आमनिर्वाचन पूर्ण रूपमा गैरकानुनी, जातीय र भ्रष्टाचारपूर्ण तरकिाले सम्पन्न गरएिको, गोप्य मतदानको धज्जी उडाइएको, एजेन्टलाई मतदातासम्म सहज पहुँचको व्यवस्था गरएिको, मतपत्रमा सिरयिल नम्बरको व्यवस्था गरएिको र कसले कसलाई मतदान गर्‍यो भन्ने जानकारी हुने गरेर नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई दुरु पयोग गरेको दाबी सिंहको थियो। कानुनतः उम्मेदवार हुन नपाउने व्यक्तिहरूलाई समेत निर्वाचनमा विजयी घोषणा गरएिको कुरालाई आधार बनाएर उनले 'निर्वाचित प्रतिनिधिसभाद्वारा कुनै कारबाही चलाउन नपाउने गरी निषेधाज्ञाका साथै पुनः आमनिर्वाचन गराउने परमादेश रटि जारी गराइपाउ“m' भन्ने बेहोराको निवे दन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए। त्यस बेला नेपालमा कानुन र न्याय जानेका मानिस धेरै थिएनन्। पुरानै जानपहिचान र सम्बन्ध भएकाले सिंहले मलाई बोलाए। र, यस मुद्दामा बहस गर्न भारतीय वकिलहरूसमेत झिकाउने जिम्मा मैले पाएँ।

त्यसका निम्ति म दिल्ली पुगेँ। त्यहाँका एक नामी वकिलसँग सम्पर्क भयो। तिनको नाम अहिले सम्झना भएन तर उनी आँखा देख्दैनथे। ज्यादै व्यस्त उनले आफू कोलकाता जान लागेको भन्दै सँगै यात्रा गरेर रेलमै बि्रफिङ गर्न सुझाए। हाम्रो मुद्दाबारे जान्ने समय र दृष्टिविहीनताका कारण यसो भनेको अड्कल काटेर म  उनीसँगै कोलकातातर्फ लागेँ। तर, उनको घरमा छोरीको व्यवहार सहन नसकेपछि म दिल्लीकै अर्का नामी वकिल एनसी चटर्जीको शरणमा पुगेँ। त्यस बेला उनी भारतीय सुपि्रम कोर्टका बारस्िटर थिए।

लन्डनमा कानुन पढेर भारतमा आई वकालत गर्ने व्यक्तिलाई बारस्िटरको पदवी दिइन्थ्यो। भारतमै पढेर वकालत गर्नेलाई चाहिँ सिनियर एड्भोकेट र एड्भोकेटभनिन्थ्यो। एनसी चटर्जीसँग पाँच-सात जना एड्भोकेट र दुई-तीन जना बारस्िटर त सहयोगी नै रहेछन्। उनको विद्वता देखेर म त छक्क परेँ। कानुनका हरेकजसो  किताब उनलाई कण्ठै थिए। स्मरणशक्ति कति विचित्र भने फलानो किताबको यति पृष्ठमा यो कुरा लेखिएको छ सम्म भन्थे। उनको बहस सुन्न म त्यहाँको सुपि्रम कोर्टसम्म पुगेँ। उनी तोतामैनाका कथा सुनाएर बहस गर्थे।

झन्डै तीन महिना म उनको अफिसमा जाने-आउने गरेपछि अन्ततः उनी नेपाल आएर सिंहको मुद्दा हेरििदने र बहसमा सामेल हुने भए। उनका साथ भारतीय सुपि्रम कोर्टका एड्भोकेट एके नाग, सिनियर एड्भोकेट अछरु राम, लखनउ हाई कोर्टका सिनियर एड्भोकेट रामाश्रय मिश्र पनि आउने भए। त्यस बेला  उनीहरूको पारश्रिमिकका बारेमा मलाई थाहा भएन। तर, चटर्जीलाई डकोटा जहाज चार्टर गरेर ल्याइएको थियो। त्यस बेला सर्वोच्च अदालतको एड्भोकेटका रूपमा कार्यरत म, बनारसीलाल महतो तथा प्लिडर पद्मराज विष्ट, पुरेन्द्रकुमार मैनाली र इन्द्रबहादुर पाण्डेले बहस-पैरवी गरेका थियौँ।

बहसका क्रममा चटर्जीले आफ्ना कुरा अंग्रेजीमा राखेका थिए। उनका तर्क र बहसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने नेपाली वकिल पाउनै मुस्किल थियो। सिंह स्वयंले नेपाली भाषामा उनका तर्क अनुवाद गरेर सुनाएका थिए। चटर्जीको बहसको सार थियो, 'वास्तविक प्रजातान्त्रिक चुनावको मूल सिद्धान्त गोप्य मतदान हो।  यसको अर्थ यो हो कि कुनै तरकिा वा तवरले कसले कसलाई मतदान गरेको छ भन्ने थाहा नपाऊन्।'

सरकारी पक्षबाट एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र सरकारी एड्भोकेट वेदप्रसाद धितालले बहस पैरवी गरेका थिए। चटर्जीको जवाफमा शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले यस्तो तर्क दिएका थिए, 'कानुनका सर्तहरू पूरा नगरी विदेशी अदालतहरूमा दिएको आधार बनाएर नेपालमा परमादेश दिन सकिन्न।'

नेपालको कानुनी इतिहासमै यो मुद्दा ज्यादै नौलो थियो। मैले पनि यस मुद्दाबाट धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह र न्यायाधीश मीनबहादुर थापा क्षेत्रीको डिभिजन बेन्चले त्यस मुद्दाको फैसला सुनाउँदै भनेको थियो, 'नेपाल कानुन व्यवस्थासम्बन्धी ऐन,  २०१० को दफा २ -ङ) मा नेपाल कानुनको परभिाषाभित्र उपरोक्त घोषणा नपरेको हुनाले यो दफामा लेखिएको विषयका हकमा यस निवेदन पत्रबाट केही विचार गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन दफा ११ ले नमिल्ने हुँदा यो रटि खारेज हुन्छ र परमादेश जारी गरी पाउ“m भन्ने निवेदकको दाबी पुग्न सक्दैन।'

यसरी खारेज गरएिको त्यस मुद्दाको कानुनी ओज भने उच्च थियो। मेरो प्रसिद्धि पनि त्यहीँबाट बन्न गयो ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली