआत यही महलबाट भएको थियो। मैले पनि त्यहीँको प्र शिक्षण/तालिम पाएर वकालत सुरु गरेको हुँ। तर, वकिलहरूको विधिवत् सुरुआत भने ०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको नियमावली बनाएपछि भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश बहादुरशमशेर जबराले ००७ सालको क्रान्तिपछि उक्त पद छाडे। त्यसपछि छोटो समयका लागि वल्लभदेवशमशेर जबरा कायममुकायम भए। लगत्तै प्रधानलाई प्रजातान्त्रिक नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरएिको थियो। नेपालको न्याय क्षेत्रका लागि यो एउटा कोसेढुंगा थियो। कानुन अपूर्ण थिए तर  पुरानै नायबी कानुनलाई सदुपयोग गरी राम्रो न्यायिक व्यवस्था हरपि्रसादले नै सुरु गरेका हुन्।

नेपालको कानुनी परम्परामा मुलुकी ऐनपछि बनेका मधेस मालसवाल, पहाड मालसवाल र जिमीदारी ऐन महत्त्वपूर्ण छन्। पछि आएर लाटको व्यवस्था गरयिो। दौडाहा टोली आदिका भरमा न्याय दिने व्यवस्था गरयिो। न्यायाधीशले बनाएको कानुन, जसलाई हामी 'कमन ल' भन्छौँ, बेलायतको त्यो परपिाटी हाम्रा  राजाहरूलाई मन्जुर भएन। तसर्थ, आफ्नै अनुकूलतामा कानुन निर्माण भयो।

नेपालमा सुरुमा प्रचलनमा रहेको न्याय व्यवस्था जुरी प्रथाकै प्रचलनजस्तो थियो। त्यो सामूहिक भावनामा आधारति थियो। किनभने, हाकिमको न्याय-निसाफमा विचारी-डिट्ठा आदिले राय बझाउन सक्थे। त्यस बेलाको कानुन भनेको सनद-इस्तिहार आदिका भरमा चल्थ्यो, जुन राजाका हुकुमबाट जारी हुन्थे।

प्रधानले पहिलेको स्थितिलाई भत्काएनन्, रंगरोगन गरेर केही इँटा थप्ने काम गरे। राणाकालमा मोहनशमशेरले नियुक्त गरेका भैरवप्रसाद पन्त, महेन्द्रबहादुर महत, वल्लभदेवशमशेर, प्रकाशशमशेरजस्ता न्यायाधीशबाटै उनले काम चलाए। जसले नियुक्त गरे पनि उनीहरू उच्चकोटिका न्यायाधीश थिए। आफूले पनि संगत  गरेकाले त्यो कुरा म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। सायद त्यसैले प्रधानले पनि उनीहरूलाई चलाएनन्, उनीहरूबाटै काम लिए।

प्रधान सक्षम, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीक प्रधानन्यायाधीश थिए। उनले आफूलाई नियुक्त गर्ने पार्टी र व्यक्ति हेरेर कहिल्यै न्याय सम्पादन गरेनन्। उद्योगसम्बन्धी सरकारवादी एउटा मुद्दामा 'सरकार चील होइन, संरक्षक बन्नुपर्छ’ भन्ने फैसला गरेर नजिर नै स्थापित गरेका थिए। उनले फैसला गरेका धेरै मुद्दामध्ये ०१०  सालको मृगेन्द्रशमशेर जबराको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मुद्दा ज्यादै चर्चित रह्यो। गोरखा परष्िाद्का नेता जबराले न्याय पाउने कुरामा धेरै मानिसमा शंका थियो। तर, प्रधानले दिएको न्यायले राजनीतिक क्षेत्रलाई मात्र होइन, दरबारलाई समेत झस्कायो।

अन्य केही अभियोगका साथै त्यति बेलाको ज्यादै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सञ्चार साधन वाकीटकी राखेको मुख्य अभियोगमा मृगेन्द्रशमशेरलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो। सोसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा प्रधानले हरेक व्यक्तिको वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेकाले त्यस अन्तर्गतको मुद्दामा उनलाई  सफाइ दिएका थिए। 'कसैलाई पनि थुन्दा औचित्य हेर्नुपर्छ, कसैको पनि मानव अधिकार र आस्थाप्रति आघात पुग्नु हुँदैन' भन्दै उनले मजिस्टे्रट सवालको 'व' उपदफा खारेज गरेर मृगेन्द्रशमशेरलाई सफाइ दिएका थिए। तर, यसमा चित्त नबुझी राजा त्रिभुवनले आफ्नो अधिकार अदालतद्वारा खोसेको अनुभव गरे। न्याय  सेवामा दरबारयिा हस्तक्षेपको सुरुआत यही फैसलापछि भएको हो।

ज्यादै प्रजातान्त्रिक र क्रान्तिले स्थापित गरेका राजा हुनाले त्रिभुवनप्रति धेरै मानिसको आस्था र विश्वास जोडिएको थियो। तर, उनी पनि अधिकार प्रत्यायोजनको सवालमा ज्यादै निरंकुश र अधिनायक थिए। त्यसैले प्रजातन्त्र आगमनपछि सरकार र दरबारलाई विनियोजन गरएिको अधिकारप्रति भित्रभित्र उनको चित्त दुखाइ  रहेको पछि आएर खुलासा गरे।

१० माघ ०१० मा राजा त्रिभुवनले न्याय क्षेत्रमा ठूलो प्रहार गरे। प्रधानन्यायालयले गरेको निर्णयप्रति पूर्णतः असहमति जाहेर गर्दै वक्तव्य नै जारी गरे, 'फागुन ७, २००७ को हाम्रो घोषणाद्वारा सो अख्तियारी झिकिएको हुनाले अब सबै क्षेत्रमा सर्वोच्च अधिकार केवल हामीमा नै छ।' प्रजातन्त्र दिवस पारेर ०१० सालको  सम्बोधनमा समेत उनले यस कुरालाई स्पष्ट रूपमा पहिलो बुँदामै उल्लेख गरे। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, उनको चित्त दुखाइ कति थियो भनेर।

प्रस्तुति: ईश्वरी ज्ञवाली