त्यति बेला स्नातक उत्तीर्ण थोरै मात्र बेरोजगार थिए। राजधानीबाहिरका गाउँ-सहरमा स्नातक उत्तीर्णहरू कमै बेरोजगार हुन्थे। किनभने, त्यतिबेला स्नातक हुनेको संख्या ज्यादै न्यून थियो। जिल्ला-गाउँमा शिक्षक आदिमै उनीहरूको खपत हुन्थ्यो।

बीपीको त्यो निर्णयपछि राजधानीमा रहेका झन्डै २५ जनाले दरखास्त दिए। सबैले विभिन्न सेवा-समूहमा नियुक्ति पाए। निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले प्रजातन्त्रको आगमनसँगै १ असार ००८ मा स्थापना भएको लोकसेवा आयोगले बीपीको त्यो निर्णय कानुनसम्मत नरहेको भन्दै  त्यस आधारमा भएका नियुक्ति बदर गर्न पत्र पठायो। तर, सरकारका सामु अस्थायी नियुक्ति गर्न कानुनी बाधा थिएन। त्यसो त बीपीले ऐन-कानुन नपढेर हचुवाका भरमा त्यो निर्णय गरेका थिएनन्। उनलाई थाहा थियो, शिक्षित बेरोजगार बढ्नु भनेको मुलुकका लागि घातक हो। प्रजातान्त्रिक सरकारले यस्तो कुरा  नजरअन्दाज गर्न मिल्दैनथ्यो। सायद, त्यही कारण उनले उक्त कदम चालेका थिए।

बीपीले जाने-बुझेरै त्यो निर्णय गरेकाले लोकसेवा आयोगका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी उनीहरूको हक-अधिकार दिलाइदिन भनेर जागिरबाट खोसुवामा परेका उत्तमशमशेर राणासहितको एउटा समूहलाई मकहाँ पठाइदिए। बीपीले त्यत्रो विश्वास गरेर मुद्दाको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि मैले पनि खुब परश्रिम गरेँ। दिन-रात केही  भनिनँ। बिहान ३ बजे उठेर कानुनका ठेली पल्टाउँथेँ। नेपाली ऐन-कानुन कण्ठस्थ थियो। तर, अस्थायी नियुक्तिका बारे नेपाली कानुन मौन पाएँ। तसर्थ, विदेशी ऐन-कानुनको सहारा लिनु बाध्यताजस्तै भयो। मैले भारतको संवैधानिक व्यवस्था र त्यहाँ प्रचलित ऐन-कानुनका किताबहरू अध्ययन गरेँ। त्यतिबेलासम्म हाम्रो  कानुनले करार र अस्थायी कर्मचारीलाई चिन्दैनथ्यो। एउटा निवेदनका भरमा सामान्य प्रक्रिया पूरा गरेपछि सोझै लोकसेवा आयोगले स्थायी नियुक्ति दिने प्रचलन थियो।

धेरै सोधखोज र अध्ययन गरी लोकसेवा आयोगविरुद्ध जागिरबाट खोसुवामा परेका २५ जनाका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रटि निवेदन दायर गरेँ। सरकारवादी मुद्दा भएकाले एटर्नी जनरल -महान्यायाधिवक्ता) शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले लोकसेवा आयोगको पक्षमा बहस गरेका थिए। ज्ञवालीको तर्क थियो, 'कर्मचारी नियुक्ति  गरेपछि तिनीहरू स्वतः स्थायी हुन्छन्। तसर्थ, कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार सरकार होइन, लोकसेवा आयोगमा मात्र निहित छ। यस कारण पनि यो मुद्दा खारेजीको भागी देखिन्छ।'

मेरो तर्क थियो, 'लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्ने हो। तत्कालीन समस्या समाधानार्थ सरकारले अस्थायी रूपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न किन नपाउने? अप्रत्याशित रूपमा आइपरेका समस्या र विपत्तिका बेला सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ?' मैले अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारमा  निहित रहेकाले लोकसेवा आयोगले यसमा आपत्ति जनाउनु र बदरको मागदाबी गर्नु कानुनसम्मत नरहेको तर्क दिएपछि त्यो मुद्दा किनारा लाग्यो। नियुक्ति प्राप्त २५ जना स्नातक पुनः काममा फर्किए। सरकारद्वारा अस्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने प्रावधानको कानुनी रूपमै सुरुआत भयो। तसर्थ, नेपालमा अस्थायी  कर्मचारी भर्ना गर्ने कामको श्रेय बीपीलाई जान्छ। यो मुद्दा जितेपछि मेरो पनि ख्याति बढ्यो।

बीपीको यसै कदमको अनुसरण गर्दै ०२८ सालमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले स्नातकहरूका लागि बिनाधितो २५ हजार रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरे। उक्त ऋण रकमलाई उनले पछि सहयोग राशिमा परण्िात गरििदए। विष्टको यो कदम पनि सार्थक ठहरयिो। त्यही सहयोग रकम लिएर  धेरै स्नातकले उन्नति-प्रगति गरे। त्यही सहयोग रकम प्राप्त गरेका दामोदरप्रसाद शर्माजस्ता व्यक्ति समयक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसमेत बने। त्यस्तै ओमप्रसाद अग्रवालजस्ता व्यक्तिले त्यही सहयोग रकमबाट व्यक्तिगत जीवनमा धेरै उन्नति-प्रगति गरे।

यस्तै दूरगामी र प्रजातान्त्रिक निर्णयका कारण आज पनि बीपी कोइराला जनजनका मनमा स्थापित छन् ।

प्रस्तुति : ईश्वरी ज्ञवाली